२० बर्र्से प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १५ पुस

तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा जथाभावी रूपमा प्रसारण लाइन बनाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बल्ल आगामी २० वर्षलाई लक्ष्य गरी प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाएको छ ।

आन्तरिक खपत तथा विद्युत् बिक्रीलाई लक्ष्य गरी देशभरिलाई समेटेर विद्युत् प्राधिकरणले विश्व बैंकको सहयोगमा प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाएको हो । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको र जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूसमेत अन्योलमा परिरहेको बेला गुरुयोजनामा स्पष्ट मार्गचित्रसहितको योजना उल्लेख छ ।

परामर्शदाता फ्रान्सको ईडीएफ इलेक्ट्रिक डेले बनाएको प्रसारण लाइनको गुरुयोजनामा पहिचान भएका सबै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसअघि नर कन्सल्ट्यान्टको सहयोगमा सन् १९९४ र २००४ मा गुरुयोजना बनाइएको भए पनि त्यो तत्कालीन अवस्थालाई केन्द्रित गरेर बनाइएको थियो ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन सुरु भएको १ सय ४ वर्र्षपछि बल्ल प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनेको हो । जलविद्युत् वितरण र उत्पादनको गुरुयोजना भने अझै छैन ।

‘आगामी २० वर्ष अर्थात् अंग्रेजी वर्षलाई आधार मानी आर्थिक वर्ष २०३५÷३६ लाई लक्ष्य गरी स्पष्ट मार्गचित्रसहितको प्रसारण लाइन गुरुयोजना बनाएका छौं,’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएपछि अब यही गुरुयोजनाअनुसार प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’ हालसम्म गुरुयोजना नभएकाले तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रसारण लाइन बन्दै आएका थिए ।

आगामी २० वर्षभित्र २२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखी त्यसकै आधारमा आन्तरिक खपत तथा छिमेकी राष्ट्र भारतमा बिजुली बेच्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको छ । २० वर्षपछि नेपालको विद्युत्को माग ५ हजार ५ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘देशभर निर्माणाधीन र निर्माण हुन सक्ने सबै जलविद्युत् आयोजनालाई लक्ष्य गरी आगामी २० वर्र्षभित्र २२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपणका आधारमा देशभर प्रसारण लाइनको राजमार्ग बनाउने उद्देश्यसहित गुरुयोजना तयार भएको छ,’ गुरुयोजनामा संलग्न विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक प्रमुख गोपालबाबु भट्टराईले भने, ‘यस अवधिमा थप ८ हजार किलोमिटर थप प्रसारण लाइन बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।’

८ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५ अर्ब डलर अर्थात् झन्डै ५ खर्ब लाग्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । हाल करिब २ हजार ६ सय किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

गुरुयोजनामा वेसिनवाइज प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिइएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू बढी निर्माण हुने पहाड र खपत बढी हुने तराई सँगसँगै गुरुयोजनाले निर्यात हुने सम्भावनालाई लक्ष्य गरी कुन कोरिडोरमा कति क्षमताको कस्ता प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

गुरुयोजनाले एउटा क्षेत्रमा एकभन्दा बढी प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले देशभरि प्रसारण लाइनको राजमार्गको नेटवर्क पु¥याउन विशेष गरी ६ वेसिन पहिचान गरी २२० केभी र ४०० केभी र सोभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ । प्रस्तावित वेसिनहरूमा आन्तरिक खपतका लागि कर्णाली–महाकाली, राप्ती–भेरी (भेरीदेखि उत्तर गंगा), कालीगण्डकी– मस्र्याङ्दी, त्रिशुली–बुढीगण्डकी–बलेफी, तामाकोसी–सोलु तथा कोसी–मेची वेसिन छन् ।

यसैगरी, विद्युत् बेच्न निर्यात गर्ने गरी ६ अन्तरदेशीय प्रसारण (क्रसर बोर्डर) लाइन बनाउनुपर्ने पनि गुरुयोजनामा उल्लेख छ । गुरुयोजनाअनुसार बुटबल–गोरखपुर, ढल्केबर–मुजफपुर, इनरुवा–पुर्णिया, कोहलपुर–लखनउ, अत्तरिया–बरेली तथा अत्तरिया–लम्की प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुन् ।

प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूको बढी सम्भावना भएको क्षेत्रमा ४ सय केभीका प्रसारण लाइन बनाए पनि त्यसका लागि आवश्यक बिजुली नभएसम्मका लागि १३२ केभी र २२० केभीमै चार्ज गर्ने गरी ठुला प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागद्वारा जारी जलविद्युत् अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का आधारमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्षेपण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गुरुयोजनाले कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिँदै समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नभएकोबारे अध्ययन गरेर आवश्यक सुधार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुका साथै प्रसारण लाइन निर्माणको स्पष्ट संरचनाबारे निर्णय गर्न पनि सुझाव दिएको छ । गुरुयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे पनि स्पष्ट हुन सुझाव दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल १३२ केभीएका २१ सय ३० किलोमिटर, ६६ केभीको ५ सय १२ किलोमिटर, १३२ केभीएको १३७६ एमबीए र ६६ केभीएको ४६४ एमबीएको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ४०० केभीएको ५ सय ७० किलोमिटर, २२० केभीएका ४ सय ४६ किलोमिटर र १३२ केभीएको ७ सय ९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

प्रसारण लाइन क्षेत्रमा विभिन्न माग राखी स्थानीयवासीहरूले अवरोध गरेपछि अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध देखिएको छ भने समयमा बन्न सकेका छैनन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0021496001451523476

साढे दुई महिनापछि बल्ल प्राधिकरण छिरे ऊर्जामन्त्री

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १३ पुस

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ब्रिफिङ सुन्नका लागि सामान्यतयाः ऊर्जामन्त्री एक साताभित्रै विद्युत् प्राधिकरण पुग्ने चलन छ । तर, उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी साढे दुई महिनापछि बल्ल प्राधिकरण छिरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेको र त्यसका लागि सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने निकाय प्राधिकरणमा १ कात्तिकमा नियुक्ति भएका ऊर्जामन्त्री रायमाझी बल्ल छिरेका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याउने बजेट र कार्यक्रममध्ये ८० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणमार्फत नै सञ्चालन हुने भएकाले मन्त्रालयको मुख्य निकायको रूपमा प्राधिकरणलाई हेरिन्छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राधिकरणबिच देखिएको द्वन्द्वका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै निर्माण, समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको गाँठो फुकाउने लगायतमा समस्यासमेत भएको थियो । मन्त्री नियुक्ति भएको झन्डै साढे दुई महिनासम्म विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बस्न नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेका थिए । बल्ल शुक्रबार चार महिनापछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

‘चरम ऊर्जा संकट भएका बेला भटाभट काम गरेर लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा अनावश्यक विवादमा प्राधिकरणलाई पारेर मन्त्री साढे दुई महिनासम्म नआउनु ऊर्जा क्षेत्रकै लागि विडम्बना हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘ढिलो गरी आएर पनि मन्त्री रायमाझीले समस्याग्रस्त एवं रोगी अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणलाई प्राण भर्ने काम भने गरे ।’

१७ दिनअघि प्राधिकरणको माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनको अधिवेशनमा भने उनी प्राधिकरण परिसर पुगेका थिए तर उनी प्राधिकरण छिरेनन् । विद्युत् प्राधिकरणको ब्रिफिङमा पुगेका मन्त्री रायमाझीले पनि प्राधिकरणको समस्याबारे तौलन ढिलाइ हुँदा दुई महिनापछि मात्र ब्रिफिङका लागि आएको बताए ।

‘फाइल अड्काएर नराख्नोस्, तौल जोख्दै राख्दै नगर्नोस्, तपाईंहरू फटाफट काम गर्नोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतबाट समस्या आएमा म बेहोर्छु,’ उनले भने, ‘मलाई प्राधिकरणबारे तौलिन दुई महिना लाग्यो, यो ढिला भए पनि अब प्राधिकरण सुस्त गतिमा होइन, उड्नुपर्छ ।’

उनले भाषण, छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने, योजना बनाउने काम विगतमा धेरै भए पनि अब कार्यान्वयन र प्रतिफल प्राप्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै परम्परागत ढर्रामा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नहुने ठोकुवा गरे । ‘१ सय ४ बर्से जलविद्युत् इतिहासमा हामीले ७ सय ५० मेगावाट मात्र उत्पादन ग¥यौं, अब यो गतिले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन्न,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्र जनतालाई अनुभूति गर्ने गरी एक÷दुई घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने गरी र दुई वर्षमा जलविद्युत् उत्पादनमार्फत नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार अघि बढ्न लागेको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा सचिव एवं विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुमनप्रसाद शर्माले मन्त्रालय र प्राधिकरणबिचको अविश्वासको वातावरण अन्त्य भएको बताउँदै आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘समस्या पहिचान गर्न सफल भएका छौं तर समाधानमा विफल छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले मन्त्री र सचिवलाई प्राधिकरणबारे ब्रिफिङ गर्दै प्राधिकरणका २८ लाख ६० हजार ग्राहकमध्ये २७ लाख घरेलु ग्राहक रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियन अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल, संघ अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई, कल्याण परिषद् अध्यक्ष अमृतबहादुर खापुङ, संगठन अध्यक्ष खगेन्द्र शाही र राष्ट्रिय संगठन अध्यक्ष सीताराम थापाले प्राधिकरणको हकहितमा लाग्न मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछि ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निर्देशनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि र त्यसलाई उनले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालय–प्राधिकरण द्वन्द्व बढेको थियो । काफ्लेले लेखेको पत्रसमेत मन्त्रालयले बुझ्न नमानेपछि बढेको द्वन्द्व रायमाझी ऊर्जामन्त्री बनेपछि पनि सम्बन्ध सुध्रिएको थिएन । यही कारण प्राधिकरणको काम ठप्पजस्तै थियो तर शुक्रबार बोर्ड बैठक बसेसँगै गतिरोध अन्त्य भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले सार्वजनिक रूपमै मन्त्रालयले नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाएका थिए तर बोर्ड बैठक बसेपछि र मन्त्री नै ब्रिफिङमा आएपछि भने मन्त्रालयको नाकाबन्दी खुलेकाले काम सञ्चालन हुने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत खुसी भएका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0921439001451347840

‘चमेलियाको भुक्तानी देऊ’

काठमाडौं\रास— संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीलाई मूल्यांकन गरेर भेरियसन रकम दिन निर्देशन दिएको छ ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको सुरुङ निर्माणबापत ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ९ करोडबारे लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै भुक्तानीका लागि रोकेकामा आइतबारको बैठकले मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति जनार्दन शर्माले पहिले अनियमितताबारे छानबिन गरेर भुक्तानी दिई काम अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्रालय जिम्मेवारी हुने गरी मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिन निर्देशन दिए । लेखा समितिले भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले लेखाका कारण चमेलिया जलविद्युत्को आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।

समितिले चमेलिया भुक्तानीबारे आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीस“ग छलफल गरेको थियो । लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र केसी संयोजकत्वको उपसमितिले भेरियसनका क्रममा ५४ करोड अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि लेखा समितिले पुनरावलोकन गरेर मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि प्रोभिजनल आधारमा सुरुङ कार्यबापतको भुक्तानी दिँदै जाने र भेरियसनबारे मन्त्रालयले थप अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने सचिव शर्माले जानकारी दिए । बैठकमा उनले ८ सय ४३ मिटर साँघुरिएको सुरुङमध्ये भेरिएसनबापतको रकम भुक्तानी नगर्दा २ सय ३२ मिटरको बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । बैठकमा भुक्तानी दिएमा र इन्धन उपलब्ध भएमा एक वर्षभित्र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरिसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसद्हरूले लेखा समितिले भेरिएसनबारे पुर्नमुल्यांकन नगरी लेखा समितिलाई देखाएर विद्युत् प्राधिकरणले चमेलियाको काम अघि नबढाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । २०६४ सालमा निर्माण सुरु भएर २०६८ को जेठमा काम सक्नुपर्ने चमेलियाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सुरुमा ८ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेकामा बढेर १७ अर्ब पुगिसकेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0942780001451272060

टुंगियो मन्त्रालय–प्राधिकरण द्वन्द्व

टुंगियो मन्त्रालय–प्राधिकरण द्वन्द्व

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १२ पुस

ऊर्जा अभावका कारणले देशमा चरम संकट बेहोरिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको चारमहिने द्वन्द्व सकिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पठाएको पत्रसमेत बुझ्न अस्वीकार गर्नेसम्मको द्वन्द्वमा पुगेका यी दुई निकायबीचको विवाद काफ्ले कार्यकारी निर्देशक बहालै रहने द्वन्द्व सकिएको हो ।

सोलु कोरिडोरेको ठेक्कापट्टालाई लिएर विवाद बढेपछि १० भदौपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन भने ऊर्जा मन्त्रालयले उनले पठाएको पत्र अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर, शुक्रबार चार महिनापछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको छ । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गरेको छ । आफू ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गरेर आफूमा केन्द्रित गरेकी थिइन् ।

बैठकले ५० करोडभन्दा माथिको बोलपत्र स्वीकृत तथा खरिदका लागि प्राधिकरण बोर्डमा जानुपर्नेमा अब कार्यकारी निर्देशकले गर्न पाउनेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । सचिव शर्माको अध्यक्षतामा बसेको ७ सय २०आंै बैठकले सो निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । ‘शुक्रबारको बोर्ड बैठकले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गरेको छ, अब छिट्टै बोर्ड बैठक रोकिएका फाइलहरू पनि अघि बढ्नेछन् ।’

प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा कसकसलाई सहभागी गराउने भन्ने अन्योल रहेकामा बोर्डमा लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र सुवर्णलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि उनले पहिलेका सञ्चालकलाई हटाएर तिनजनालाई नियुक्ति गरेका थिए । पहिल्यै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बहाल रहेका अग्रवाल र मिश्रका साथै गौतमले नियुक्ति गरेकामध्ये सुवर्ण र ज्ञवालीले नियुक्ति गरेका सन्तोषनारायण बैठकमा सहभागी थिए ।

गौतमको आदेशमा सोलु कोरिडोरको ठेक्काको विषयमा मत बाझिएपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयमा सरुवा गरेर तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको पत्र रामचन्द्र पाण्डेलाई दिएका थिए । १७ असोजमा पत्र पाएपछि कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भने आफूलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्नु गैरकानुनी भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर भएनन् भने उनी यसविरुद्ध अदालत गएकामा सर्वोच्चले काम गरिरहेकाले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले हस्ताक्षर गरेको पत्र अस्वीकार गरेकामा नयाँ उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आएपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

उनको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले पनि कार्यकारी निर्देशकको पत्र लिन अस्वीकार गरेपछि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा काफ्लेले ऊर्जा मन्त्रालयले नाकाबन्दी गरिरहेको बताएका थिए । ‘के कारणले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई स्वीकार गरेर बोर्ड बैठक बसेको छ भनेर पत्रसमेत मन्त्रालयले लिन थालेको छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने ‘नयाँ कार्यकारी निर्देशक ल्याउन खोजेका मन्त्रीले अहिले काफ्लेलाई स्वीकार गरेका छन्, यसले मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व तत्कालका लागि सकिएको छ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक सदस्यलगायतलाई लिएर बढेको विवादका कारण उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझी मन्त्री भएको साढे दुई महिना बित्न लाग्दासमेत विद्युत् प्राधिकरणबारेको ब्रिफिङमा गएका थिएनन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्ने निकाय प्राधिकरणमा मन्त्री हुनेबित्तिक्कै एकसाताभित्र मन्त्रीहरूले ब्रिफिङ लिने चलन छ । मन्त्री–कार्यकारी निर्देशक तथा मन्त्रालय–प्राधिकरणबिचको सम्बन्ध सुध्रिएपछि रायमाझी सोमबार प्राधिकरणको ब्रिफिङमा सहभागीसमेत हुन लागेका छन् । सम्बन्ध बिग्रिँदा र प्राधिकरण बोर्ड बैठक नबस्दा ऊर्जाको काम ठप्प थियो भने दर्जनांै आयोजना निर्णय नभएर अलपत्र परेका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0500343001451272031

एक अर्बको इन्धनले दुई वर्षमा पुरै ग्याँस आयात प्रतिस्थापन

भीम गौतम, लक्ष्मी सापकोटा /राजधानी
काठमाडौं, ११ पुस

सर्वसाधारणले ग्याँस नपाएर हाहाकार खेप्नुपरेका बेला सरकारले इन्धनमा सामान्य सहजीकरण गर्दा मात्रै झन्डै दुई वर्षमै १ हजार मेगावाटबराबरको जलविद्युत् उत्पादन भई ग्याँसको आयात पुरै प्रतिस्थापन हुने देखिएको छ । लगातार २० महिनासम्म १ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको १२ करोड २९ लाख लिटर डिजेल उपलब्ध गराएमा भारतबाट आयात हुने ग्याँस पुरै विस्थापन हुने सरकारी तथ्यांकले देखाएको हो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ ढुवानीसहित ३० अर्बबराबरको ग्याँस भारतबाट नेपालले आयात गरिरहेको छ । आगामी वर्षभित्र ग्याँस आयात बर्सेनि ३५ अर्ब नाघ्ने अनुमान आयल निगमको छ । सरकार इन्धन उपलब्ध गराउन गम्भीर भएमा बर्सेनि ३० अर्बको आयात घट्नुका साथै सधैंका लागि ग्याँसको परनिर्भरता अन्त्य हुनेछ भने यही उत्पादनलाई बिजुलीको रूपमा उपयोग गरेमा यसबाट स्वदेशी उत्पादनमै वर्षामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । ‘अहिले ८ सय ५० मेगावाटबराबरको ग्याँस भारतबाट आयात हुने गरेको छ, यतिबराबर विद्युत् उत्पादन भए ग्याँसमा परनिर्भरता अन्त्य हुन्छ,’ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको केन्द्रीय ऊर्जा अध्ययन केन्द्रअन्तर्गत ऊर्जा प्रणालीको योजना र विश्लेषण संयोजक प्राध्यापक डा. अमृतमान नकर्मीले भने, ‘जति जलविद्युत् उत्पादन बढाउन सक्यो, त्यति नै ग्याँसको आयात घटाउन सकिन्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले विभिन्न ४४ जलविद्युत् आयोजनालाई दैनिक ४४ हजार लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराउन सके आगामी २० महिनाभित्र १ हजार ५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिन सक्ने देखाएको छ ।

‘दैनिक १३ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराए चालु वर्षभित्रै २१ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई २ सय ५ मेगावाट विद्युत् थपिन सक्छ भने ३१ हजार लिटर इन्धन थपिएमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र २३ जलविद्युत् आयोजनामार्फत ८ सय ४८ मेगावाट विद्युत् थपिने अवस्था छ,’ विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेले राजधानीसँग भने, ‘सरकारले सामान्य सहजीकरण गरेर इन्धन उपलब्ध गराएमा देशलाई धेरै फाइदा हुन सक्छ ।’

आयल निगमका अनुसारका ग्याँसको माग प्रतिवर्ष १० देखि १५ प्रतिशत बढ्ने गरेको छ । यसको प्रक्षेपणको आधारमा आगामी वर्षभित्र १ सय ५० मेगावाटबराबर ग्याँसको माग बढ्नेछ भने यसको प्रतिस्थापनका लागि १ हजार मेगावाट विद्युत् थप आवश्यक पर्नेछ । विभागको तथ्यांकका आधारमा सरकारले सो परिमाणमा विद्युत् उत्पादनका लागि दैनिक ३६ लाख रुपैयाँबराबरको ४४ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विभागका अनुसार चालु वर्षभित्र सम्पन्न हुने २ सय ५ मेगावाटबराबरका आयोजनाका लागि २२ करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरको २७ लाख ३० हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराए पुग्छ भने ८ सय ४८ मेगावाटको आयोजनाका लागि ९८ करोड १२ लाख १२ हजारबराबरको ११ करोड ९६ लाख ६ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलविद्युत्का निजी प्रवर्धकहरूले समेत समयमै इन्धन उपलब्धताका साथै आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सकेमा दुई वर्षभित्र धेरै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

‘इन्धन र आवश्यक वातावरण भएमा हामीले आगामी वर्षभित्र ४१ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न हुने अवस्था छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘केही जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई थोरै मात्रामा उपलब्ध गराउन लागेको थाहा पाएका छांै र ऊर्जा मन्त्रालयले विवरण मागेकाले बुझाएका पनि छौं ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत भने इन्धनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत आयल निगम र आयल निगमले विभिन्न डिपोमा पत्रको चक्र घुमिरहे पनि इन्धन सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

सहज इन्धन उपलब्ध भएमा विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोका साथै विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित अन्य ४१ निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आयोजना मेगावाट आवश्यक इन्धन (प्रतिदिन) सम्पन्न

२१ २०५ १३ हजार लिटर चालु वर्षभित्र

२३ ८४८ ३१ हजार लिटर आगामी वर्षभित्र

स्रोत ः विद्युत् विकास विभाग

http://rajdhani.com.np/article/0136581001451178165

बिजुली वितरण प्रणाली ध्वस्त हुने खतरा

भीम गौतम /काठमाडौंं

क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को चाप (ओभरलोड) का कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । खाना पकाउन, मट्टीतेल अभावका कारण बिजुलीको माग अत्यधिक बढेपछि ओभरलोड हुँदा विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

प्राधिकरणले ३ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा थेग्ने गरी मात्र फिडरको व्यवस्था गरे पनि अहिले ४ सय १५ मेगावाट नाघेको छ । प्रणालीभन्दा बढी विद्युत्को लोड पुगेपछि र सरकारले लोड कम गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । ‘केही फिडर पुरै ट्रिप हुन थालेका छन्, यसले वितरण प्रणालीनै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ, विकल्प नदिने र लोड यसैगरी बढ्दै जाने हो भने गम्भीर समस्या आउँछ,’ विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘साँखु, सामाखुसी, स्वयम्भूलगायतका केही फिडर पुरै ट्रिप भएका छन्, फिडर नै ट्रिप हुनु भनेको ठुलो र खतरनाक संकेत हो ।’

ओभरलोड भएर क्षमता बढाइराखेका ट्रान्सफर्मरहरूसमेत क्षमता धान्न नसकेर जल्न थालेपछि प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका अधिकारीहरू थप तनावमा पर्न थालेका छन् । उनीहरू बिजुली नै नपाएर इन्डक्सन चुलोलगायतका बढी लोड लिने उपकरणहरू उपभोक्तााहरूले कम प्रयोग गर्न थाले मात्र वितरण प्रणाली ध्वस्त हुनबाट जोगिने भन्दै तत्कालीन समस्या समाधानमा केन्द्रित बनेका छन् । गत १२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण काठमाडांै उपत्यकाको वितरण प्रणाली ध्वस्त भएकोमा आठ घन्टाभित्र त्यसलाई सिंहदरबार, एयरपोर्टलगायतका मुख्य ठाउँमा पुनःस्थापना गर्न सफल भएको थियो । तर, अहिले विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापन के गर्ने÷नगर्ने भन्ने

अन्योलमा छ ।

अहिलेको अवस्था अन्त्यका लागि ट्रान्सफर्मर र फिडरहरूको क्षमता दोब्बर बनाउनुपर्छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसतर्फ ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउनेतर्फ ध्यान दिएकै छैन । ‘ऊर्जा मन्त्रालय–नेपाल विद्युत् प्राधिकरण द्वन्द्वले न प्राधिकरण व्यवस्थापन न ऊर्जा मन्त्रालयले वितरण प्रणाली सुधार्न कुनै योजना अघि बढाएको छ, खालि चिन्ता मात्र प्रकट गरिरहेको देखिन्छ,’ प्राधिकरण ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणको काठमाडौंं उपत्यकाभित्र रत्नपार्क, बानेश्वर, कुलेश्वर, महाराजगन्ज, कीर्तिपुर, जोरपाटी, लगनखेल, पुल्चोक, भक्तपुर र ठिमीमा वितरण केन्द्रहरू छन् । अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत्को लोड वृद्धि भएको छ ।

वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालयका अनुसार ओभरलोडले मंसिरदेखि यता काठमाडौंं उपत्यकाभित्र मात्र १ सय ५८ ओटा ट्रान्सफर्मर जलेका छन् भने ८ सय ५० भन्दा बढी क्षेत्रमा तार केबल जलेका छन् । ओभरलोडका कारण २ सय ८० भन्दा बढी एमसीबी जलेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । ओभरलोडकै क्रममा ४ हजार फ्युज जल्नुका साथै ६ हजार २ सय ४० पटक एमसीबी अन अफ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ओभरलोड हुनेबित्तिकै एमसीबी जल्दा त्यसबाट ट्रान्सफर्मर जोगिने भए पनि अत्यधिक भएकाले ट्रान्सफर्मरसमेत जलेको प्राधिकरण काठमाडांै क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सामान्य अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाको माग ३ सय १५ मेगावाटको हाराहारीमा छ । तर, अहिले खाना पकाउन इन्डक्सन चुल्होलगायतको प्रयोग अत्यधिक बढेकाले ४ सय १५ मेगावाट पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सरदर विद्युत्को माग सामान्य अवस्थाभन्दा ३३ प्रतिशतले बढेको छ, यो चापले ट्रान्सफर्मर, एमसीबी, फिडरलगायत जल्नेक्रम अत्यधिक बढेको छ ।’ उनी बत्ती आउनेबित्तिकै एकै पटक सबैले खाना पकाउने, पानी तान्ने, इन्र्भटर चार्ज गर्नेलगायतका अधिकांश काम गर्न विद्युत् प्रयोग गर्न थालेका कारण अत्यधिक विद्युत् लोड बढेको बताउँछन् ।

यसरी एक्कासि विद्युत् खपत बढी ओभरलोड हुने कम अनुमान तथा ट्रान्सफर्मरहरूलाई तन्दुरुस्त राख्न नसक्दाका कारण धेरै ट्रान्सफर्मर जलेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । ओभरलोडका कारण बत्ती नआएपछि प्राधिकरणप्रति आक्रोश ह्वात्तै बढेको छ ।

एक महिनामा सबै वितरण केन्द्रबाट मात्र १५ हजारभन्दा बढी गुनासो आइसकेको र त्यसको सम्बोधनको प्रयास गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘दैनिक ५ सयभन्दा बढी गुनासा आउँछन्, वितरण केन्द्रहरूले गुनासो टिप्न नभ्याउने अवस्था सिर्जना भइसक्यो,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक सरदर चार ट्रान्सफर्मर जले पनि प्राधिकरणको लैनचौरस्थित वर्कसपले सरदर तिन ओटा मात्र मर्मत गर्न सकेको छ । बिहीबार उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लैनचौर पुगेर वर्कशपको निरीक्षण गरेका थिए । उनले सो अवसरमा वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित बनाउन निर्देशनसमेत दिए । तर, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरबाट समेत जलेर आउने भएका कारण एकैपटक धेरै मर्मत गर्न नसक्दा काठमाडौं उपत्यकावासी धेरै दिनदेखि अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पछिल्लो समयमा काठमाडौंको विद्युत् वितरण प्रणाली यस्तो कमजोर बन्दै गएको छ कि २४ घन्टामा एक पटक बिजुली आयोभन्दा भाग्यमानी सम्झनुपर्ने भएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एक हप्तादेखि निरन्तर बिजुली नपाउने ग्राहकहरू बढ्दै छन् । ट्रान्सफर्मरहरू मात्र जल्दा तुरुन्तै पत्ता लाग्ने भए पनि फिडर नै जल्न थालेपछि पत्ता लगाउन गाह्रो हुने गरेकाले यी क्षेत्रमा विद्युत् पुनःस्थापना गर्न झन् कठिन छ । दुई÷तीन दिनसम्म बिजुली नआएपछि प्राधिकरणको वितरण केन्द्रहरूमै डेलिगेसन आउने क्रम बढेको छ । ‘डेलिगेसनसँगै आउनेले किन बिजुली नदिएको भनेर कुटपिट गर्नसमेत खोज्ने अवस्था आएपछि वितरण केन्द्रका प्रमुखहरू कार्यालय कम बस्न थालेका छन्, सबैको भागभाग हुन थालेको छ,’ एक वितरण केन्द्रका प्रमुखले भने । बिजुली दिन नसकेर गुनासो थेग्न नसकिरहेका बेला बत्ती गएको क्षेत्रमा तुरुन्तै बनाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूदेखि सांसद, राजनीतिक दलका नेताको समेत सोर्सफोर्स आउन थालेको छ ।

‘सोर्सफोर्स त जताततैबाट आउँछ, थेगिनसक्नु छ तर सोर्सफोर्सले वितरण प्रणाली सुध्रने अवस्था छैन,’ प्राधिकरणका अर्का अधिकारी भन्छन् । प्राधिकरण काठमाडौंका प्रमुख श्रेष्ठ हाल भइरहेको लोडसेडिङ तालिका सात समूहलाई छुट्टाछुट्टै समयदेखि सुरु गर्ने व्यवस्था, उपभोक्तालाई व्यवस्थित रूपमा बिजुली प्रयोगका लागि जनचेतना तथा सरकारले ग्याँस दिन नसके पनि विकल्पका रूपमा मट्टीतेललगायत दिएर लोडमा कमी ल्याउन सके वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्ने बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणले हाल दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ भने ग्याँस अभावले लोडसेडिङ तालिकाअनुसार खाना पकाएर उपत्यकावासीको दैनिक गाँस चलेको छ ।

कोण सभा गर्दै प्राधिकरण

ग्याँसको अभावमा खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्दा ओभरलोड भई वितरणमा गम्भीर समस्या आएपछि उपभोक्तालाई सचेत पार्न विद्युत् प्राधिकरणले कोण सभा गर्ने भएको छ । बिजुली आउनेबित्तिकै एकै पटक सबैले खाना पकाउने, पानी तान्ने, इन्भर्टर चार्ज गर्नेलगायतका अधिकांश काम गर्न विद्युत् प्रयोग गर्दा अत्यधिक लोड बढेर समस्या आएपछि बिजुलीको उपयोग गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिन प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालय अन्तर्गतको काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयले कोण सभा गर्न लागेको हो । अत्यधिक गुनासो आएपछि बानेश्वर वितरण केन्द्रले भने ट्रान्सफर्मरनजिक यतिभन्दा बढी लोड भएमा धान्दैन भनेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन थालिसकेको छ ।

प्राधिकरणले लाइन आउनु केही मिनेट अघि इन्भर्टर बन्द गरेर एक घन्टापछि मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै बन्द नगरेमा एक किलोवाट खेर जाने जनाएको छ । त्यसैगरी, लाइन आउनुअघि नै हिटर, वाटर पम्प, राइस कुकरजस्ता उपकरणहरू स्विच अन गर्न, साँझ परेपछि चिसो मौसमयमा फ्रिज बन्द गर्न, बढी बिजुली खपत गर्ने सामान पालैपालो चलाउन, हटकेसको प्रयोग गरेर आवश्यक समयमा तातो खानाको व्यवस्थापन गर्नसमेत उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0245059001451089281

ऊर्जा संकटकाल लगाउन तात्यो मन्त्रालय

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ९ पुस

विद्युत् उत्पादन बढाउनका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउन बल्ल ऊर्जा मन्त्रालय तातेको छ । मन्त्रालयले आफैंले तयार पारेको ऊर्जा विकास योजना २०७२ मा आगामी १५ पुसभित्र ऊर्जा संकटकाल घोषणाका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख भए पनि बल्ल मन्त्रालय तातेको हो ।मन्त्रालयले तयार पारेको योजना तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ८ मंसिरमा श्वेतपत्रमा १५ पुसभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने र पुस मसान्तभित्र संकटकाल लागू गरि सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा सचिवलगायतले ऊर्जा संकटकाल लगाएर विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी लोडसेडिङ घटाउने सार्वजनिक भाषण सुरु गरेको एक महिनापछि मन्त्रालयले बल्ल मंगलबार यसको पूर्वतयारीका रूपमा विभिन्न आठ विषय चयन गरी जिम्मवारी तोकेकोे हो ।

सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न अधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारीसहितको पत्र मन्त्रालयले बुधबार मात्र सम्बन्धितलाई पठाएको छ । ‘विद्यमान कानुनको अध्ययन, समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय तथा २०६७ सालमा संकटकाल लगाउनका लागि तयार गरिएको विद्युत् संकट निरूपण विधेयकलाई समेत अध्ययन गरी विभिन्न आठ विषयमा राय दिने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘दुई साताभित्र राय पेस गर्ने गरी समय तोकिएको छ ।’ सबै समूहबाट राय आएपछि बल्ल ऊर्जा संकटकालका लागि आवश्यक विधेयक बनाउनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाउनेछ ।

कार्ययोजना र श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पुसभित्रै ऊर्जा संकटकाल लाग्ने सम्भावना कम रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार राय समयमै आएमा २३ पुसमा आउनेछ भने त्यसपछि कार्यदल बनाएर विधेयक पेस भई पुस मसान्तभित्र संकटकाल लाग्ने सम्भावना कम छ ।’

अधिकारीले भने, ‘विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न र संकटकाल लगाउन ढिलाइ हुने प्रस्ट देखिएको छ, संसद्मा पेस भएर पारित पुसभित्र सम्भव देखिँदैन ।’ २०६७ साल चैत्र ९ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊजामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लगाएको साढे चारबर्से ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनमा नआएकाले कतिपय संकटकालभन्दा पनि आयोजनालाई सहज र निर्बाध रूपमा अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

१० हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने मागसहित ऊर्जामन्त्री र सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (ईप्पान) ले लबिङ गरिरहेको छ । संकटकाल लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन, रूख कटानलगायतबारे रहेको कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नहुने आवाज जलविद्युत् प्रवद्र्धकले उठाउँदै आएका छन् । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा भने ढिलो भए पनि कार्यान्वयन योग्य ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिँदै आएका छन् । ‘पूर्ण तयारी गरेर भए पनि कार्यान्वयन योग्य ऊर्जासंकट निवारण काल लगाउनुपर्ने पक्षमा हामी छौं,’ उनी भन्छन् ।

ऊर्जा संकटका लागि आवश्यक राय पेस गर्नका लागि मन्त्रालयका सह–सचिवद्वय समीररत्न शाक्य र डा. सञ्जय शर्मालाई दुई÷दुई विषयको जिम्मेवारी दिइएको छ । शर्मालाई विद्युत् व्यापार तथा ग्रिड सोलारको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै शाक्यलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण जारी तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी व्यवस्थापनबारे राय दिनका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसैगरी, संस्थागत संरचनाबारे विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरे तथा वन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय सरोकारलगायतबारे विभागकै उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंहलाई राय दिन जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

वितरण व्यवस्थापन सुधारका लागि विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे र खरिद व्यवस्थाका लागि राय दिन अर्का उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारी अनुसार उनीहरूले दुई साताभित्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउनेछन् । रायको आधारमा कति समयसम्म र कसरी संकटकाल लगाउने भन्ने तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0541132001451016094

फेरि बढ्यो लोडसेडिङ

राजधानी समाचारदाता /काठमाडौं

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि लोडसेडिङको समय वृद्धि गरेको छ । प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका अनुसार सातामा ७० घण्टा विद्युत्भार कटौती हुँदै आएकोमा अब सातामा ७७ घण्टा कटौती हुनेछ । यसअघि दैनिक १० घण्टा रहेको लोडसेडिङको समय पुनः बढाएर अब दैनिक ११ घण्टा पु¥याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले नदीमा जलप्रवाह घटेकाले जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसमेत घटेकाले लोडसेडिङको समय थप गरिएको हो ।

मुलुकभित्र चालु रहेका आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेका कारण हिउँदको समयमा नदीमा पानीको प्रवाह कम भएको छ । ७ सय ८० मेगावाट क्षमतामध्ये हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ३ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । यसैगरी, भारतबाट दैनिक २ सय ३५ मेगावाट विद्युत् आयात हुँदै आएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि दैनिक विद्युत्को माग बढेर हाल १ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी पुगेको छ ।

खाना पकाउने साँझबिहानको समयमा विद्युत्को माग अझ बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवनकुमार खत्रीले विद्युत् उत्पादन कम भएका कारण विद्युत्भार कटौतीको समय वृद्धि भएको बताए । प्राधिकरणले एक साताअघि मात्रै विद्युत् कटौतीको समय बढाएर दैनिक १० घण्टा पु¥याएको थियो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने र चुहावट भएका क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रण गर्ने कामलाई अभियानात्मक रूपमा सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्युत् चुहावट बढी हुने क्षेत्रमा भने थप विद्युत् कटौती हुने भएकाले चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध पक्षसँग सहयोगको अपिलसमेत गरेको छ ।

निकट भविष्यमै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएकाले विद्युत्भार केही घट्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने जनाए पनि प्राधिकरणले दैनिक ११ घण्टा कटौती गर्न थालेपछि चिसो मौसममा उपभोक्ता थप मारमा परेका छन् ।

इन्धनको अभावमा खाना पकाउने समयमा झन् समस्या थपिने देखिन्छ । हालको तालिकामा पनि बिहान तथा बेलुकाको समयमा विद्युत् मिलाएर काट्ने व्यवस्था गरिएको भार पे्रषण केन्द्रले जनाएको छ । तर, राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा भने विद्युत्को अत्यधिक माग हुँदा ट्रान्सफर्मर जल्ने, कन्डक्टरमा समस्या आउने गरेको छ । नाकाबन्दीपछि मात्रै ५ सय ३० ओटाभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर जलेका छन् । जलेका ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न जनशक्तिको अभावमा दैनिक दुईओटा मात्रै मर्मत हुने गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0014730001451104057

हावाबाट बिजुली कति सम्भव ?

लगानी बोर्डले तिन वर्षभित्र हावाबाट ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने बिजुली निकाल्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउन लागेको छ । पहिलो चरणमा छिट्टै ३ सय मेगावाट हावाबाट बिजुली निकाल्नेसहित एक निजी कम्पनीको प्रस्तावलाई बोर्डले स्वीकृति गरेको छ । झट्ट सुन्दा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङको मारमा परेका सबैलाई यो प्रस्ताव अति राम्रो लाग्छ । प्राविधिक रूपमा यो असम्भव पनि छैन तर नेपालको भौगोलिक अवस्था, काम गर्ने तौरतरिका र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको चाङका कारणले यो हावादारी गफसिबाय केही हुन सक्दैन । १ सय ४ वर्षको जलविद्युत् इतिहासमा जम्मा ७ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन भएको छ । के जलविद्युत्उत्पादनका लागि विगतका सरकारहरूले प्रयास नै गरेनन् त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने जलविद्युत् उत्पादन योजनाहरूको चाङ नै भेटिन्छ । पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाटलगायतका योजनाहरूको चाङ नै छन् । ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगमा । तर, उपलब्धि नगण्य छ । विगत १० वर्षको जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने पनि २ सय ३ मेगावाटभन्दा कम छ ।

छेपारोको कथाझंै जब जब हिउँद लाग्न थाल्छ, लोडसेडिङ बढ्छ अनि लोडसेडिङ हटाउनका लागि सबै जागेको जस्तो गरिन्छ । फेरि वर्षा सुरु हुन्छ, लोडसेडिङ घट्दै जान्छ अनि बिजुली उत्पादनका कुरा कमजोर बन्दै जान्छन् । एक दशकदेखि नेपालमा दोहोरिइरहने नियति हो, यो । हालै सोलारमार्फत २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सार्वजनिक भयो । २५ मेगावाटको सोलार तिन वर्ष बित्दा निर्माण सुरु हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । फेरि हावाबाट बिजुली उत्पादनको कुरा आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणकै प्रक्षेपण हेर्ने हो भने नेपालमा तीन वर्षभित्र २ हजार मेगावाट पनि विद्युत् माग पुग्दैन तर हावाबाट मात्र ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना छ । यदि, उत्पादन भइहाल्यो भने त तिन वर्षभित्र कुनै जलविद्युत् उत्पादन नभए पनि हाम्रो क्षमता ३७ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा योभन्दा सुखद् समाचार के हुन सक्ला ?

सुन्दा त राम्रो लाग्छ तर हावाबाट विद्युत् उत्पादन जहाँ पायो, त्यहीँ हुँदैन । डाँडाकाँडामा मात्र हावाबाट विद्युत् उत्पादन सम्भव छ र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ । विस्तृत अध्ययनबाट सम्भाव्यता देखिएमा त्यो क्षेत्रबाट ग्रिडसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ हजार मेगावाट बिजुली पु¥याउनका लागि ठुल्ठुला टर्बाइनविना असम्भव छ । टर्बाइन ल्याउनका लागि हाम्रो सडकको क्षमताले देला ? असम्भव नभए पनि कठिन छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा तत्काल तिन वर्षभित्र यति धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न असम्भवजस्तै छ । बरु लगानी बोर्ड र सरकार यतातिर रुमलिनुभन्दा दैनिक १३ हजार लिटर इन्धन नपाएर २३ जलविद्युत् आयोजना भौंतारिरहेका छन् । निर्माणको लगभग अन्तिम चरणमा रहेका ती आयोजना पूरा भए २ सय मेगावाटबराबर उत्पादन चालू वर्षभित्रै सम्भव छ । यतातिर सरकारले ध्यान दिने ? खाली लोकप्रिय र कर्णप्रिय योजनाभन्दा कार्यान्वयनयोग्य आयोजना छनोटमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0343297001450752341

नक्कली कागजात बनाई मिर्गौला तस्करी

घरघरमै बन्छ नागरिकतादेखि नाता प्रमाणितसम्म

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ६ पुस

काभ्रे होक्से गाविस–२ का ज्ञानबहादुर मिजारले आफ्नो एउटा मिर्गौला मकवानपुरको पालुङ निवासी सूर्यभक्त श्रेष्ठलाई बिक्री गरे । नेपालको कानुनमा नजिकका आफन्तलाई मात्र मिर्गौला बेच्न पाउने व्यवस्थाअनुसार उनले श्रेष्ठको नाममा नक्कली नागरिकतालगायतका सबै झूटा कागजात बनाएर भारत पुगी मिर्गौला बेचेका हुन् ।

होक्सेकै मोहन सापकोटामार्फत मिर्गौला तस्करी गर्ने भक्तपुर दुवाकोटका प्रेमबहादुर थापा मगरमार्फत पालुङका श्रेष्ठलाई मिर्गौला बेच्नका लागि उनले नक्कली कागजपत्र बनाउनुपरेको थियो । नेपालबाट सुनौलीसम्म जिप र गोरखपुरदेखि रेलमा भारतको चण्डीगढ पुगेर सिन्भर वक्र्स अस्पतालमा मिर्गौला बेचेबापत मिजारले ७० हजार रुपैयाँ पाएका थिए । आर्थिक प्रलोभनमा पारेर तस्करहरूले मिजारजस्ता धेरै सोझासीधा जनतालाई नक्कली कागजपत्र बनाएर मिर्गौला तस्करी गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा मिर्गौला तस्करीबारे गरिएको एक अनुसन्धानले यो तथ्यांक बाहिर ल्याएको हो ।

नागरिकता, नाता प्रमाणित, ट्राभल डकुमेन्टलगायत सबै कागजात नक्कली बनाई मिर्गौला बेचबिखन हुने गरेको तथ्य अनुसन्धान प्रतिवेदनले खुलाएको छ । ‘गैरकानुनी रूपमा नक्कली कागजपत्र तयार गरेर मिर्गौला बेचबिखन गर्ने गरेको पाइयो,’ अनुसन्धानमा संलग्न संस्था जनअधिकार संरक्षण मञ्च (पीपीआर) नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले राजधानीसँग भने,

‘आफन्तबाहेक अन्यलाई मिर्गौला दान दिन नमिल्ने भए पनि ५ देखि ९ लाखसम्म कबुलेर सम्बन्धित पीडितलाई १० हजारदेखि ८ लाख ४० हजारसम्म दिएको पाइयो ।’दलाल, बिरामी र समुदायका केही मानिसले भारतको चेन्नई, चण्डीगढ, नयाँ दिल्लीलगायतका सहरमा पुगेर मिर्गौला बेचबिखन हुने गरेको अनुसन्धानमा  उल्लेख छ ।

‘बैंक अफ किड्नी’ को रूपमा परिचित काभ्रेको होक्सेसहित ६० घर भगवती, अनेकोट, देवभूमि बालुवा, काभ्रे, पाँचखाल, फूलबारी, ज्याम्दी र जैसीथोक गाविसमा गरिएको अनुसन्धानमा हालसम्म १ सय ७८ जनाले आर्थिक प्रलोभनमा परी मिर्गौला बेचबिखन गरिसकेका छन ।

‘२ सय ६ स्थानीयसहित ३६ मिर्गौला पीडितहरूसँग गरेको कुराकानीको आधारमा १ सय ७८ जनाले गैरकानुनी रूपमा मिर्गौला बेचबिखन गरेको पाइयो,’ पीपीआर नेपालका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘धेरैले मिर्गौला बेचेको बारे लुकाउने रहेछन्, तैपनि नेपालमा मिर्गौला बेचबिखनबारेको यो पहिलो तथ्यसहितको अनुसन्धान हो ।’ गरिबी÷आर्थिक अभाव, शिक्षा तथा ज्ञानको अभाव, मद्यपान तथा लागूऔषध दुव्र्यसन, समुन्नत जीवनको चाहनाका साथै घरजग्गा दिने वचन, स्वस्थ जीवनका लागि एउटा मिर्गौला पर्याप्त हुने, मिर्गौला फेरि पलाउनेजस्ता प्रलोभनमा पारी ललाईफकाई मिर्गौला बेचबिखन हुने गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार मिर्गौला बेचबिखन जाति वा समुदायभन्दा गरिबीबाट बढी प्रभावित रहेको तथा पीडितहरूको शैक्षिक तथा आम्दानीको स्तर न्यूनताका कारण घरायसी खर्च चलाउन मिर्गौला बेचबिखन हुने देखिएको छ । मिर्गौला बेचबिखनपछि भने काम गर्न र हिँडडुल गर्न समस्या हुने, टाउको दुख्ने, रुघाखोकी लागिरहने, खान मन नलाग्ने, निद्रा नलाग्ने तथा पीडितहरू दैनिक रूपमा खेतबारीमा काम गर्न नसक्ने, भारी बोक्न तथा गह्रौं काम गर्न असमर्थ हुनाले आर्थिक स्तरमा कमी हुँदै जाने, पीडितहरू एक्लो र दुःखी तथा समाजबाट अपहेलित हुने, समाजले पीडित तथा पीडितको परिवारलाई मिर्गौला बेचुवा वा मिर्गौला बेचुवाको सन्तान भन्दै दुव्र्यवहार सहनुपर्ने अवस्था आएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

आर्थिक अवस्था सुधार हुने आशाले मिर्गौला बेच्नेहरूले फर्केपछि दुखाइका कारण मद्यपान अत्यधिक गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानको क्रममा पाइएको छ । कानुनतः नेपालमा आफन्तलाई मिर्गौला दान दिन पाए पनि बेच्न पाइँदैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा ४(१) ग ले प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानव अंग झिक्ने कार्यलाई मानव बेचबिखनको अपराधको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नजिकको नातेदार भन्नाले सो व्यक्तिको छोरा, छोरी, आमा, बाबु, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, काका, भतिजा, भतिजी, बाबुतर्पmको बाजे, बज्यै, छोरातर्पmको नाति, नातिनी, छोरीतर्पmको नाति, नातिनी र विगत दुई वर्षदेखि अटुट रूपमा नाता सम्बन्ध कायम रही आएको पति, पत्नी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, सौतेनी, आमा, सौतेनी बाबु र सासू, ससुरालाई मात्र मिर्गौला दान दिन पाइने उल्लेख छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0271361001450741719

ऊर्जा संकटकालको तयारी शून्य

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ५ पुस

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास योजना २०७२ मा आगामी १५ पुसभित्र ऊर्जा संकटकाल घोषणाका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने र पुस मसान्तभित्र लागू गरिसक्ने उल्लेख छ तर यसबारे अहिलेसम्म कुनै तयारी अघि बढेको छैन ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत ८ मंसिरमा श्वेत पत्र जारी गरी ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख गरेका थिए तर त्यसलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको योजनामा जलविद्युत्् उत्पादन वृद्धिका लागि संकटकाल लगाउने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्न बल पुगोस् भनेर ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न लागेको बताए पनि यसबारे ठोस पहल नहुँदा संकटकाल घोषणामै अन्योल देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सचिव सुमनप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधिहरू सहितको समिति बनाएर अघि बढ्ने हल्ला चलाए पनि हालसम्म ऊर्जा संकटकाल लगाउन समितिसमेत बन्न सकेको छैन भने संकटकालको तयारीका लागि मन्त्रालयले ठोस पहल गरेको छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार (३ पुस) मा ऊर्जा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझावका आधारमा समिति बनाउने र निर्धारित समयभित्रै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखे पनि मन्त्रालयले चासो नदिँदा अन्तक्र्रियासमेत भएन । ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायतले गफमा ऊर्जा संकटकाल लगाउने कुरा त धेरै सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन् तर संकटकाल लगायतका गम्भीर गृहकार्य हुन सकेको छैन, यसको तयारी अहिलेसम्म शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अब अन्तक्र्रिया कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने छिट्टै अन्तक्र्रिया गरेर समयभित्रै संकटकाल लगाउने गरी तयारी अघि बढाएको बताउँछन् ।

१० हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने मागसहित ऊर्जामन्त्री र सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै त्यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) लबिङ गरिरहेको छ । ‘तयारीमा केही ढिलाइ भएको त देखिएको छ तर छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर ऊर्जा संकटकाल लगाउनेबारे छलफल राखिएकाले उहाँ विश्वस्त भएपछि लाग्ने आशा गरेका छौं,’ इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले राजधानीसँग भने, ‘कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समेत सांसदहरूले चासो राखेकाले घोषणा होला भन्ने आशा राखेका छौं ।’

संकटकाल लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन, रूख कटान लगायतबारे रहेको कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत्् क्षेत्रको विकास नहुने आवाज उठे पनि यसबारे सम्बोधन गर्न कठिन रहेको जलविद्युत् विज्ञहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार यसका लागि विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा जानुपर्ने तथा संसद्ले थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत रूपमा निर्धारित समयभित्र संकटकाल लगाउन कठिन छ । ९ चैत २०६७ मा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले साढे चारबर्से संकटकाल लगाएर गत असोजमा सकिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएकाले कार्यान्वयन योग्य संकटकाल लगाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन् । ‘ऊर्जा संकट निवारणकालका रूपमा अघि बढाउन खोजेका छौं, सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेपछि यसका लागि छुट्टै समिति बन्छ,’ ऊर्जा सचिव शर्मा भन्छन्, ‘पहिला लगाएको संकटकाले प्रतिफल नआएकाले कार्यान्वयनयोग्य संकटकालका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’ उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा संकटकाल लगाए मात्र अहिलेको समस्या हटाउन सकिने र त्यसैका लागि तयारी भएको बताउँछन् । अहिलेको विद्यमान प्रक्रियाअनुसार भने जलविद्युत् आयोजना बनाउन अति झन्झटिलो छ ।

अहिले कसैले विद्युत् उत्पादन गर्न चाहे विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे लाइलेन्स लिएपछि त्यसको सम्भावना र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न डेढ वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म लाग्छ भने त्यसपछि वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण अध्ययन स्वीकृतिपछि विभागबाट उत्पादन अनुमतिका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न कम्तीमा तिन वर्ष र बढीमा पाँच वर्षसम्म लाग्ने गरेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गरेपछि आउने स्थानीय अवरोध र जग्गा प्राप्तिको झन्झटका साथै इन्धन, सामग्रीलगायतको अभावसमेत ठुलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

‘सबै लम्बेतान र झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याउन एक स्वीकृति डेस्क बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ इप्पानका महासचिव कुमार पाण्डे भन्छन् । ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, वन मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत बिचको आपसी समन्वय अभावसमेत जलविद्युत्का लागि बाधक देखिँदै आएको छ । यसका लागि भने दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक रहेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0761031001450655174

तीन वर्षभित्र हावाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ५ पुस

लगानी बोर्डले तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट हावाबाट उत्पादन गर्ने बिजुली निकाल्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पहिलो चरणमा ३ सय मेगावाट र तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने द गोर्खाज युके लिमिटेडको प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डले गोर्खाजको प्रस्तावलाई कार्बाही अघि बढाउन बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिँदै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले हावाबाट बिजुली उत्पादनका लागि थप अध्ययन गरेर उचित कार्यतालिका बनाई अघि बढाउने बताए ।

त्यसैगरी, बोर्डले चिनियाँ कम्पनी हुक्सेन नारायण इन्भेस्टमेन्ट सांगाई कम्पनी लिमिटेडलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनार्थ १ सय ४० मिलियन डलर अर्थात् १४ अर्बबराबरको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वीकृतिपछि अब चिनियाँ कम्पनीले कम्पनी नेपालमा दर्ता गरी वातावरण अध्ययनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी आठ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार, अध्ययन सकेपछि बोर्ड र चिनियाँ कम्पनीबीच आयोजना लगानी सम्झौता हुनेछ ।

त्यसैगरी, हाल बुढीगण्डकी विकास समितिमार्फत अघि बढेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई बोर्डमार्फत आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन पनि बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, बोर्डले देशमा ऊर्जाको वर्तमान तथा भावी मागसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ऊर्जा, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका साथै जल तथा उर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधि सहभागी भएको एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् मागबारे प्रक्षेपण गरेकोमा यसबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले माग सही रूपमा प्रक्षेपण नगरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । बोर्ड बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रियालाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन र जग्गा प्राप्तिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि बसेको बोर्डको पहिलो बैठकमा कार्यकारी अधिकृत पन्तले बोर्डको गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।

मल कारखानाको अध्ययन गर्न सम्झौता

यसैबीच, नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । बोर्ड र भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आईडेक) कर्नाटकसँग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा परामर्शदाता कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सभापति पदमनभान नेयर र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) राधेश पन्तबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार, आइडेकले एक वर्षभित्र अध्ययन पूरा गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई दिनेछ भने त्यसको आधारमा कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

हाल नेपालमा ५ लाख टन रासायिनिक मलको माग भएकोमा तीन लाख टनसम्म आयत हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ । अध्ययनको आधारमा मात्र लगानीका साथै उत्पादनको अवस्था, रोजगारीलगायत विस्तृत जानकारी हुने बोर्डले जनाएको छ 

http://rajdhani.com.np/article/0700083001450667259

पुनर्निर्माणको बाटो खुल्यो

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १ पुस

राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयदेखि अल्झिएको भूकम्पबाट क्षतविक्षत संरचना पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको छ । भूकम्प गएको झन्डै नौ महिनापछि व्यवस्थापिका संसद्बाट भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार पारित भएपछि पुनर्निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो ।

कानुन अभावमा प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ भने सरकारले चालु वर्षमा छुट्ट्याएको ९१ अर्ब रुपैयाँसमेत अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिचको विवादका कारण पुनर्निर्माण विधेयक ढिलो गरी २४ मंसिरमा संसद्को विधायन समितिले संसद्मा पठाएको थियो । कांग्रेसको फरक मतसहित संसद्मा पुगेको सो विधेयक २५ मंसिरमा संसद्मा प्रस्तुत भए पनि पुनर्निर्माण र संविधान संशोधन विधेयक एकसाथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँदै कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेपछि बल्ल मंगलबार दुवै विधेयक प्रस्तुत भएको थियो ।

मंगलबार मधेसी मोर्चाका सभासद्हरूको विरोध र नारावाजीबिच प्रस्तुत विधेयकमध्ये पुनर्निर्माण विधेयक बुधबार पारित भएको हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदहरूले पुनर्निर्माण विधेयकप्रति समर्थन रहे पनि जबर्जस्त संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताउँदै बैठक बहिष्कार गरेपछि सो विधेयक पारित भएको हो ।

६ असारमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्नेमा निष्क्रिय भएपछि तत्कालीन अवस्थामा सरकारले गठन गरेको प्राधिकरण स्वतः खारेज भएको थियो । खारेजपछि सरकारले २९ भदौमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई असोज पहिलो साता संसद्ले विधायन समितिमा पठाएको थियो । विधायन समितिले १८ असोजमा सांसद तारिणिदत्त चटौतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेकोमा २० कात्तिकमा मात्र प्रतिवेदन दिएको थियो ।

पहिला अध्यादेशअनुसार गठित प्राधिकरणक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधका कारण विधेयक बल्ल २३ असारमा समितिबाट पारित

भएर संसद्मा पुगेको थियो ।

चालु वर्षमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत ७४ अर्ब र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत १७ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, खर्च हालसम्म शून्य नै छ । मन्त्रालयहरूभित्र पुनर्निर्माणबारे देखिएको अन्योलताका कारण प्राधिकरण गठन नभए पनि पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि मन्त्रालयहरूले खर्च गरेका छैनन् । गत ९ मंसिरमा सरकारले प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको थियो ।

विधेयक पारित भएपछि सरकारले छिट्टै प्राधिकरण गठन गर्न सके कानुनी अभावमा अल्झिएको पुनर्निर्माणका काम सहज रूपमा अघि बढ्नेछ । पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि प्राधिकरण गठनलाई पूर्णता दिनुका साथै गठन हुने परामर्श परिषद्का लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओे), पाँच विज्ञ, प्रभावित १४ जिल्लाबाट समावेशी रूपमा एक÷एक सांसद नियुक्ति÷मनोनयन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, निर्देशक समितिका लागि सीईओबाहेक तिन विज्ञ तथा कार्यकारी समितिका लागि चार विज्ञसहित नियुक्त गरी प्राधिकरणलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ । यसैगरी, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्णतासँगै आवश्यक भौतिक तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनपछि मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण अघि बढ्नेछ ।

पारित विधेयकअनुसार पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनीधि, भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाट एक÷एकजना सांसद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, योजना आयोग उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, गभर्नर, प्रधानमन्त्रीले तोकेका सचिव, पाँचजना विज्ञलगायत सम्मिलित प्राधिकरण परामर्श परिषद् गठन हुनेछ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता वा निजले तोकेको उपनेता, पूर्र्वप्रधानमन्त्री, पूर्र्वसभामुखका साथै सदस्यको रूपमा सीईओे, आयोग उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र तिन विज्ञ रहेको निर्देशक समिति गठन गर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । पहिलाको अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष तथा प्रभावित जिल्लाका सभासद्लाई सदस्य बनाउने उल्लेख थिएन । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण अघि बढाउन सीईओ अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव, चार विज्ञ र सचिव सदस्य–सचिव रहेको कार्यकारी समिति रहनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार प्राधिकरणले चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले १० असारमा गरेको सम्मेलनमा दाता तथा विकास साझेदारहरूले झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भए पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत प्रतिनिधिहरूले सरकारका अधिकारीहरूलाई भेटेर ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0071280001450312192

दु्रत निर्माणका लागि २३ आयोजनालाई विशेष सुविधा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २६ मंसिर

ऊर्जा मन्त्रालयले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी २१ जलविद्युत् आयोजनालाई दु्रत गति (फास्ट ट्र्याक) मार्फत बनाउन विशेष सुविधासहितको योजना बनाएको छ । विगत १० वर्षमा २ सय ३ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको तथ्यांक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग रहे पनि मन्त्रालयले भने एक वर्षभित्रै २ सय २१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यको अनुगमन योजना बनाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा जलविद्युत्मार्फत २ सय २१ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जामार्फत २५ र चिनी मिलमार्फत २५ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । ‘एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनालाई दु्रत गतिमा बनाउन इन्धन, निर्माण सामग्रीलगायत आवश्यक सबै सामग्री अभाव हुन नदिने गरी विशेष योजना ल्याएका छौं,’ ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले राजधानीसँग भने, ‘यसबारे आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेका छौं ।’ मन्त्रालयले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कुनै अभाव हुन नदिने उल्लेख गरे पनि निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पर्याप्त इन्धन नपाएपछि समस्यामा परेको छ । आयोजनाका अनुसार प्रतिसाता कम्तीमा १२ हजार लिटर इन्धन आवश्यक रहेकोमा ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि ६ हजार लिटरभन्दा बढी पाउन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठ पर्याप्त इन्धन नपाए भूकम्पका कारण २०७४ असारभित्र सम्पन्न गर्ने अवधि थपिएकोमा अझ बढ्न सक्ने बताउँछन् । सो आयोजना बनेपछि नेपालकै उत्पादनमा वर्षामा नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुनेछ ।

ऊर्जाको योजनामा आगामी पुसभित्र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी (लमजुङ), ७ मेगावाटको माई क्यास्केड (इलाम), १४ दशमलव ९ मेगावाटको हेवाखोला (पाँचथर), ४ दशमलव ३६ मेगावाटको टुंगुन ठोस्नेखोला (ललितपुर) र २ मेगावाटको खानीखोला (ललितपुर) जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आगामी असारभित्र ३० मेगावाटको चमेलिया (दार्चुला) तथा असोजभित्र १४ मेगावाटको कुलेखानी (मकवानपुर) र २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी (कास्की), चैतभित्र, ९ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो माई ( इलाम) जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, एक वर्षभित्रै १३ दशमलव ६ मेगावाटको थापाखोला (मुस्ताङ), ६ मेगावाटको दरौदी ए (गोर्खा), २ मेगावाटको झ्यारीखोला (सिन्धुपाल्चोक), ४ मेगावाटको सभाखोला (संखुवासभा), ७ दशमलव ६ मेगावाटको जोगमाई (इलाम), २ दशमलव ५ मेगावाटको दरमखोला (बागलुङ), ३ दशमलव २ मेगावाटको गेलुनखोला (सिन्धुपाल्चोक), ४ मेगावाटको सार्दीखोला (कास्की), २ मेगावाटको छान्दीखोला (लमजुङ), १० मेगावाटको मढ्क्युखोला (कास्की), ३ दशमलव ७५ मेगावाटको द्वारीखोला (म्याग्दी) र ८ मेगावाटको माई क्यास्केट (इलाम) आयोजना निर्माण हुने योजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा र २५ मेगावाटको चिनी मिलको विद्युत् आगामी चैतभित्रै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिसक्ने उल्लेख छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणको योजनामा भने सौर्य ऊर्जा निर्माण अझै डेढ वर्ष ढिला हुने देखिएको छ । हालसम्म परामर्शदातासमेत छनोट हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले योजना सार्वजनिक गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति तय गरे पनि इलेक्ट्रोमेकानिकलमा देखिएको सुस्तता तथा चमेलियामा समेत इस्क्विजिङको भुक्तानीको समस्याले समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्रसारण लाइन समयमै बन्ने सम्भावना न्यून छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा समेत अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा प्रसारण, सब–स्टेसनलगायतको समस्या रहेको उल्लेख छ । यी समस्या समाधान गर्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको काम ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणको विवादका कारण पछिल्लो तिन महिनादेखि ठप्प रहेकाले मन्त्रालयले घोषणा गरेअनुसार योजना बन्न कठिनाइ रहेको ऊर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै २ सय मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा उल्लेख नै गरिएको छैन । एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न वर्षाका लागि कम्तीमा ६ सय मेगावाट विद्युत् थप आवश्यक पर्छ । तर, योजनामा त्यस विषयलाई समेटेको छैन । ढल्केवर सब–स्टेसन नबनेकाले आगामी पुसभित्र नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बने पनि ९० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात हुने सम्भावना छैन ।

http://rajdhani.com.np/article/0892018001449966866

यसरी सम्भव छ ४७ सय मेगावाट बिजुली

भीम गौतम /काठमाडौं

स्वार्थरहित नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा सक्रियता देखिए आगामी १० वर्षभित्र ४ हजार ७ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव हुने देखिएको छ । निर्माणाधीन र छिट्टै सुरु हुने तरखरमा रहेका जलविद्युत्् आयोजनालाई द्रुत गतिमा निर्माण गर्न सके आगामी १० वर्षमै यति धेरै जलविद्युत्् उत्पादन हुने अवस्था देखिएको हो ।

नेपालको जलविद्युत्् क्षेत्रमा १ सय ४ वर्षमा ७ सय ६० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको र पछिल्ला १० वर्षमा २ सय मेगावाट विद्युत् मात्र थप गर्न सकेको तितो इतिहास नेपालसँग छ । भारतबाट २ सय ३० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात गरेर पनि हिउँदमा दैनिक १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने भयावह अवस्थामा रहेको नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि सबै मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसम्म इमानदारीपूर्वक लागे नेपाल १० वर्षमै बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने इन्जिनियर बिमल गुरुङ बताउँछन् । ‘जलविद्युत् र यससँग सरोकार राख्ने सबै निकाय जागरुक र इमानदार हुने हो भने १० वर्षमा ४ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली सम्भव छ,’ तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै इन्जिनियर बिमल गुरुङले राजधानीसँग भने, ‘विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनी अर्थात् सार्वजनिक निकायबाट ३ हजार ६ सय ८१ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव देखिएको छ, यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ ।’ उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सरकारले लक्ष्य गरेको भन्दा आधा मात्र उत्पादन गर्दा पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छ ।

सार्वजनिक निकायबाट निर्माणाधीन चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो तामाकोसी, राहुघाट, सान्जेन, माथिल्लो सेती, बुढीगंगा, रसुवागढी तथा निर्माण गर्न लागिएका बुढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, दुधकोसी, तामाकोसी–५, अपर अरुणलगायतका आयोजना निर्माण सम्भव छ भने निजी क्षेत्रबाट सयभन्दा बढी आयोजनाबाट २ हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव रहेकोमा त्यसमध्ये ५० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हाल सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका झन्डै २२ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ भने झन्डै २ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । हाल ९२ मेगावाटबाहेक सबै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना रहेकाले आरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाहरू मिश्रित रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

जलविद्युत् राजनीति कमजोर हुनु, कार्यान्वयनयोग्य दीर्घकालीन योजना नहुनु, नियन्त्रण र अनुगमनमा समस्या देखिनु तथा पारदर्शिता र अनुशासनमा कमीलगायतका कारणले जलविद्युत् विकासमा समस्या देखिएको छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धक निकायहरूले आयोजना बनाउँदा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायमा धाउनुपर्ने र ती निकायबाट प्रक्रिया पु¥याउन महिनौं लगाउँदा धेरै जलविद्युत् प्रवद्र्धक निराश हुने गरेका छन् । विद्युत् माग र आपूर्तिको प्रक्षेपणका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् मात्र किन्ने गरी पीपीए गर्न थालेपछि जलविद्युत्मा लगानीगर्न स्वदेशी तथा विदेशी हच्किन थालेका छन् ।हाल विद्युत्को माग १ हजार ३ सय ८२ मेगावाट छ भने उत्पादन ७ सय ६० मेगावाट मात्र छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणका आधारमा आगामी १० वर्षभित्र विद्युत्को माग बढेर २९ सय मेगावाट पुग्नेछ । त्यो माग धान्नसमेत कम्तीमा ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को आवश्यकता छ । प्रत्येक वर्ष सरदर सय मेगावाट बराबरको विद्युत् माग बढे पनि १० वर्षमा २ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन नभएपछि अहिले दैनिक आठ घन्टा लोडसेडिङ भोगिरहेका नेपालीले आगामी हिउँदमा १२ घन्टासम्म भोग्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको उत्पादनको क्रमलाई हेर्दा आगामी वर्ष झन् लोडसेडिङको अवस्था भयावह हुने देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्मा कम्तीमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्म पीपीए नरोक्ने तथा जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले गरे मात्र जलविद्युत् उत्पादन बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

‘कम्तीमा ५ हजार मेगावाट वा कति हुन्छ, त्यसको निश्चत गरेर त्यो नभएसम्म विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नरोक्ने तथा प्रवद्र्धकहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्ने ग्यारेन्टी गर्न सके मात्र विद्युत् उत्पादन सम्भव छ,’ उनले भने, ‘सुविधा र सहुलियत पनि दिने अनि समयमै बनाउनै पर्ने बाध्यता प्रवद्र्धकहरूलाई बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनी सरकार भुक्तानीका लागि ग्यारेन्टी बसे जलविद्युत्मा वैदैशिक सहयोग भित्रने र स्वदेशीसमेत उत्साहित हुने अवस्था आउने बताउँछन् । तर, अहिले विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत भुक्तानी ग्यारेन्टीको अन्योलले पत्याउन छोडेका छन् । उचित वातावरणकै अभावमा हालसम्म ५० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन सकेका छैनन् ।

लोडसेडिङ समस्या भयावह बन्दै गएपछि सरकारले आगामी १५ पुसभित्र ऊर्जा संकटकाल लगाएर भए पनि विद्युत् उत्पादन बढाउने तयारी अघि बढाएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै संकटकाल लगाउँदैमा उत्पादन नबढ्ने बताउँछन् । ‘साढे चार वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि साढे चार वर्षको संकटकाल लगाएकै हो तर साढे चार वर्ष बित्दा पनि ऊर्जा संकट उस्तै हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अधिकारीपछि आएका उनकै पार्टीका मन्त्रीले त संकटकाललाई निरन्तरता दिएनन्, अरू पार्टीका मन्त्रीले त के दिन्थे, त्यसकारण संकटकाल लगाएपछि साँच्चिकै उत्पादन बढाउने गरी लगाउनुपर्छ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0619398001449880034

योजना आयोगलाई टेर्दैनन् मन्त्रालय

ऊर्जा र भौतिक योजनाबाहेक अन्यले बुझाएनन् पुनर्निर्माण कार्ययोजना

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २३ मंसिर

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अधिकांश मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अटेर गरेका छन् । १५ मन्त्रालयका लागि ४९ अर्ब ३३ करोड बराबरको बजेट सीमा (सिलिङ) तोक्दै आयोगले २० मंसिरभित्र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयहरूले अटेर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत ३ मंसिरमा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने जिम्मा दिएलगत्तै योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई २० मंसिरभित्र सिलिङअनुसारको कार्यक्रम ल्याउन पत्र पठाएको थियो । आयोगका अनुसार हालसम्म ऊर्जा तथा भौतिक मन्त्रालयले मात्र पूर्ण रूपमा बजेटसहित कार्यक्रम पठाएका छन् बाँकी १३ मन्त्रालयले भने आफ्ना कार्यक्रम पूर्ण रूपमा पठाउन सकेका छैनन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मात्र पूर्ण रूपमा कार्यक्रम आएको छ,’ आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको भए पनि अन्तिम भइसकेको छैन, आइतबारसम्म सबैले ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५० करोड र भौतिक मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५० करोड सिलिङ

तोकेको थियो ।

अधिकांश मन्त्रालयले पहिलाकै बजेटअनुसार कार्यक्रम बनाए पनि हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई नयाँ बनाएर ल्याउन केही समय लागेको प्रवक्ता गौतमले बताए । आयोगकै एक अधिकार भने दुई हप्ताभन्दा बढी समय पाए पनि अधिकांश मन्त्रालयले कार्यक्रम नपठाएर आयोगलाई अटेर गरेको बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूले गम्भीर चासो देखाएको पाइएन, दुई मन्त्रालयले मात्र हालसम्म पूर्ण रूपमा बुझाउनु आयोगलाई अटेर गरेको उदाहरण हो,’ ती अधिकारीले भने । शिक्षा, स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयले पठाए पनि त्यो पूर्ण नभएकाले फर्काइएको आयोगले जनाएको छ ।

योजना आयोगले सबैभन्दा बढी स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई २५ अर्ब १ करोडको बजेट सिलिङ तोकेको छ । त्यसैगरी, सहरी विकासलाई ४ अर्ब ५० करोड तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७० करोड बजेटको सिलिङ तोकिएको छ । ३ अर्ब २० करोड बजेट सिलिङ तोकेको कृषि विकास मन्त्रालयले समेत आयोगलाई कार्यक्रम नै बुझाएको छैन । त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सिँचाइ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, गृह, वन तथा भूसंरक्षण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि हालसम्म आयोगलाई बजेटसहितको कार्यक्रम बुझाएको छैन । आयोगको निर्देशनलाई अटेर गर्दै ती मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम नपठाएका हुन् ।पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ७४ अर्ब बजेट छुट्ट्याएकोमा सरकारले प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि आयोगलाई जिम्मा दिएपछि आयोगले ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।

योजना आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका अधिकांश क्षेत्र सिलिङले समेटेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७४ अर्ब पुनर्निर्माण कोषमार्फत तथा १७ अर्ब सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी तोकेको थियो । राजनीतिक खिचातानीका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभएर एक चौमासिक बित्दासमेत पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैनन् । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउँदा खरिद प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायतलाई निष्क्रिय बनाउने कारण छिटोछरितो काम हुने भए पनि आयोगमार्फत अघि बढाउँदा झन्झटिलो भई समयमै पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउन समस्या रहेको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।

पुनर्निर्माण विधेयक समितिबाट पारित

काठमाडौं÷रास– विवादका कारण रोकिएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयक २०७२ बल्ल संसद्को विधायन समितिबाट पारित भएको छ । असोज पहिलो साता संसद्बाट विधायन समितिमा पठाइएको विधेयक सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिचको विवादमा अल्झिरहेकोमा बुधबार पारित भएको हो । अब सो विधेयक संसदमा टेबल हुनेछ ।

गत १८ असोजमा विधेयकबारे पाँच दिनभित्र अन्तिम टुंगो लगाउने गरी संसद्को विधायन समितिले उपसमिति गठन गरेकोमा २० कात्तिकमा प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच विवाद देखिएपछि संसद्को कार्यसूचीमा पटकपटक टेबल गर्ने कार्यक्रम भए पनि विद्यायन समितिबाट पारित नहुँदा अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पुरानो अध्यादेशमा भएका बंैक खाता, खर्चलगायतलाई मान्यता दिने गरी ल्याएको नयाँ विधेयकमा पुरानो नियुक्तिलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए भने सत्ता पक्षका सांसदहरूले नयाँ विधेयक आएकाले त्यसलाई समावेश गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।

बुधबारको बैठकले कांग्रेसका सभासद् नवीन्द्रराज जोशी र अञ्जना ताम्लीको फरक मतलाई समेत समावेश गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको हो । नयाँ विधेयकले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्तिलाई निरन्तरता नहुने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता वा निजले तोकेको पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा सो सरहका व्यक्तिलाई राख्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।

बिहीबार बस्ने व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा यो विधेयक पेस हुने कार्यसूची राखिने सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले बताइन् । उनले संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यसूचीमा राखिने बताइन् ।

गत १५ असारमा संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भए पनि कोइराला सरकारले अध्यादेशलाई संसद्मा ल्याएको थिएन । अध्यादेशलाई संसद् बसेको ६० भित्र संसद्बाट पारित नगरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0099690001449708746

प्राधिकरणको काम तिन महिनादेखि ठप्प

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १९ मंसिर

नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि उत्पादन, वितरण र प्रसारणको जिम्मा पाएको मुख्य निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम तिन महिनादेखिठप्प छ ।सरकारले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेको तथा लोडसेडिङ बढेर दैनिक आठ घन्टा पुगिसकेको अवस्थामा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने तथा उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा अग्रसर हुनुपर्ने प्राधिकरणको काम ठप्प भएको हो ।

सोलु कोरिडोरको विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, सचिव र सञ्चालक सदस्यहरूबिच बढेको तिक्ततासँगै १० भदौपछि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन । यसका कारण दुई दर्जनजति तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय अलपत्र परेका छन् । एक दिन मात्र पनि निर्णयमा ढिला हुँदा भेरियसनमा आउने वृद्धिलगायतका कारण करोडौं घाटा पर्ने विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले सामान्य कामसमेत ठप्प छन् ।

सोलु कोरिडोरको विवादमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असोज तेस्रो साता तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछिको विकसित विवादले अहिले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबिचको सम्पर्कसमेत टुटेको छ । ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन निर्देशन दिएका थिए भने तिन सञ्चालक फेरेका थिए ।

मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्न उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलाई पत्र दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले हाजिर हुन नगई काम गरिरहेकाले पाण्डेले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । त्यसपछि दुई सञ्चालक सदस्य सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा तत्काल नहटाउन निर्देशन दिएको छ भने अदालत पुगेका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले मन्त्रालय हाजिर हुन नगएर काम गरिरहेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिइरहनुनपर्ने उल्लेख छ । यसलाई कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पक्षमा निर्णय भएको भनेका छन् भने मन्त्रालयले अन्तरिम आदेश नदिनुलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिवले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई पत्र लेखेको र उनी हुन्जेल उनले लेखेको पत्रलाई मन्त्रालयले अस्वीकार गरेकोमा नयाँ ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र ऊर्जा सचिव सुमन शर्मा आएपछि पनि काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित पत्र ऊर्जा मन्त्रालयले बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबिचको द्वन्द्वका कारण बैठकसमेत नबसेपछि विद्युत् प्राधिकरणका कुनै पनि काम अघि नबढेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक पनि दुई जना, एक जना प्राधिकरणका, एक जना मन्त्रालयका, काम केही भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘झन्डै ७० अर्ब रूपैयाँ बराबरको परिचालन तथा सरकारको उत्पादन, वितरण र प्रसारणको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको निकायमा तिन महिनाभन्दा बढीदेखि ठप्प हुनु नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दुर्भाग्य हो ।’ उनी एउटा निकायको काम ठप्प पार्नुको सट्टा मन्त्रालयले कि वर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्ने अधिकार दिएर वा सो गर्न असम्भव भए उनलाई प्रक्रिया पु¥याएर हटाई नयाँ ल्याएर पनि काम ठप्प पार्न नहुने बताउँछन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझी भने अहिलेका प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई हटाएर नयाँ ल्याउने सोचमा छन् तर उनले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गरेकाले तत्काल हटाउन सकेका छैनन् । धेरैले भने ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर लोडसेडिङको चरम समस्या रहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन सुझाव दिइसकेका छन् ।

‘खोइ मन्त्रीले समेत विद्युत् प्राधिकरणलाई चलायमान बनाउन गम्भीर चासो लिएको जस्तो देखिएन, प्राधिकरणलाई सक्रिय गराउन सकिएन भने तत्कालका लागि एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने दिवास्वप्न मात्र हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकदेखि सञ्चालक सदस्यसमेत नयाँ ल्याउन खोजे पनि अदालतको आदेश तथा अघिल्ला उपप्रधानमन्त्री गौतमले सरकार ढल्ने अन्तिम समयमा गरेको निर्णयका कारण के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने छिट्टै प्राधिकरण बैठक बस्ने बताउँछन् । ‘नयाँ सचिव पनि आइसकेकाले छिट्टै बैठक हुने आशा छ र तिन महिनादेखि बैठक नबसे पनि सबै कुरा पूर्ण बिग्रिसकेको छैन,’ उनले भने ।

तर, प्राधिकरण स्रोतले भने प्राधिकरण सञ्चालक बैठक नबस्दा धेरै फाइलको चाङ लागेको छ । चमेलिया र कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना तथा कोसी, सोलु र खिम्ती–काठमाडौं, कालीगण्डकी कोरिडोरको प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का निर्णयहरू बैठक नबस्दा अलपत्र छन् ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणबिचको द्वन्द्वका कारण पहिलो चौमासिक सकिए पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेटको प्रगति शून्य छ भने सबै कार्यक्रम अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको बजेटमा करिब १ सय २० कार्यक्रम छन् । प्रसारण लाइनका लागि मात्र १२ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ 

http://rajdhani.com.np/article/0125739001449362351

भोलिदेखि ५८ घन्टा लोडसेडिङ

काठमाडांै, १६ मंसिर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोलि (शुक्रबार) देखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ बढाउने भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण ग्याँस आपूर्ति नभएर अधिकांश उपभोक्ता विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन बाध्य भइरहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाउन लागेको हो । हाल साताको ४४ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै आएकोमा १८ मंसिरदेखि ५८ घन्टा पु¥याउन लागिएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले जानकारी दिए । ‘बिहान र बेलुकाको समयमा समेत सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा खाना पकाउन सहयोग होस् भनेर ८ बजेसम्म र पछिको समय मिलाएर लोडसेडिङको तालिका बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले यो तालिकापछि दैनिक ७ देख ९ घन्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्नेछ ।’ खोलामा पानीको सतह घटेर विद्युत् उत्पादनमा कमी आउन थालेपछि लोडसेडिङ बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल विद्युत्को माग १३ सय मेगावाट रहेकोमा भारतबाट २ सय २५ मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात भइरहेको छ भने प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूमार्फत ३ सय ५७ मेगावाट उत्पादन छ । हाल पिक आवरमा ५ सय ५० मेगावाट विद्युत् अभाव छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0832820001449102932

ओभरलोडले जले एक महिनामै १० करोडका ट्रान्सफर्मर

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १५ मंसिर

क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को चाप (ओभरलोड) को कारण एक महिनामै मुलुकभर १ सय ८० ट्रान्सफर्मर जलेका छन् । भारतीय नाकाबन्दीको कारण ग्याँसको अभाव भएपछि सर्वसाधारणले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेपछि र यसको कारण ओभरलोड भएपछि एक महिनामै यति धेरै संख्यामा ट्रान्सफर्मर जलेका हुन् । ट्रान्सफर्मर ओभरलोडको कारण जल्न थालेपछि उपभोक्तालाई समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहज र नियमित रूपमा बिजुली सेवा दिन सकेको छैन ।

‘पछिल्लो समयमा बढेको विद्युत् चापको कारण झन्डै १० करोड बराबरका १ सय ८० ट्रान्सफर्मर तथा अन्य तार जलेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको छ’, विद्युत प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘सामान्यभन्दा ३५ प्रतिशत बढी लोड पुगेको छ, २० प्रतिशतसम्म थेग्न सक्ने भएपनि त्योभन्दा धेरै बढेको छ ।’

उनका अनुसार, हिटिङ लोड बढेपछि यसले वितरणमा समेत प्राविधिक समस्या देखाउन थालेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १ सय ८० ट्रान्सफर्मरसँगै करिब १ हजार ८ सय केबल÷कन्डक्टर, ४ हजार ट्रान्सफर्मर फ्युज, ३ सय ५० एमसीबीलगायत समेत जलेका छन् । काठमाडौंमा मात्र एक महिनामै २३ ट्रान्सफर्मर जलेका छन् । विशेष गरेर बेलुका ६ देखि ८ बजेसम्म खाना पकाउने समयमा ओभरलोड भई ट्रान्सफर्मर र तार जल्ने गरेको छ ।

भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कारणले ग्याँस नपाएपछि खाना पकाउनका लागि पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणले हिटर, इन्डक्सनका माटोका विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसकारण ओभरलोड भएर ट्रान्सफर्मर जलेपछि सम्बन्धित क्षेत्रका उपभाक्ता अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0309914001449020370

फेरि लोडसेडिङ बढाउने तयारी

काठमाडौं\रास– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाउने भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीको कारण ग्याँस आपूर्ति नभएर अधिकांश विद्युतीय चुलोमा पकाउन बध्य भइरहेको बेला विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाउन लागेको हो । हाल साताको ४४ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको प्राधिकरणले यसलाई बढाएर ५६ घन्टा पु¥याउन लागेको छ ।

खोलामा पानीको सतह घटेर विद्युत उत्पादनमा कमी आउन थालेपछि लोडसेडिङ बढाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । ‘पानीको सतह घटेर विद्युत् उत्पादन कम भएपछि केही दिनभित्रै लोडसेडिङ बढाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘ग्याँसको चरम अभावलाई दृष्टिगत गरी सकेसम्म बिहान र बेलुकाको समयमा दुई घन्टा विद्युत् दिन मिल्ने गरी लोडसेडिङ तालिका बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छांै ।’ हाल विद्युत्को माग १३ सय मेगावाट रहेकामा भारतबाट २ सय २५ मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयत भइरहेको छ भने प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकमार्फत ३ सय ५७ मेगावाट उत्पादन छ ।

‘भारतबाट आयात र नेपालमा उपलब्धबाहेक थप ५ सय ५० मेगावाट विद्युत अभाव छ,’ विद्युत् प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने, ‘पानीको सतह घटेकाले लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको कारण इन्धन अभाव र तराईमा आन्दोलन भएपछि अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द भएपछि पछिल्लो समयमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेसँगै विद्युत् माग बढेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0814518001449020394

रगतभन्दा महँगो भो पानी

पानी थाप्नै दुई घन्टा पैदलयात्रा / पाँच गाविसका सय मुहान सुके  / पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबन्दा गाउँमा असर / स्थानीय भन्छन्, अझै आएन राज्य

भीम गौतम /राजधानी
कोसीपारि (काभ्रे), १४ मंसिर

काभ्रेको विकट क्षेत्र कात्तिके देउराली–७ की आशिका सुन्दास हरेक बिहान ३ नबज्दै उठ्छिन् । छोराछोरी उठाउँछिन् । अन्धकारमै एक घन्टा टाढा दुरीमा रहेको छिमेकी गाविस माँदनकुँडारीस्थित सार्वजनिक धारोमा दुई छोराछोरीलाई समेत गाग्री बोकाएर पुग्छिन् ।

गाउँको पँधेरोमा भूकम्पपछि पानी आउन छाडेपछि ६ महिनायता आशिकाको मात्र होइन कात्तिके देउरालीका हरेक गृहिणीको बिहान यसरी नै बित्छ । ‘भूकम्पले सत्यनाश पा¥यो, घरनजिकैको मुहान सुक्यो, एक गाग्री पानी लिन चार÷पाँच घन्टाभन्दा बढी लाग्छ,’ भूकम्पका कारण पानीको मुहान सुकेपछि पाएको दुःख सुनाउँदै आशिका भन्छिन्, ‘पानी भर्न पनि घन्टौं लाग्छ, छोराछोरीलाई कहिले पकाएर खुवाएर स्कुल पठाउनु, खानेपानीको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने रगतभन्दा महँगो भइसक्यो ।’

यस्तै पीडा छ, कोसीपारिकै गोठपानी गाविस–५ की ७० वर्षीया टसी लामाको । कोसीपारि यातायात आवातजावत गर्दा पानी खाने ठाउँको रूपमा चर्चित गाउँको ठुलो पँधेरोका मुहान भूकम्पपछि सुकेका कारण उनलाई झन्डै तिन घन्टा लगाएर जुकेपानी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘७० वर्षको भएँ, यसरी खानेपानी सुकेको थाहा थिएन तर भूकम्पले त बिचल्ली बनायो,’ उनले भनिन्, ‘पाएको पानी पनि धमिलो छ, कहिल्यै नसुक्ने पानी सुक्यो, पुरै गाउँको बिचल्ली भयो ।’

वर्षौंदेखि उपयोग गर्दै आएका पानीका मुहान र पँधेरा सुकेपछि यहाँका बासिन्दा अचम्ममा परेका छन् । ‘यसरी पानी सुक्ला भनेर कल्पना पनि गरिएको थिएन तर सुक्यो,’ कात्तिके देउराली–२ का ७० वर्षीया वृद्धा कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘अहिले नै दुई÷तिन घन्टा पानी लिन जानुपर्छ र पाइएको छ तर अब त खानेपानीका लागि सहरमा जस्तै ट्यांकर ल्याउनुपर्ने पो भयो, कहाँबाट ल्याउनु ।’

कात्तिके देउराली र गोठपानीसँगै कोसीपारिका पोखरीचौरी, धुसेनी शिवालय र माँदनकुँडारी गाविसका साना–ठुला गरी १ सय पँधेरा र मुहान सुकेपछि यी पाँच गाविसमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ । ‘भूकम्पले पाँच गाविसका झन्डै १ सय मुहान र पँधेरा सुके, यसले गाउँभरि खानेपानीको हाहाकार छ,’ पोखरीचौरी लघु जलविद्युत् सहकारी संस्थाका सदस्य टुकप्रसाद गौतमले भने,

‘तल चौरीखोला र सुनकोसीको पानी हेरेर घन्टौं लगाएर एक गाग्री पानी ल्याउनुपर्ने पीडामा भूकम्पले पु¥याइदिएको छ ।’ उनका अनुसार पाँच गाविसका २ हजार घरधुरी खानेपानीको चरम संकट बेहोरिरहेका छन् ।

भूकम्पपछि मुहान सुक्दा खानेपानीसँगै यस क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत असर देखिन थालेको छ । खानेपानीका लागि जानुपर्ने कारण विद्यालयमा अनुपस्थित र ढिला आउने क्रम बढ्न थालेको छ भने आय–आर्जनको रूपमा रहेको गाई–भैंसी बेच्ने क्रम सुरु भएको छ । गाउँमा हुने तरकारी खेती पानीको अभावमा प्रभावित हुन थालेको छ ।

‘भूकम्पले यस क्षेत्रका अधिकांश मुहान सुकेपछि विद्यालयको अनुपस्थित दर बढ्दो छ, बालबालिका पानी लिन गएको भन्दै ११÷१२ बजेसम्म विद्यालय आउन थालेका छन्,’ कात्तिके देउरालीको प्रभा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख राजीव लामाले भने, ‘यहाँका अधिकांश बासिन्दाले गाई–भैंसी बेच्न थालेका छन् भने बारीसमेत बाँझिने क्रम बढेको छ ।’ उनका अनुसार पानीकै अभावमा गाउँबाट विस्थापित हुने क्रम सुरु भएको छ भने आय–आर्जनको बाटो कमजोर बन्दै गएपछि बिदेसिन चाहने बढेका छन् । ‘खानेपानीको अभावले समाजमा चरम निराशा बढेको छ, सहरमा नाकाबन्दीले हाहाकार बनाइरहेका बेला गाउँमा भूकम्पपछि पानीको मुहान सुक्दा झन् चरम हाहाकार मच्चिएको छ,’ प्रमुख लामाले भने, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले खानेपानी आउने आशा देखाइएको छ, अझसम्म राज्य आएको छैन, चौरीखोलाबाट लिफ्ट गरेर पानी ल्याउने योजना छ तर कहिले पूरा हुने हो, टुंगो छैन ।’

सिंहदरबारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनकै लागि राजनीतिक खिचातानी भइरहेका बेला गाउँका बासिन्दा भने त्यो प्राधिकरण बनेर खानेपानीको हाहाकार अन्त्य हुने आशामा छन् तर वास्तविकतामा पुनर्निर्माण ऐनसमेत पारित हुन सकेको छैन । तर, काभ्रे क्षेत्र नम्बर–१ का सभासद् तीर्थ लामा पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन छिट्टै पारित हुने र यसपछि कोसीपारि क्षेत्रमा लिफ्टमार्फत खानेपानी ल्याउन सहज हुने बताउँछन् । ‘चरम समस्या रहेका गाविसहरूमा चौरी वा सुनकोसी खोलामध्ये कुनबाट प्राविधिक रूपमा योग्य हुन्छ, त्यहाँबाट लिफ्ट गरेर एकीकृत खानेपानी योजना ल्याउने पक्षमा छौं,’ उनले भने । केही दिनअघि पुगेका सभासद् लामालाई स्थानीय महिलाहरूले खानेपानी अभावले सबैभन्दा चरम समस्या आफूहरूले भोगेको भन्दै छिटो खानेपानी ल्याउन दबाबसमेत दिएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0530465001448931169