शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष
इप्पान
भोजपुरको भोजपुर बजारमा जन्मिएका शैलेन्द्र गुरागाईं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को अध्यक्ष हुन् । रसियाको इभानोभो स्टेट युनिभर्सिटीबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण ५० वर्षीय गुरागाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ऊर्जा समितिको सदस्य पनि छन् ।
उनी अध्यक्ष रहेको वरुण हाइड्रो कम्पनीले ४.५ मेगावाटको वरुण, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको ङादी पावर लिमिटेडले ५ मेगावाटको सिउरीखोला र महाप्रबन्धक रहेको शुभम् पावर लिमिटेडले १ मेगावाटको पिलुवा खोला सम्पन्न गरिसकेको छ ।
उनी संलग्न रिभर फल्स कम्पनीले ९.५ मेगावाटको पिलुवाखोला, सुपर न्यादी पावर लिमिटेडले ४० मेगावाटको न्यादी निर्माण गरिरहेको छ । गुरागाईंसँग नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र, यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, समस्या र समाधानका लागि भएका पहललगायतका विषयमा कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः
नेपालको जलविद्युत्को अवस्थालाई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका हैसियतले कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति देखिन थालेको छ । दसौं वर्षसम्म लोडसेडिङ भोगिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा भोग्नुपरेको छैन । जनताले राहत पाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालको व्यवस्थापनले राम्रो वितरण गरेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा विगत २०६७ सालदेखि हरेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले संकटकाल घोषण गर्दै आउनुभएको थियो ।
ती कति घोषणा घोषणाकै रूपमा सीमित रहे पनि हाल आएर वितरणको पक्ष समेटिएको र व्यवस्थापन गरिएको देख्दा घोषणा घोषणामै सीमित हुँदैन भन्ने आशा छ । तैपनि आपूर्ति, उत्पादन र यसलाई पूरा गरेर समृद्ध बनाउने कुरा भने पूरा गर्न बाँकी नै छ ।
अहिले काठमाडौंबाहिर लोडसेडिङ छ तर काठमाडौंलाई मात्र हेरेर लोडसेडिङबारे बढी विश्लेषण भएको भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
लोडसेडिङमुक्त भनेको अहिले बत्ती बाल्न पाएको मात्र हो । त्यो पनि काठमाडौं र केही पहाडी जिल्लामा मात्र हो । सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा सुकुम्बासीले घर पाए भने उनीहरू सुकुम्बासीमुक्त भएको होइन । अर्काको घरमा सुत्न पाएको मात्र हो । लोडसेडिङमुक्त भनेको भारतबाट बिजुली ल्याएर अनि ग्यास, डिजेलबाट ऊर्जा उपयोग गरेर मात्र भएको हो ।
निजी क्षेत्र भनेको एउटा गाडी हो, सडक होइन । सडक जत्रो बनाइन्छ, गाडी त्यति नै ठूलो दौडिने हो ।
लोडसेडिङमुक्त भनेको बिजुली बाल्न पाएको मात्र हो, उद्योगधन्दादेखि सबैले पूर्णरूपमा बिजुली पाएका छैनन् । हामीले भारतबाट ४ सय मेगावाट बराबर बिजुली ल्याएर बत्ती बालिरहेका छौं । भारतबाट ग्यास आयात गरेर भात पकाइरहेका छौं । यी दुवै हटाइदिने हो भने अहिले पनि १८ घण्टा लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई लोडसेडिङमुक्त नै भइसकेको भन्न मिल्दैन ।
बिजुलीमा परनिर्भर हुनुका पछाडि सरकारसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्नुलाई पनि मानिन्छ, यसमा तपाईंहरूको पनि दोष छ नि होइन ?
यसका पछाडि निजी क्षेत्र कति दोषी र सरकार कति दोषी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । निजी क्षेत्र भनेको एउटा गाडी हो, सडक होइन । सडक जत्रो बनाइन्छ, गाडी त्यति नै ठूलो दौडिने हो । सडक नबनी गाडी दौडन सक्दैन ।
निजी क्षेत्रलाई बनाइदिएको ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि अनि राज्यको व्यवस्थाभित्र रहेर आयोजना बनाउने हो । ती नियम–कानुनले आयोजना बनाउनका लागि उचित वातावरण नदिए बन्न सक्दैन । बाटो न घाटो गाडी कुदाउन सकिँदैन । किन कुदाइनस् भनेर भन्नु तर्कसंगत हुँदैन ।
के सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न उचित वातावरण सिर्जना गर्नै नसकेको हो ?
सरकारले उचित कानुन बनाइदिएन । बिजुली लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) र लिए पनि नलिए पनि तिर (टेक अर पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) आजको मितिसम्म घोषणामै सीमित छ । अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले पनि घोषणा गर्नुभएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
उहाँ ऊर्जामन्त्री भएर आउनुअघि पनि घोषणा भएको थियो । आएको भोलिपल्टदेखि कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । राज्यले आयोजनाहरू चाँडोभन्दा चाँडो बनाउन प्रवद्र्धकहरूलाई प्रति मेगावाट ५० लाख दिने कुरा पनि घोषणामै सीमित भयो । वनको समस्या पनि उस्तै छ । ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्तिको कुरा पनि घोषणामै सीमित रह्यो । जलविद्युत् क्षेत्रमा सहुलियतहरू घोषणाको प्रतिस्पर्धा छ, कार्यान्वयन छैन ।
यी लगायतका समस्याको फेहरिस्त ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको ९९ बुँदेमा समेटिएको छ तर कार्यान्वयनमा आएनन् । यी आएका भए, पीपीए गरेर बसेका २ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्थे । अनि आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा जान सक्थे तर ती आयोजना निर्माणमा जान सकेनन् ।
व्यवधान नफुकाएसम्म कसरी निर्माण गर्ने ? यसका लागि पहल पनि भएको छैन । घोषणा र सस्तो लोकप्रियताकामा जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।
हरेक मन्त्रीले निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने भन्ने गरेका छन् । योजना पनि आएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक भन्छ । तर, कहाँनेर कार्यान्वयनमा कमजोरी भयो ?
निजी वा सरकारी क्षेत्र जो भए पनि आयोजनाका प्रवद्र्धक हुन् । सरकारी निकायले पनि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रकै जस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ।
हामीले भनेको के हो भने नीति नियम र योजना राम्ररी बनाइदेऊ हामी आयोजना बनाउँछौं । वित्तीय व्यवस्थापन हामी गर्छौं । बिजुली उत्पादन गर्छौं । तर यो गर्नका लागि व्यवधाननै व्यवधान छन् । व्यवधान नफुकाएसम्म कसरी निर्माण गर्ने ?
यसका लागि पहल पनि भएको छैन । घोषणा र सस्तो लोकप्रियताकामा जाने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको कमजोरी छैन । यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलले जस्तो सडकमा टायर बाल्ने काम हामी गर्दैनौं । हामी नीतिगत रुपमा दबाब दिन्छौं र दिइरहेका छौं ।
के–के व्यवधान छन् ? यसलाई फुकाइदियो भने तपाईंहरूले जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्नुहुन्छ ?
अहिले मुख्य समस्या त ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए नै हो । अहिले ‘टेक एन्ड पे’मा गरिरहेको पीपीएलाई ‘टेक अर पे’ मा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
टेक एन्ड पे हटाएको घोषणा त ऊर्जामन्त्रीले गरिसक्नुभएको छ नि ?
घोषणा त यसअघिका मन्त्रीहरूले पनि गरेका हुन् तर कार्यान्वयन गर्नुप¥यो नि । कार्यान्वयन नहुञ्जेलसम्मका लागि अहिले पीपीए रोकिरहेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्न प्राधिकरणले आजको मितिसम्म मानिरहेको छैन । हटेको घोषणा गरेको १०/१२ दिन भइसक्यो । कार्यान्वयनमा जबसम्म जाँदैन, तबसम्म घोषणाको कुनै अर्थ हुँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गरिरहेको छ नि, किन ?
पीपीएलाई ‘टेक अर पे’ मा परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर ‘टेक एन्ड पे’ मा निजी क्षेत्र पीपीए गर्न बाध्य भएको हो ।
निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण छैन भन्दाभन्दै पनि लाइसेन्स लिने प्रवृत्ति त बढेको देखिन्छ नि ?
मलाई लाग्छ, लाइसेन्स लिने प्रवृत्ति बढेको छैन । त्यस्तो देखिएको मात्र हो । २ सयभन्दा बढी आयोजना बास्केटमा छन् र यसमा खुला गरिएको थियो । यसमा निवेदन दिनेहरू १५÷२० वटा आयोजना मात्र भए ।
यी आयोजना पनि अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन्, मलाई शंका लाग्छ । यति धेरै आयोजना बास्केटबाट खोल्दा लगानीका लागि भीड लाग्नुपर्ने थियो । लागेको देखिएन । आयोजनाहरू असाध्यै महँगा छन् । जनशक्तिदेखि सामानसम्मको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । डलर भाउ पनि अकासिएको छ । प्रतिमेगावाटको लागत ३० प्रतिशत बढिसकेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका ९५ प्रतिशत समस्या सिंहदरबारको चार पर्खालभित्र छ । यी निकायले घोषणा गरेका कुरा कार्यान्वयनमा आए अधिकांश समस्या समाधान हुन्छन् ।
१५ प्रतिशत आर्थिक प्रतिफल हुने गरी डिजाइन गरिएका आयोजना कसरी निर्माण हुन सक्छन् ? समय सापेक्ष ऊर्जाको मूल्य मूल्यांकन गरेर यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । ‘टेक अर पे’ मै पीपीए भए पनि ती आयोजना आर्थिक रूपमा सबल नहुने सम्भावना देखिन्छ । यसकारण ऊर्जामा धेरै आकर्षण र लगाव छैन ।
निजी क्षेत्रले आयोजनाको लागत बढाएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ, यसलाई घटाउन के गर्नुपर्ला ?
आरोपको पछि लाग्नु आवश्यक छैन । राज्यले बनाएका आयोजनामा प्रतिमेगावाट ३० करोडभन्दा बढी लगानी छ । विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ । निजी क्षेत्रबाट प्रतिमेगावाट २० करोड लागतको हाराहारीमा आयोजना बनेका छन् ।
अहिलेको महँगीलाई हिसाब गर्ने हो भने अब बन्ने आयोजना योभन्दा धेरै महँगो हुने अवस्था छ । आयोजनाको लागत घटाउन सरकारले ठूला आयोजनामा दिएको सुविधा सबैलाई दिनुपर्छ । स्वदेशी लगानी र उद्योगलाई पनि सुविधा दिनुपर्छ । यो भनेको भ्याट र ट्याक्समा दिने सहुलियतको कुरा हो । यस्तो सहुलियत ठूलालाई मात्र दिइएको छ । तर, हरेक स्वदेशी आयोजनालाई दिनु आवश्यक छ ।
अर्को कुरा भनेको समयमै र आवश्यक परेको कोरिडोरमा प्रशारण लाइन निर्माण गरिदिनुपर्छ । सडक निर्माणको काम पनि राज्यले गरिदिनुपर्छ । त्यस्तै वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कामको स्वीकृति समयमै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । राज्यले विद्युत् खरिद गरेर भुक्तानी गर्छु भनेको रकम समयमै पनि गरिदिनुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको भुक्तानी दुई वर्षदेखि हुन सकेको छैन । राज्यले दिन्छु भनेको प्रति मेगावाट ५० लाख दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले स्वदेशीभन्दा विदेशी लगानीका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएको बताइरहनुभएको छ, अहिले पनि यस्तो अवस्था छ र ?
सरकारले विदेशी लगानीका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएको यथार्थ हो । १६÷१७ वर्ष अघिनै हेर्ने हो भने सरकारले विदेशी लगानीका आयोजनासँग प्रति युनिट १४ रुपैयाँसम्म पीपीए भयो । तर, नेपाली लगानीकर्ताले चार रुपैयाँभन्दा कममा गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा हेर्ने हो भने पनि अवस्था उस्तै छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले जलाशय र अर्ध जलाशयुक्त आयोजनाको पीपीए दर तोकेको छ, यसले निजी क्षेत्रलाई कत्तिको आकर्षित गर्न सक्छ ?
सरकारले जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको जुन पीपीए दर तोक्यो, त्यो पनि अर्को घोषणा मात्र हो । यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेको एक मात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरण हो । विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डबाट निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन हुँदैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको कुरा प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्दैन भन्नुभयो, तर मन्त्रालयकै सचिव प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, किन समन्वय हुन नसकेको हो ?
हाम्रो देशको विडम्बना नै यही हो । एउटै मन्त्रालय वा प्राधिकरणभित्र रहेका विभिन्न निकायका व्यक्तिको मानसिकता फरक छ । उदाहरणका लागि विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डमा ऊर्जा सचिव अध्यक्ष र अर्थ सचिव सदस्य हुन्छ । अर्थसचिवले निर्णय गरेको पोस्टपेड पीपीए दर र प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने कुरा अर्थ मन्त्रालयको पनि दायित्व हो नि ।
यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्नुको कारण के ? भन्ने र गर्ने कुरा अलग–अलग भएकाले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या आइरहेको छ । अर्को कुरा गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट बनायो, तर अर्थ मन्त्रालयले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र दियो । यो भनेको मासिक रूपमा ५ अर्ब बजेट हो । तर, अर्थमन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा ५ अर्ब दिएको कुरा सार्वजनिक गरिरहेको छ । यो हेर्दा हास्यास्पद र अनौठो लाग्छ ।
हरेक वर्षको बजेटमा सरकारले जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिरहेको छ । तर, व्यवहार किन उल्टो छ त ?
विगत ४ वर्षदेखि प्रसारणलाइनको मात्र हेर्ने हो भने १५ अर्बसम्म बजेट छुट्ट्याएको देखिन्छ । तर, खर्च भने २० प्रतिशत पनि भएको देखिँदैन । यसको मतलब राज्यले पनि घोषणाका लागि घोषणा गरिदिने, बजेटका लागि बजेट राखिदिने हो । कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिनुमा म ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र दोष देख्दिन, अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेट नदिनु प्रमुख कारण हो ।
यस्तै गतिमा जाने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएला त ?
राज्यले वातावरण बनाइदिने हो भने धेरै आयोजना बन्न सक्छन् । अहिले पनि पीपीए गर्न बाटो खोलेका कारण २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा आउन ‘टेक एन्ड पे’ त हटाइदिनुप¥यो ।
सरकारले त्यति काम गर्दैन भने आयोजना बन्दैनन् । अर्को कुरा अहिले जुन व्यवधान छन्, त्यसको अन्त्यका लागि सिंगल डेस्क नबनाए पनि आयोजना बन्दैनन् । यदि ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण एउटै सरकारको हो भन्ने सन्देश दिन सकियो भने धेरै काम अघि बढ्छन् । यो भएन भने फेरि अर्को १० वर्ष घोषणा मात्र रहन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले कार्ययोजनामा उल्लेख सिलिङअनुसार आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए भइसकेको जनाएको छ । के कार्ययोजनामै कमजोरी छ भन्न सकिन्छ ?
कमजोरी थियो भन्न सकिँदैन । त्यो त्यतिबेला देखिएको कुरा दस्तावेज मात्र हो । जुन ३ हजार मेगावाट पीपीए भएको कुरा छ, त्यहाँ पनि ‘टेक एन्ड पे’ मा भएका छन् । यी किन रूपान्तरण भएनन्, यी तर्क गर्ने कुरा मात्र हुन् ।
अहिले पनि ३ हजार मेगावाट आरओआर पीपीए भएजस्तो लाग्दैन । विद्युत् प्राधिकरणका धेरै आयोजना पिकिङ आरओआर पनि छन् । यो जोडेर पुगेका हुन् । यसको आधारमा १ हजार÷१५ सय मेगावाट पीपीए गर्न सकिन्छ ।
अहिले मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी र जनताको लगानी’ भन्ने नयाँ अभियान सुरु गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी भएन भनेर सुरु गरिएको भए त्यसको अर्थ छैन । तर, यस क्षेत्रमा धेरै जनतालाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक छ । लगानी त त्यसै जुटिरहेको छ । २५ सय मेगावाट त पीपीए नै भइसकेको छ । थप लगानी जुटाउनु भनेको अरू आयोजनाका लागि हो ।
जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा भीड लाग्न थालेको छ । यसले के संकेत दिन्छ ?
जलविद्युत्का क्षेत्रमा आकर्षण भएको होइन कि । आईपीओमा आफू धनी हुनका लागि आकर्षण भएको हो । अन्य उद्योगमा पनि खुलेको भए यस्तै हुन्थ्यो । सय रुपैयाँमा किनेर बढीमा बेच्न पाएकाले यस्तो भएको हो । अन्य उद्योगधन्दा प्रायः बन्द भएकाले लगानी गर्ने क्षेत्र जलविद्युत् मात्र रह्यो । यसकारण भीड भएको हो ।
सर्वसाधारणले शेयरमा लगानी गर्दा कस्तो असर पर्छ ? उनीहरूले मुनाफा पाउने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
यसले ठूलो असर पर्ने देखेको छु । कसरी आयोजनाको लागत घटाउने र छिटो आयोजना बनाउनेतिर ध्यान गएको छैन । राज्य लागेको छैन । अहिले पैसा मात्र जम्मा गर्ने र टेक एन्ड पेमा पीपीए गरिहरहने हो भने र भोलि प्राधिकरणले बिजुली नकिनिदिएमा सेयर हाल्नेहरूले प्रतिफल पाउने अवस्था छैन ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि इप्पानले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
नेपालमा भएका अन्य संघसंस्था र सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं । पावर समिट पनि संयुक्त रूपमा ग¥यौं । प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले गरेका घोषणा कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनेतर्फ हामी लाग्छौं ।
जलविद्युत्को विकासमा राजनीति नै बढी बाधक देखिएको हो ?
राजनीति गर्नेहरूले पहल गरेको देखिन्छ । घोषणा पनि गर्नुभएको छ । कार्यान्वयन गर्न नसक्नु उहाँहरूको दोष हो । वन, ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय, प्राधिकरण र विभागले बेग्लाबेग्लै राज्य ठानेर एकआपसमा अविश्वास गरेकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
आयोजनाहरूमा स्थानीयको अवरोध र बढी मुआब्जा माग्ने समस्या देखिएको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ला ?
स्थानीयको अवरोध भनेको सानो कुरा हो । जलविद्युत् क्षेत्रका ९५ प्रतिशत समस्या सिंहदरबारको चार पर्खालभित्र छ । यी निकायले घोषणा गरेका कुरा कार्यान्वयनमा आए अधिकांश समस्या समाधान हुन्छन् । मुआब्जाका लागि विडम्बनापूर्ण निर्णय भएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा उत्पादन गर्ने आयोजनाका लागि ठूलो समस्या भएको छ । मूल्यांकनको विषय वैज्ञानिक भएन । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
तपाईंले कुन–कुन आयोजना अघि बढाइरहनुभएको छ ?
सुपर न्यादी ४० मेगावाटको आयोजना पीपीएको चरणमा छ । ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए विवादले अड्किएको छ । तीनवटा आयोजना निर्माण भइसकेका छन् भने केही आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
धेरै समस्या देखाउँदा देखाउँदै पनि आयोजनाहरू त बनाइरहनुभएको रहेछ नि ?
जलविद्युत्को विकासबिना अन्य विकास सम्भव छैन । उद्योग पनि चल्न सक्दैनन् । देशलाई समृद्ध बनाउन जलविद्युत् एक मात्र आधार भएकाले यसमा लागेको हो ।
जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ ?
नआउने सम्भावना देखेको छु । सिंगल डेस्क नबनाएसम्म सम्भव छैन । धेरै निकाय धाउने र डिल गर्नुपर्ने समस्याका कारण धेरै लगानीकर्ता बीचबाटै भागेका छन् । लगानी बोर्ड त छ, तर अवस्था उस्तै छ । दुईवटा बाहेकका आयोजनामा लगानी भिœयाउन सकेको छैन । सम्झौता गरे पनि लगानी आएको छैन ।
निजी क्षेत्रको भूमिका
विद्युत् ऐन, २०४९ आएसँगै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुरु भएको हो । नेपालको जलविद्युत् इतिहास १ सय ५ वर्षको भए पनि निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउन थालेको २५ वर्ष मात्र पुग्न लागेको छ ।
यस अवधिमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिने निजी क्षेत्रतर्फ हेर्ने हो भने १० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ भने पीपीए र पीपीएको चरणमा रहेका हेर्ने हो भने ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रले कुल जलविद्युत् उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत अर्थात् ३ सय मेगावाट बराबर पुगिसकेको छ ।
२५ वर्षभित्र यति धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
तर जति उत्पादन गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो भने गर्न नसकेको यथार्थता हो । निजी क्षेत्रले सयांै मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यो सफल नहुनुमा निजी क्षेत्र मात्र दोषी छैनन् । यसमा सरकारी निकाय पनि दोषी छन् । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि खुला गरे पनि सरकारी निकायका प्रक्रिया झन्झटिला छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले एउटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि ७ मन्त्रालय, २३ निकाय र ३६ वटा कानुनमा टेक्नुपर्ने र यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं लाग्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । यो झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत् विकास गर्न समस्या छ ।
अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिने र त्यसलाई कसरी बेच्ने भन्ने ध्याउन्नमा जलविद्युत् क्षेत्रका कतिपय जलविद्युत् प्रवद्र्धक लागेका छन् । निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाको लागत पनि बढ्दो छ । सर्वसाधारण जुन रूपमा सेयर जलविद्युत्मा हालेका छन्, त्यो लगानीलाई सही उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले आयोजना बनाएर होइन, बेचेर मुनाफा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । उनीहरू साँच्चिकै जलविद्युत् उत्पादनका लागि सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारी निकायका केही झन्झटिला प्रक्रिया देखाएर जलविद्युत् उत्पादनमा निष्क्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि
ऊर्जा मन्त्रालयमा गत भदौमा सरकारका विभिन्न वित्तीय निकायले मात्र तत्काल ८८ अर्ब ६० करोड तत्काल जलविद्युत् विकासका लागि खर्च गर्न सकिने तथ्यांक प्रस्तुत गरे । यो मात्र होइन, वर्षभरिमा ५४ अर्ब ६० करोड थप्न सकिने उनीहरूको प्रस्ताव थियो ।
नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषका प्रतिनिधिले गरेको घोषणाले नेपालमा जलविद्युत् लगानीका लागि प्रशस्त रकम रहेको देखाउँछ, तर ठूला जलविद्युत् आयोजनामा अहिले पनि लगानीको समस्या देखिएको छ ।
यसलाई सरकारले आकर्षण गर्न सकेको छैन । अहिले पनि ठूला आयोजना बनाउनका विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भइसकेको छैन ।
स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त भए पनि अझै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि उचित वातावरण छैन । जलविद्युत्मैत्री नीति र प्रक्रिया तथा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।
हालसम्म स्वदेशी लगानीमा थोरै क्षमताका आयोजना अघि बढाए पनि ठूला आयोजना बनाउन नसकेकाले सरकारले सेयरमा लगानी गर्नेलाई प्रतिफलको ग्यारेन्टी अनि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र झन्झटिला अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाएमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधीन छ । चिलिमेलगायतका धेरै आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनिसकेका छन् भने धेरै निर्माणको चरणमा छन् । अहिले पनि सरकारले विदेशी लगानीका ठूला आयोजनालाई आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेर धेरै कुराको ग्यारेन्टी गरिरहेको छ
तर स्वदेशी लगानीका आयोजनामा प्राथमिकता नदिएको गुनासो लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन् । सरकारले घोषणा, योजना र कार्यक्रममा होइन, व्यवहार र कार्यान्वयनमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
http://www.karobardaily.com/news/71708
