प्राधिकरणको काम तिन महिनादेखि ठप्प

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १९ मंसिर

नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि उत्पादन, वितरण र प्रसारणको जिम्मा पाएको मुख्य निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम तिन महिनादेखिठप्प छ ।सरकारले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेको तथा लोडसेडिङ बढेर दैनिक आठ घन्टा पुगिसकेको अवस्थामा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने तथा उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा अग्रसर हुनुपर्ने प्राधिकरणको काम ठप्प भएको हो ।

सोलु कोरिडोरको विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, सचिव र सञ्चालक सदस्यहरूबिच बढेको तिक्ततासँगै १० भदौपछि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन । यसका कारण दुई दर्जनजति तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय अलपत्र परेका छन् । एक दिन मात्र पनि निर्णयमा ढिला हुँदा भेरियसनमा आउने वृद्धिलगायतका कारण करोडौं घाटा पर्ने विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले सामान्य कामसमेत ठप्प छन् ।

सोलु कोरिडोरको विवादमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असोज तेस्रो साता तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछिको विकसित विवादले अहिले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबिचको सम्पर्कसमेत टुटेको छ । ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन निर्देशन दिएका थिए भने तिन सञ्चालक फेरेका थिए ।

मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्न उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलाई पत्र दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले हाजिर हुन नगई काम गरिरहेकाले पाण्डेले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । त्यसपछि दुई सञ्चालक सदस्य सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा तत्काल नहटाउन निर्देशन दिएको छ भने अदालत पुगेका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले मन्त्रालय हाजिर हुन नगएर काम गरिरहेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिइरहनुनपर्ने उल्लेख छ । यसलाई कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पक्षमा निर्णय भएको भनेका छन् भने मन्त्रालयले अन्तरिम आदेश नदिनुलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिवले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई पत्र लेखेको र उनी हुन्जेल उनले लेखेको पत्रलाई मन्त्रालयले अस्वीकार गरेकोमा नयाँ ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र ऊर्जा सचिव सुमन शर्मा आएपछि पनि काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित पत्र ऊर्जा मन्त्रालयले बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबिचको द्वन्द्वका कारण बैठकसमेत नबसेपछि विद्युत् प्राधिकरणका कुनै पनि काम अघि नबढेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक पनि दुई जना, एक जना प्राधिकरणका, एक जना मन्त्रालयका, काम केही भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘झन्डै ७० अर्ब रूपैयाँ बराबरको परिचालन तथा सरकारको उत्पादन, वितरण र प्रसारणको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको निकायमा तिन महिनाभन्दा बढीदेखि ठप्प हुनु नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दुर्भाग्य हो ।’ उनी एउटा निकायको काम ठप्प पार्नुको सट्टा मन्त्रालयले कि वर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्ने अधिकार दिएर वा सो गर्न असम्भव भए उनलाई प्रक्रिया पु¥याएर हटाई नयाँ ल्याएर पनि काम ठप्प पार्न नहुने बताउँछन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझी भने अहिलेका प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई हटाएर नयाँ ल्याउने सोचमा छन् तर उनले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गरेकाले तत्काल हटाउन सकेका छैनन् । धेरैले भने ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर लोडसेडिङको चरम समस्या रहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन सुझाव दिइसकेका छन् ।

‘खोइ मन्त्रीले समेत विद्युत् प्राधिकरणलाई चलायमान बनाउन गम्भीर चासो लिएको जस्तो देखिएन, प्राधिकरणलाई सक्रिय गराउन सकिएन भने तत्कालका लागि एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने दिवास्वप्न मात्र हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकदेखि सञ्चालक सदस्यसमेत नयाँ ल्याउन खोजे पनि अदालतको आदेश तथा अघिल्ला उपप्रधानमन्त्री गौतमले सरकार ढल्ने अन्तिम समयमा गरेको निर्णयका कारण के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने छिट्टै प्राधिकरण बैठक बस्ने बताउँछन् । ‘नयाँ सचिव पनि आइसकेकाले छिट्टै बैठक हुने आशा छ र तिन महिनादेखि बैठक नबसे पनि सबै कुरा पूर्ण बिग्रिसकेको छैन,’ उनले भने ।

तर, प्राधिकरण स्रोतले भने प्राधिकरण सञ्चालक बैठक नबस्दा धेरै फाइलको चाङ लागेको छ । चमेलिया र कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना तथा कोसी, सोलु र खिम्ती–काठमाडौं, कालीगण्डकी कोरिडोरको प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का निर्णयहरू बैठक नबस्दा अलपत्र छन् ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणबिचको द्वन्द्वका कारण पहिलो चौमासिक सकिए पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेटको प्रगति शून्य छ भने सबै कार्यक्रम अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको बजेटमा करिब १ सय २० कार्यक्रम छन् । प्रसारण लाइनका लागि मात्र १२ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ 

http://rajdhani.com.np/article/0125739001449362351