‘चमेलियाको भुक्तानी देऊ’

काठमाडौं\रास— संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीलाई मूल्यांकन गरेर भेरियसन रकम दिन निर्देशन दिएको छ ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको सुरुङ निर्माणबापत ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ९ करोडबारे लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै भुक्तानीका लागि रोकेकामा आइतबारको बैठकले मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति जनार्दन शर्माले पहिले अनियमितताबारे छानबिन गरेर भुक्तानी दिई काम अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्रालय जिम्मेवारी हुने गरी मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिन निर्देशन दिए । लेखा समितिले भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले लेखाका कारण चमेलिया जलविद्युत्को आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।

समितिले चमेलिया भुक्तानीबारे आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीस“ग छलफल गरेको थियो । लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र केसी संयोजकत्वको उपसमितिले भेरियसनका क्रममा ५४ करोड अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि लेखा समितिले पुनरावलोकन गरेर मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि प्रोभिजनल आधारमा सुरुङ कार्यबापतको भुक्तानी दिँदै जाने र भेरियसनबारे मन्त्रालयले थप अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने सचिव शर्माले जानकारी दिए । बैठकमा उनले ८ सय ४३ मिटर साँघुरिएको सुरुङमध्ये भेरिएसनबापतको रकम भुक्तानी नगर्दा २ सय ३२ मिटरको बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । बैठकमा भुक्तानी दिएमा र इन्धन उपलब्ध भएमा एक वर्षभित्र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरिसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसद्हरूले लेखा समितिले भेरिएसनबारे पुर्नमुल्यांकन नगरी लेखा समितिलाई देखाएर विद्युत् प्राधिकरणले चमेलियाको काम अघि नबढाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । २०६४ सालमा निर्माण सुरु भएर २०६८ को जेठमा काम सक्नुपर्ने चमेलियाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सुरुमा ८ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेकामा बढेर १७ अर्ब पुगिसकेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0942780001451272060