Monday, December 21, 2015

तीन वर्षभित्र हावाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ५ पुस
लगानी बोर्डले तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट हावाबाट उत्पादन गर्ने बिजुली निकाल्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पहिलो चरणमा ३ सय मेगावाट र तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने द गोर्खाज युके लिमिटेडको प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डले गोर्खाजको प्रस्तावलाई कार्बाही अघि बढाउन बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिँदै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले हावाबाट बिजुली उत्पादनका लागि थप अध्ययन गरेर उचित कार्यतालिका बनाई अघि बढाउने बताए ।
त्यसैगरी, बोर्डले चिनियाँ कम्पनी हुक्सेन नारायण इन्भेस्टमेन्ट सांगाई कम्पनी लिमिटेडलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनार्थ १ सय ४० मिलियन डलर अर्थात् १४ अर्बबराबरको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वीकृतिपछि अब चिनियाँ कम्पनीले कम्पनी नेपालमा दर्ता गरी वातावरण अध्ययनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी आठ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार, अध्ययन सकेपछि बोर्ड र चिनियाँ कम्पनीबीच आयोजना लगानी सम्झौता हुनेछ ।
त्यसैगरी, हाल बुढीगण्डकी विकास समितिमार्फत अघि बढेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई बोर्डमार्फत आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन पनि बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, बोर्डले देशमा ऊर्जाको वर्तमान तथा भावी मागसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ऊर्जा, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका साथै जल तथा उर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधि सहभागी भएको एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् मागबारे प्रक्षेपण गरेकोमा यसबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले माग सही रूपमा प्रक्षेपण नगरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । बोर्ड बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रियालाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन र जग्गा प्राप्तिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि बसेको बोर्डको पहिलो बैठकमा कार्यकारी अधिकृत पन्तले बोर्डको गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।

मल कारखानाको अध्ययन गर्न सम्झौता

यसैबीच, नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । बोर्ड र भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आईडेक) कर्नाटकसँग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा परामर्शदाता कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सभापति पदमनभान नेयर र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) राधेश पन्तबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार, आइडेकले एक वर्षभित्र अध्ययन पूरा गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई दिनेछ भने त्यसको आधारमा कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
हाल नेपालमा ५ लाख टन रासायिनिक मलको माग भएकोमा तीन लाख टनसम्म आयत हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ । अध्ययनको आधारमा मात्र लगानीका साथै उत्पादनको अवस्था, रोजगारीलगायत विस्तृत जानकारी हुने बोर्डले जनाएको छ 
http://rajdhani.com.np/article/0700083001450667259

No comments: