यसरी गरिँदै छ विपद् व्यवस्थापन

भीम गौतम/काठमाडौं

राष्ट्रिय योजना आयोगले १२ वैशाखमा गएको ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी महाभूकम्पले पु¥याएको क्षतिको व्यवस्थापनलाई चार चरणमा विभाजित गरी राष्ट्रिय विपद्प्रतिकार्यको कार्यढाँचासहितको कार्यतालिका तयार गरेको छ ।

आयोगले तयार गरेर सरकारलाई बुझाइएको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचामा एक महिनादेखि तीन वर्षसम्मको अवधि राखेर कार्यतालिका तयार गरिएको हो । आयोग उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा आयोगका पदाधिकारी तथा पूर्वसचिव किशोर थापा, सुरेशप्रकाश आचार्यलगायतको विज्ञ समूहले भूकम्पोत्तर पुनरुत्थान तथा नवनिर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएको हो । ‘भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई सामान्यीकरण गर्न कार्यढाँचा र कार्यतालिका दुवै बनाइएको छ,’ आयोग उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले भने, ‘कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सरकारले लागु गर्नेछ ।’

आयोगले पहिलो चरणमा १२ वैशाखको भूकम्पको उद्धार र राहत सकिएको जनाएको छ । उसका अनुसार २९ वैशाखमा आएको ठूलो भूकम्पबाट भएको क्षतिको विषयमा काम बाँकी नै रहेको छ । ‘दोस्रो चरणमा प्रारम्भिक पुनरुत्थान, तेस्रो चरणमा पूर्वाधार पुनरुत्थान र चौथो चरणमा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ,’ पूर्वसचिव थापाले भने, ‘दोस्रो चरणको कार्ययोजना बनाइसकिएको छ भने तेस्रो र चौथो डेढ महिनाभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।’

सुरक्षित निर्माण प्रविधि प्रयोग गरी सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित र सुरक्षित बस्तीहरू निर्माणको रणनीतिक सोच तथा जनजीवनलाई व्यवस्थित, सुविधायुक्त र सुरक्षित बनाउन पुरानोभन्दा उत्तम निर्माणका साथै अव्यवस्थित, अस्वस्थकर र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुधार र नवनिर्माण गर्ने र नवनिर्माणका कार्यहरू ठूलो परिमाणमा परिचालन गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने मूल नीति राखेको छ । कार्यतालिकामा आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र दातृ निकायको सहयोगमा कार्ययोजना बनाएर एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म पूर्वाधार बनाइसक्ने उल्लेख छ । आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको सात दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने र एक महिना १५ दिन पूरा गर्ने, सहकारी विकास र स्थानीय विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास तथा आवाससम्बन्धी कार्ययोजना अस्थायीको हकमा तत्काल तथा बस्ती विकास र पूर्वाधारको हकमा कार्ययोजना तयार गरी एक महिनादेखि दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रस्तावित कार्यतालिकामा शिक्षा मन्त्रालयले सात दिनभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने तथा १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर दुई महिनाभित्र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र पाँच महिनाभित्र कक्षाकोठा निर्माण मर्मत र प्रबलीकरण गरेर तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावित कार्यतालिकामा स्वास्थ्य सेवा तत्काल उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वाधारको कार्ययोजना पाँच महिनामा बनाएर तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने, स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १५ दिनभित्र ग्रामीण सडक, पुल मर्मत तथा निर्माणको कार्ययोजना बनाई ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने तथा राजमार्ग, पुल मर्मत र निर्माणको कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र बनाई दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय भवन संहिताको पुनरावलोकन कार्ययोजना दुई महिनाभित्र र ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने तथा सरकारी भवन निर्माण, मर्मत र प्रबलीकरणको कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र बनाएर तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, कार्यतालिकामा सहरी मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी पाँच महिनाभित्र कार्ययोजना बनाएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र मर्मत र निर्माण तथा प्रसारणलाई मर्मत र निर्माणको कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र बनाएर तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ऐतिहासिक सम्पदा पुनः निर्माणको कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र पूरा गरेर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वन मन्त्रालयले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि रूखबिरुवा नभएका तर वन क्षेत्र कायम भएका क्षेत्र उपलब्ध गराउने तथा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका सुकेका, ढलेका रूखहरूको काठलाई सुनियोजित ढंगबाट बजारमा उपलब्ध गराउन गरी पाँच महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने तथा कृषि मन्त्रालयले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बिउबिजन र मलको आपूर्ति र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तथा चौपाया गाईवस्तु आदिको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र पूरा गरी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0829182001431742894