एकद्वार प्रणालीमार्फत वैदेशिक सहयोग परिचालन

काठमाडौं, ४ जेठ

सरकारले विदेशी मुलुक तथा विदेशी संघ÷संस्थामार्फत आउने सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र स्वीकार गरेर परिचालन गर्ने भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा विदेशी मुलुक तथा विभिन्न गैरसरकारी संघ÷संस्थाले दिने सहयोग रकम सरकारले बनाएको पुनर्निर्माण कोषमा राखेर त्यसमार्फत परिचालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘विदेशी मुलुक तथा संघ÷संस्थाले गर्ने सहयोगलाई एकीकृत रूपमा संकलन गरेर त्यसमार्फत परिचालन गर्न लागेका छौं, विदेशी संघ÷संस्थाले दिएको सहयोग आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन्,’ परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने, ‘सरकारले तोकेको क्षेत्र र मापदण्डका आधारमा मात्र ती संघ÷संस्थाले पुनर्निर्माण तथा पुनर्याेजनामा खर्च गर्न सक्छन् ।’ उनले विदेशी मुलुकहरूले दिने नगद सहयोग कोषमा जम्मा भई त्यहाँमार्फत परिचालन गर्ने जानकारी दिए ।

सरकारी कोषमार्फत रकम परिचालन गर्दा सही सदुपयोग र पारदर्शी हुने तथा विदेशी संघ÷संस्थामार्फत परिचालन हुँदा परामर्शदातालगायत अन्यमार्फत सम्बन्धित मुलुकमै आधाभन्दा बढी रकम फर्कने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत सहायता परिचालन गर्न लागेको हो । ‘सरकारको एकीकृत कोषमार्फत सहयोग परिचालन गर्दा बढी जवाफदेही र पारदर्शी हुन्छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘सहायक रकम खर्चबारे सार्वजनिक रूपमा लेखा परीक्षणसमेत हुन्छ ।’ सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको नक्सालगायतका मापदण्ड तयार गरेर त्यहीअनुसार विदेशीहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न लागेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामार्फत आर्थिक समुन्नतिका लागि फोकस गरेर सरकारले विश्वका सबै मुलुकसँग सहयोगका लागि कूटनीति प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सरकारले पाँच साताभित्र विदेशी दाताहरूको सम्मेलन गरेर सहयोगको आह्वानसमेत गर्न लागेको छ,’ पाण्डेले भने । सन् २०२२ भित्र नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा पु¥याउने सरकारी लक्ष्यसमेत भूकम्पको कारण प्रभावित हुने भएको छ । ‘सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ, त्योअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर अघि बढाउन समस्या छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।

बेलायत सरकारले नेपालका लागि गरेको सहयोगस्वरूप पठाएको विमान सेवा नेपालको एयरपोर्ट कमजोर क्षमताको कारण स्विकार्न नसकेको पनि परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पारे । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भुटानका प्रधानमन्त्री, अमेरिकी सहायक विदेशीमन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव, युरोपेली आयोगका कमिसनर, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशकलगायत नेपाल आएर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइसकेको र मंगलबार बेलायतीमन्त्री नेपाल आउन लागेका छन् ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विदेशी सहायतामार्फत १ अर्ब ६३ करोड ५० लाख जम्मा भइसकेको र सहयोग आउने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट पीडितको उद्धारका लागि १८ देशबाट सैनिक आइसकेको र ५० मुलुकका ७६ रेस्क्यू टोली परिचालन भएको थियो ।

भवन भत्काउन विदेशी मुलुक गुहार्दै

काठमाडौं÷रास– परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालसँग तीन तलेभन्दा माथिका क्षतिग्रस्त संरचना नियन्त्रित रूपमा भत्काउन नेपालमा उपकरण नभएको भन्दै विदेशी राष्ट्रहरूसँग अनुरोध गर्ने भएको छ । क्षतिग्रस्त भवनहरू सुरक्षित रूपमा भत्काउन अनुभवी राष्ट्रहरूसँग सो उपकरण र जनशक्तिका लागि विदेशीहरूलाई अनुरोध गर्न लागेको हो । ‘नेपालसँग तीन तलेभन्दा ठूला भवनहरू नियन्त्रित तरिकाले र विनाजोखिम भत्काउने उपकरण छैनन्,’ मन्त्री पाण्डेले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले भवन भत्काउन पत्र लेख्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ ।

http://erajdhani.com/article/0889032001432006158