बुढीगण्डकी प्रभावितलाई पुनर्बासको अवसर

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ९ जेठ

१ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विनाशकारी भूकम्पका कारण पुनर्बासका लागि सहज भएको छ ।१२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पबाट आयोजनाबाट प्रभावित अधिकांश क्षेत्रहरू क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माणको सट्टा पुनर्बासका लागि सहज भएको हो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्बास गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र कठिन हुने र यही कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने आशंका गरिरहेका बेला पुनर्बासका लागि सहज भएको हो ।

ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले धादिङ पुगेर भूकम्पबाट पीडितको पुनःस्थापनासँगै जोडेर जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितलाई पुनर्बासको प्याकेज सँगै अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘अब भूकम्पको पुनःस्थापना र पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमसँगै जोडेर जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई पुनर्बास गर्नुपर्छ, यसले आयोजना बनाउन सहज हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

भूकम्पबाट बुढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा विस्थापित गराउनुपर्ने आरुघाट, धावा, मैदी, घ्यालचोक, भुजेल, नाम्जुङ, बुलकोट, बोर्लाङ, आरुवाङ, आरु चनौटे, खहरी, सल्यानटारलगायतका अधिकांश गाउँमा पूर्ण क्षति भएको छ । घरवारविहीन उनीहरूलाई सरकारले बसोबास क्षेत्र बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटा भूकम्पले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन अवसर दिएको बताए । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई भूकम्पले पीडाभित्रको अवसर दिएको छ, अब एकै पटक पुनर्बासका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्छ,’ डा. देवकोटाले भने, ‘पहिला आयोजनाबाट विस्थापित हुने सबैलाई भूकम्पपीडितबापतको पाउने राहतसहित कम्तीमा दुई वर्ष टिक्ने अस्थायी टहरा बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार विस्थापित भएर पुनर्बास गर्ने क्षेत्रको यकिन गरी त्यही क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बनाउनका लागि तुरुन्तै पुनर्बास योजना बनाउनुपर्छ ।

आयोजना निर्माण गर्दा ५० हजार परिवार विस्थापित हुनेछन् । त्यहीमध्ये २० हजार डुबानमा पर्छन् । करिब ११ हजार परिवार विस्थापित हुन्छन् । आयोजनाबाट विस्थापितका लागि पुनर्बास गर्न आफूले अवधारणा बनाएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको अध्यक्ष डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।

‘एक सय वर्ष तथा यस अवधिमा २ लाख नयाँ बन्ने बस्तीमा जनसंख्या हुने प्रक्षेपण गरेर ६ महिनाभित्र विस्थापितहरूको पुनर्बासको योजना बनाइसक्नुपर्छ र त्यसको तीन महिनाभित्र भवनको डिजाइन सकेर माघ फागुनदेखि त नयाँबस्ती निर्माण नै सुरु गर्नुपर्छ,’ डा. देवकोटाले भने ।

सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि दिने नगदसहित बुढीगण्डकीको तर्फबाट थप राहत दिएर आयोजना बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

परामर्शदाता ट्याकवेलले बनाइरहेको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन (डिटेल डिजाइन) अन्तिम चरणमा पुगेको र लोडसेडिङ हटाउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त आयोजना भएकाले सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको पुनर्बासलाई भूकम्पसँगै सरकारले गर्ने पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्ने माग उठेको हो ।

नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि रामबाणको रूपमा योजना आयोजनालाई लिइन्छ । आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी सन् २०१७ मा निर्माण सुरु गरेर सन् २०२२ भित्र योजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य

राखिएको छ ।

भूकम्पपीडित बुढीगण्डकी जलविद्युत्बाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई भूकम्पको पुनर्निर्माण प्याकेजसँगै पुनर्बास गर्न ऊर्जामन्त्रीसमेत सकारात्मक बनेपछि एकैसाथ अघि बढाए आयोजना सहज हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सबै दलहरूको सहयोग र समर्थन चाहिने हुनाले सबै दल एक ठाउँ भएको मौका छोपी विकास समितिमा अध्यक्षलगायतले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पुनर्बासका लागि छलफलसमेत अघि बढाएका छन् ।

http://erajdhani.com/article/0063141001432427541