थपियो माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद

–तामाकोशी तेस्रोको आयोजना खाका
–आयोजना बैकलाई अन्तिम रुप दिने
–फोहोर मैला परियोजनामा सेवा शुल्क स्थगन
–मेट्रो रेलको अध्ययन तीन महिनाभित्र गरिने
भीम गौतम
काठमाडौ, २४ पुस ।
लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद थप गरेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सहजीकरणका लागि गठन भएको लगानी बोर्डको पाँच महिनापछि आइतबार बसेको बैठकले आगामी २०७४ सालको असोजसम्मका लागि वित्तिय व्यवस्थापनका लागि दुवै आयोजनाको म्याद थप गरेको हो । सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार गत असोजभित्र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआर र गत मंसीरमा अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । समयमै वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक बर्ष म्याद थप्न माग गरेपनि बोर्डका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समय नदिँदा यसबारे निर्णय हुन सकेको थिएन ।
आइतबार बसेको बोर्डको २५ औं बैठकले माथिल्लो कर्णालीको समय आगामी असोजको २ अर्थात सेप्टेम्बर १८ र अरुणको आगामी असोज १४ अर्थात सेप्टेम्बर ३० २०१७ सम्मका लागि थप गरिएको उप–सचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । बैठकले जीएमआर र एसजेभीएनलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बोर्ड बैकठले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो दुवै आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा २ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डले संयुक्त गृहकार्य गरी आयोजना विकास तथा सञ्चालनको खाकालाई अन्तिम रूप दिने निर्णय पनि गरेको उपसचिव रिजालले जानकारी दिए । बैठकले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनालाई पीडीए वार्तापूर्व परियोजना लागतको ० दशमलब २ प्रतिशत शुल्क हाललाई स्थगन गरी अघि बढाउने निर्देशन दिएको छ भने
बोर्डले तयार पारेको आयोजना बैंक तथा प्रोजेक्ट आइडिया नोटमा समावेश भएका १ सय २२ परियोजना सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अन्तिम रूप दिने निर्णय समेत गरेको बोर्डले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मेट्रो रेल विकासका लागि सरकारका तर्फबाट ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’ लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति गठन गर्ने भएको छ । सो समितिले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको पनि बोर्डले जनाएको छ ।
५ महिनापछि बसेको बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने ठूला पुर्वाधार परियोजना विकासको क्रममा सरकारले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगर्दा परियोजना ढिलाई हुने कुरामा सचेत रहन आग्रह गरेका थिए ।