एक अर्बको इन्धनले दुई वर्षमा पुरै ग्याँस आयात प्रतिस्थापन

भीम गौतम, लक्ष्मी सापकोटा /राजधानी
काठमाडौं, ११ पुस

सर्वसाधारणले ग्याँस नपाएर हाहाकार खेप्नुपरेका बेला सरकारले इन्धनमा सामान्य सहजीकरण गर्दा मात्रै झन्डै दुई वर्षमै १ हजार मेगावाटबराबरको जलविद्युत् उत्पादन भई ग्याँसको आयात पुरै प्रतिस्थापन हुने देखिएको छ । लगातार २० महिनासम्म १ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको १२ करोड २९ लाख लिटर डिजेल उपलब्ध गराएमा भारतबाट आयात हुने ग्याँस पुरै विस्थापन हुने सरकारी तथ्यांकले देखाएको हो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ ढुवानीसहित ३० अर्बबराबरको ग्याँस भारतबाट नेपालले आयात गरिरहेको छ । आगामी वर्षभित्र ग्याँस आयात बर्सेनि ३५ अर्ब नाघ्ने अनुमान आयल निगमको छ । सरकार इन्धन उपलब्ध गराउन गम्भीर भएमा बर्सेनि ३० अर्बको आयात घट्नुका साथै सधैंका लागि ग्याँसको परनिर्भरता अन्त्य हुनेछ भने यही उत्पादनलाई बिजुलीको रूपमा उपयोग गरेमा यसबाट स्वदेशी उत्पादनमै वर्षामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । ‘अहिले ८ सय ५० मेगावाटबराबरको ग्याँस भारतबाट आयात हुने गरेको छ, यतिबराबर विद्युत् उत्पादन भए ग्याँसमा परनिर्भरता अन्त्य हुन्छ,’ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको केन्द्रीय ऊर्जा अध्ययन केन्द्रअन्तर्गत ऊर्जा प्रणालीको योजना र विश्लेषण संयोजक प्राध्यापक डा. अमृतमान नकर्मीले भने, ‘जति जलविद्युत् उत्पादन बढाउन सक्यो, त्यति नै ग्याँसको आयात घटाउन सकिन्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले विभिन्न ४४ जलविद्युत् आयोजनालाई दैनिक ४४ हजार लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराउन सके आगामी २० महिनाभित्र १ हजार ५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिन सक्ने देखाएको छ ।

‘दैनिक १३ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराए चालु वर्षभित्रै २१ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई २ सय ५ मेगावाट विद्युत् थपिन सक्छ भने ३१ हजार लिटर इन्धन थपिएमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र २३ जलविद्युत् आयोजनामार्फत ८ सय ४८ मेगावाट विद्युत् थपिने अवस्था छ,’ विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेले राजधानीसँग भने, ‘सरकारले सामान्य सहजीकरण गरेर इन्धन उपलब्ध गराएमा देशलाई धेरै फाइदा हुन सक्छ ।’

आयल निगमका अनुसारका ग्याँसको माग प्रतिवर्ष १० देखि १५ प्रतिशत बढ्ने गरेको छ । यसको प्रक्षेपणको आधारमा आगामी वर्षभित्र १ सय ५० मेगावाटबराबर ग्याँसको माग बढ्नेछ भने यसको प्रतिस्थापनका लागि १ हजार मेगावाट विद्युत् थप आवश्यक पर्नेछ । विभागको तथ्यांकका आधारमा सरकारले सो परिमाणमा विद्युत् उत्पादनका लागि दैनिक ३६ लाख रुपैयाँबराबरको ४४ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विभागका अनुसार चालु वर्षभित्र सम्पन्न हुने २ सय ५ मेगावाटबराबरका आयोजनाका लागि २२ करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरको २७ लाख ३० हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराए पुग्छ भने ८ सय ४८ मेगावाटको आयोजनाका लागि ९८ करोड १२ लाख १२ हजारबराबरको ११ करोड ९६ लाख ६ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलविद्युत्का निजी प्रवर्धकहरूले समेत समयमै इन्धन उपलब्धताका साथै आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सकेमा दुई वर्षभित्र धेरै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

‘इन्धन र आवश्यक वातावरण भएमा हामीले आगामी वर्षभित्र ४१ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न हुने अवस्था छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘केही जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई थोरै मात्रामा उपलब्ध गराउन लागेको थाहा पाएका छांै र ऊर्जा मन्त्रालयले विवरण मागेकाले बुझाएका पनि छौं ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत भने इन्धनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत आयल निगम र आयल निगमले विभिन्न डिपोमा पत्रको चक्र घुमिरहे पनि इन्धन सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

सहज इन्धन उपलब्ध भएमा विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोका साथै विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित अन्य ४१ निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आयोजना मेगावाट आवश्यक इन्धन (प्रतिदिन) सम्पन्न

२१ २०५ १३ हजार लिटर चालु वर्षभित्र

२३ ८४८ ३१ हजार लिटर आगामी वर्षभित्र

स्रोत ः विद्युत् विकास विभाग

http://rajdhani.com.np/article/0136581001451178165