–अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको
–टेक एण्ड पे पीपीए हटेको घोषणा
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २५ पुस ।
सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रति युनिट १२.४० पैसा निर्धारण गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत जलाशययुक्त आयोजनालाई खुल्ला गर्दै प्रति युनिट ७.१० पैसादेखि १२.४० पैसासम्म कायम गरेको हो । मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको उर्जा मन्त्री जर्नाद्धन शर्माले जानकारी दिए । ‘हालसम्म जलाशययुक्त र अर्ध जलाशय (पिकिङ रन अफ द रिभर) आयोजनाको पीपीए दर नभएकोमा कायम गरेका छौ ।’–सोमबार उर्जा मन्त्रालयमा पीपीए दर सार्वजनिक गर्दै उनले भने–‘अब जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेहरुका लागि सहज भएको छ ।’
उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले अर्धजलाशय आयोजनाको मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १०. ५५ पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट ४.८० पैसा तोकेको छ । जलाशय आयोजनाका लागानीकर्तालाई १७ प्रतिशत प्रतिफल आउने गरी तोकिएको जानकारी उर्जा मन्त्री शर्माले दिएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ सय मेगावाट क्षमतासम्मका नदीका वहावमा आधारित (आरओआर) आयोजनाका लागि यस अघिनै हिउँदको लागि प्रतियुनिट ८. ४० पैसा र वर्षादकालागि ४ .८० पैसा तोकेको छ ।
हाल ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी लगायतका जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन लागेको छ ।
कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री शर्माले विद्युत प्राधिकरणले लिउ र तिर (टेक एण्ड पे) पीपीए हटेको घटेको सार्वजनिक गरे । ‘आजदेखि टेक एण्ड पे हटेको छ, अब विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे (लिऊ र तिर) पीपीए गर्छ ।’–उनले भने–‘विगतमा टेक एण्ड पे मा भएको पीपीए अब स्वत टेक अर पे मा परिवर्तन हुन्छ ।’–उनलेभ ने । २०७१ साल भदौमा लगानीकर्ताहरुसँग पीपीए गरेपछि किन्नैपर्ने व्यवस्था हटाएर नकिने पनि हुने व्यवस्था कायम गरेको विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म टेक एण्ड पेमा ६ सय ४० मेगावाट बराबरका ३४ आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ । मन्त्रीले घोषणा गरेपनि विद्युत प्राधिकरण बोर्ड बैठकले पारित नगरेसम्म कार्यन्वयन गर्न नसकिने प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले जनाएको छ । तर मन्त्रीले टेक अर पे का लागि मन्त्रालयले प्राधिकरण बोर्डबाट पारित गर्ने दाबी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको तिला १ मा सरकारको समेत सेयर रहने गरी आयोजना अघि बढाउने र यसमा कर्णाली प्रदेशका हरेक घर परिवारवाट १ लाख ईक्वीटी सेयर रहने गरी लगानी गर्न प्रवद्र्धकसँग सहमती भएको जानकारी दिएका थिए ।
बक्समा
घोषणा होइन, कार्यान्वयनः इप्पान
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले सरकारले निजी प्रवद्र्धकहरुको लागि धेरै राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन नभएको बताएको छ ।
सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले विगतका सरकारले पनि धेरै राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भएको बताए । ‘विगतमा धेरै घोषणा भए तर कार्यान्वयन भएन, अब कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’–उनले भने–‘अहिलेको मन्त्रीले केही गरौ भन्ने भावना भएकोले कार्यान्वयन हुने आशा गरेका र्छाै ।’
सरकारले घोषणा गरेको टेक अर पे (लिउ या तिर) विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट, पोष्पेड रेट दिने लगायतका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले १० बर्षपछि मात्र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भएकोले अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको पीपीए रेट वैज्ञानिक नभएको दाबी गरे ।
No comments:
Post a Comment