ऊर्जा संकटकाल लगाउन तात्यो मन्त्रालय

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ९ पुस

विद्युत् उत्पादन बढाउनका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउन बल्ल ऊर्जा मन्त्रालय तातेको छ । मन्त्रालयले आफैंले तयार पारेको ऊर्जा विकास योजना २०७२ मा आगामी १५ पुसभित्र ऊर्जा संकटकाल घोषणाका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख भए पनि बल्ल मन्त्रालय तातेको हो ।मन्त्रालयले तयार पारेको योजना तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ८ मंसिरमा श्वेतपत्रमा १५ पुसभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने र पुस मसान्तभित्र संकटकाल लागू गरि सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा सचिवलगायतले ऊर्जा संकटकाल लगाएर विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी लोडसेडिङ घटाउने सार्वजनिक भाषण सुरु गरेको एक महिनापछि मन्त्रालयले बल्ल मंगलबार यसको पूर्वतयारीका रूपमा विभिन्न आठ विषय चयन गरी जिम्मवारी तोकेकोे हो ।

सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न अधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारीसहितको पत्र मन्त्रालयले बुधबार मात्र सम्बन्धितलाई पठाएको छ । ‘विद्यमान कानुनको अध्ययन, समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय तथा २०६७ सालमा संकटकाल लगाउनका लागि तयार गरिएको विद्युत् संकट निरूपण विधेयकलाई समेत अध्ययन गरी विभिन्न आठ विषयमा राय दिने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘दुई साताभित्र राय पेस गर्ने गरी समय तोकिएको छ ।’ सबै समूहबाट राय आएपछि बल्ल ऊर्जा संकटकालका लागि आवश्यक विधेयक बनाउनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाउनेछ ।

कार्ययोजना र श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पुसभित्रै ऊर्जा संकटकाल लाग्ने सम्भावना कम रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार राय समयमै आएमा २३ पुसमा आउनेछ भने त्यसपछि कार्यदल बनाएर विधेयक पेस भई पुस मसान्तभित्र संकटकाल लाग्ने सम्भावना कम छ ।’

अधिकारीले भने, ‘विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न र संकटकाल लगाउन ढिलाइ हुने प्रस्ट देखिएको छ, संसद्मा पेस भएर पारित पुसभित्र सम्भव देखिँदैन ।’ २०६७ साल चैत्र ९ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊजामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लगाएको साढे चारबर्से ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनमा नआएकाले कतिपय संकटकालभन्दा पनि आयोजनालाई सहज र निर्बाध रूपमा अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

१० हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने मागसहित ऊर्जामन्त्री र सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (ईप्पान) ले लबिङ गरिरहेको छ । संकटकाल लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन, रूख कटानलगायतबारे रहेको कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नहुने आवाज जलविद्युत् प्रवद्र्धकले उठाउँदै आएका छन् । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा भने ढिलो भए पनि कार्यान्वयन योग्य ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिँदै आएका छन् । ‘पूर्ण तयारी गरेर भए पनि कार्यान्वयन योग्य ऊर्जासंकट निवारण काल लगाउनुपर्ने पक्षमा हामी छौं,’ उनी भन्छन् ।

ऊर्जा संकटका लागि आवश्यक राय पेस गर्नका लागि मन्त्रालयका सह–सचिवद्वय समीररत्न शाक्य र डा. सञ्जय शर्मालाई दुई÷दुई विषयको जिम्मेवारी दिइएको छ । शर्मालाई विद्युत् व्यापार तथा ग्रिड सोलारको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै शाक्यलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण जारी तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी व्यवस्थापनबारे राय दिनका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसैगरी, संस्थागत संरचनाबारे विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरे तथा वन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय सरोकारलगायतबारे विभागकै उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंहलाई राय दिन जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

वितरण व्यवस्थापन सुधारका लागि विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे र खरिद व्यवस्थाका लागि राय दिन अर्का उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारी अनुसार उनीहरूले दुई साताभित्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउनेछन् । रायको आधारमा कति समयसम्म र कसरी संकटकाल लगाउने भन्ने तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0541132001451016094