दु्रत निर्माणका लागि २३ आयोजनालाई विशेष सुविधा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २६ मंसिर

ऊर्जा मन्त्रालयले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी २१ जलविद्युत् आयोजनालाई दु्रत गति (फास्ट ट्र्याक) मार्फत बनाउन विशेष सुविधासहितको योजना बनाएको छ । विगत १० वर्षमा २ सय ३ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको तथ्यांक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग रहे पनि मन्त्रालयले भने एक वर्षभित्रै २ सय २१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यको अनुगमन योजना बनाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा जलविद्युत्मार्फत २ सय २१ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जामार्फत २५ र चिनी मिलमार्फत २५ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । ‘एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनालाई दु्रत गतिमा बनाउन इन्धन, निर्माण सामग्रीलगायत आवश्यक सबै सामग्री अभाव हुन नदिने गरी विशेष योजना ल्याएका छौं,’ ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले राजधानीसँग भने, ‘यसबारे आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेका छौं ।’ मन्त्रालयले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कुनै अभाव हुन नदिने उल्लेख गरे पनि निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पर्याप्त इन्धन नपाएपछि समस्यामा परेको छ । आयोजनाका अनुसार प्रतिसाता कम्तीमा १२ हजार लिटर इन्धन आवश्यक रहेकोमा ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि ६ हजार लिटरभन्दा बढी पाउन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठ पर्याप्त इन्धन नपाए भूकम्पका कारण २०७४ असारभित्र सम्पन्न गर्ने अवधि थपिएकोमा अझ बढ्न सक्ने बताउँछन् । सो आयोजना बनेपछि नेपालकै उत्पादनमा वर्षामा नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुनेछ ।

ऊर्जाको योजनामा आगामी पुसभित्र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी (लमजुङ), ७ मेगावाटको माई क्यास्केड (इलाम), १४ दशमलव ९ मेगावाटको हेवाखोला (पाँचथर), ४ दशमलव ३६ मेगावाटको टुंगुन ठोस्नेखोला (ललितपुर) र २ मेगावाटको खानीखोला (ललितपुर) जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आगामी असारभित्र ३० मेगावाटको चमेलिया (दार्चुला) तथा असोजभित्र १४ मेगावाटको कुलेखानी (मकवानपुर) र २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी (कास्की), चैतभित्र, ९ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो माई ( इलाम) जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, एक वर्षभित्रै १३ दशमलव ६ मेगावाटको थापाखोला (मुस्ताङ), ६ मेगावाटको दरौदी ए (गोर्खा), २ मेगावाटको झ्यारीखोला (सिन्धुपाल्चोक), ४ मेगावाटको सभाखोला (संखुवासभा), ७ दशमलव ६ मेगावाटको जोगमाई (इलाम), २ दशमलव ५ मेगावाटको दरमखोला (बागलुङ), ३ दशमलव २ मेगावाटको गेलुनखोला (सिन्धुपाल्चोक), ४ मेगावाटको सार्दीखोला (कास्की), २ मेगावाटको छान्दीखोला (लमजुङ), १० मेगावाटको मढ्क्युखोला (कास्की), ३ दशमलव ७५ मेगावाटको द्वारीखोला (म्याग्दी) र ८ मेगावाटको माई क्यास्केट (इलाम) आयोजना निर्माण हुने योजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा र २५ मेगावाटको चिनी मिलको विद्युत् आगामी चैतभित्रै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिसक्ने उल्लेख छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणको योजनामा भने सौर्य ऊर्जा निर्माण अझै डेढ वर्ष ढिला हुने देखिएको छ । हालसम्म परामर्शदातासमेत छनोट हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले योजना सार्वजनिक गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति तय गरे पनि इलेक्ट्रोमेकानिकलमा देखिएको सुस्तता तथा चमेलियामा समेत इस्क्विजिङको भुक्तानीको समस्याले समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्रसारण लाइन समयमै बन्ने सम्भावना न्यून छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा समेत अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा प्रसारण, सब–स्टेसनलगायतको समस्या रहेको उल्लेख छ । यी समस्या समाधान गर्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको काम ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणको विवादका कारण पछिल्लो तिन महिनादेखि ठप्प रहेकाले मन्त्रालयले घोषणा गरेअनुसार योजना बन्न कठिनाइ रहेको ऊर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै २ सय मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा उल्लेख नै गरिएको छैन । एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न वर्षाका लागि कम्तीमा ६ सय मेगावाट विद्युत् थप आवश्यक पर्छ । तर, योजनामा त्यस विषयलाई समेटेको छैन । ढल्केवर सब–स्टेसन नबनेकाले आगामी पुसभित्र नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बने पनि ९० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात हुने सम्भावना छैन ।

http://rajdhani.com.np/article/0892018001449966866