मन्त्रीपरिषद्धारा उर्जामन्त्रीको प्रस्ताव दोस्रोपटक फिर्ता

पञ्चेश्वर प्राधिकण सीईओ नियुक्ति
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १४ जेठ । उर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले बहुचर्चित पञ्चेश्वर विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का नियुक्तिका मन्त्री परिषदमा गरेकोे प्रस्ताव दोस्रो पटक फिर्ता भएको छ ।
मंगलबार मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनका पुर्व अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका पुर्व महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका नाम उर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्री परिषद लगेकी थिइन् । मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव बुधबारनै मन्त्री परिषद कार्यालयले प्रकृया नपुगेको भन्दै फर्काएको थियो । प्रस्ताव फर्किएपछि उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले सो प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्री परिषदमा निर्णयका आफै लिएर गएपनि निर्णय नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक कागजपत्र लगायतका प्रकृया नपुगेको कारण फिर्ता भएको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए तर मन्त्री परिषद स्रोतले भने सीईओको छनोटबारे विवाद भएको जनाएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले पञ्चेश्वरमा प्राधिकणको प्रशासनतर्फको कार्यकारी निर्देशकका लागि  नारायण सञ्जेल, कानुनतर्फको कार्यकारी निर्देशकमा रुद्र सिटौला र वातावरणतर्फका कार्यकारी निर्देशकमा दीलिपकुमार सडौलालाई पठाउने निर्णय गरेकी छिन् । सञ्जेल प्रशासन मन्त्रालयका पुर्व सह–सचिव हुने भने सिटौला उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव तथा सडौला पञ्चेश्वर आयोजनाका प्रमुख हुन् ।
उर्जामन्त्रीले सो निर्णय मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि मात्र उनीहरुको नियुक्त हुने भएपनि सो निर्णय भने हुन सकेन । डेढ महिना अघि समेत उर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीलाई सीईओ नियुक्ति गर्न प्रस्ताव अघि बढेको थियो तर मन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्री परिषद लगिनन् । त्यसपछि गुरुङलाई सीईओ बनाउनका लागि प्रस्ताव लगेकी थिइन् । सो प्रस्ताव समेत मन्त्री परिषदले फकाईदिएको थियो ।
नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतबारे जानकारलाई सीईओ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रीले आफू नजिकलाई बनाउन खोजेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु मन्त्रालयभित्रै अनुभवी व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै बाहिरको ल्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । योग्यता निर्धारणको क्रममा नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच अनुभवी र सरकारी कर्मचारीलाई विशेष जोड दिनेबारेमा छलफल समेत भएको थियो तर मन्त्रीले मन्त्रालय बाहिरबाट ल्याउन खोजेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
नेपाल र भारतबीचमा पानी बाँडफाँड र विद्युतको विषय बढी विवादितसँगै संवेदनशिल भएकोले जानकार व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) का बैठकहरुमा पटक पटक सहभागी भएर यसबारे जानकार व्यक्तिहरु भएमा सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालले तीन बर्षका सीईओ पाएको तथा दुई देशबीचको बैठकमा छलफलका लागि जानकार आवश्यक भएको तथा मन्त्रालयभित्रै जेसीडब्लूआरमा हालसम्म भएका सात बैठकमध्ये तेस्रोदेखि सहभागिता जनाउँदै आएका मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारी, सिञ्चाई विभागका महानिर्देशक माधव बेलवासे लगायत रहेपनि अर्कै नाम सिफारिस गरेप िमन्त्रीपरिषदमा समेत विवाद देखिएको छ ।
७ महिना अघिनै सरकारले सीईओ नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म गर्न सकेको छैन । भारतीय पक्षले चार जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना गरिसकेको छ ।
भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मंसीरदेखिनै अध्यावधिक कार्य सुरु गरिसकेपनि त्यसको सुपरीवेक्षणका लागि अत्यावश्यक सीईओ नेपालले नियुक्ति गर्न नसक्दा सुपरीवेक्षण हुन सकेको छैन । सरकारले आफै अग्रसर भएर भारतभन्दा अघि सीईओ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि आन्तरिक राजनीतिको कारणले नियुक्ति गर्न नसक्दा समस्या परेको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नेपाल र भारतबीचको पानी र जलविद्युतको वाँडफाँडजस्तो संवेदनशिल मुद्दाबारे आर्थिक र प्राविधिक रुपमा विस्तृत अध्ययन हुने डीपीआर अघि बढेपनि सीईओ नहुँदा नेपालको मुद्दा ओझेलामा पर्ने भन्दै जलस्रोत विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।
गत ६ असोजमा नेपाल र भारतबीच भएको प्राधिकण गभर्नेन्स काउन्सिलको पहिलो बैठकले नयाँ विद्यान पारित गर्दै कार्यकारिणी समितिमा नेपालको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भएपनि १९ बर्षपछि गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत पाउनेछ ।