ऊर्जामा एकीकत संरचना

०४ माघ, २०७३ १०:१८ बिहान     0 + -

हरेक मुलुक समृद्ध हुनका लागि प्रमुख योगदान ऊर्र्जा क्षेत्रको हुन्छ । ऊर्र्जाबिना हरेक क्षेत्रको विकास असम्भवजस्तै छ । अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी परम्परागत ऊर्र्जाको हिस्सा ओगेटेको नेपालमा आधुनिक ऊर्र्जा पाउने एकदम कम छन् । 

देशका ३५ प्रतिशत समुदायले आधुनिक बिजुली पाएको छैन अर्थात् ती नागरिकसमक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिड पुगेको छैन । परम्परागत ऊर्जामा निर्भर भएकै कारण हरेक वर्ष भारतबाट सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन आयात हुने गरेको छ । क्षमताकै हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालका १ लाख ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भन्ने गरिन्छ ।

 यसका अतिरिक्त सौर्य ऊर्र्जा (सोलार), वायु, बायोमासलगायतको वैकल्पिक ऊर्र्जाको सम्भावना पनि उत्तिकै छ, तर उत्पादन एकदम कमजोर छ । हुन त अहिले काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ छैन र उपत्यकाबाहिर पनि एकदम कम छ तर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात खास घटेको छैन । ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्नैका लागि भारतबाट दैनिक ३ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात गर्नुपरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आधुनिक ऊर्र्जाको पहुँच बढाउनका लागि विशेष पहल आवश्यक छ । आयातीत ऊर्र्जा प्रतिस्थापन गर्ने र नेपालको उत्पादनबाट आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना हरेक वर्षको बजेटमा त हुन्छ, तर आयोजना सम्पन्न हुने क्रम निकै सुस्त छ । आयातीत ऊर्र्जालाई प्रतिस्थापन गर्न र आधुनिक ऊर्र्जाको उपयोगिता बढाउनका लागि कानुनी र नीतिगत रूपमै विशेष पहल गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । 

अहिले पनि ऊर्र्जाक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय छन् । अहिले ऊर्र्जा मन्त्रालय त छ तर जलविद्युत् आयोजना मात्र अघि बढाउँछ । सिँचाइ र जलविद्युत् क्षेत्रलाई समेत छुट्ट्याएर छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ ।
 
वैकल्पिक ऊर्र्जा हेर्ने निकाय प्रवद्र्धन केन्द्र छुट्टै निकायका रूपमा रहेको छ भने ग्यास, पेट्रोल, डिजेललगायत हेर्ने निकाय छुट्टै छ । ऊर्र्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्र्जा आयोग, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्र्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, वाणिज्य मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, जलस्रोत मन्त्रालयलगायतले प्रत्यक्ष रूपमा ऊर्र्जा क्षेत्रका लागि काम गर्छन् । 

यी निकायको भूमिका फरक–फरक भए पनि सबैको व्यवसाय ऊर्र्जाक्षेत्रमै केन्द्रित छ । अहिले ऊर्र्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी र उत्पादन कम्पनी गठन गरिसकेको छ भने विद्युत् व्यापार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनी स्थापना गर्ने क्रममा छ । विद्युत् प्राधिकरणले पनि छुट्टै रूपमा अहिले रहेको उत्पादन, वितरण र प्रसारण निर्देशनालयका अतिरिक्त परामर्शदाता र व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागेको छ । 

यीबाहेक ऊर्र्जाक्षेत्रको विकासका लागि अर्थ, रक्षा, उद्योग, वातावरण, वनलगायतका मन्त्रालयहरूको भूमिका पनि उस्तै छ, तर दुर्भाग्यको कुरा सबै सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ । 

ऊर्र्जाक्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि एकीकृत संरचना र निकाय गठनको पहलसमेत हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा अन्योल बढ्दो छ । विद्युत् उत्पादन थालेको १ सय ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट पनि आन्तरिक उत्पादन छैन । 
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएर ऊर्र्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्वदेशी र निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्तालाई खुला गरिए पनि निजी क्षेत्रसमेत कमजोर साबित भएको छ । जबसम्म ऊर्र्जाक्षेत्रमा सरोकार राख्ने निकायलाई समेटेर एकीकृत संरचना बनाउन सकिँदैन, त्यसको असरले सोचेजस्तो ऊर्र्जा विकास असम्भव छ । 

ऊर्र्जाक्षेत्रको विकासका लागि अग्रसर हुने निकायहरू छुट्टाछुट्टै हुँदा यसले पारेको असरलाई विश्लेषण गरेर एकीकृत र मजबुत संरचना बनाउन पहल गरिनैपर्छ । 

http://www.karobardaily.com/news/71630