बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको २६ वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने शून्य दशमलव १२ प्रतिशतदेखि ७ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म छ । औसतमा हेर्ने हो भने २ देखि ५ प्रतिशत छ । नेपालले आफूलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बनाउन उच्च वृद्धिदर आवश्यक रहेको भन्दै यसबारे विभिन्न योजना र कार्यक्रमसमेत बनिरहेका छन् ।
विकसित राष्ट्र बन्नका लागि कम्तिमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने नीतिहरूमा समेत आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने उल्लेख छ । तर, गत वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत छ । यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकतिर गइरहेको देखाउँछ । स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन ।
जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा नेपालले ठूलो प्रगति गर्न सक्ने अवस्था छ । स्रोत भएर पनि त्यसको उपयोग किन हुन सकेन ? ठूला–ठूला उद्योग किन स्थापना हुन सकेनन् ? धेरै योजना भएर पनि किन कार्यान्वयन पक्ष फित्तलो भयो ? विनियोजित बजेट किन खर्च हुन सकेन ? किन रोजगारीको अभावमा धेरै युवा विदेशिका छन् ? प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी देश नेपालमा यी प्रश्न बारम्बार उठिरहेका छन् ।
उत्पादकत्व बढाउन पूर्वाधार विकास र प्रविधिको अवलम्वन आवश्यक रहेको बारम्बार सुनिन्छ, तर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रशस्त मात्रामा हुन सकेको छैन । कारोबारकर्मी भीम गौतमले तयार पारेको नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘समावेशी आर्थिक वृद्धि’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले व्यक्त गरेका संक्षिप्त विचार :
अभ्यस्त अर्थतन्त्र चाहिएको छ
सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्व अर्थमन्त्री
समावेशीको कुरा हेरेर नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्दा अहिले ७ लाखले सरकारी रोजगारी गर्छन् । १÷१ लाख सेना र प्रहरी छन् । साढे ३ लाख शिक्षक छन् अनि ८० हजार निजामती कर्मचारी छन् । बाँकी विभिन्न सरकारी समिति, कर्पोरेसन छन् ।
सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्व अर्थमन्त्री
समावेशीको कुरा हेरेर नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्दा अहिले ७ लाखले सरकारी रोजगारी गर्छन् । १÷१ लाख सेना र प्रहरी छन् । साढे ३ लाख शिक्षक छन् अनि ८० हजार निजामती कर्मचारी छन् । बाँकी विभिन्न सरकारी समिति, कर्पोरेसन छन् ।
शिक्षकबाहेक हेर्ने हो भने त्यसमध्ये ६० प्रतिशत काठमाडौंमा छन् । यस्तो अवस्थामा हेर्दा सबैभन्दा बढी रोजगारी र रोजगारीको सम्भावना राजधानीमै छ । व्यापार हेर्ने हो भने नेपालमा डेढ लाखजति मारवाडी समुदाय छ, तर नेपालको व्यापारमा झन्डै ८० प्रतिशत मारवाडी समुदायको छ । थकाली, नेवारलगायत पनि आर्थिक रूपमा बलियै छन् ।
राजनीतिमा अलि फरक होला । आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्दा फरक देखिन्छ । समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई कसरी अघि बढाउने यो एउटा महŒवपूर्ण पक्ष छ । अर्को कुरा नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई कसरी माथि लाने भन्ने चुनौती छ ।
सबै नेपालीलाई क्रमशः धनी बनाउँदै लैजाने हो । अनि त्यो समावेशी भयो कि भएन, त्यसपछि आउन सकिन्छ । युरोपको विकासक्रम हेर्ने भने पहिला आर्थिक विकास आएकै छ । पछि मात्र प्रजातन्त्रको कुरा आएको हो । सामाजिक समावेशी, मानव अधिकारका कुरा पछि आएका हुन् । अमेरिकाको विकास इतिहास हेर्ने हो भने पनि यस्तै छ । यसकारण मैले भन्नुपर्दा पहिला आर्थिक विकास गरौं, त्यसपछि समावेशीको कुरा गरौंला ।
अहिले त हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो छ । म मन्त्री हुँदा के देखें भने निजी क्षेत्रले सबै काम हामीलाई दिनुप¥यो, सहकारीलाई दिनु हुँदैन भन्ने थियो । तर, अवस्था के थियो भने ५० मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाउनका लागि ४÷५ वटा बैंक मिलेर पैसा जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । म सधैं के भन्छु भने पहिला व्यवसाय गर्न सुरु गरौं । कुरा गरेर नबसौं । जागिरले समस्याको समाधान गर्दैन । जागिर आम्दानी गर्ने क्षेत्र होइन ।
यसकारण युवाहरूलाई पहिले उद्योगतिर लिएर जाऔं । अभ्यस्त अर्थतन्त्र हामीलाई चाहिएको छ । हाम्रा प्रक्रियागत समस्या धेरै छन् । यसलाई हटाऊँ । अहिले घूस दिनेले मात्र सबै सुविधा पाउने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं । अहिले अलि–अलि दुःख होला तर जति दुःख भए पनि काम सुरु गरौं । अहिलेको पुस्ताले दुःख ग¥यो भने अर्को पुस्ता अवश्य खुसी र सुखी हुनेछन् ।
आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि कसलाई लक्षित गर्ने भन्नेबारे पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले अमेरिका जाने लक्ष्य नराखौं । अमेरिका जानेले डेढ÷दुई लाख कमाउँछन् । अहिलेको लक्ष्य त्यो हुन सक्दैन । ५० हजार कमाउनका लागि खाडी, मलेसिया जाने युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम गरौं । यति कमाउने गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न अघि बढौं । हामी नीति–निर्माण गर्नेहरूले यसलाई विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
अर्को के छ भने जापान, कोरिया जानेहरू फर्केर आउँछन् । त्यहाँको व्यवस्थाको कारणले फर्कनुपर्छ । उनीहरूलाई नेपालमै उपयोग गर्ने नीति बनाऔं । यसकारण अबको आर्थिक वृद्धिदरको नीति, रणनीति बढी सैद्धान्तिक होइन, कार्यान्वयनमा आउन सक्ने व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि उचित वातावरण र विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । युवाहरू नेपालमै बसेर केही गर्न चाहन्छन् ।
उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण दिऊँ । नेपालमा के छ भने बाबुआमाको नाममा जग्गा हुन्छ । २०÷२२ वर्षको युवालाई केही काम गर्नुप¥यो भने धिताको अभावमा कसैले ऋण दिँदैन, अनि आफूले कमाएर धितो राख्ने अवस्था हुँदा ऊ बूढो भइसक्छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गरेर युवालाई कुनै व्यवसाय गर्ने उपयुक्त अवसर निर्माण गरौं । उनीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने काम गरौं ।
जग्गा धितो राखेर ऋण लिने कुरा परम्परागत हो । पुँजीवादी देशहरूमा समेत यो हुँदैन । कम्युनिस्ट देशमा पनि यो हुँदैन । यसलाई बदलेर युवा व्यवसायमा लाग्ने प्रणालीको विकास गरौं ।
आर्थिक वृद्धिदर उच्च र दिगो हुनुपर्छ
डा. स्वर्णिम वाग्ले
सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाम छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च र दिगो हुनुपर्छ भन्ने हो । पछि बढी जोखिम हुने र यसका कारणले गम्भीर असर पर्ने खालको आर्थिक वृद्धिदर हुनु सकारात्मक मानिँदैन । यो भनेको आर्थिक विकासको मात्रामै भर पर्छ ।
सन् १९६५ देखिकै तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ५ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई हेरेर भन्दा हामीले कृषि वा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्नु जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कस्तो किसिमका संरचना, कानुन र नीतिहरू छन्, त्यो पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । दुई देशको आर्थिक वृद्धिदर एउटै भए पनि त्यो देशको ऐतिहासिक अवस्था र संरचनाले पनि प्रभाव गरिरहेको हुन्छ ।
अर्को कुरा त त्यहाँ रोजगारी सिर्जना भएको छ कि छैन, त्यो पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । योसँगै भविष्यका लागि आधारहरू तयार भएका छैनन् कि छैनन्, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।
विश्वकै परिवेश हेर्ने हो भने पहिला आर्थिक वृद्धिदर बढाऔं, अनि असमानता बढ्यो भने त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने सोचतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, नेपालमा असमानता र अधिकारका कुरासँगै आर्थिक वृद्धिदरको कुरा पनि जोडिएको छ ।
विश्वकै परिवेश हेर्ने हो भने पहिला आर्थिक वृद्धिदर बढाऔं, अनि असमानता बढ्यो भने त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने सोचतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, नेपालमा असमानता र अधिकारका कुरासँगै आर्थिक वृद्धिदरको कुरा पनि जोडिएको छ ।
यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर बामे सर्ने अवस्थामा मात्र छ । हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । लगानीका कुरालाई त्यति जोड दिइएको छैन । यसले बाह्य लगानीकर्ता तर्सिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको अवरोधसमेत कायमै छ । विकास अगाडि नै अधिकार र असमानताको कुरालाई बढी जोड दिँदा आर्थिक वृद्धिदरका लागि उचित वातावरण निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
विगत २६ वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था हेर्ने हो भने सकारात्मक देखिँदैन । सन् १९९३ मा हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, तर त्यसपछि त्यो टिक्न सकेन । एक पटकलाई बढ्ने भन्दा पनि दिगो हुने किसिमको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक देखिएको छ । दिगो राख्न सकियो भने ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरले पनि गति लिन सक्छ । यसकारण सबैभन्दा पहिले त बढीभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नतिर लाग्नुपर्छ र त्यसपछि सामाजिक कुरालाई सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालमा सामाजिक समावेशिताको कुरा अघि आएको छ । यसलाई पनि छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, तर पँुजी निर्माणको पाटोलाई समेत बलियो रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अर्कातिर धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको पनि भनिन्छ, तर पछिल्लो समयमा देखिएको विवरणले खाडल बढ्दै गएको देखाउँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा खास परिवर्तन नभए पनि सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा घट्दो छ ।
यसले राष्ट्रिय रूपमा भने गरिबी घट्दै गएको देखाउँछ । यो तथ्यांकलाई नकारात्मक नै भन्नुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि संरचनागत सुधारका काम त्यति भएको देखिँदैन, तर आर्थिक वृद्धिदरसँगसँगै यसको अवस्थामा अवश्य सुधार आउँछ । समृद्धिको निश्चित थ्रेस होल्डमा पुगेपछि सुधारका काम अघि बढ्न सक्छन् ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा जानैपर्छ । कृषिमा पनि बढी उत्पादन हुने क्षेत्रलाई रोज्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा पनि विविधता आउनुपर्छ । अहिले कृषिबाट त बाहिर आए, तर उत्पादनमूलक उद्योगमा सफल हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीका ढोका खुल्नुपर्छ । पूर्वाधारहरूको विकास गर्नैैपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिदरमा केन्द्रित हुनुपर्छ
केनिची योकोयामा
देशीय निर्देशक, एसियाली विकास बैंक
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन लक्षित गर्दै अघि बढाएका कार्यक्रममा एडीबीले लगानी गरिरहेको छ । लक्ष्य हासिल गर्न धेरै चुनौती पनि छन् ।
पहिलो त पूर्वाधार विकास गर्नकै लागि चुनौती छ । यसका लागि खर्च गर्नेदेखि संरचनाहरूमा समेत सुधार गर्नु जरुरी छ । क्षमता अभिवृद्धि पनि आवश्यक छ । अर्को विकास निर्माणका लागि आयोजना अघि बढाउन नेपालको खरिद प्रकृयामा पनि समस्या छ । यसलाई पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ ।
नेपालले पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्न सके समावेशिताको लक्ष्य भेट्याउन सकिन्छ । कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमा भन्दा धेरै उत्पादकत्व हुने क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्छ । यसका लागि विकासको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । कृषिलाई परम्परागत प्रणालीबाट उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवा उत्पादनतर्फ लैजान सके त्यसले गरिबी निवारण र समावेशी विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।
अहिले नेपाल राम्रा परियोजना बनाउन नसक्ने र बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यसमा सुधार गरेर आर्थिक वृद्धिदरलाई अझ बढाउन पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई केन्द्रित गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीलाई हेरेर यसमा सुधार गरी बढ्न सक्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्दा समावेशितालाई समेत आधार मानेर अघि बढ्न सकिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको विकास पनि आवश्यक छ । उद्यम विकासका कार्यक्रम पनि अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
संरचनागत समस्या देखिएको छ
बैकुण्ठ अर्याल
सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय
आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको छैन, तर गरिबी भने घटिरहेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा हामीले राम्रै सफलता हासिल गरेको देखिएको छ, तर असमानता भने बढेको छ । क्षेत्रीयरूपमा अलि बढी देखिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर कम हुनु अनि गरिबी घट्दै जानुलाई विश्लेषण गर्दा यहाँ केही संरचनागत समस्या देखिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा सुधार भए पनि विकासमा असमानता बढ्नु बिडम्बनापूर्ण मान्नुपर्छ ।
स्रोत व्यवस्थापन एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु र विकास आयोजनाबीच पनि समन्वय नहुँदा यस किसिमका समस्या देखापरेका छन् । सर्वसाधारणको पुँजीलाई समेत विकासमा समावेश गराउन अघि बढ्नुपर्छ । सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागिता गराएर योजना निर्माणलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
पहाडमा जलविद्युत् र सडक निर्माणका बढी परियोजनाहरू देखिन्छन् भने तराईमा सिंचाइँका योजना बढी देखिन्छन् । तर अहिले हाम्रा अधिकांश पूर्वाधारका परियोजना समयमै पूरा हुन सकेका छैनन् । हरेक आयोजनाको समय र लागत बढीरहेको छ । नियमित शिक्षाभन्दा पनि फरक किसिमका मानवीय क्षमता वृद्धि गर्न सके विकास कार्यक्रममा सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।
मानवीय पुँजीको विकासका लागि क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । आर्थिक सुचकांकहरू राम्रै देखिए पनि क्षमता विकास गर्न सकिएन भने यसले समस्या ल्याउन सक्छ । क्षमता विकास गराएर त्यो जनशक्तिलाई उद्यम विकासमा लगाउनु आवश्यक छ । विकसित भएको शीपलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ ।
हाम्रो देशमा तालिम दिने निकाय धेरै छन् । युवालाई लक्षित गरेर युवा स्वरोजगार कोषलगायतका निकाय पनि स्थापना भएका छन् । यी युवा र निकायबीच समन्वय हुनैपर्छ ।
समावेशीताले सकारात्मक प्रभाव पार्छ
विना प्रधान
अर्थशास्त्री
अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्रको पहुँच स्थापित गराउन सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक असर पार्छ । आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउन सकिए आम्दानीमा वृद्धि गर्छ । समाजमा रहेका सबै पक्ष सक्रिय हुन सके अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सहयोग गर्छ ।
आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रभाव पार्ने काम बजार अर्थतन्त्रले पनि गरिरहेको हुन्छ । सबै पक्ष सक्रिय हुने बित्तिक्कै यो त बढिहाल्छ । महिला, जनजातिलगायतलाई आर्थिक विकासमा समावेश गर्दा समावेशी विकासमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ । महिलाले घर–घरमा गरेको कामलाई पुँजीकरण गर्नु आवश्यक छ । महिलाले उत्पादन क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यो धेरै छ ।
अहिले पुरुष विदेशमा जाँदा नेपालमा महिलाले पुरुषको भूमिका खेलिरहेका छन् । पुनर्उत्पादनका क्षेत्रलाई पनि आर्थिक क्षेत्रका रूपमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको ५२ प्रतिशत योगदान रहे पनि त्यसलाई औपचारिकरूपमा आर्थिक विकासमा गणना गरिएको छैन । यसलाई गर्नुपर्छ ।
संरचनागत रूपमै बहिस्कारमा परेका वर्गलाई केन्द्रित गरेर निश्चित मोडलमै योजना निर्माण गर्न सके समावेशीता सार्थक हुन्छ । यसमा सूचना प्रविधिलाई समेत जोड्नुपर्छ । यसकारण आर्थिक वृद्धिदर बनाउनका लागि महिलालाई समावेश गराएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।
यसमा महिला, दलित, जनजातीलाई जागरुक बनाउनु आवश्यक छ । उनीहरू सबैलाई उद्यममा सहभागी गराउनु सक्नुपर्छ । समावेशीताले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
http://www.karobardaily.com/news/72090
No comments:
Post a Comment