पुनर्निर्माणको बाटो खुल्यो

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १ पुस

राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयदेखि अल्झिएको भूकम्पबाट क्षतविक्षत संरचना पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको छ । भूकम्प गएको झन्डै नौ महिनापछि व्यवस्थापिका संसद्बाट भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार पारित भएपछि पुनर्निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो ।

कानुन अभावमा प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ भने सरकारले चालु वर्षमा छुट्ट्याएको ९१ अर्ब रुपैयाँसमेत अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिचको विवादका कारण पुनर्निर्माण विधेयक ढिलो गरी २४ मंसिरमा संसद्को विधायन समितिले संसद्मा पठाएको थियो । कांग्रेसको फरक मतसहित संसद्मा पुगेको सो विधेयक २५ मंसिरमा संसद्मा प्रस्तुत भए पनि पुनर्निर्माण र संविधान संशोधन विधेयक एकसाथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँदै कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेपछि बल्ल मंगलबार दुवै विधेयक प्रस्तुत भएको थियो ।

मंगलबार मधेसी मोर्चाका सभासद्हरूको विरोध र नारावाजीबिच प्रस्तुत विधेयकमध्ये पुनर्निर्माण विधेयक बुधबार पारित भएको हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदहरूले पुनर्निर्माण विधेयकप्रति समर्थन रहे पनि जबर्जस्त संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताउँदै बैठक बहिष्कार गरेपछि सो विधेयक पारित भएको हो ।

६ असारमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्नेमा निष्क्रिय भएपछि तत्कालीन अवस्थामा सरकारले गठन गरेको प्राधिकरण स्वतः खारेज भएको थियो । खारेजपछि सरकारले २९ भदौमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई असोज पहिलो साता संसद्ले विधायन समितिमा पठाएको थियो । विधायन समितिले १८ असोजमा सांसद तारिणिदत्त चटौतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेकोमा २० कात्तिकमा मात्र प्रतिवेदन दिएको थियो ।

पहिला अध्यादेशअनुसार गठित प्राधिकरणक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधका कारण विधेयक बल्ल २३ असारमा समितिबाट पारित

भएर संसद्मा पुगेको थियो ।

चालु वर्षमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत ७४ अर्ब र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत १७ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, खर्च हालसम्म शून्य नै छ । मन्त्रालयहरूभित्र पुनर्निर्माणबारे देखिएको अन्योलताका कारण प्राधिकरण गठन नभए पनि पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि मन्त्रालयहरूले खर्च गरेका छैनन् । गत ९ मंसिरमा सरकारले प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको थियो ।

विधेयक पारित भएपछि सरकारले छिट्टै प्राधिकरण गठन गर्न सके कानुनी अभावमा अल्झिएको पुनर्निर्माणका काम सहज रूपमा अघि बढ्नेछ । पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि प्राधिकरण गठनलाई पूर्णता दिनुका साथै गठन हुने परामर्श परिषद्का लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओे), पाँच विज्ञ, प्रभावित १४ जिल्लाबाट समावेशी रूपमा एक÷एक सांसद नियुक्ति÷मनोनयन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, निर्देशक समितिका लागि सीईओबाहेक तिन विज्ञ तथा कार्यकारी समितिका लागि चार विज्ञसहित नियुक्त गरी प्राधिकरणलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ । यसैगरी, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्णतासँगै आवश्यक भौतिक तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनपछि मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण अघि बढ्नेछ ।

पारित विधेयकअनुसार पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनीधि, भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाट एक÷एकजना सांसद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, योजना आयोग उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, गभर्नर, प्रधानमन्त्रीले तोकेका सचिव, पाँचजना विज्ञलगायत सम्मिलित प्राधिकरण परामर्श परिषद् गठन हुनेछ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता वा निजले तोकेको उपनेता, पूर्र्वप्रधानमन्त्री, पूर्र्वसभामुखका साथै सदस्यको रूपमा सीईओे, आयोग उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र तिन विज्ञ रहेको निर्देशक समिति गठन गर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । पहिलाको अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष तथा प्रभावित जिल्लाका सभासद्लाई सदस्य बनाउने उल्लेख थिएन । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण अघि बढाउन सीईओ अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव, चार विज्ञ र सचिव सदस्य–सचिव रहेको कार्यकारी समिति रहनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार प्राधिकरणले चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले १० असारमा गरेको सम्मेलनमा दाता तथा विकास साझेदारहरूले झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भए पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत प्रतिनिधिहरूले सरकारका अधिकारीहरूलाई भेटेर ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0071280001450312192