साढे दुई महिनापछि बल्ल प्राधिकरण छिरे ऊर्जामन्त्री

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १३ पुस

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ब्रिफिङ सुन्नका लागि सामान्यतयाः ऊर्जामन्त्री एक साताभित्रै विद्युत् प्राधिकरण पुग्ने चलन छ । तर, उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी साढे दुई महिनापछि बल्ल प्राधिकरण छिरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेको र त्यसका लागि सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने निकाय प्राधिकरणमा १ कात्तिकमा नियुक्ति भएका ऊर्जामन्त्री रायमाझी बल्ल छिरेका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याउने बजेट र कार्यक्रममध्ये ८० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणमार्फत नै सञ्चालन हुने भएकाले मन्त्रालयको मुख्य निकायको रूपमा प्राधिकरणलाई हेरिन्छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राधिकरणबिच देखिएको द्वन्द्वका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै निर्माण, समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको गाँठो फुकाउने लगायतमा समस्यासमेत भएको थियो । मन्त्री नियुक्ति भएको झन्डै साढे दुई महिनासम्म विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बस्न नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेका थिए । बल्ल शुक्रबार चार महिनापछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

‘चरम ऊर्जा संकट भएका बेला भटाभट काम गरेर लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा अनावश्यक विवादमा प्राधिकरणलाई पारेर मन्त्री साढे दुई महिनासम्म नआउनु ऊर्जा क्षेत्रकै लागि विडम्बना हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘ढिलो गरी आएर पनि मन्त्री रायमाझीले समस्याग्रस्त एवं रोगी अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणलाई प्राण भर्ने काम भने गरे ।’

१७ दिनअघि प्राधिकरणको माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनको अधिवेशनमा भने उनी प्राधिकरण परिसर पुगेका थिए तर उनी प्राधिकरण छिरेनन् । विद्युत् प्राधिकरणको ब्रिफिङमा पुगेका मन्त्री रायमाझीले पनि प्राधिकरणको समस्याबारे तौलन ढिलाइ हुँदा दुई महिनापछि मात्र ब्रिफिङका लागि आएको बताए ।

‘फाइल अड्काएर नराख्नोस्, तौल जोख्दै राख्दै नगर्नोस्, तपाईंहरू फटाफट काम गर्नोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतबाट समस्या आएमा म बेहोर्छु,’ उनले भने, ‘मलाई प्राधिकरणबारे तौलिन दुई महिना लाग्यो, यो ढिला भए पनि अब प्राधिकरण सुस्त गतिमा होइन, उड्नुपर्छ ।’

उनले भाषण, छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने, योजना बनाउने काम विगतमा धेरै भए पनि अब कार्यान्वयन र प्रतिफल प्राप्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै परम्परागत ढर्रामा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नहुने ठोकुवा गरे । ‘१ सय ४ बर्से जलविद्युत् इतिहासमा हामीले ७ सय ५० मेगावाट मात्र उत्पादन ग¥यौं, अब यो गतिले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन्न,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्र जनतालाई अनुभूति गर्ने गरी एक÷दुई घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने गरी र दुई वर्षमा जलविद्युत् उत्पादनमार्फत नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार अघि बढ्न लागेको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा सचिव एवं विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुमनप्रसाद शर्माले मन्त्रालय र प्राधिकरणबिचको अविश्वासको वातावरण अन्त्य भएको बताउँदै आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘समस्या पहिचान गर्न सफल भएका छौं तर समाधानमा विफल छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले मन्त्री र सचिवलाई प्राधिकरणबारे ब्रिफिङ गर्दै प्राधिकरणका २८ लाख ६० हजार ग्राहकमध्ये २७ लाख घरेलु ग्राहक रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियन अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल, संघ अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई, कल्याण परिषद् अध्यक्ष अमृतबहादुर खापुङ, संगठन अध्यक्ष खगेन्द्र शाही र राष्ट्रिय संगठन अध्यक्ष सीताराम थापाले प्राधिकरणको हकहितमा लाग्न मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछि ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निर्देशनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि र त्यसलाई उनले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालय–प्राधिकरण द्वन्द्व बढेको थियो । काफ्लेले लेखेको पत्रसमेत मन्त्रालयले बुझ्न नमानेपछि बढेको द्वन्द्व रायमाझी ऊर्जामन्त्री बनेपछि पनि सम्बन्ध सुध्रिएको थिएन । यही कारण प्राधिकरणको काम ठप्पजस्तै थियो तर शुक्रबार बोर्ड बैठक बसेसँगै गतिरोध अन्त्य भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले सार्वजनिक रूपमै मन्त्रालयले नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाएका थिए तर बोर्ड बैठक बसेपछि र मन्त्री नै ब्रिफिङमा आएपछि भने मन्त्रालयको नाकाबन्दी खुलेकाले काम सञ्चालन हुने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत खुसी भएका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0921439001451347840