फेरि विद्युत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव

–औद्योगिक क्षेत्रमा २० प्रतिशत 

भीम गौतम

काठमाडौ, ७ माघ । 

घाटा बढ्दै गएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । 

साउन २०६३ अर्थात ६ महिना अघिदेखि लागु हुने गरी विजुली महशुल वृद्धि भएकोमा फेरि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग समक्ष प्रस्ताव गरेको हो । गत असारमा आयोगले २० प्रतिशत महशुल वृद्धि गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागले तयार गरेको महशुल वृद्धिको प्रस्तावलाई एक साता अघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेर दुई दिन अघि मात्र आयोगमा पठाइएको थियो । 

सर्वसाधारण ग्राहकबाहेक औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत र ठूला सामुदायिक विद्युतीकरणको महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले विद्युत प्राधिकरणले महशुल वृद्धिको लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘विद्युत प्राधिकरणको कामनै महशुल वृद्धिको माग गर्नु हो, फेरि प्रस्ताव आएको छ ।’–उनले भने–‘विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई आयोगका सबै सदस्यहरुलाई पठाएका छौ ।’

सबै उद्योग ग्राहकलाई २० प्रतिशतका साथै सामुदायिक विद्युतीकरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा तल्लो भोल्जेलका ग्राहकलाई ६.२५ पैसाबाट ७.७० र माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकलाई ६ रुपैयाँबाट ७.२५ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । २० युनिटभन्दा कम विजुली उपयोग गर्नेलाई भने वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । त्यसैगरी ग्राहस्थ ग्राहक अर्थात घरेलु ग्राहकलाई समेत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न ग्राहकहरुको फरक फरक महशुल रहेको छ । आयोगका अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रमा डिमान्ड शुल्क ६० देखि ३ सय ५० र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट ७.५० देखि १३.९० पैसासम्म छ ।  

आर्थिक वर्ष २०६७ सालमा सरकारले २७ अर्ब घाटा अपलेखन गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणको घाटा आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा ३६ अर्ब पुगिसकेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मात्र ११ अर्ब बराबरको घाटा परेको थियो । साउनदेखि लागु हुने गरी वृद्धि गरिएको महशुलको कारणले मात्र ५ अर्ब राजस्व बताएको थियो तर चालु बर्षमा महशुल वृद्धि भएपनि प्राधिकरणले ७ खर्ब घाटा बढ्ने अनुमान गरेको छ । अहिले प्रस्तावित गरिएको विद्युत महशुल वृद्धि भएमा यसबाट ३ अर्ब बराबरको घाटा पुर्ति हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । 

गत साउनदेखि लागु भएको महशुल वृद्धिमा हाल २० युनिटसम्म उपयोग गर्ने सर्वसाधारण ग्राहकले न्यूनतम ८० रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी यस्ता ग्राहकलाई निश्चित शुल्क (फिक्स चार्ज) ३० रुपैयाँ तथा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ऊर्जाशुल्क (इनर्जी चार्ज) कायम गरिएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार २० युनिट नै विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले अब ९० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने १६ युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकले ८० रुपैयाँभन्दा कम तिरे पुग्छ । यो महशुललाई भने नयाँ प्रस्तावमा वृद्धि गर्न माग गरिएको छैन ।