ऊर्जा संकटकालको तयारी शून्य

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ५ पुस

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास योजना २०७२ मा आगामी १५ पुसभित्र ऊर्जा संकटकाल घोषणाका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने र पुस मसान्तभित्र लागू गरिसक्ने उल्लेख छ तर यसबारे अहिलेसम्म कुनै तयारी अघि बढेको छैन ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत ८ मंसिरमा श्वेत पत्र जारी गरी ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख गरेका थिए तर त्यसलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको योजनामा जलविद्युत्् उत्पादन वृद्धिका लागि संकटकाल लगाउने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्न बल पुगोस् भनेर ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न लागेको बताए पनि यसबारे ठोस पहल नहुँदा संकटकाल घोषणामै अन्योल देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सचिव सुमनप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधिहरू सहितको समिति बनाएर अघि बढ्ने हल्ला चलाए पनि हालसम्म ऊर्जा संकटकाल लगाउन समितिसमेत बन्न सकेको छैन भने संकटकालको तयारीका लागि मन्त्रालयले ठोस पहल गरेको छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार (३ पुस) मा ऊर्जा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझावका आधारमा समिति बनाउने र निर्धारित समयभित्रै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखे पनि मन्त्रालयले चासो नदिँदा अन्तक्र्रियासमेत भएन । ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायतले गफमा ऊर्जा संकटकाल लगाउने कुरा त धेरै सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन् तर संकटकाल लगायतका गम्भीर गृहकार्य हुन सकेको छैन, यसको तयारी अहिलेसम्म शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अब अन्तक्र्रिया कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने छिट्टै अन्तक्र्रिया गरेर समयभित्रै संकटकाल लगाउने गरी तयारी अघि बढाएको बताउँछन् ।

१० हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने मागसहित ऊर्जामन्त्री र सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै त्यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) लबिङ गरिरहेको छ । ‘तयारीमा केही ढिलाइ भएको त देखिएको छ तर छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर ऊर्जा संकटकाल लगाउनेबारे छलफल राखिएकाले उहाँ विश्वस्त भएपछि लाग्ने आशा गरेका छौं,’ इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले राजधानीसँग भने, ‘कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समेत सांसदहरूले चासो राखेकाले घोषणा होला भन्ने आशा राखेका छौं ।’

संकटकाल लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन, रूख कटान लगायतबारे रहेको कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत्् क्षेत्रको विकास नहुने आवाज उठे पनि यसबारे सम्बोधन गर्न कठिन रहेको जलविद्युत् विज्ञहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार यसका लागि विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा जानुपर्ने तथा संसद्ले थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत रूपमा निर्धारित समयभित्र संकटकाल लगाउन कठिन छ । ९ चैत २०६७ मा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले साढे चारबर्से संकटकाल लगाएर गत असोजमा सकिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएकाले कार्यान्वयन योग्य संकटकाल लगाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन् । ‘ऊर्जा संकट निवारणकालका रूपमा अघि बढाउन खोजेका छौं, सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेपछि यसका लागि छुट्टै समिति बन्छ,’ ऊर्जा सचिव शर्मा भन्छन्, ‘पहिला लगाएको संकटकाले प्रतिफल नआएकाले कार्यान्वयनयोग्य संकटकालका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’ उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा संकटकाल लगाए मात्र अहिलेको समस्या हटाउन सकिने र त्यसैका लागि तयारी भएको बताउँछन् । अहिलेको विद्यमान प्रक्रियाअनुसार भने जलविद्युत् आयोजना बनाउन अति झन्झटिलो छ ।

अहिले कसैले विद्युत् उत्पादन गर्न चाहे विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे लाइलेन्स लिएपछि त्यसको सम्भावना र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न डेढ वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म लाग्छ भने त्यसपछि वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण अध्ययन स्वीकृतिपछि विभागबाट उत्पादन अनुमतिका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न कम्तीमा तिन वर्ष र बढीमा पाँच वर्षसम्म लाग्ने गरेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गरेपछि आउने स्थानीय अवरोध र जग्गा प्राप्तिको झन्झटका साथै इन्धन, सामग्रीलगायतको अभावसमेत ठुलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

‘सबै लम्बेतान र झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याउन एक स्वीकृति डेस्क बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ इप्पानका महासचिव कुमार पाण्डे भन्छन् । ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, वन मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत बिचको आपसी समन्वय अभावसमेत जलविद्युत्का लागि बाधक देखिँदै आएको छ । यसका लागि भने दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक रहेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0761031001450655174