फाइल फोटो
काठमाडौ: ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा समस्याका रूपमा देखिएको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न नै १२ वर्षभन्दा बढी अवधि लाग्ने देखिएको छ । अधिकांश प्रसारणलाइनमा विभिन्न सरकारी निकायबाट हुने स्वीकृतिमा ढिलाई र स्थानीय तहबाट हुने अवरोध बाहेकै सामान्य रूपमा अघि बढे पनि न्यूनतम १२ वर्ष लाग्ने देखिएको हो ।
एउटा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको प्रक्रिया र विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने सामान्य स्वीकृतिका लागि यति लामो समय लाग्ने गरेको छ । “एउटा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लाग्ने प्रक्रिया र स्वीकृतिको समय हेर्दा १२ वर्षभन्दा बढी लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ,” विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, “यदि प्राधिकरणले चाहेमा यसलाई आधा समयमा झार्न सकिन्छ ।”
उनका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनका एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेका लागि दुई वर्ष, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि १८ महिना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि ६ महिना र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिन पनि ६ महिना लाग्छ ।
त्यसपछि कम्तीमा डिटेल सर्भेका लागि एक वर्ष, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्न तीन महिना, टावर डिजाइनका लागि ६ महिना र स्वीकृतिका लागि तीन महिना समय लाग्ने उनले जानकारी दिए । यसैगरी, ठेकेदारले नमुना टावर निर्माणका लागि ६ महिना, कर्मचारीद्वारा टावर टेस्टिङका लागि दुई महिना, टावर निर्माणका लागि एक वर्ष तथा निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वर्ष समय लाग्ने गरेको छ ।
सरकारी निकायकै समन्वयको अभावमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, रूख कटान, वातावरणीय अध्ययनमा हुने ढिलाइ त प्रसारणलाइनका लागि अर्को मुख्य समस्या बनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे प्रसारणलाइन निर्माणलाई सहज बनाउनका लागि अहिलेको प्रक्रियालाई छोट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
“अध्ययनको काम गरेर निश्चित समय तोकेर निर्माणमा जान सकिन्छ, अहिले प्रसारण लाइनको निर्माण दु्रतगतिमा गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । प्राधिकरण आफैंले डिजाइन, डिटेल सर्भेलगायतका कार्य गर्नगरी दिने तथा लामा प्रक्रिया छोट्याएमा १२ वर्षको समयलाई ६ वर्षमै झार्न सकिने अवस्था छ । तर, नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत अहिलेको प्रकृयामा छोट्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् । “प्रक्रिया लामो छ, यसलाई छोट्याएर डिटेल अध्ययनका काम सकेर निर्माणको गतिलाई बढाउने गरी नयाँ प्रकृया निर्धारणबारे प्राधिकरणले सोचिरहेको छ,” उनी भन्छन् ।
सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, विस्तृत सर्भेलगायतका काम सकेर मात्र प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने दायित्व भुलेर ठेकेदार कम्पनीलाई सबै कामको ठेक्का दिने प्रवृत्ति गलत रहेकोले यसलाई सुधार्नुपर्ने आवाज उठेपनि खास यसतर्फ पहल भएको छैन ।
प्रसारणलाइनपिच्छेका समस्या समाधानका लागि बढी पहल भएको र यसलाई अन्त्य गरेर प्रक्रियालाई छोट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरणकै प्रक्रियाअनुसार लाग्ने समय
सम्भाव्यता अध्ययन १२ महिना
प्रारम्भिक सर्भे २४ महिना
वातावरण प्रभाव अध्ययन १८ महिना
डीपीआर ६ महिना
टेन्डर डकुमेन्ट र टेन्डर ६ महिना
डिटेल सर्भे र स्वीकृति १५ महिना
टावर डिजाइन र स्वीकृति ९ महिना
नमुना टावर निर्माण ६ महिना
टावर टेस्टिङ २ महिना
टावर निर्माण १२ महिना
आयोजना निर्माण ३६ महिना
प्राधिकरणकै प्रक्रियाअनुसार लाग्ने समय
सम्भाव्यता अध्ययन १२ महिना
प्रारम्भिक सर्भे २४ महिना
वातावरण प्रभाव अध्ययन १८ महिना
डीपीआर ६ महिना
टेन्डर डकुमेन्ट र टेन्डर ६ महिना
डिटेल सर्भे र स्वीकृति १५ महिना
टावर डिजाइन र स्वीकृति ९ महिना
नमुना टावर निर्माण ६ महिना
टावर टेस्टिङ २ महिना
टावर निर्माण १२ महिना
आयोजना निर्माण ३६ महिना
http://www.karobardaily.com/news/72265
No comments:
Post a Comment