लालबाबुप्रसाद यादव
नेपालमा
संघीयताको विषय सबैभन्दा जटिल छ । विश्वका २ सय मुलुकमध्ये २८ देशमा
संघीयता छ । संघीयता रहेका देशमा विज्ञहरूले यसको मोडेल बनाएका हुन्, तर
नेपालमा सातवटा संघीयताको मोडेल आएको छ । यो पनि काठमाडौंमा बसेर राजनीतिक
तहबाट बनाइएको छ । मोडलमा देखिएको विवाद समाधान विज्ञहरूबाटै गर्नु राम्रो
हुन्छ ।
स्वायत्त र स्वतन्त्र तरिकाले
विज्ञहरूले मोडेल बनाउँछन् । उनीहरूले सिफारिस मात्र गर्ने हो, लागू त
राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो । त्यो पनि लागू हुन गाह्रो छ । तर, लागू
गर्नैपर्ने अवस्था पनि छ । अब संघीयताबाट पछाडि फर्कनुहुन्न । तर,
संघीयताको निर्माण गर्दा हामीले यसको मोडल निश्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिक,
आर्थिक मोडल कस्तो हुने लगायतबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अर्को
कुरा राजनीतिक दलहरू आफै अन्योलमा छन् । कस्तो प्रवृत्ति छ भने हामीले
अहिलेको देखिएको तराईको समस्या समाधान गर्छु पनि भन्छन् अनि अखण्ड
सुदूरपश्चिमलगायतका कुरा पनि गर्छन् । जसले नयाँ संविधान आएपछि देखिएको
आन्दोलन समाधान गर्छु भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि समस्या छ । समस्या
समाधान भनेर सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि बनाइएको छ ।
आन्दोलनरत दलहरू वार्तामा नआए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै दल भएको
अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिए भैगो नि !
पछिल्लो
समयमा संविधान पुनर्लेखनको कुरा आएको छ । त्यो बडा गाह्रो छ । ९०
प्रतिशतको सहभागिता र जनताले सम्प्रभुता लिइसकेको संविधान हुनाले पुनर्लेखन
गर्न गाह्रो छ । यसले जनताको सार्वभौम सत्ताको हनन हुन्छ । संशोधन गर्ने
कुरा पनि आएको छ । जायज छ भने संशोधन गर्ने कुरा गर्नु राम्रै हुन्छ ।
जहाँसम्म तराईको आन्दोलन छ, त्यो मागप्रधानभन्दा भावनात्मक छ । म आफैंलाई
मधेसमा गाह्रो भएको थियो ।
मैले पनि
पटकपटक तपाईंहरू पहिला नेपाली बन्नुस् अनि मधेसी बन्नुस् भने । तर, कम्तीमा
नेताहरूले त्यहाँ जनताको भावनामा चोट पु¥याउनुहुँदैन । अभिभावकत्वको
नाताले सरकारमा बस्नेहरूले उनीहरूको भावनामा आक्रमण गर्नुहुँदैन । जसले
आन्दोलन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले नेपालको दूरगामी प्रभाव र असरलाई दृष्टिगत
गरी आवाज उठाउनुपर्छ ।
विवाद नहुने त
कुनै कुरा हुँदैन प्रजातन्त्रमा तर कम विवादका लागि नेतागणहरूले ध्यान
दिनुपर्छ । नेतागणहरू अहिले राजनीतिज्ञ बन्नुभएको छ, भूमिका राज्य
नेतृत्वकर्ता हुनुपर्ने हो । राजनीतिज्ञहरूले जहिले पनि अर्को निर्वाचनलाई
स्वार्थमा राख्छन्, नेतृत्वगणले त्यसलाई ध्यान दिँदैन । राजनीतिज्ञहरूले
अर्को फेरि कसरी निर्वाचन गर्ने र सरकार बनाउनेमा ध्यान हुन्छ, तर नेतृत्व
गणले अर्को पुस्तालाई हुने गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्छ । त्यसकारण पनि
व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थभन्दा देशको र जनताको स्वार्थका लागि
हिँड्नुभयो भने १५÷२० दिनमै संघीयताको कुरा मिल्छन् । संघीयताबारे
नेताहरूमै समस्या छ, जनतामा छैन । जनता पहाड, हिमाल र मधेसमा बसेका छन् ।
उनीहरूले धेरै बुझिसके पनि । जनता साम्प्रदायिक भएको भए स्व. सुशील कोइराला
बाँके, केपी ओली झापा, माधव नेपाल रौतहट र पुष्पकमल दाहाल सिरहाबाट कसरी
जित्नुहुन्थ्यो । जनताको भावनामा चोट पु¥याइदिनुभयो भने उहाँहरू जाग्ने हो,
नत्र आफ्ना काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ।
संघीयतालाई
सफल पार्न राजनीतिक दलहरूले केही न केही त्याग गर्नुपर्छ । जस्तो कि
कांग्रेसका नेताले मोरङ, झापा, सुनसरी टुक्र्याउनुहुन्न भन्न छोड्नुपर्छ ।
उहाँहरूले त्यो भन्ने होइन, विज्ञहरूले भन्ने हो । उहाँहरूले आफू कुनै
जिल्लाको नेता बन्ने कि देशका नेता बन्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ । एमालेका
नेताहरूले बोलीमा नियन्त्रण गर्नुप¥यो, संयमित भएर बोल्नुप¥यो । संयमित भएर
बोलेको भए तराईमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय एमाले हुन्थ्यो । नेकपा माओवादी
केन्द्रले मान्छे हेरेर बोल्ने होइन । जुन समुदायको मान्छे देख्यो, त्यसको
पक्षमा बोल्ने होइन । मधेसी देख्यो भने मधेसी, जनजाति देख्यो भने जनजातिको
पक्षमा बोल्ने होइन । त्यो भएन । उहाँहरूको काम त मधेसी, जनजाति, दलितलाई
पहिला नेपाली बनाउने हो ।
मैले भोट
लिँदा कुनै जात भनेर होइन, नेपालीबाट लिन्छु, लिनुपर्छ भनेर सोच्नुप¥यो ।
आन्दोलनरत दल मधेसीहरूको मागमा एकरूपता हुनुप¥यो । पहिला हामी नेपाली हौं,
त्यसपछि मधेसी हौं भनेर सोच्नुप¥यो । नेपाल रहे मधेस रहन्छ र मधेस रह्यो
भने नेपाल रहन्छ भन्ने बुझ्नुप¥यो । मधेसको पहिचानका लागि लडौं, तर
नेपालभित्र रहेर नेपालकै लागि लडौं । यस्तो होस् कि हिमाल, पहाड, तराई
छुट्ट्याएर होइन, मधेसलाई नेपाली भनेर सम्मान दिने अवस्था होस्, हेप्ने
गाली गर्ने नगरोस् । यस्ता कुरा उठाऊ, तर छुट्ट्याउने कुरा नगरौं ।
विचारमा
संघीयतामा जाँदा हिमाल, पहाड, तराईलाई मिलाएर जानुपर्छ । अहिलेको सात
प्रदेशको सीमांकनले चल्दैन । यो संघीयता काठमाडौंमा बसेर मिलाइएको, बनाइएको
हो । यसले चल्दैन । मैले संविधानको उल्लंघन गरेको होइन । जति सजिलो रूपमा
संघीयतालाई लिएका छौं, त्यति सजिलो छैन । भोलि सीमांकन, राजधानी, नाममा
विवाद हुन्छन् । यी धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । कार्यान्वयनमा जान बोलेको
जस्तो सजिलो छैन । काम गरेर देखाउनुपर्छ । जब कार्यान्वयनमा गइन्छ, धेरै
गाह्रो हुन्छ ।
सबै नेताले यसरी
संघीयता बनाउँदा हाम्रो लोकप्रियता बढ्छ भनेर सोच्नुभयो । मुलुकको
परिस्थिति र जनताको आवाज आएपछि उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ । जनता अहिले धेरै
जागरुक भइसकेका छन् । जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारले अहिले त्यही आधारमा वार्तामा बोलाएको छ । सरकारले पनि विज्ञ टोली
गठन गरौं भनेको छ । मधेस दलहरूलाई पनि विज्ञ गठन गरे के आपत्ति हुन्छ र †
विज्ञ गठन गर्नेबित्तिकै उसले जे भन्छ, त्यही गर्ने त होइन नि । यसमा फेरि
छलफल गर्न वा नमान्न पाइन्छ । धेरै वर्षअघि संघीयतामा गएको भारतमा धेरै
प्रदेशमा अहिले पनि समस्या छँदै छन् । यसका कम्तीमा एकअर्कामा बुझाइ त
हुन्छ नि † आफ्नो जिद्दी छोडेर छलफलमा त अघि बढ्नुपर्छ । कहिले पनि छलफल र
विवाद, तर्क र वितर्कमा डराउनुहुँदैन । जोसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । मुलुकको
फाइदाका लागि जहाँ पनि जान तयार हुनुपर्छ ।
संघीयता
र विकेन्द्रीकरणको कुरा फरक हो । विकेन्द्रीकरणको स्थानीय क्षेत्रसँग
सम्बन्धित छ । स्थानीय स्वायत्त शासनले समेटेको छ । नेपालमा दुई राष्ट्रिय
निर्वाचन भयो, तर स्थानीय स्तरमा निर्वाचन भएन । प्रजातन्त्र तलदेखि माथि
हुन्छ तर नेपालमा उल्टो छ । खुट्टा नभए तपाईंको टाउको मात्र अडिन सक्दैन ।
यदि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए, यस्तो नाटक पनि हुँदैनथ्यो ।
२००७
सालमा प्रजातन्त्र आयो, २००८ सालमा त स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेको हो
नि † किन गराइयो त ? जबकि, राष्ट्रिय चुनाव गरिएन, स्थानीय गरियो । तर,
नेपालमा संसद् पुनःस्थापना गरियो । स्थानीय निकायको चुनाव नगर्दा युवा
सशक्तीकरणको कुरा आउँछ, १५÷१८ वर्षसम्म चुनाव हुँदैन । यही कारण स्थानीय
चुनावमा भाग नलिई एउटा पुस्ता त गइसक्यो । अब पनि नगराउने हो भने अर्को
पुस्ता पनि जाँदै छ ।
(भीम गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित)
http://rajdhani.com.np/article/0475861001465009541
