योजना आयोगलाई टेर्दैनन् मन्त्रालय

ऊर्जा र भौतिक योजनाबाहेक अन्यले बुझाएनन् पुनर्निर्माण कार्ययोजना

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २३ मंसिर

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अधिकांश मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अटेर गरेका छन् । १५ मन्त्रालयका लागि ४९ अर्ब ३३ करोड बराबरको बजेट सीमा (सिलिङ) तोक्दै आयोगले २० मंसिरभित्र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयहरूले अटेर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत ३ मंसिरमा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने जिम्मा दिएलगत्तै योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई २० मंसिरभित्र सिलिङअनुसारको कार्यक्रम ल्याउन पत्र पठाएको थियो । आयोगका अनुसार हालसम्म ऊर्जा तथा भौतिक मन्त्रालयले मात्र पूर्ण रूपमा बजेटसहित कार्यक्रम पठाएका छन् बाँकी १३ मन्त्रालयले भने आफ्ना कार्यक्रम पूर्ण रूपमा पठाउन सकेका छैनन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मात्र पूर्ण रूपमा कार्यक्रम आएको छ,’ आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको भए पनि अन्तिम भइसकेको छैन, आइतबारसम्म सबैले ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५० करोड र भौतिक मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५० करोड सिलिङ

तोकेको थियो ।

अधिकांश मन्त्रालयले पहिलाकै बजेटअनुसार कार्यक्रम बनाए पनि हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई नयाँ बनाएर ल्याउन केही समय लागेको प्रवक्ता गौतमले बताए । आयोगकै एक अधिकार भने दुई हप्ताभन्दा बढी समय पाए पनि अधिकांश मन्त्रालयले कार्यक्रम नपठाएर आयोगलाई अटेर गरेको बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूले गम्भीर चासो देखाएको पाइएन, दुई मन्त्रालयले मात्र हालसम्म पूर्ण रूपमा बुझाउनु आयोगलाई अटेर गरेको उदाहरण हो,’ ती अधिकारीले भने । शिक्षा, स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयले पठाए पनि त्यो पूर्ण नभएकाले फर्काइएको आयोगले जनाएको छ ।

योजना आयोगले सबैभन्दा बढी स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई २५ अर्ब १ करोडको बजेट सिलिङ तोकेको छ । त्यसैगरी, सहरी विकासलाई ४ अर्ब ५० करोड तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७० करोड बजेटको सिलिङ तोकिएको छ । ३ अर्ब २० करोड बजेट सिलिङ तोकेको कृषि विकास मन्त्रालयले समेत आयोगलाई कार्यक्रम नै बुझाएको छैन । त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सिँचाइ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, गृह, वन तथा भूसंरक्षण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि हालसम्म आयोगलाई बजेटसहितको कार्यक्रम बुझाएको छैन । आयोगको निर्देशनलाई अटेर गर्दै ती मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम नपठाएका हुन् ।पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ७४ अर्ब बजेट छुट्ट्याएकोमा सरकारले प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि आयोगलाई जिम्मा दिएपछि आयोगले ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।

योजना आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका अधिकांश क्षेत्र सिलिङले समेटेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७४ अर्ब पुनर्निर्माण कोषमार्फत तथा १७ अर्ब सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी तोकेको थियो । राजनीतिक खिचातानीका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभएर एक चौमासिक बित्दासमेत पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैनन् । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउँदा खरिद प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायतलाई निष्क्रिय बनाउने कारण छिटोछरितो काम हुने भए पनि आयोगमार्फत अघि बढाउँदा झन्झटिलो भई समयमै पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउन समस्या रहेको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।

पुनर्निर्माण विधेयक समितिबाट पारित

काठमाडौं÷रास– विवादका कारण रोकिएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयक २०७२ बल्ल संसद्को विधायन समितिबाट पारित भएको छ । असोज पहिलो साता संसद्बाट विधायन समितिमा पठाइएको विधेयक सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिचको विवादमा अल्झिरहेकोमा बुधबार पारित भएको हो । अब सो विधेयक संसदमा टेबल हुनेछ ।

गत १८ असोजमा विधेयकबारे पाँच दिनभित्र अन्तिम टुंगो लगाउने गरी संसद्को विधायन समितिले उपसमिति गठन गरेकोमा २० कात्तिकमा प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच विवाद देखिएपछि संसद्को कार्यसूचीमा पटकपटक टेबल गर्ने कार्यक्रम भए पनि विद्यायन समितिबाट पारित नहुँदा अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पुरानो अध्यादेशमा भएका बंैक खाता, खर्चलगायतलाई मान्यता दिने गरी ल्याएको नयाँ विधेयकमा पुरानो नियुक्तिलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए भने सत्ता पक्षका सांसदहरूले नयाँ विधेयक आएकाले त्यसलाई समावेश गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।

बुधबारको बैठकले कांग्रेसका सभासद् नवीन्द्रराज जोशी र अञ्जना ताम्लीको फरक मतलाई समेत समावेश गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको हो । नयाँ विधेयकले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्तिलाई निरन्तरता नहुने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता वा निजले तोकेको पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा सो सरहका व्यक्तिलाई राख्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।

बिहीबार बस्ने व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा यो विधेयक पेस हुने कार्यसूची राखिने सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले बताइन् । उनले संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यसूचीमा राखिने बताइन् ।

गत १५ असारमा संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भए पनि कोइराला सरकारले अध्यादेशलाई संसद्मा ल्याएको थिएन । अध्यादेशलाई संसद् बसेको ६० भित्र संसद्बाट पारित नगरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0099690001449708746