समाचार प्रतिनिधि तस्बिर
काठमाडौंः पश्चिमसेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन संयुक्त कम्पनी गठन गर्ने सहमति भएको छ ।ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको झण्डै पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा बल्ल संयुक्त विकास कम्पनी (जेभीए) स्थापना गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै आयोजनामा ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी (इक्वुटी) लगानी रहनेछ । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटवालले प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि आइतबार राती सहमति भएको जानकारी दिए ।
“सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि संयुक्त कम्पनी नै स्थापना भएको थिएन, त्यसैले आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन,” उनले भने, “सहमतिले आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउनका लागि बाटो खोलेको छ ।”
संयुक्त विकास कम्पनी (जेभीए) मा प्राधिकरण र चिनियाँ अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । केही दिनदेखि बोर्ड, विद्युत प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच जेभीएका लागि वार्ता अघि बढेको थियो । विगत ६ महिनायता पटकपटक चिनियाँ कम्पनीलाई वार्ताका लागि बोलाए पनि अटेर गर्दै आएकोमा केही दिनअघि टोली नेपाल आएको थियो ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सम्झौतामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अक्टोबर २०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरी सोही वर्षको जुलाईबाट निर्माण सुरु गरेर डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, जेभीए नहुँदा आयोजनाको कुनै काम पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
२५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीको सेयर रहने गरी वेष्टसेती हाइड्रोपावर डेलभमेन्ट कम्पनी गठन गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म विवादको कारणले अघि बढेन सकेको थिएन । पहिला ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा रहेको र बोर्ड गठनपछि यसको मातहतमा आएको पश्चिम सेतीमा लगानीबारे उर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद देखिएको थियो भने चिनियाँ सरकारले पनि अर्को देशमा शतप्रतिशतबाहेकको लगानी गर्ने नगर्ने नीतिगत स्पष्टता थिएन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत २५ प्रतिशत लगानी नगर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए भने प्राधिकरणले हालसम्म चिनियाँ कम्पनीले गरेको लगानीको २५ प्रतिशत हिस्सा कसरी बेहोर्ने भन्ने अन्योल थियो । सम्झौतापछि आयोजनाको लागि चिनियाँ कम्पनीबाट भएको खर्चबारे दुवै पक्षको संलग्नतामा समूह बनाएर त्यसको आधारमा अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ ।
पहिला आयोजनाको लागत १ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरेकोमा चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनबाट घटेर १ खर्ब १२ अर्बमा झरेको छ भने कम्पनीले प्राविधिक अध्ययनबाट क्षमता समेत ६ सय मेगावाटमा झार्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
http://www.karobardaily.com/news/71532
No comments:
Post a Comment