टुंगियो मन्त्रालय–प्राधिकरण द्वन्द्व

टुंगियो मन्त्रालय–प्राधिकरण द्वन्द्व

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १२ पुस

ऊर्जा अभावका कारणले देशमा चरम संकट बेहोरिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको चारमहिने द्वन्द्व सकिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पठाएको पत्रसमेत बुझ्न अस्वीकार गर्नेसम्मको द्वन्द्वमा पुगेका यी दुई निकायबीचको विवाद काफ्ले कार्यकारी निर्देशक बहालै रहने द्वन्द्व सकिएको हो ।

सोलु कोरिडोरेको ठेक्कापट्टालाई लिएर विवाद बढेपछि १० भदौपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन भने ऊर्जा मन्त्रालयले उनले पठाएको पत्र अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर, शुक्रबार चार महिनापछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको छ । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गरेको छ । आफू ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गरेर आफूमा केन्द्रित गरेकी थिइन् ।

बैठकले ५० करोडभन्दा माथिको बोलपत्र स्वीकृत तथा खरिदका लागि प्राधिकरण बोर्डमा जानुपर्नेमा अब कार्यकारी निर्देशकले गर्न पाउनेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । सचिव शर्माको अध्यक्षतामा बसेको ७ सय २०आंै बैठकले सो निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । ‘शुक्रबारको बोर्ड बैठकले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गरेको छ, अब छिट्टै बोर्ड बैठक रोकिएका फाइलहरू पनि अघि बढ्नेछन् ।’

प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा कसकसलाई सहभागी गराउने भन्ने अन्योल रहेकामा बोर्डमा लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र सुवर्णलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि उनले पहिलेका सञ्चालकलाई हटाएर तिनजनालाई नियुक्ति गरेका थिए । पहिल्यै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बहाल रहेका अग्रवाल र मिश्रका साथै गौतमले नियुक्ति गरेकामध्ये सुवर्ण र ज्ञवालीले नियुक्ति गरेका सन्तोषनारायण बैठकमा सहभागी थिए ।

गौतमको आदेशमा सोलु कोरिडोरको ठेक्काको विषयमा मत बाझिएपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयमा सरुवा गरेर तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको पत्र रामचन्द्र पाण्डेलाई दिएका थिए । १७ असोजमा पत्र पाएपछि कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भने आफूलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्नु गैरकानुनी भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर भएनन् भने उनी यसविरुद्ध अदालत गएकामा सर्वोच्चले काम गरिरहेकाले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले हस्ताक्षर गरेको पत्र अस्वीकार गरेकामा नयाँ उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आएपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

उनको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले पनि कार्यकारी निर्देशकको पत्र लिन अस्वीकार गरेपछि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा काफ्लेले ऊर्जा मन्त्रालयले नाकाबन्दी गरिरहेको बताएका थिए । ‘के कारणले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई स्वीकार गरेर बोर्ड बैठक बसेको छ भनेर पत्रसमेत मन्त्रालयले लिन थालेको छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने ‘नयाँ कार्यकारी निर्देशक ल्याउन खोजेका मन्त्रीले अहिले काफ्लेलाई स्वीकार गरेका छन्, यसले मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व तत्कालका लागि सकिएको छ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक सदस्यलगायतलाई लिएर बढेको विवादका कारण उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझी मन्त्री भएको साढे दुई महिना बित्न लाग्दासमेत विद्युत् प्राधिकरणबारेको ब्रिफिङमा गएका थिएनन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्ने निकाय प्राधिकरणमा मन्त्री हुनेबित्तिक्कै एकसाताभित्र मन्त्रीहरूले ब्रिफिङ लिने चलन छ । मन्त्री–कार्यकारी निर्देशक तथा मन्त्रालय–प्राधिकरणबिचको सम्बन्ध सुध्रिएपछि रायमाझी सोमबार प्राधिकरणको ब्रिफिङमा सहभागीसमेत हुन लागेका छन् । सम्बन्ध बिग्रिँदा र प्राधिकरण बोर्ड बैठक नबस्दा ऊर्जाको काम ठप्प थियो भने दर्जनांै आयोजना निर्णय नभएर अलपत्र परेका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0500343001451272031