पुनर्निर्माणका लागि १५ प्रतिशत बजेट कटौती

बजेट सिलिङमा १५ प्रतिशत घटाएर पेस गर्न आयोगको निर्देशन

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ५ जेठ

राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएको बजेटको सिलिङमा १५ प्रतिशत घटाएर पुनर्निर्माणमा लगाउने गरी योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको आयोगले १२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछिको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी सबै मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले हरेक मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङमा १५ प्रतिशत घटाएर कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिएको सहसचिव गोपी मैनालीले जानकारी दिए । ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि दिइएको सिलिङबाट १५ प्रतिशत घटाएर पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ मैनालीले राजधानीसँग भने, ‘भूकम्पबाट ठुलो क्षति भएका संरचना जुनसुकै मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि त्यो पुनर्निर्माण कोषको रकमबाट पुनर्निर्माण गर्ने योजना राखेका छांै ।’ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि योजना बनाइरहेको बताउँदै सबै मन्त्रालयलाई तोकेको बजेट सिलिङ तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूका लागि सबै मन्त्रालयले पेस गरेको तत्कालीन र पुनर्निर्माण योजनाहरूलाई लक्षित गरी बजेट सिलिङमा कटौती गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले नयाँ कार्यक्रम नराख्न, क्रमिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा वर्षामा हुन सक्ने प्रकोप नियन्त्रणमा पूर्वसावधानीको तयारीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । ‘१० जेठभित्र बजेटको सिलिङ तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसक्छौं,’ आयोगका सहसचिव मैनालीले भने । आयोगले शिक्षा मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १ खर्ब, ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४४ अर्ब, अर्थ मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ९५ करोड, उद्योग मन्त्रालयलाई ५ अर्ब २० करोड, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई १४ करोड सिलिङ दिएको थियो ।

यसैगरी, कृृषि विकास मन्त्रालयलाई २८ अर्ब २७ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ३९ अर्ब ८२ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ७४ करोड र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड सिलिङ तोकिएको थियो ।

यस्तै, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ५० करोड, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ३ अर्ब १९ करोड, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ३५ करोड, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २६ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ७६ करोड, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४२ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८६ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब २६ करोड सिलिङ तोकिएको छ ।

आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ९८, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३० करोड, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४४ करोड, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ८४ करोड, सिँचाइ मन्त्रालयलाई १९ अर्ब ८६ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३३ करोड, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ६६ अर्ब ८ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ३८ अर्ब २५ करोड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई १ अर्ब १४ करोड, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयलाई ९१ करोडको बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयलाई २६ करोड, उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई ३ करोड, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्लाई १ अर्ब ३७ करोड, अदालतलाई ४ अर्ब, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ९३ करोड, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई ६५ करोड, लोक सेवा आयोगको कार्यालयलाई ४९ करोड, निर्वाचन आयोगलाई ६० करोड, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई १२ करोड, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ६४ करोड, न्याय परिषद्लाई ५ करोड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५ अर्ब ६३ करोड सिलिङ तोकेको छ । अब यो सिलिङबाट १५ प्रतिशत घटाएर मात्र सबै मन्त्रालयले बजेट पाउनेछन् ।

गाडी खरिदमा रोक

राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई व्यक्तिगत र कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न रोक लगाएको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेट जोहो गर्नका लागि भन्दै आयोगले सवा™ीसाधन खरिदमा रोक लगाएको हो ।

‘दुईपांग्रे र चारप्रांग्रे सवा™ीसाधन खरिदमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ, व्यक्तिगत र कार्यालय प्रयोजनका लागि कसैले खरिद गर्न पाउँदैन,’ आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘कार्यक्रमका लागि र भूकम्पसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि अत्यावश्यकबाहेक कुनै सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने छैन ।’

http://erajdhani.com/article/0906369001432090713