महाभूकम्प केन्द्रित बजेट प्राथमिकतामा

वर्षाका लागि वैकल्पिक राजमार्ग बनाउन निर्देशन 

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २२ वैशाख

राष्ट्रिय योजना आयोगले महाभूकम्पबाट भएको क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । ७ खर्ब ३५ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेर यसबारेको छलफल अन्तिम चरणमा पु¥याएको आयोगले १२ वैशाखको महाभूकम्पबाट परिवर्तित अवस्थालाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

आयोगले पहिलो चरणमा मंगलबार गरेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण, वन, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितका आयोग पदाधिकारी तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच महाभूकम्प आएपछिको परिवर्तित अवस्थामा बजेटको स्वरूपबारे छलफल भएको थियो ।

‘पहिलो चरणमा बोलाइएका सबै मन्त्रालयका अधिकारीलाई आयोगले दिएको सिलिङमा पुनर्विचार गरी अत्यावश्यक मात्र राख्न र बाँकी महाभूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रित गर्न निर्देशन दियौं,’ आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने ।

आयोगले महाभूकम्पका कारण जमिनमा समस्या रहेको र आगामी वर्षामा धेरै सडकहरू पहिरोको खतरामा रहेको भन्दै वैकल्पिक राजमार्गहरू तयारी अवस्थामा राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा आउनसक्ने पहिरोलाई लक्षित गरी कान्ति राजपथलाई तयारी अवस्थामा राख्नसमेत आयोगले भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सबै मन्त्रालयलाई महाभूकम्पबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण छिटो ल्याउन र त्यसका आधारमा प्राथमिकतामा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ ।

महाभूकम्पबाट क्षति भएका ठूला संरचनाहरूको निर्माण २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोषबाट हुने भए पनि स–साना आयोजनालाई समेत लक्षित गरी बजेट ल्याउन आयोगले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । दोस्रो चरणमा ऊर्जा, स्थानीय विकासलगायत अन्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर महाभूकम्पबाट भएको क्षतिलाई आधार मानी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न निर्देशन दिने सहसचिव मैनालीले जानकारी दिए ।

आयोगले महाभूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा छुट्टै प्याकेज ल्याउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ । यसका लागि आयोगले समेत क्षतिको आँकलन सुरु गरिसकेको जनाएको छ । भूकम्पबाट पीडितहरूको गाँस–बासका लागि तत्काल तथा भूकम्पबाट ध्वस्त भएका विद्यालय, पुराताŒिवक मठ–मन्दिरलगायत सार्वजनिक संरचनाका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन आयोगले योजना निर्माण अघि बढाइसकेको छ ।‘आयोगले भविष्यमा समेत भूकम्पबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि भौतिक संरचना निर्माणको मापदण्डदेखि जनचेतनालाई समेत समेटेर नीति ल्याउनेछ,’ मैनालीले भने ।

http://rajdhani.com.np/article/0534005001430871518