यसरी सम्भव छ ४७ सय मेगावाट बिजुली

भीम गौतम /काठमाडौं

स्वार्थरहित नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा सक्रियता देखिए आगामी १० वर्षभित्र ४ हजार ७ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव हुने देखिएको छ । निर्माणाधीन र छिट्टै सुरु हुने तरखरमा रहेका जलविद्युत्् आयोजनालाई द्रुत गतिमा निर्माण गर्न सके आगामी १० वर्षमै यति धेरै जलविद्युत्् उत्पादन हुने अवस्था देखिएको हो ।

नेपालको जलविद्युत्् क्षेत्रमा १ सय ४ वर्षमा ७ सय ६० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको र पछिल्ला १० वर्षमा २ सय मेगावाट विद्युत् मात्र थप गर्न सकेको तितो इतिहास नेपालसँग छ । भारतबाट २ सय ३० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात गरेर पनि हिउँदमा दैनिक १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने भयावह अवस्थामा रहेको नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि सबै मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसम्म इमानदारीपूर्वक लागे नेपाल १० वर्षमै बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने इन्जिनियर बिमल गुरुङ बताउँछन् । ‘जलविद्युत् र यससँग सरोकार राख्ने सबै निकाय जागरुक र इमानदार हुने हो भने १० वर्षमा ४ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली सम्भव छ,’ तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै इन्जिनियर बिमल गुरुङले राजधानीसँग भने, ‘विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनी अर्थात् सार्वजनिक निकायबाट ३ हजार ६ सय ८१ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव देखिएको छ, यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ ।’ उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सरकारले लक्ष्य गरेको भन्दा आधा मात्र उत्पादन गर्दा पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छ ।

सार्वजनिक निकायबाट निर्माणाधीन चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो तामाकोसी, राहुघाट, सान्जेन, माथिल्लो सेती, बुढीगंगा, रसुवागढी तथा निर्माण गर्न लागिएका बुढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, दुधकोसी, तामाकोसी–५, अपर अरुणलगायतका आयोजना निर्माण सम्भव छ भने निजी क्षेत्रबाट सयभन्दा बढी आयोजनाबाट २ हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव रहेकोमा त्यसमध्ये ५० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हाल सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका झन्डै २२ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ भने झन्डै २ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । हाल ९२ मेगावाटबाहेक सबै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना रहेकाले आरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाहरू मिश्रित रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

जलविद्युत् राजनीति कमजोर हुनु, कार्यान्वयनयोग्य दीर्घकालीन योजना नहुनु, नियन्त्रण र अनुगमनमा समस्या देखिनु तथा पारदर्शिता र अनुशासनमा कमीलगायतका कारणले जलविद्युत् विकासमा समस्या देखिएको छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धक निकायहरूले आयोजना बनाउँदा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायमा धाउनुपर्ने र ती निकायबाट प्रक्रिया पु¥याउन महिनौं लगाउँदा धेरै जलविद्युत् प्रवद्र्धक निराश हुने गरेका छन् । विद्युत् माग र आपूर्तिको प्रक्षेपणका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् मात्र किन्ने गरी पीपीए गर्न थालेपछि जलविद्युत्मा लगानीगर्न स्वदेशी तथा विदेशी हच्किन थालेका छन् ।हाल विद्युत्को माग १ हजार ३ सय ८२ मेगावाट छ भने उत्पादन ७ सय ६० मेगावाट मात्र छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणका आधारमा आगामी १० वर्षभित्र विद्युत्को माग बढेर २९ सय मेगावाट पुग्नेछ । त्यो माग धान्नसमेत कम्तीमा ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को आवश्यकता छ । प्रत्येक वर्ष सरदर सय मेगावाट बराबरको विद्युत् माग बढे पनि १० वर्षमा २ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन नभएपछि अहिले दैनिक आठ घन्टा लोडसेडिङ भोगिरहेका नेपालीले आगामी हिउँदमा १२ घन्टासम्म भोग्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको उत्पादनको क्रमलाई हेर्दा आगामी वर्ष झन् लोडसेडिङको अवस्था भयावह हुने देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्मा कम्तीमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्म पीपीए नरोक्ने तथा जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले गरे मात्र जलविद्युत् उत्पादन बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

‘कम्तीमा ५ हजार मेगावाट वा कति हुन्छ, त्यसको निश्चत गरेर त्यो नभएसम्म विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नरोक्ने तथा प्रवद्र्धकहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्ने ग्यारेन्टी गर्न सके मात्र विद्युत् उत्पादन सम्भव छ,’ उनले भने, ‘सुविधा र सहुलियत पनि दिने अनि समयमै बनाउनै पर्ने बाध्यता प्रवद्र्धकहरूलाई बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनी सरकार भुक्तानीका लागि ग्यारेन्टी बसे जलविद्युत्मा वैदैशिक सहयोग भित्रने र स्वदेशीसमेत उत्साहित हुने अवस्था आउने बताउँछन् । तर, अहिले विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत भुक्तानी ग्यारेन्टीको अन्योलले पत्याउन छोडेका छन् । उचित वातावरणकै अभावमा हालसम्म ५० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन सकेका छैनन् ।

लोडसेडिङ समस्या भयावह बन्दै गएपछि सरकारले आगामी १५ पुसभित्र ऊर्जा संकटकाल लगाएर भए पनि विद्युत् उत्पादन बढाउने तयारी अघि बढाएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै संकटकाल लगाउँदैमा उत्पादन नबढ्ने बताउँछन् । ‘साढे चार वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि साढे चार वर्षको संकटकाल लगाएकै हो तर साढे चार वर्ष बित्दा पनि ऊर्जा संकट उस्तै हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अधिकारीपछि आएका उनकै पार्टीका मन्त्रीले त संकटकाललाई निरन्तरता दिएनन्, अरू पार्टीका मन्त्रीले त के दिन्थे, त्यसकारण संकटकाल लगाएपछि साँच्चिकै उत्पादन बढाउने गरी लगाउनुपर्छ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0619398001449880034