पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पोखेरल

ज्ञवालीद्धारा कानुनी उपचार खोज्ने घोषणा

कारोबार संवाददाता

काठमाण्डौ, २७ पुस । 

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । 

ब्ुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका शुशील ज्ञवालीलाई हटाएर डा. पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । उनी ज्ञवाली अघि पनि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । तत्कालीन स्वर्गीय शुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको थियो । पोखरेल उपाध्यक्ष रहेकै बेला उनकै नेतृत्वमा विपदपछिको आवश्यक आंकलन (पीडीएन) प्रतिवेदन भएको थियो । त्यो बेला सरकारले दाता सम्मेलन गरेर ४ खर्ब ४० अर्बको विदेशी प्रतिवद्धता पनि जुटाएको थियो । भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण अध्यादेश समयमै संसदबाट पारित नभएपछि उनको कार्यकारी अधिकृत स्वत रद्ध भएको थियो । 

कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले गरेको खर्चलाई मात्र मान्ने र पदाधिकारी नियुक्ति पनि नमान्ने एमाले र माओवादीको अडान तथा खर्च मानेपछि नियुक्तिलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने कांग्रेसको अडानको कारण  पुस २०७२ मा मात्र संसदबाट पुर्ननिर्माण ऐन पारित भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारले ज्ञवालीलाई कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणलाई गति दिन नसकेको भन्दै दुई पटक स्पष्टीकरण सोेधेको सरकारले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बुधबार ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको थियो । 

प्यूठानको गाउँमा जन्मिएका डा. पोखरेलसँग नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको पुर्व कार्यकारी निर्देशकको अनुभव छ । उर्जा, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रको विकास लगायतमा विशेष दख्खल उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको प्राध्यापक पनि हुन् । 

बक्समा

बर्खास्त ज्ञवाली अदालत जाने

पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ । त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ ।  

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।