सरकार ! पैसा होइन जस्तापाता देऊ

भीम गौतम

१२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले झन्डै ५ लाखलाई घरवारविहीन बनाएको छ । घरवारविहीन भएकाहरू त्रिपाल, टेन्ट, गोलभेंडाको टनेल अनि अति विकटमा ओढारको सहारा लिन बाध्य छन् । अबको एक महिनाभित्र वर्षा सुरु हुँदै छ । यो वर्षामा भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भएर त्रिपालदेखि ओढारसम्मको सहारा लिनेहरूको बिचल्ली कति हुने हो सम्झँदा पनि पीडा हुन्छ । यद्यपि, सरकारले वर्षाका लागि लक्षित गरी तत्कालका लागि अस्थायी बसोबास क्षेत्र बनाउन प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको तत्कालीन कार्ययोजनामा दुई बन्डल जस्तापाता, आवश्यक तार र काँटी दिने प्रस्ताव गरेकोमा सरकारले नगद दिने निर्णय गरेको हो । एक साताअघि नै सरकारले यसबारे निर्णय गरिसके पनि बल्ल गृह मन्त्रालयमार्फत प्रभावित जिल्लामा रकम जाँदै छ । के यसले घरबारविहीन भएका परिवारको बिचल्लीलाई रोक्ला ? के अबको तिन साताभित्र सरकारले दिएको पैसाले अस्थायी टहरा बनिसक्ला ? सहरी क्षेत्र र विकट क्षेत्रका घरवारविहीनले अस्थायी बसोबास स्थल बनाइसक्लान् ? के यो रकमको सदुपयोग होला ? घरघरसम्म जस्तालगायत आवश्यक सामग्री पु¥याइदिनुपर्ने सरकार कतै नगद दिएर पन्छन खोजेको त होइन ? सरकारले जस्तामा हुने कालोबजारी रोक्नसक्ला ? यी र यस्ता धेरै प्रश्न अहिले उब्जिएका छन् ।

वर्षामा घरवारविहीन सर्वसाधारणको बिचल्ली हुनबाट रोक्न सरकारले पैसा होइन, जस्तापाता दिनुपथ्र्याे र दिनुपर्छ । व्यवसायीले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजारमा सहज रूपमा र सस्तो जस्तापाता पाउन कठिन छ । कालोबजारी हुन थालिसकेको छ । जस्तापाता पसलहरूमा देखिने भिड तथा नपाएको गुनासोले त्यही भनिरहेको छ । अर्को अति विकट क्षेत्रमा गाविस सचिव छैनन् । गाविस सचिव पुगेर दिए पनि त्यो पैसा घरवारविहीनले पाउन कम्तीमा एक÷डेढ साता लाग्छ । गाउँमै पाए पनि फेरि सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा पुगेर जस्ता किनेर बोक्दै गाउँ पुग्न अर्को एक÷डेढ साता लाग्छ । अझसम्म सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाले नपाएको सो रकम पाउन एक÷दुई दिन लाग्छ । सुगमका गाविस÷नगरपालिकाले सोमबार पाएर मंगलबार÷बुधबारदेखि सुगममा र त्यसको एक÷डेढ साताभित्र दुर्गमका सर्वसाधारणले पाउँदा अस्थायी टहरा बनाउन डेढ महिनाभन्दा बढी लाग्ने निश्चित छ । उदाहरणका लागि काभ्रेको अति विकट डाँडापारी क्षेत्रको डाँडागाउँ वा गोकुलेका घरवारविहीनले सरकारको अस्थायी टहराका लागि दिन लागेको रकम लिनका लागि ठूलो समस्या छ । गाविस सचिव गाउँ पुग्न ३÷४ दिन कम्तीमा लाग्छ भने गाविस सचिवले खबर गरेर सदरमुकाम आउन र जान पनि त्यस्तै समय लाग्छ । फर्केर गाउँ पुगेर घर बनाउनका लागि काठलगायत प्रबन्ध गर्न पनि समय लाग्छ । पैसा पाएपछि जस्ता पाउन अर्को कठिनाइ छ । अझ अति विकट क्षेत्रमा आएर सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा हुने बसोबासका लागि लाग्ने होटेल खर्च पनि हजारौं हुने निश्चित छ । सबै सामान लैजानका लागि एकजनाले असम्भव भएकाले २÷३ जना ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले गर्ने खर्च अति विकटका विपन्नका लागि सरकारले दिएको १५ हजारभन्दा कम हुँदैन । कतै त्यो रकम जस्तापाता वा आवश्यक सामग्रीभन्दा मदिराजन्य वस्तुमा सकिने त होइन भन्ने अर्को आशंका गरिँदै छ । डाँडापारीको त एउटा उदाहरण मात्र हो, देशका धेरै विकट क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ । जस्तालगायतको ढुवानीमै सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।

सरकारले अस्थायी टहराका लागि नगदभन्दा जस्तालगायत सामग्री दिएर प्रत्येकको घर र गाउँमा पु¥याउने व्यवस्था गरे घरवारविहीनहरूका लागि न्याय हुन्थ्यो । गाडी जाने क्षेत्रमा गाडीमार्फत र नजाने क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमार्फत जस्तालगायत सामान पु¥याउनुपथ्र्याे । तर, सरकार नगद दिएर जनताको बासको प्रबन्ध गर्ने दायित्वबाट पन्छियो र पछि हट्यो । यसले वर्षायाममा धेरै घरवारविहीनलाई बिचल्लीमा पार्नेछ । यो सरकारको गलत निर्णय हो । यो निर्णय अझै सच्याउन सकिन्छ । अझै सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला विकास समितिमार्फत विकट र सुगमतालाई हेरेर नगद होइन, जस्ता पु¥याउन सक्छ । त्यो उदारता सरकारले देखाउनुपर्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई जनतालाई नगद राहतका लागि निर्णय मात्र गरेको पनि भाषण गर्ने मसला बनेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले यसलाई व्यावहारिक विश्लेषण गरेर जनताले पाउने नपाउने सम्भावनाबारे कुनै चासो दिएको देखिँदैन । अझ डेढ वर्षअघि दोस्रो संविधानसभाको चुनावको क्रममा गाउँ पुगेका सभासद्हरू यसबारे जानकार छन् । उनीहरू समेत बोलेका छैनन् । उनीहरू पनि तत्काल जस्तापाता पु¥याउन दुखाउनुपर्ने सम्भावित टाउको दुखाइबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । तर, उनीहरूले त आफ्नो गाउँको यथार्थताबारे सरकारलाई जानकारी दिनैपर्छ र सरकारलाई प्रभावकारी राहतका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्लाका अधिकारी र विकट क्षेत्रका अगुवाहरूलाई यो थाहा छ कि नगद दिँदा जुन उद्देश्यका लागि दिन लागिएको छ, त्यो प्राप्त गर्न कठिनाइ छ । उनीहरूको आवाजसमेत सुनिएको छैन । हुन त उनीहरू पनि राहत र उद्धारको क्रममा भोगेको समस्याभन्दा पैसा निकासा गरेपछि हुने टाउको हलुँगोलाई महŒव दिइरहेका छन् । तत्कालीन राहतका लागि सरकारका सबै निकायले जोखिम मोल्ने हो भने यो वर्षामा सर्वसाधारणको बिचल्ली नहुने थियो ।

नगद दिँदा उद्देश्य प्राप्तिमा कठिनाइ छ । नगद दिँदा जुन उद्देश्यका लागि दिइएको हो, त्यो प्राप्ति गर्न कठिनाइ छ । एक त नगद दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ भने अर्को आवश्यक सामग्री पाउनका लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । सबै घरवारविहीनहरूको पहुँच व्यापारी र व्यवसायीसम्म हुुँदैन । नगद तिरेर जस्ता लिनका लागि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यदि सरकारले प्रबन्ध गरेको भए, सरकारले प्रत्येक जिल्ला र गाउँमा कति आवश्यक भनेर निक्र्योल गरी सम्बन्धित व्यवसायीलाई भनेर जस्ता व्यवस्थापन गर्दथ्यो । जसले जस्ता पाउनकै लागि सर्वसाधारणले पीडा भोग्नुपर्दैनथ्यो, महँगो तिर्नु पर्दैनथ्यो । जस्ता पाएपछि अन्य प्रयोजनका लागि त्यो पैसा पनि खर्च हुँदैनथ्यो तर विडम्बना सरकारले राहत त दियो तर त्यो नगद राहतले बासको व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन अझै अन्योल छ । तुलनात्मक रूपमा नगद दिँदा बासको व्यवस्था गर्न सर्वसाधारणलाई कठिनाइ छ ।

द्वन्द्वकालमा टुटेको स्थानीय निकायसँगको सम्बन्ध अझै सरकारले जोड्न नसकेको भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र क्षति संकलनको अवस्थाले देखाइसकेको छ । प्रारम्भिक क्षति संकलनमै दुई सातासम्म लाग्नुले तल्लो निकायको सरकारी संयन्त्र कमजोर छ भन्ने देखाइसकेको छ । एउटा गाविसमा सचिव, सहायक, कृषि, पशु, स्वास्थ्य चौकी, अन्य सरकारी कार्यक्रममा प्रतिनिधिहरूसमेत गरेर एक दर्जन जति प्रतिनिधिहरू रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, विपत्तिको बेला काम गर्ने कमै भए । विकट क्षेत्रमा उद्धार र राहत वितरणमा दुवैमा कठिनाइ देखियो । २९ वैशाखमा गएको ठूलो भूकम्पमा परेकाको अझै दोलखामा उद्धार कार्य भइरहेको छ । यी सबै अवस्थाबारे जानकार सरकारले जनतालाई तत्कालीन अस्थायी बसोबासका लागि दिएको राहतलाई झारा टार्नेभन्दा पनि पीडा कम गराउन उपयोग गर्नुपर्छ । भूकम्पपछिको पहिलो चरणको राहत र उद्धारमा भएको कमीकमजोरी र अवस्थालाई विश्लेषण गरेर सरकारले तुरुन्तै घरवारविहीन सर्वसाधारणका लागि जस्तापाता र अन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराउनमा जोड दिनुपर्छ । गाउँमा काठलगायत अन्य सामग्री पाउनसमेत सामुदायिक वनहरूमा विभिन्न नियमका कारण कठिनाइ छ । त्यसलाई पनि फुकाउनुपर्छ । नगद दिएर जनताले बास बनाउँछन् भनेर ढुन्क हुने अवस्था छैन भन्ने यथार्थतालाई बुझ्नुपर्छ । जनतालाई व्यावहारिक रूपमा राहत हुने गरी नगदको सट्टा जस्ता दिनेतिर लाग्नुपर्छ ।

http://www.rajdhani.com.np/article/0302790001432517427