Wednesday, October 30, 2013

काबेलीलाई जलविद्युत् कम्पनीमार्फत ४ करोड डलर ऋण

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १३ कात्तिक
काबेली जलविद्युत् आयोजनालाई विश्व बैंकमार्फत आउने ऋण नेपाल जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत लगानी गरिने भएको छ । ऊर्जा सचिव एवं कम्पनीका अध्यक्ष विश्वप्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले काबेलीलाई कम्पनीमार्फत ऋण दिने निर्णय गरेको हो ।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै कम्पनीमा आउने ४ करोड डलर कम्पनीमार्फत ३७.६ मेगावाटको काबेली जलविद्युत्मा लगानी गर्न लागिएको हो । ‘जलविद्युत् कम्पनीमार्फत काबेलीमा विश्व बैंकको ऋण लगानी गर्न लागेका हौं,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले भने । विश्व बैंकबाट प्राप्त ऋण सीधै निजी कम्पनीलाई दिन नमिल्ने भएपछि सरकारले जलविद्युत् कम्पनीमार्फत काबेलीलाई ऋण दिन लागेको हो ।
विश्व बैंकमार्फत लिने ऋण कति प्रतिशत ब्याजदरमा काबेली आयोजनाको प्रवद्र्धक काबेली इनर्जी लिमिटेडलाई दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय एक समिति गठन गर्न लागेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आज बिहीबार हुने मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्ताव लैजान लागेको छ । काबेली र सरकारबीच विश्व बैंकले दिने ऋणको ब्याजबारे लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ ।
लामो समयसम्म विवाद नटुंगिँदा महँगी बढेकाले आयोजनाको लागतसमेत ४० प्रतिशत बढेको भन्दै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रेट बढाउन माग गर्दै आएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको ११ प्रतिशतबाट घटाएर ब्याजदर बढीमा ६.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग काबेलीको छ । अझै विवादको टुंगो लागिसकेको छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
‘काबेलीसँग केही कुरा मिलिसकेको छ, औपचारिक रूपमा वार्ता गरेर टुंग्याउन ऊर्जा मन्त्रालय अघि बढेको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले भने । प्रतिस्पर्धाबाट बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले सन् २००९ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो । सन् २०१० मा सरकार र काबेली इनर्जीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भए पनि अझै आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
सन् २०१५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ छ । विश्व बैंकको ४० प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) ले ३२ प्रतिशत काबेलीमा लगानी गर्न लागेको छ ।

निर्यातका लागि चुनौती धेरै युरोपमा छ्याङ प्रसिद्ध

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १३ कात्तिक-६ खर्ब आयात र ७७ अर्ब मात्र निर्यात गरिरहेको नेपालमा निर्यातका लागि धेरै कानुनी चुनौती रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले निर्यातलाई समेत विशेष महŒव दिँदै सरकारले निर्यात विभाग छुट्टै बनाउन माग गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले विदेशी बजारमा नेपालका घरेलु उत्पादन प्रवद्र्धनको उपाय खोजी विषयक अन्तक्रियामा व्यवसायीहरूले सो गुनासो गरेका हुन् ।
निर्यातका लागि व्यापार प्रवद्र्धन नीति समयानुकूल नहुनु, राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव हुनु, निर्यातमैत्री वातावरण नहुनु, निर्यातका लागि करमा सहुलियत नदिनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, व्यापार सूचनाको पहुँच नपुग्नु, व्यापार सूचना प्रविधि कमजोर हुनुजस्ता चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल हस्तकला महासंघका कार्यकारी निर्देशक दिलीप खनालले निर्यातका लागि १९ ओटा कानुनी बुँदा नियन्त्रित गर्ने खालका रहेको, व्यवसायीले सहुलियत ऋण नपाएको बताए ।
निर्यातका लागि ११ वटा कागजपत्र पुरा गर्नुपर्ने लेन्दी प्रक्रिया र लोडसेडिङको समस्या समेत निर्यातका लागि बाधक देखिएको उनको तर्क थियो । ‘पाँच दशकदेखि हस्तकला निर्यातको अनुभव भए पनि निर्यातका लागि अझै धेरै कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता छन्,’ उनले भने । खनालले सरकारले निर्यातलाई नियन्त्रण गर्ने सबै अवरोधहरू हटाउन र छुट्टै निर्यात विभागको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरे । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव रवि भट्टराईले निर्यातका लागि बनेका ऐनको राम्रो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
‘निर्यात ऐन संसद्मा पुगेर थन्किएको छ, भएका ऐनहरूसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, तर सरकारले निर्यातलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा २३ वर्षदेखि बेल्जियममा बसेर व्यवसाय गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का प्रतिनीधि रवीन्द्र श्रेष्ठले विदेशमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न दूतावासहरूमार्फत विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । युरोपियन मुलुकहरूमा कोदाको मैदादेखि छ्याङसम्म निर्यात भएको बताउँदै अझ व्यापार विस्तारका लागि राजदूतावास, व्यवसायी, एनआरएनलगायतको सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार बेल्जियम, इंग्ल्यान्ड, होल्यान्ड, फ्रान्सलगायतका देशमा नेपाली छ्याङ प्रसिद्ध छ । ‘युरोपका एउटा राष्ट्रमा कर तिरेपछि अन्य २७ राष्ट्रमा सजिलै पु¥याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘एनआरएनले विभिन्न देशमा नेपाल घर बनाएर नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ, सरकार र निजी क्षेत्रको पहलमा अब फेस्टिबल, फेयर लगायतमार्फत नेपाली वस्तु विदेशमा पु¥याउनुपर्छ ।’ उत्पादित वस्तुको गुणस्तरबारे बढी सजग हुनुपर्ने उनको सल्लाह छ ।
व्यवसायीहरूले सिंहदरबारभित्र व्यापारी, व्यवसायीहरूको सीधै पहुँच नपुग्ने भएकाले सिंहदरबार बाहिर व्यापार प्रवद्र्धनका लागि विशेष विभाग बनाउन तथा त्यसमार्फत प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरे ।

Tuesday, October 29, 2013

काठमाडौं–४ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा

अग्निपरीक्षामा गगन, निर्मल र पासाङ
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ कात्तिक
 देशकै मुख्य आकर्षण बनेको काठमाडौं–४ मा तीन युवाबीचको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धासँगै चुनावी रौनक बढेको छ । प्रमुख दलहरू एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नै निकै चर्चित युवालाई उम्मेदवार बनाएको र उनीहरू आफू जित्नका लागि गरेको भरमग्दुर प्रयत्नसँगै यस क्षेत्रको चुनावी रौनक बढेको हो ।
पूर्वलडाकू प्रमुख एवं एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य नन्दकिशोर पुन (पासाङ), कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र एमाले काठमाडौंका अध्यक्ष निर्मल कुइँकेल आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । युवामाझ र पार्टीभित्र चर्चित रहेका तीनैजनाका लागि आगामी निर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । चुनाव जित्नुपर्ने प्रतिष्ठासँगै उनीहरूले अघि बढाएको घरदैलो र चुनावी कार्यक्रमले काठमाडौं–४ मा चुनावी माहोल ह्वात्तै बढेको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएकी सुप्रभा घिमिरे स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा खडा भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत पाएका गगन थापाका लागि थप चुनौती थपिएको छ । माओवादी सशस्त्र युद्धमा लडाकूको भूमिका खेलेका र पार्टीभित्र कम विवादित पुन पनि देशकै आशालाग्दा युवाको रूपमा चिनिन्छन् ।
एमाओवादी र उनका लागि समेत यो चुनाव प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । काठमाडौं–४ को बासिन्दा नभएकाले पनि स्थानीय गगन र निर्मलसामु जित्नुपर्ने चुनौती उनीसँग छ । स्थानीय बासिन्दा र एमालेका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष रहेका कुइँकेलका लागि पनि यो निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नैपर्ने प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । युवा, स्थानीय समस्याबारे जानकार र मतदातालाई सहजै भेट दिने कुइँकेल पनि एमाले राजनीतिमा मात्र होइन, काठमाडौंभित्रका चर्चित व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व. मदन भण्डारीकै जस्तो भाषण शैली र अनुहारले क्षेत्रमा उनी छोटे मदनका रूपमा पनि परिचित छन् ।
उनीसामु काठमाडौं जिल्लाकै अध्यक्ष भएको नाताले जित्नैपर्ने चुनौती छ । ५६ हजार ८ सय ८७ मतदाता रहेको काठमाडौं–४ मा महानगरपालिका–१, ७, ८ र ३३ का साथै कपन, चुनिखेल, चपली भद्रकाली र महांकाल गाविस पर्दछन् । गत संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट सुप्रभा घिमिरेले १३ हजार ४ सय ५१ मत ल्याई विजयी भएकी थिइन् भने एमालेकी विद्या भण्डारीले ९ हजार ८ सय ४२ र एकीकृत माओवादीका पवनमान श्रेष्ठले ९ हजार २ सय २५ मत ल्याएका थिए । १५ हजार मतदाता रहेको कपन गाविसलाई निर्णायक क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ । 
कांग्रेसका गगन, एमालेका निर्मल र एमाओवादीका पासाङसँगै राप्रपा नेपालका उद्धव पौडेलसमेत प्रतिस्पर्धामा छन् । स्थानीय बासिन्दा पौडेलको पनि यस क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव छ । चलचित्र क्षेत्रका पौडेलको पक्षमा नायक–नायिका, गायक–गायिकालगायतका कलाकारसमेत चुनावी प्रचारमा लागेका छन् । जसले उनको पक्षमा समेत माहोल बढेको छ । घरदैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका सबै उम्मेदवारहरू आफ्नो पार्टी र आफ्ना बिकासे योजनाहरूसहित मत माग्नमा व्यस्त छन् । आगामी निर्वाचनमा निर्मल, गगन र पासाङ तीनैजना आफू जित्नेमा ढुक्क भएको बताउँछन् । उनीहरूको जित्ने आधारका दाबीहरू समेत आ–आफ्नै छन् ।
‘व्यक्तिगत रूपमा म उम्मेदवार भएर आउँदा एक प्रकारको उत्साह पनि छ र धेरै मानिसले खुलेर आएर योभन्दा अगाडि तपाईंको पार्टीलाई भोट हालेको होइन, यसपालि हाल्छु भन्ने धेरै पाएको छु,’ कांग्रेस उम्मेदवार थापा भन्छन्, ‘धेरैजसोले तपाईंसँग हाम्रो ठूलो आशा छ, हाम्रो आशालाई नतोड्नुहोला, हामीलाई धेरैचोटि विश्वासघात भएको छ भन्नेहरू धेरै पाएको छु ।’ उनी एक वर्षभित्र नयाँ संविधानसभा निर्माण गर्नेलगायतका पार्टीका एजेन्डासहित जितेपछि यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि सांसद कार्यालय खोली सांसदबापत आउने सबै रकम तथा सरकारबाट आउने रकम परिचालन गरी दिगो विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहित भोट मागिरेहका छन् । एमाले उम्मेदवार कुइँकेल पनि काठमाडौं–४ मा धेरै काम गरेको र सबैले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले जित्नेमा ढुक्क छन् ।
‘हामीले धेरै काम गरेका छांै । हिजो जित्ने उम्मेदवारहरू फर्केर आएनन् तर २०६४ सालको निर्वाचनमा पराजित भएर पनि हामीले नै यस क्षेत्रका जनताको निम्ति धेरै काम गरेका छौं,’ कुइँकेलले जित्ने आधार प्रस्तुत गर्दै भने, ‘यस पटक क्षेत्रवासीले आफ्नै घरदैलाको दाजुभाइ, भतिजा, छोरा, नातिजस्तो उम्मेदवार पाएको छ । भोट माग्दा जनताको बीचमा आउने, भोट पाएर जितेपछि जनताको दैलोमा कहिल्यै नआउने त्यो परम्पराको अन्त्य गर्छौं भनेका छौं । यसले पनि मेरो जितको आधार सुनिश्चित गर्छ ।’ गणतन्त्र, संविधानसभा, समानुपातिक, समावेशी, पहिचान, एमाओवादीले उठाएको मुद्दा भएकाले जनताले आफूलाई भोट दिएर जिताउने आशामा छन्, पुन ।
‘२००७ सालदेखि बेवारिसे भएको मुद्दालाई जनयुद्धबाट १३ हजार मान्छेको बलिदान दिएर उठाएर ल्यायौं । पहिलो संविधानसभाबाट गणतन्त्र प्राप्त भयो । यसलाई संस्थागत गर्न बाँकी छ,’ पुनले भने, ‘यसको नेतृत्वकर्ता र संवाहककर्ता एकीकृत माओवादी नै हो । दोस्रो आधार विकास निर्माण हो, यी मुद्दाले मेरो जित सुनिश्चित छ ।’ काठमाडौं–४ मा पुनले जितेमा ‘जनयुद्ध’ जित्ने र अन्यले जितेमा हार्ने चर्चा पनि छ । उनी कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवार जतिसुकै राम्रो भए पनि उनीहरूको पार्टी यथास्थितिवादी भएकाले जित्न नसक्ने दाबी गर्छन् । विगतको संविधानसभाको चुनावमा जितेर कांग्रेसले सिन्को नभाँचेको भन्दै एमाले उम्मेदवार निर्मल काठमाडौं–४ पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने एजेन्डाको जित हुने बताउँछन् ।
उनी आफ्नो प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई देख्छन् तर गगन आफ्नो प्रतिपस्र्धी नभएको र बढी मतान्तरले जित्नका लागि ठूलो कसरत गरिरहेको दाबी गर्छन् । पुन भने काठमाडौं–४ मा उठेका सबै उम्मेदवार आफ्नो प्रतिस्पर्धी भएको बताउँदै उनीहरूले आफ्नो मत काट्न मात्र सक्ने तर कसैले हराउन नसक्ने दाबी गर्छन् । चुनावी प्रचार–प्रसारमा कुनै नेताविरुद्ध भाषण नगर्ने तथा विरोध नगर्ने आफ्नो योजना रहेको पुन सुनाउँछन् । निर्वाचन प्रचार–प्रसार शैली तीनै उमेदवारको व्यक्तित्व तथा एजेन्डाको आधारमा पुन, निर्मल र गगनका आ–आफ्नै दुर्बल र सबल पक्ष छन् ।
गगनका सबल पक्षमा अरू पार्टीका र विशेषगरी युवाको आकर्षण, स्पष्ट वक्ता, मतदाताको परिचित व्यक्तित्व, स्थानीय क्षेत्रमा सांसद कार्यालय खोल्ने योजनालगायत छन् भने व्यवस्थित रूपमा निर्वाचन परिचालन गर्न नसक्नु, मतदातालाई स्थानीय विकास एजेन्डा विस्तृत रूपमा बताउन नसक्नु उनका दुर्बल पक्ष हुन् । गगनको सबैभन्दा दुर्बल पक्ष भनेको यसअघि कांग्रेसबाटै निर्वाचित सभासद् सुप्रभा घिमिरे स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा बागी बन्नु हो । यस्तै, एमाले उम्मेदवार निर्मलका सबल पक्ष बलियो पार्टी संगठन, स्थानीयबीच घुलमिल गर्न सक्ने, मतदाताले चाहँदा सहजै भेट्न सकिने, विकास निर्माणबारे स्पष्ट एजेन्डा, स्थानीय अनुहार, स्पष्ट वक्ता, व्यवस्थित चुनावी शैली हुन् । कार्यकर्ताको फोन नउठाउने, आफ्नो वडालाई प्राथमिकता दिने उनका दुर्बल पक्ष हुन् ।
यस्तै, एमाओवादी उम्मेदवार पुनका सबल पक्षमा पार्टीको एजेन्डालाई बढी जोड दिनु, पार्टी एजेन्डाका स्पष्ट वक्ता, माओवादीभित्र कम विवादित व्यक्तित्व, प्रचार–प्रसारमा निरन्तर खटाइ हुन् । १७ हजारको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र युद्धमा माओवादी सेनाको नेतृत्व गर्नु, शान्तिको वकालत नगर्नु, मतदाताबीच राम्रो घुलमिल नहुनु, पुरानो माओवादी कार्यकर्ताभन्दा नवप्रवेशीलाई चुनावी प्रचार–प्रसारमा लगाउनु, प्रचार–प्रसारमा स्थानीयभन्दा बाहिरका कार्यकर्ता बढी परिचालन गर्नु उनका दुर्बल पक्ष छन् । उम्मेदवारहरूका अनुसार चुनाव जित्नका लागि पुन दैनिक १८ घन्टा, गगन १४ घन्टा र निर्मल १५ घन्टा खट्ने गरेका छन् ।
काठमाडौं–४ मा पुन, गगन, निर्मल, उद्धव र सुप्रभासहित ४२ उम्मेदवार रहेका छन् । निर्वाचनमा नेकपा मालेका राममोहन रिसाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हरिशरण आचार्य, सद्भावना पार्टीकी मञ्जु शर्मा, राप्रपाका ठाकुर पौडेल, फोरम लोकतान्त्रिकका किशोरकुमार गुरुङ, परिवार दलका गोकुल रोक्का, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका चेतबहादुर आले र फोरम नेपालकी जानकी मानन्धर चुनावी मैदानमा छन् । यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका गोविन्दबहादुर थापा क्षत्री, नेमकिपाका गणेशमाया डंगोल, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका केदार निरौला, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका नरेशवीर शाक्य, जनप्रजातान्त्रिक पार्टीका विदुर खड्का, राष्ट्रिय मधेसी समाजवादी पार्टीकी पार्वती तामाङ, राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टीका कृष्णकुमार श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रीताकुमार कार्की पनि चुनावी मैदानमा छन् ।
त्यसैगरी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नारायण श्रेष्ठ, संघीय समाजवादी पार्टीका हिरण्यमान मानन्धर, तराई मधेस पहाड हिमाल एकता पार्टीका विक्रम खड्का, जनमोर्चा नेपालकी आशा लामा, मातृभूमि नेपाल दलका खिमप्रसाद राई, लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टीका रमेशकुमार शाही, शिव सेनाका खगेन्द्र सुवेदी, नेपाल शान्ति क्षेत्र पार्टीका गोविन्द अधिकारी, राष्ट्रिय एकता पार्टीका केशवबहादुर खड्कासहित स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि मैदानमा छन् ।
काठमाडौं–४ बाटै यसअघि निर्वाचित भएकी सुप्रभा घिमिरे, प्रमिला दवाडी पोखरेल, गीतादेवी तिमल्सिना, लक्ष्मीप्रसाद धिताल, राजेन्द्र सुवेदी, होमनाथ आचार्य, कालीबहादुर घर्ती मगर, जयनन्द धिताल, केशव थपलिया, सन्तोष प्रधान, तुलसी पनेरू, शिव रिजाल र माधव केसी चुनावी मैदानमा छन् । यतिबेला सबै उम्मेदवार आ–आफ्नो पक्षमा काठमाडौं–४ का विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर भोट मागिरहेका छन् ।

सुपर सिक्सको पीपीए गर्न निर्देशन


–३ बर्षपछि विवाद टुंगियो
–चमेलिया विवाद पनि टुंगियो

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौ, १२ कार्तिक । तीन बर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन नसकेका सुपर सिक्समध्ये ५ आयोजनाको विवाद टुंगिएको छ ।
प्रशारण लाइनको अभाव, डलरमा पीपीए लगायतका कारण देखाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगरेपछि प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच देखिएको विवाद टुंगिएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु आयोजनामा रहेको डलरमा पीपीए विवादबारे  निर्णय गरेपछि  तल्लो सोलुसहित ५ आयोजनासँग पीपीए गर्न बाटो खुलेको हो । बैठकले ५० मेगावाटको मेवा खोलाको कनेक्सन एग्रिमेण्ट बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी सुपर सिक्स अन्तगृतका आयोजनासँग पीपीए गर्न निर्देशन दिएको एक सञ्चालक सदस्यले बताए । ‘डलर सटहीबारे केही अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिनुपर्ने र निःशुल्क उर्जाबारे केही प्रवद्र्धकसँग छलफल गर्न बाँकी छ ।’–ती सञ्चालकले भने–‘बुधबार दुवैसँग राय लिएर बुधबारै निर्णय हुन्छ, सञ्चालक बैठकले सुपर सिक्सको पीपीए अघि बढाउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।’
 एक सञ्चालकका अनुसार, ५५ प्रतिशत डलरमा तथा ४५ प्रतिशत नेपालीमा पीपीए हुनेछ । निर्णय अनुसार, विदेशी ऋण लगानीको अवधि (पे ब्याक पिरियड) १० बर्षसम्म पिपिए डलरमा गर्ने र सटही जोखिम प्राधिकरणले बेहोर्ने छ भने ५ बर्षसम्म निःशुल्क उर्जा पाउनेछ । ‘२६ र २७ बर्षमा १५ प्रतिशत तथा २८, २९ र २० बर्षमा २५ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा पाउने छन् ।’– उनले भने ।
प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तल्लो सोलु आयोजनामा डलरमा पीपीए गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले प्रतिष्पर्धाबाट दिएका ६ आयोजना सुपरि सिक्सको नामले चिनिन्छन् । सुपर सिक्समा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको मेवा, २३.५ मेगावाटको सोलु, २४.१ मेगावाटको खारे, १६ मेगावाटको सिंगटी र १४.९ मेगावाटको माया खोला जलविद्युत आयोजना छन् ।
चमेलिया विवाद टुंगियो
चमेलिया आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको ठेकेदार कोरियाली केएचएनपी कन्सोटियमले ठेक्का तोड्ने निर्णयबारेको विवाद पनि टुंगिएको छ ।
तत्कालका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई बैक ग्यारेण्टीका आधारमा २ दशमलब ९७ मिलियन दिने तथा उक्त रकम पछि सामान्य भुक्तानीबाट भुक्तान गर्ने र भेरियसनबारे पछि नेगोशेकेशन गर्ने गरी विवाद टुंगिएको हो । सञ्चालक समितिका सदस्य विवेक तातेडको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कम्पनीसँग गरेको वार्ताको आधारमा विवाद टुंगिएको हो । कम्पनी समेत आयोजनाको काम अघि बढाउन तयार भैसकेको छ । प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएको भन्दै केएचएनपीले तीन महिना अघि साउनमा एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो ।
त्यसैगरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशारण लाइन आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप ५० प्रतिशत सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

Sunday, October 27, 2013

प्राधिकरण सञ्चालक र ३२ सय कर्मचारीद्वारा कानुन अटेर

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १० कात्तिक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चार सञ्चालक र ३२ सय कर्मचारीले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । कानुनी रूपमा नया“ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्र हरेक सरकारी कर्मचारीले र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भए तापनि तिनीहरूले नबुझाएका हुन् । नया“ आव सुरु भएको ६० दिनभित्र प्राधिकरणका सबै कर्मचारी र सार्वजनिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका सञ्चालकहरू लक्ष्मण अग्रवाल, विवेक तातेड, मनोज मिश्र र सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बुझाएनन् भने प्राधिकरणभित्रका ३२ सय ३३ कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ कले अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८ हजार २ सय ७८ कर्मचारीमध्ये ५ हजार ४५ जनाले मात्र बुझाएका छन् । ‘प्राधिकरणका सबै कर्मचारीमध्ये ४० प्रतिशतले मात्र बुझाए,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनी रूपमा बुझाउनैपर्ने व्यवस्था छ तर नबुझाएर उनीहरूले कानुनलाई नै अटेर गरे ।
’ कानुनी व्यवस्थालाई अटेर गरेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण प्राधिकरणले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइसकेको छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र व्यक्तिलाई जरिवना गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्रले कानुन अटेर गर्नेलाई समेत कुनै कारबाही नगरी बेवास्ता गर्दै आएको छ । गत वर्षसमेत ४ हजार २४ कर्मचारीले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाए पनि केन्द्रले कुनै कारबाही गरेन । कानुनी रूपमा साठी दिनभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नुबझाएमा ५ हजार जरिवाना गरी अर्को ६० दिनभित्र बुझाउन लगाइने उल्लेख छ ।
सो समयभित्र पनि नबुझाएमा निज वा निजको परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकायका अधिकारीबाट छानबिन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘केन्द्रले न छानबिन ग¥यो, न जरिवाना नै गरियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘गत वर्ष जरिवाना गरेको भए २ करोड १ लाख २० हजार रुपैया“ राजस्व उठ्थ्यो, यस वर्षसमेत १ करोड ६१ लाख ८५ हजार राजस्व उठ्छ ।’ धेरैले आफ्नो सम्पत्ति बुझाएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले अनुसन्धान गर्न सक्छ भनेर बुझाउन आनाकानी गर्ने गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र छैनन्, उपकार्यकारी निर्देशक पुष्पराज खड्का, निर्देशक लक्ष्मण डंगोललगायत छन् । गत वर्षसमेत डंगोलले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । सतर्कता केन्द्रले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाएको कर्मचारीको हकमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सो जरिवाना लगाउन सक्ने प्राधिकरण स्रोतले जनायो ।
दुई महिनाको अवधिमा बिरामी वा विशेष कारणले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीको हकमा भने बुझाउन नसक्ने यथेष्ट प्रमाणसहित निवेदन दिएमा र त्यसको सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित भएमा भने थप दुई महिना समय दिन सक्ने उल्लेख छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि दलहरूको महŒवाकांक्षी योजना


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडांै, ९ कात्तिक-मुख्य दल एकीकृत माओवादी र नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षभित्र तथा एमालेले पाँच वर्षभित्र देशबाट लोडसेडिङ मुक्त गर्ने महŒवाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जलविद्युत्बारे छुट्टै शीर्षक राखी सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा महŒवाकांक्षी रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सार्वजनिक गरेका हुन् ।
दलहरूले तीन वर्षभित्र कति माग हुन्छ, त्यो मागका आधारमा कसरी जलविद्युत् उत्पादन भई लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रम नगरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । तर, दलका नेताहरू घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा संक्षिप्त र मुख्य कुरा मात्र रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरूसँग लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना रहेको दाबी भने गर्न पछि पर्दैनन् । नेपालको जलविद्युत्को १ सय २ वर्षे इतिहासमा जम्मा ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सके पनि दलहरूले हजारांै मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महŒवाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
एकीकृत माओवादीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार र ४० वर्षमा ४५ हजार मेगावाट तथा नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महŒवाकांक्षी अघि सारेको छ । एमालेले भने यति वर्षभित्र यति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर उल्लेख नगरे पनि ठूला आयोजना निर्माण गरेर लोडसेडिङ मुक्त गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्यअनुसार, आगामी सन् २०१४ देखि तीन वर्षभित्र जम्मा ३ सय ७१ मेगावाट र पाँच वर्षभित्र १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य मात्र छ ।
जब कि तीन वर्षभित्र विद्युत्को माग १३ सय मेगावाट र पाँच वर्षभित्र १५ सय मेगावाटभन्दा बढी नै विद्युत्को माग हुन्छ । हाल ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नभइरहेका बेला दलहरूले घोषणा गरेजस्तै लोडसेडिङ मुक्त नहुने निश्चित भए पनि दलका नेताहरू भने भइछाड्ने दाबी गर्छन् ।
‘केही भारतबाट निर्यात गरेर र निर्माणाधीन सबै जलविद्युत् आयोजना समयमै बनाउन सकिए तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ हट्छ,’ पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले भने, ‘मेगा, मझौला र साना जलविद्युत् आयोजनाको संयोजन तथा रन अफ द रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाको संयोजन गरेर लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ ।’ पूर्वजलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. प्रकाशरण महत तीन वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनाका साथै केही निजी र प्राधिकरणबाट बनाएका जलविद्युत् तथा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनेपछि भारतबाट आयात गरेर पनि तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘आयोजना निर्बाध रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्छ, विगतमा माओवादीले धेरै आयोजनामा अवरोध गरेको त्यो भने अन्त्य हुनुपर्छ ।’ पूर्वजलस्रोतमन्त्री एवं एमाले नेता प्रदीप नेपाल जलविद्युत् र ऊर्जाको उपयोगमार्फत् पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गरिसक्ने दाबी गर्छन् । ‘यति वर्षभित्र यति मेगावाट उत्पादन गर्छौं भन्ने हावादारी योजना हामीले सार्वजनिक गरेका छैनांै तर पाँच वर्षभित्र जलविद्युत् र वैकल्पिकमार्फत् लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधार छ,’ उनले भने ।
दलका नेताहरूले तीन र पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधार, योजना र कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरे पनि ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवीहरू भने १० वर्षसम्म नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य नहुने बताउँछन् । ‘तीन वा पाँच वर्षभित्र होइन, आठ÷दश वर्षभित्र पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन ।’ पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने, ‘राज्यले ५ हजार मेगावाटको छुट्टै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर दू्रतगतिमा निर्माण गरे मात्र सम्भव छ ।’ उनको अनुभवमा प्राधिकरणलाई खण्डीकरण नगरेसम्म नयाँ जलविद्युत् बन्दैन तथा बूढीगण्डकी र नौस्यालगाढ जलाशययुक्त नबनेसम्म लोडसेडिङ पनि अन्त्य हुँदैन ।
जलविद्युत् उत्पादन सुस्त गतिमा रहेको तथा अहिले रहेको विद्युत् ऐनबाट नयाँ विद्युत् आयोजना बनाउँदा आठ÷दश वर्ष लाग्ने भएकाले आगामी १० वर्षमा सबै गाउँबस्तीमा बिजुली पु¥याइने एकीकृत माओवादीको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने अवस्था छ । आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपाली परिवारलाई सुपथ मूल्यमा प्रदूषणमुक्त आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने कांग्रेसको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । कांग्रेसले अघि सारेको आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडरहरू र राजधानी क्षेत्रलाई लोडसोडिङ मुक्त गराइने लक्ष्यसमेत पूरा नहुने अवस्था छ ।
सबै दलसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षानीति तयार गरिने, सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोेतहरूलाई आवश्यक सहयोगसहित प्रबन्धन गरिने, उच्च–भोल्टेज क्षमताका कम्तीमा तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको योजना रहेको छ तर आगामी पाँच वर्षभित्रमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडरमा उच्च–भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने अर्को घोषणापत्रमा उल्लेख कुरा पनि असम्भव रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई ऊर्जा पु¥याउने एमालेको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । प्रमुख दलले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीयवासीलाई सेयरको व्यवसथानका लागि पहल गर्नेजस्ता साझा अवधारणा अघि बढाएका छन् ।
कांग्रेसले जलविद्युत् आयोजना स्वीकृत गराएर ओगटी मात्र रहनेलाई कडा कारबाही गर्ने, प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाई घरायसी प्रयोजनका लागि दैनिक एक युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने दृष्टिकोण लिई ऊर्जा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सौर्य ऊर्जा र वायु–ऊर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिइने, गाईभैंसी पालनलाई प्रोत्साहन गरी सोको मलबाट बायोग्याँस उत्पादन गरी बिजुलीमा परिणत गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने कार्यक्रम सुरू गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एमालेले सबै वर्गका जनताका घरमा विपन्न वर्गका नागरिक र कृषि प्रयोजनका लागि निःशुल्क ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अपनाउने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिसहितको रणनीति बनाउने, बहुपक्षीय उपयोग, ऊर्जाविकास र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनेलगायत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, घ™ायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाको निर्माण गरिने, विद्युतीय ऊर्जाको उपलब्धता र प्रयोगले मुलुकको समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्नेलगायतका कुरासमेत एकीकृत माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
http://www.erajdhani.com/en/business/16987-------

Saturday, October 26, 2013

पुनःस्थापित सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग अलपत्र

भीम गौतम\राजधानी 
 काठमाडौं, ७ कात्तिक- २०६७ मा खारेज गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग पुनःस्थापित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छ । १ साउन २०७० मा प्राधिकरणमा नयाँ संरचना लागू गर्ने क्रममा खारेज भएको विभागलाई सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग नामकरण गरी पुनःस्थापित गरेको थियो । पुनः बनाइएको विभागको निर्देशकमा राजीव शर्मालाई तोके पनि अन्य कुनै कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छैन भने विभागले कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘विभाग पुनःस्थापित गरे पनि निर्देशकबाहेक अरू कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छैन भने कुनै पनि काम नगरेकाले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अलपत्र छ ।’
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका महासचिव नारायण ज्ञवालीले भने, ‘विभाग खारेज गरेदेखि नै अलपत्रजस्तो अवस्थामा पुगेको कार्यक्रम प्राधिकरण व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारण अझै अलपत्र छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रका समुदायलाई विद्युत्को पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ०६० सालमा गठन गरिएको विभाग २७ असोज ०६७ मा खारेज गरिएको थियो । खारेज गरेर ग्राहक तथा वितरण सेवामा विलय गरी क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत् सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि कार्यक्रम प्रभावविहीन बनेको थियो । ०६९ मा विभाग पुनःस्थापित गर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणले नयाँ संरचना लागू भएसँगै विभाग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
महासंघका अनुसार, सूचना तथ्यांक संकलन, पारदर्शीताको अभाव, गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमनलगायतका कार्य प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भए पनि नगरेपछि र निर्माणाधीन सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउनका लागि सहजीकरण नगर्दा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । यही कारण निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ४१ संस्थाका करिब ३५ हजार उपभोक्ताले बिजुली बत्ती बाल्न पाएका छैनन् ।
‘४१ सामुदायिक संस्थाको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको काम सकिएको छ, ट्रान्सफर्मरलगायतका केही उपकरणहरू प्राधिकरणले व्यवस्था गर्न नसक्दा दुई वर्षदेखि बत्ती बल्न सकेको छैन, उनीहरू अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ ज्ञवालीले भने । विभाग खारेज गर्दा र विभाग पुनःस्थापित गरेपछि पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले चासो नदिँदा प्राधिकरणकै स्वीकृतिमा किनिएका ४१ ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले परीक्षण नगर्दा १० सामुदायिक संस्थाले गाउँमा बिजुली बाल्न पाएका छैनन् भने अन्य सामुदायिक संस्थाले आवश्यक ट्रान्सफर्मर किन्न सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्युतीकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे अब सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने दाबी गर्छन् ।
‘सामुदायिक विद्युतीकरणबारे नयाँ विनियमावली बनाएर प्राधिकरणमा बोर्डमा पेस गरिसकेका छांै, अब सामुदायिक विद्युतीकरणको काम द्रूतगतिमा हुन्छ,’ उनले भने । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले संकलन गरेको रकम तथा सरकारले अन्य आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम एकै ठाउँमा राख्ने लगायतका कार्य गर्ने गरिएको छ । उपभोक्ताको रकम र अन्य आयोजनाको रकमको बैक खाता छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भए पनि नभएको तथा हिसाबकिताबसमेत पारदर्शी नहुँदा सामुदायिक विद्युतीकरणको आर्थिक कारोबारको हिसाबकिताबसमेत अलपत्र परेको छ । सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत मात्र हालसम्म १९२ संस्थामार्फत् २ लाख ८३ हजार घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । यो कार्यक्रममा सर्वसाधारणले ९२ करोड र सरकारले ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
विभाग खारेज भएपछि पहिला उपभोक्ताले २० प्रतिशत र सरकारले ८० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था रहेकामा परिवर्तन गरेर ०६८÷०६९ मा १० प्रतिशत मात्र उपभोक्ताले हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनको असहयोगको कारणले प्रभावकारी भएन । विभागमा जनशक्ति व्यवस्था गर्न सके प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने महासंघले जनाएको छ ।

Wednesday, October 23, 2013

तीन महिनापछि खुल्यो केन्द्रीय भण्डार

अब ग्राहकले नयाँ मिटर पाउने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ६ कात्तिक 
तीन महिनादेखि बन्द रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटांैडास्थित केन्द्रीय भण्डार बुधबार खुलेको छ । 
    ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय भण्डारमा कार्यरत इन्जिनियर नारायण चौधरी र सहायक सरोज श्रेष्ठ पक्राउ गरेपछि केन्द्रीय भण्डार बन्द थियो । आयोगले चौधरीलगायतका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतको आदेशअनुसार धरौटीमा रिहा भएका चौधरीले भण्डारमा पठाइएका रवीन्द्र शाहलाई साँचो बुझाएपछि भण्डार खुलेको हो ।
चौधरीले शाहलाई साँचो बुझाएपछि बन्द भण्डार तीन महिनापछि खुलेको प्राधिक™ण हेटौंडा शाखाका प्रमुख एवं भण्डारका सामानबारे प्राधिकरण गठित स्टोर प्रमाणीकरण समितिका संयोजक अञ्जनीकुमार मिश्रले जानकारी दिए । ‘बल्ल भण्डार खुलेको छ, अब ग्राहकहरूलाई नयाँ मिटर वितरण हुन्छ,’ संयोजक मिश्रले भने, ‘समितिले बिहीबारदेखि भण्डारभित्र रहेका मिटरलगायतको गणना एक÷दुई दिनमा सकेपछि आवश्यकताअनुसार मिटरहरू वितरण हुन्छ ।’ 
केन्द्रीय भण्डारमा मिटरहरू रहे पनि बुझबुझारथका लागि कर्मचारी ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पक्राउ परेपछि प्राधिकरणका शाखाहरूमा मिटर अभाव भई ग्राहकहरूले मिटर पाउन सकेका थिएनन् । 
मिटरको चरम अभाव भए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले बुझबुझारथका लागि गरेको प्रयाससमेत असफल भएपछि विगत दुई महिनादेखि सर्वसाधारणले मिटर पाउन नसकी अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । 
देशभरका प्राधिकरणका शाखाहरूमा आएका निवेदनहरूको आधारमा सम्बन्धित जिल्लामा मिटरहरू पठाई अहिलेको समस्या समाधान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अब सर्वसाधारणले मिटर पाउँछन्, केही समयका लागि अहिले देखिएको मिटरको चरम अभावको समस्या समाधान हुने भो,’ उनले भने । 
केन्द्रीय भण्डारमा करिब ५० हजार मिटर रहेको अनुमान गरिएको छ भने प्राधिकरणका सबै क्षेत्रका गरी ९० केन्द्रबाट करिब ३० हजारले नयाँ मिटरका लागि ग्राहकले निवेदन दिइसकेको छ । मिटर अभाव भएपछि प्राधिकरणका शाखाहरूले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर मिटर वितरण बन्द गरिएको जानकारी गराउनुपरेको थियो । 
ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिक™णका उच्च अधिकारीदेखि स्टोरसम्मका कर्मचारीहरू पक्राउ परेपछि अख्तियारको त्रासको कारण प्राधिकरण व्यवस्थापनले स्टोर खुलाउन सकेको थिएन । बुझबुझारथका लागि अख्तियारसमेत गुहारेको प्राधिकरणले ठप्प हुँदा नयाँ मिटर नपाएर सर्वसाधारणको आलोचना पनि खेप्नुपरेको थियो । 
पहिला बुझबुझारथका लागि प्राधिक™ण मध्यमाञ्चल Ôेत्रीय कार्यालयका प्रमुख रामएकवाल यादवलाई संयोजक बनाएकोमा उनले समितिमा बस्न मानेका थिएनन् । त्यसपछि क्षेत्रीय प्रमुख मिश्रको संयोजकत्वमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा बुझबुझारथ गर्ने भने पनि अधिकारीले नमानेपछि त्यो पनि सफल भएको थिएन । 
अख्तियारको त्रासका कारण खटाइएका कर्मचारी शाहले समेत नमानी जान नसक्ने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणमा निवेदनसमेत दिएका थिए । पछि शाहलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सम्झाएपछि उनी जान राजी भएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक महिना देशभर करिब २० हजार मिटरको आवश्यकता पर्छ भने नयाँ किन्न कम्तीमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ६ महिना लाग्छ । विगत एक वर्षदेखि मिटरसमेत खरिद नगरिएकाले भण्डारको नयाँ मिटर सकिएपछि नयाँ थप समस्या आउने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । २ लाख नयाँ मिटर किन्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यो पनि सुस्त रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
 ‘भण्डार खोलेर तत्कालको चरम समस्या त समाधान भयो तर फेरि दुई महिनापछि अभाव हुने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने ।
http://erajdhani.com/en/business/16774----------

अब सहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम

गरिबीको खाडल पुर्नोस् ः रेग्मी
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ६ कात्तिक
गरिबी निवारण कोÈले ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आएको गरिबी निवारण कार्यक्रम सहरी क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न लागेको जनाएको छ । 
हाल ४० जिल्लामा गर्दै आएको गरिबी निवारण कार्यक्रम १५ जिल्लामा थप गर्न लागेको जानकारी दिँदै कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले अब ग्रामीण क्षेत्रसँगै सहरी क्षेत्रमा समेत गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । 
बुधबार राजधानीमा गरिबीको क्षेत्रमा कलम चलाउने चार पत्रकारको सम्मान, अनलाइन र टेलिफोन मार्फत सूचना दिने ई–चौतारी सार्वजनिक तथा अभावविरुद्ध सफलताका कथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले सो जानकारी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले हिमाल खबरपत्रिकाका प्रभात भट्टराई, द काठमाडौं पोस्टका राजेश खनाल, सिन्धुलीगढी एफएमकी उमा पौडेल र दैलेखस्थित तेस्रो आ“खा साप्ताहिकका गोविन्द केसीलाई नगद ४० हजारसहित गरिबीको पक्षमा कलम चलाएको भन्दै सम्मान गरेका थिए । 
साथै, रेग्मीले ई–चौतारी र पुस्तकको समेत सार्वजनिकीकरण गरे । आर्थिक वर्È २०६९÷७० मा गरिबीसम्बन्धी विषयवस्तुमा प्रकाशित समाचारमध्येबाट उत्कृष्टलाई पुरकार दिइएकोे पुरस्कार छनोट समितिका सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।
रेग्मीले अहिले पनि नेपालमा ७० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गर्दै गरिब र धनीबीचको खाडल पुर्ने गरी गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम गर्न आग्रह गरे । सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट हटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै त्यहीअनुसार स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्न आग्रह गरे । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले देशमा सशस्त्र युद्ध सकिएपछि गरिबीको खाडलको चुनौती बाँकी रहेको भन्दै तीन वर्षभित्र २३ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर हुन आग्रह गरे । 
कार्यक्रममा विश्व बैकका वरिष्ठ विज्ञ राजीव उपाध्याय, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यÔ विज्ञान अधिकारीलगायतले वास्तविक गरिबसम्म पुगेर कार्यक्रम गर्न आग्रह गरे ।
http://erajdhani.com/en/business/16773----------

Tuesday, October 22, 2013

विज्ञद्वारा परामर्शदाताभन्दा २५ करोड कम लागतको सिफारिस

 माथिल्लो तामाकोसी आयोजना
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ५ कात्तिक 
दोलखामा निर्माणाधीन नेपालकै ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ डिजाइन परिवर्तनबारे परामर्शदाताले दिएको 
सिफारिसलाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूको समूह (पीओई) ले परामर्शदाताले दिएको संसोधित डिजाइनलाई उपयुक्त ठह¥याउँदै त्यसमा पनि संशोधन गरी प्रतिवेदन दिएको हो । २० भदौमा आयोजनाको नर कन्सल्ट एएस लाह्मेर इन्टरनेसनल जेभीले डिजाइन समस्या समाधानका लागि पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्दा धेरै भागमा स्टील लाईनिङ गरी थप १ अर्ब ८४ करोड र १५ महिना लाग्ने तथा डिजाइन संशोधन गरी निर्माण गर्दा थप ९४ करोड रूपैयाँ र थप ७ महिना लाग्ने निष्कर्षसहित सिफारिस गरेको हो । 
जर्मनीका जियोलोजी तथा हाइड्रोजिलोजी विज्ञ वयनफ्रिथ राइमर र जियोटेक्निस तथा रक मेकानिक्स डा.इङ हेल्मअटले दिएको सिफारिसमा परामर्शदाताभन्दा २५ करोड रुपैयाँ कम लागतमा सुरुङ निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ । विज्ञको प्रतिवेदन अनुसार, परामर्शदाताले मुख्य सुरुङको पेनस्टक अडिटतिरको ४ सय ५० मिटर संशोधन गरेर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा विज्ञ समूहले एक सय मिटर मात्र पेनस्टक स्याफ्ट निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
‘परामर्शदाताको संशोधित डिजाइन अनुसार समस्या देखिएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस र प्रतिवेदनलाई उचित ठह¥याउँदै विज्ञ समूहले परामर्शदाताले थप ९४ करोड रुपैयाँ लाग्ने सिफारिस गरेकोमा २५ करोड रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरेको छ,’ आयोजनाका सहायक प्रबन्धक विमल गुरुङले भने । आयोजनाका अधिकारीहरूले भने परामर्शदाताले सुरुङका लागि आवश्यक उपकरणहरू तथा वस्तुहरूको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी राखिएको लगायतका कारणले ५५ करोड रुपैयाँ बचत गरी ४० करोडमै बनाउन सक्ने जनाएका छन् । 
‘माथिल्लो तहबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने गरी परामर्शदाताको सिफारिसबारे पुनर्विचार गर्ने हो भने ४० करोड रुपैयाँमै समस्याग्रस्त सुरुङको निर्माण गर्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । 
मुख्य सुरुङको अन्तिम खण्डमा पानीको भार थेग्न नसक्ने कमजोर चट्टान फेला परेपछि डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्या आएको थियो । डिजाइन परिवर्तन नगरि“दा विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि कमजोर चट्टानको कारण पानीको दबाब थेग्न नसकी पानी बाहिर निस्केर पहिरो जाने र विद्युत् गृह सञ्चालनमा समेत अवरोध हुने देखिएपछि डिजाइन परिवर्तनबारे विज्ञहरू बोलाएको थियो । परामर्शदाताको गलत डिजाइनका कारणले आएको यस्तो समस्या नेपालका हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा नदेखिएको नयाँ समस्या हो । 
नर्वेको प्रख्यात कम्पनी सिनटेफले पेनस्टक एरियाको चट्टान परीक्षणको क्रममा कमजोर चट्टान फेला परेको थियो । परामर्शदाताको सिफारिस र प्रतिवेदनमा भने संशोधित डिजाइनमा जाँदा नया“ अडिट पोर्टल पुग्न करिब तीन किलोमिटर सडक ट्र्याकलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, सर्ज स्याफ्टको सट्टा ९ यस ४० मिटर सर्ज सुरुङ बनाउनुपर्ने लगायतको सिफारिस गरेको थियो । 
आयोजनाको सभाव्यता अध्ययन गर्दा त्यस खण्डको सुरुङको डिजाइन शून्य दशमलव ३ प्रतिशत नै रहने प्रस्ताव गरिए पनि विस्तृत अध्ययनको क्रममा स्लोपलाई ८ दशमलव ३३ प्रतिशत बनाइएको थियो । दुवैको अध्ययन अहिलेकै परामर्शदाता नरले गरेको थियो । 
०७३ को असारभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना सुरुङमा आएको समस्याको कारण थप सात महिना ढिला हुने देखिएको छ । हालसम्म ५२ प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजनाको लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा थप ६९ करोड बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म हेडबक्सको काम ३८ प्रतिशत, मुख्य सुरुङको ५८ प्रतिशत, अडिटलगायतका अन्य सुरुङको काम ८८ प्रतिशत, तेलरेस सुरुङको ७० प्रतिशत तथा विद्युत् गृहलगायतका काम ८९ प्रतिशत सकिएको छ ।
http://erajdhani.com/en/business/16718----------

राहुघाटबारे परामर्शदाताको सिफारिस माग्ने निर्णय

काठमाडौं\रास
 नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माणाधीन ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको दाबीबारे परामर्शदाताको औपचारिक सिफारिस माग्ने निर्णय गरेको छ । 
भारतीय ठेकेदार कम्पनी आईभीआरसीएलले विभिन्न कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै आयोजनाको कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् थप ३३ करोड रकम मागेको थियो । लामो समयपछिको विवादका कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीलाई १४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर दिने सहमति प्राधिकरण र कम्पनीबीच भएको थियो । भारतीय परामर्शदाता वापकोस लिमिटेडले ठेकेदार कम्पनीको दाबी रकमबारे अनौपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै आए पनि औपचारिक रूपमा कुनै सिफारिस नगरेको भन्दै बैठकले औपचारिक सिफारिस माग्ने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । 
आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिमा भारतीय एक्जिम बैंकले किचलो झिकेपछि ठेकेदार दुई वर्षदेखि काम नगरी बसेको थियो । २०६८ साल फागुन महिनामा सुरु गरेर ४२ महिनाभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन । ६७ मिलियन डलरको लागतमा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि लागत बढ्दै गएको छ । 
त्यसैगरी, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ४७ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा प्राधिकरणको लागत ६० प्रतिशत, कोरियाको के वाटर कम्पनीको ३० र स्थानीयको १० प्रतिशत सेयरमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिला प्राधिकरणको २० प्रतिशत र के वाटरको ८० प्रतिशत सेयर रहने सम्झौता भएको थियो ।  के वाटरको बढी सेयर रह“दा समस्या आउन सक्ने भन्दै बैठकले सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण र के वाटरबीच करिब दुई वर्Èअघि आयोजना साझेदारीमा निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो ।
http://erajdhani.com/en/business/16719-----

Monday, October 21, 2013

१३ घरधुरी ११ मतदाता


सरकारसँग छैन एकीकृत आयात प्रतिष्थापन नीति

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ कार्तिक
    बर्षेनी ६ खर्बभन्दा बढी आयात हुने नेपालमा त्यसलाई विष्थापित गर्ने एकीकृत नीति भने छैन ।
    सरकारले हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा आयात बढेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै आयातलाई विष्थापित गरेर निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख भएपनि सरकारले कसरी, के के कार्यक्रममार्फत आयातलाई विष्थापित गर्ने भन्ने एकीकृत नीति र योजना भने अझैसम्म बनाउन सकेको छैन । भएका नीतिको समेत सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय अभावको कारणले उचित कार्यवन्यन हुन सकेको छैनन् । ‘सरकारले नीति र कार्यक्रम प्रशस्तछन् तर सबैलाई एकीकृत गरेर कसरी र के गरेर आयातलाई प्रतिष्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट र एकीकृत नीति र अवधारणा नभएकै हो ।’–सरकारको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरेले भने–‘ आयात प्रतिष्थापनका लागि कुन सरकारी निकायले के के गर्ने भन्ने सरकारी समन्वय छैन, केन्द्रसँग सरकारी निकायहरुले समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यती चासो दिएको देखिदैन ।’    आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० बाट मात्र ६ खर्ब एक अर्ब बराबरको आयात भएको छ भने निर्यात ७७ अर्ब मात्र छ । आयात भएकोमध्ये १ खर्ब ११ अर्ब त ग्याँस, पेट्रोल, जलविद्युत लगायतका उर्जा क्षेत्रमा मात्र छ । पछिल्ला १० बर्षमा बनेका अधिकांश सरकारले आयात प्रतिष्थापन गर्दै जाने उल्लेख गरेपनि बर्षेनी झन बढ्दै गएको छ । सरकारका पुर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मी आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारको प्राथमिकता ऐकिन नहुनु , आयातका लागि बनाउनुपर्ने कार्ययोजना कमजोर हुनु लगायतका कारणले आयात बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘आयातनै प्रतिष्थापन गर्ने हो भने अब अन्य लगानी पूर्ण रुपमा बन्द गरेर जलविद्युत र सडकमा मात्र सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’–उनले भने–‘अहिले पनि जलविद्युत सरकारको प्राथमिकता परेको छैन, बनेका आयोजनाहरु पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत भएका छन् ।’   
उर्जा मन्त्री उमाकान्त झा जलविद्युत विकासमार्फत मात्र आयात प्रतिष्थापन गर्न सकिने भन्दै उर्जासँग सम्बन्धित सबै निकायबीचको समन्वयमा समस्या परेको बताउँछन् । ‘जलविद्युतमा बजेट बढाएर ठूला ठूला र जलाशययुक्त आयोजना बनाएपछि आयात प्रतिष्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।’–उनले भने । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा सरकारले उर्जा क्षेत्रका लागि मात्र ३० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । बर्षेनी १ खर्ब ११ अर्ब उर्जा आयात हुने मुलुकमा यो बजेट अत्यन्त न्यून हो तर विगत बर्षमा भन्दा बजेट दोब्बर गरिएको दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहर गर्छन । अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा चिरञ्जीवी नेपाल भने सरकार आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रमा विशेष बजेट छुट्याइएको बताउँछन् । ‘सरकारले उर्जा क्षेत्रमा बजेट झण्डै दोब्बर बनाउनुलाई आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारले दिएको महत्वको रुपमा लिनुपर्छ ।’–उनी भन्छन् ।
आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारले बनाएका योजना तथा कार्यक्रम नहुँदा आयात बढ्दै गएपनि सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा सरकारी आयात भईरहेको छ र कति बर्षमा कसरी आयात प्रतिष्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना भने सरकारसँग छैन । सरकारका हरेक मन्त्रालयमा आयात प्रतिष्थापनका लागि कार्यक्रम र निकाय भएपनि उनीहरुले यसबारे विस्तृत रुपम अनुसन्धान गरी उपयुक्र्त र कार्यवन्यनयोग्य आयोजना अझै ल्याउन सकेका छैनन् ।
   

Sunday, October 20, 2013

क्यापिटल प्लान्टबाट विद्युत किन्न कानुनमै समस्या


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २ कार्तिक
     नेपालका चिनी लगायतका कारखानाहरुमा रहेका क्यापिटल पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिदका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नीति र कानुनकै कारण समस्या परेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला तत्कालको समस्या न्यूनीकरणका लागि चिनी कारखानामा रहेका पावर प्लान्टबाट विद्युत किन्न सकेमा उपयुक्र्त हुने देखिएपनि जलविद्युत सम्बन्धी नीतिकै कारण समस्या देखिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार, विभिन्न कारखानामा रहेका क्यापिटल प्लान्टबाट तत्कालका लागि २४ मेगावाट तथा ब्याईलर्स र टर्वाइन हाई प्रेसर राखेमा ५० मेगावाटसम्म खरिद गर्न सकिने देखिएको छ । ‘जलविद्युत ऐनमा लाइसेन्स, रोयल्टी, वातावरणीय अध्ययन, ३० बर्षपछि स्वत सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ तर नीजि क्षेत्रका कारखानामा रहेका क्यापिटल पावरबाट विद्युत खरिद गर्दा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।’–प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने–‘यही नीतिगत र कानुनी समस्याको कारणले क्यापिटल पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्न समस्या देखिएको छ ।’
प्रति युनिट ४० रुपीयाँ लागत लाग्ने डिजेल प्लान्टभन्दा विभिन्न कारखानामा रहेका पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्दा तत्कालीन लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने भन्दै प्राधिकरणले दुई बर्ष अघि प्रकृया अघि बढाएको थियो । दुई बर्षअघिनै प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट जनकपुर क्षेत्रको एभरेष्ट सुगर मिल्सको पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसको लागि प्रकृया अघि बढाउने क्रममा जलविद्युत नीतिकै प्रावधान बाधक देखिएको हो । प्रत्येक बर्ष जलविद्युतको माग एक सय मेगावाट बढीरहेको बेला तथा प्राधिकरण र नीजि क्षेत्रले बनाईरहेका आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएपछि प्राधिकरणले मुलुकभित्र रहेका कारखानाहरुको पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्न अग्रसरता देखाएको थियो ।
एभरेष्टसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नका अन्तिम मस्यौदा तयार गरिरहेको प्राधिकरणलाई पीपीएका लाइसेन्स, रोयल्टी लगायतबारे के प्रावधान राख्ने भन्ने अन्योलता छ । प्रति युनिट ८ दशमलब ४० पैसामा प्राधिकरणले एभरेष्टसँग विद्युत सम्झौता गर्न लागेको छ । नौ मेगावाट क्षमताको पावर प्लान्ट रहेको एभरेष्टले हिउँदका ५ महिनामा कारखाना सञ्चालन गरेर बचत हुने ३ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले बेच्न सहमत भैसकेको छ तर दुई बर्ष नाघिसक्दा पनि पीपीए हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, एभरेष्टबाट बर्षको प्राधिकरणले ९० लाख युनिट विद्युत किन्ने छ । एभरेष्टसँग पीपीए गर्नका लागि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘एभरेष्टसँग पीपीए गर्न सकेमा यो अन्य चिनी कारखानाहरुमा रहेका प्लान्टबाट विद्युत खरिदका लागि बाटो खुल्छ ।’–प्रवक्ता भाटले भने–‘ पीपीए गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत रुपमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विद्युत ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकोले जटिलता भने छ ।’ उनले चालु आर्थिब बर्षभित्रै एभरेष्टसँग पीपीए गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
एभरेष्ट मिलसँग पीपीए गर्दा प्राधिकरणले विद्युत नलिए क्षतिपुर्ति र हर्जना तिर्नुनपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्दा उत्पादन लाइसेन्स लिनुपर्नेकि नपर्ने, रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कि नपर्ने, वातावरण अध्ययन गर्नुपर्ने कि नपर्ने, अन्य आयोजनाहरुजस्तो ३० बर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेकि नआउने लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

कुलेखानी भरियो, लोडसेडिङमा राहत

 हिउँदमा १४ घन्टासम्म मात्रै लोडसेडिङ, थप पानी जम्मा गर्न बालुवा भरिएका बोरा बिछ्याइयो
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २ कात्तिक,नेपालकै एक मात्र जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी जलविद्युत्को जलाशय भरिने निश्चित भएपछि आगामी हिउँदमा हुने लोडसेडिङ घटाउन राहत मिलेको छ । आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने भयावह अवस्थाको प्रक्षेपण गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई इन्द्रसरोवर भरिनाले लोडसेडिङ घटाउनका लागि राहत मिलेको हो । गत वर्षको हिउँदमा १ सय ८० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरेको प्राधिकरणले यस वर्ष ७० मेगावाट थप्न नसके र कुलेखानी जलाशय नभरिए १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । १५ सय ३० मिटर क्षमता रहेको कुलेखानीको इन्द्रसरोवर भरिन अब ६० सेन्टिमिटर मात्र बाँकी छ ।
कुलेखानी भरिएपछि आगामी हिउँदमा सर्वसाधारणले दैनिक पाँच घन्टा मात्र बिजुली देख्न पाउने बाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । वर्षामा परेको पानीले जलाशययुक्त आयोजना नभरिएपछि आगामी हिउँदमा बढी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने तथा यही कारण सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीवीसम्मको आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणका लागि बडा दसंैको नवमीदेखि एकादशीसम्म लगातार परेको वर्षाले राहत दिएको छ । वर्षा सिद्धिएपछि गत भदौ अन्तिमसम्म १५ सय ३० मिटर क्षमता रहेको कुलेखानी जलाशयमा करिब ६ मिटर पानी कम भएपछि प्राधिकरणभित्र चिन्ता बढेको थियो ।
‘बल्ल कुलेखानी जलाशय भरिने पक्का भो, अहिले १५२९ दशमलव ४० मिटर पानी पुगेको छ, १० दिनभित्र भरिन्छ,’ प्राधिकरणका भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘भारतबाट थप ७० मेगावाट विद्युत् आउँछ र कुलेखानी पनि भरिने भएकोले अब हिउँदमा १२\१४ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदैन ।
’ अघिल्ला दुई वर्षमा समेत कुलेखानी जलाशय भरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङलाई १४ घन्टामा सीमित राख्न सक्नुमा जलाशय भरिनु नै कारण बनेको थियो । अहिले इन्द्रसरोजर जलाशय भरिँदा हिउँदमा दैनिक तीन घन्टा लोडसेडिङ घट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिला जलाशय नभरिने चिन्तामा रहे पनि लगातार वर्षा भएपछि अहिले प्राधिकरणले क्षमताभन्दा बढी पानी जम्मा हुन सक्ने भन्दै कुलेखानी जलाशयमा बोराहरू समेत ओछ्याएको छ ।
गत वर्षसमेत प्राधिकरणले बोरा ओछ्याएर थप १५३० दशमलव ४६ सेन्टिरमिटर पानी जम्मा गर्न सकेको थियो । सोही थप ४६ सेन्टिमिटर पानीले मात्र हिउँदमा दैनिक आधा घन्टा लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पु¥याएको थियो । ‘हामीले जलाशय भरिएर थप पानीसमेत जम्मा गर्न सकिने देखिएकोले बडादसैंको द्वादशीकै दिन ४६ सेन्टिमिटर पानी जम्मा गर्नका लागि बोरासमेत ओछ्याएका छौं,’ प्रमुख क्षत्रीले भने । हिउँदकै लागि दसैंपछि आकस्मिक परेको बेलाबाहेक कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छैन । कुलेखानीबाहेक सबै आयोजना रन अफ दि रिभर आयोजना भएका र हिउ“दमा एक तिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनालाई हिउँदको लोडसेडिङ घटाउनका लागि प्राधिकरणको मेरुदण्ड र सबैभन्दा महŒवपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिइन्छ ।
अहिले कुलेखानी पहिलोबाट ६० र दोस्रोबाट ३२ मेगावाट गरी ९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अहिले नेपालमा ७ सय १३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता भएकोमा कुलेखानी मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । पालुङ, चलेख, चित्लाङ, सिमखोला, काल्ची खोला, सेती खानीलगायत नौ खोला र खोल्साबाट आएको पानी भरिएपछि अहिले कुलेखानी भरिभराउ भएको छ । सात किलोमिटर लामो कुलेखानी जलाशय भरिएपछि यसको इन्द्रसरोवर हेर्ने आन्तरिक पर्यटकसमेत बढ्न थालेका छन् ।

Saturday, October 19, 2013

‘सेलिब्रेटी’ ले सुनाए संघर्ष र सफलताका कथा


एनआरएन युथ सम्मेलन

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १ कार्तिक
‘म प्रत्येक दिनजस्तो पशुपति मन्दिरमा जाँदा मागिरहेका महिलाहरु देख्थे, एक दिन उनीहरुसँग कुरा गरे, उनीहरुको पीडा सुने ।’– सीएनन हिरो एवं माइती नेपालका संस्थापक अनुराधा कोइरालाले भनिन्–‘सौतेनी, घरबाट सासु, ससुराले निकालेको र श्रीमान विदेशमा रहेको पीडाबाट माग्न बसेको यथार्थता थाहा पाएपछि ८ जनालाई नाङ्लो पसल थापिदिएँ, उनीहरुको १० बच्चा पढाउन सुरु गरे ।’
गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्था (एनआरएन) को ग्लोबल सम्मेलन २०१३ को पुर्व सन्ध्यामा एनआरएन युवा समूहको आयोजनामा शुक्रबार ‘नेपाली युवा, नयाँ नेपालको गर्व’ विषयक सम्मेलनमा युवामाझ उनले २६ बर्षअघिको संघर्ष सुनाइन–‘पछि त पीडित महिलाका बालबच्चा ८० जना पुगे, सामान्य शिक्षक मसँग उनीहरुलाई पठाउन पैसा थिएन, आफन्तजनलाई गुहारे, कसैबाट सहयोग पाइन, धेरै संघर्ष गरेर पैसा जुटाउनुपरेको थियो ।’
२६ बर्षअघि पाएको दुःख र संघर्ष र हण्डर एनआरएनका युवामाझ सुनाउँदा भावुक बनेकी अनुराधाले सफलताको पोको पनि खोलिन–‘निरन्तर संघर्ष गरेपछि सफलता पाइने रहेछ, अहिलेसम्म ६ सय ८६ जना बेचविखन गर्ने दलालहरुलाई जेलमा हाल्यौ, हजारौ बेचिएका महिलाको उद्धार गर्यौ, ७ जना महिलाबाट सुरु भएको माइती नेपालमा मात्र काठमाडौ र २९ जिल्लामा गरेर ७ हजार भन्दा बढी महिला छन् ।’ उनका अनुसार, नेपालका २६ वटा नाकाहरु बेचिएका धेरै चेलीहरु बेचविखन रोक्नका लागि दिनरात खटिरहेका छन् । नेपालमा युवामाझ मानव वेचविखनको समस्या ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै लैंगिक विभेद, शिक्षामा भेदभाव, रोजगारको खोजी, खुल्ला सीमा, सम्पत्ति लगायतको कारणले बेचविखन बढेको उनको तर्क छ । भारत, तान्जेनिया लगायतमा देशभित्र मात्र होइन, नेपालमै क्याबिन र डान्स रेष्टुरेन्ट, मसाजभित्र नेपाली युवाको बेचविखन भएको भन्दै उनले गाविससचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि एयरपोर्ट र सीमाका भन्सारससम्म रहेको बेचविखनको जालोलाई अन्त्य गर्न युवावर्ग जुमाउर्नुपर्ने बताइन् ।
नेपालमै बसेर गरेको संघर्ष र सफलताको कथा सुन्दै गरेका युवामाझ अनुराधाको मात्र होइन, तेक्वान्दोका स्वर्ण पदक विजेता दीपक विष्टको जीवन कहानी पनि कम्ती मर्मस्पर्शी थिएन । ‘गाउँमा खेलकुदको नाममा मोझाको बल खेलेको मेरो लागि साफ गेममा स्वर्णपदक जित्नुसम्मको संघर्ष कम्ती संघर्षपूर्ण छैन ।’–उनले सुनाए–‘डडेल्धुराको गाउँमा कहिल्यै बिजुली र मोटर नदेखेको अनि गोरु चराउँदा आकाशमा हवाईजहाजलाई चरा ठान्ने मैले महेन्द्रनगर झरेसँगै काठमाडौ आएर खेलकुदमा सफलता पाउँदा धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो ।’ नेपालमै प्रशस्त अवसर भएकोले नेपालमै बसेर सफलता पाउन सकिने सुझाव दिँदै उनले भने–‘आफ्नो क्षेत्रमा रहेको विकृति, विसंगति अन्त्य गरी सफलताका लागि संघर्ष गर्नु उपयुक्र्त छ, गोरु चराएदेखि साफको स्वर्णसम्म चुम्दाको अनुभवले मलाई त्यही भन्छ ।’
निरन्तर असफलतासँगै सफलता पाएको सुनाउने चलचित्र लुटका निर्देशक निश्चल बस्नेतदेखि विदेशबाट फर्केर नेपाल समाचारपत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रबन्ध सम्पादक बनेका दिरेकलाल श्रेष्ठ र माउण्टेन बाईकिङ लगायत पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रचारप्रसारमा सक्रिय फोटोग्राफर गौरवमान शेरचनसम्ममा संघर्ष र सफलताका अनुभवहरु कार्यक्रमका सहभागी युवाहरुले उत्सुकता साथ सुनेका थिए । ‘नेपालमै प्रशस्त अवसर र सम्भावनाहरु छन्, निरन्तर संघर्ष गरे सफलता पाईन्छ, नेपालको संस्कृति र सुन्दरतालाई विश्वमाझ चिनाउनका लागि विदेश र स्वदेशका बस्ने जोसुकै युवाको भुमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’–उनीहरुले उस्तै अनुभव सुनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले गैरआवासीय नेपालीमध्ये ७० प्रतिशत भन्दा युवा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल विश्वमै उत्पादनका लागि क्षमतावान मुलक भएकोले विदेशमा रहेका युवाका लागि नेपाल फर्केर नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरी मुलुकमै रमाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘युवाभित्र रहेको फष्टेसनलाई अवरको रुपमा रुपान्तरण गरेर देशको विकासका लागि सक्रिय हुनुपर्छ ।’–उनले भने । एनआरएनका पुर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले व्यक्तिगत रुपमा धनी भन्दा पनि युवावर्ग देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि कस्सिनुपर्ने बताए । एनआरएन युवा समूहका संयोजक धुव्र सुवेदीले विदेशमा रहेका युवाले नेपालको विकासका लागि विभिन्न परियोजनामार्फत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । एनआरएनका उपसंयोजक आशिष शेरचनले नयाँ नेपालका लागि युवा सुपर पावर भएको उल्लेख गर्दै नयाँ अवसर सिर्जनाका लागि नेपालमै संघर्ष गर्दा सफलता पाउन सकिने बताए । ‘नेपालमा सफलता प्राप्त गर्न ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ तर सफलता पाइन्छ, युवाहरुले नेपालमा भएका अवसरहरुलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’–उनले भने ।
टिच फर नेपालकी कल्पना पौडेलले नेपालको सफलताका लागि सबै बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्नका लागि व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा सबै युवा सक्रिय हुनुपर्ने बताए । युवा संस्थाका संस्थापक दीपेन्द्र केसीले युवाको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिसँगै उनीहरुलाई देश विकासमा लगाउनुपर्ने बताए ।
 

Wednesday, October 9, 2013

बुझबुझारथ गर्न प्राधिकरणले गुहा¥यो अख्तियार

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २३ असोज
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेटांैडास्थित केन्द्रीय भण्डारभित्र रहेका सामान बरबुझारथका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहारेको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले बुझबुझारथका लागि प्रयास गरे पनि ट्रान्सफर्मर प्रकरणको कारण त्रसित कर्मचारीले साथ नदिएपछि अख्तियार गुहारिएको हो ।
अख्तियारले केन्द्रीय भण्डारमा कार्यरत इन्जिनियर नारायण चौधरी र सहायक सरोज श्रेष्ठलाई ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पक्राउ गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि विगत दुई महिनादेखि भण्डारको काम ठप्प छ । भण्डारभित्र रहेका करिब ५० हजार ओटा मिटर बुझबुझारथ गर्न नसक्दा र अख्तियारको ‘भूत’ ले कोही कर्मचारी जान नमान्दा अहिले देशभर मिटरको हाहाकार छ । प्राधिकरणका अनुसार बुझबुझारथका लागि प्राधिकरण मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख रामएकबाल यादवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यालयका प्रतिनीधिसमेत रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
प्रमुख यादवले नै समितिको संयोजक बन्न अस्वीकार गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालको रोहवरमा बस्ने गरी प्राधिकरण हेटांैडा वितरण प्रमुख अञ्जनीकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा प्राधिकरणले अर्को समिति गठन गरेको थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले समितिमा बस्न अस्वीकार गरे । सबैले ट्रान्सफर्मर प्रकरणको कारण समितिमै बस्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले अख्तियारकै रोहबरमा बुझबुझारथका लागि पत्र लेखेको लेख्यो ।
‘क्षेत्रीय प्रमुखदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतले समितिमा बस्न नमानेपछि अख्तियार गुहार्न बाध्य भएका हौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले समेत भण्डारमा रहेका दुवै थुनामुक्त भएकाले उनीहरूमार्फत बुझबुझारथ गर्नका लागि प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ, अब तत्कालीन कर्मचारीहरूले मान्छन् कि मान्दैनन् ।’ प्राधिकरण प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने बुझबुझारथका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको र छिट्टै भइसक्ने बताए । ट्रान्सफर्मर प्रकरणकै कारण केन्द्रीय भण्डारमा कोही कर्मचारी जान नमानेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले असारको दोस्रो साता बल्ल रवीन्द्र शाहलाई सरुवा गरेको थियो ।
प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयले सोमबार शाहलाई रमाना दिनका लागि क्षेत्रीय कार्यालय हेटांैडालाई पत्र लेखे पनि शाहले समेत भण्डारमा जान अस्वीकार गरेका छन् । उनले प्राधिकरणलाई निवेदन लेखेर जान नसक्ने उल्लेख गरेपछि अब को कर्मचारी पठाउने अन्योलता बढेको छ । पहिला प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयमा जानका लागि कर्मचारीबीच सोर्सफोर्स र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चल्ने भए पनि ट्रान्सफर्मर प्रकरणपछि कर्मचारी जान अटेर गर्न थालेका छन् । भण्डारमा कर्मचारी नहुँदा रहेका करिब ५० हजार मिटर वितरण हुन नसक्दा अहिले नयाँ मिटरको चरम अभाव भएको छ भने दसंैको मुखमा सर्वसाधारण अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, देशभरका ९० वितरण केन्द्रबाट करिब ३० हजार नयाँ मिटरका लागि निवेदन दिए पनि सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । मिटर अभावको कारण नयाँ घर बनाएर आगामी दसंैमा सर्ने तथा घर झिलिमिली बनाउने कतिपय सर्वसाधारणको सपना पनि अधुरो बनेको छ । ‘नयाँ मिटर दिन नसक्दा विद्युत् चोरीको सम्भावना बढ्छ तर बुझबुझारथ हुन नसक्दा प्राधिकरणले लाखौं घाटा बेर्हानुपर्ने अवस्था आएको छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । कम्प्युटर एडेड इन्भेन्टरी सिस्टम (सीएआईएस) मार्फत मात्र मिटर वितरण गरिने गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, प्रत्येक महिना देशभर करिब २० हजार मिटरको आवश्यकता पर्छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरण चर्केसँगै त्यसको असर मिटर खरिदमा समेत पर्दा विगत एक वर्Èदेखि नयाँ मिटर किनिएको छैन । प्रत्येक ६÷६ महिनामा ट्रान्सफर्मर किन्नुपर्ने भए पनि विगत एक वर्Èदेखि खरिद नहु“दा भण्डारमा रहेका मिटर वितरण गरे पनि थप समस्या आउने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
२ लाख नया“ मिटर किन्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यो प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । टेन्डरलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नया“ मिटर किन्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ तर भएको मिटरले करिब दुई महिना मात्र पुग्ने भएकाले मिटरको समेत समस्या भयावह हुने अवस्था देखिएको हो ।

‘चमेलिया जलविद्युत्’ अनिर्णयको बन्दी

काठमाडौं÷रास— नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै निर्णय नगर्दा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । जसको कारण आयोजनाको लागत र समय दुवै बढेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पटक–पटक विभिन्न समिति बनाएर चमेलिया जलविद्युत्को समस्या समाधानको अध्ययन गरे पनि स्पष्ट निर्णय नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा लागत र समय दुवै बढेको हो । प्राधिकरणका अनुसार, आयोजनाको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ भने २०६८ सालमै निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको निर्धारित समय बढेर २०७१ पुसमा पुगेको छ ।
आयोजनामा इलेक्ट्रो मेकानिकल, हाइड्रो मेकानिकल र १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का लिएको कोरियन ठेकेदार कम्पनी केएचएनपी कन्सोटियमसँगको सम्झौता तोड्नेसम्मको विवाद, आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको (इस्क्विचिङ) साँघुरिने समस्या तथा सिभिल ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) को दाबीबारे विगत एक वर्षदेखि प्राधिकरणले स्पष्ट निर्णय निर्णय गर्न सकेको छैन । तर, ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसी भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिँदासमेत आयोजना अघि बढाइरहेको जनाएको छ । ‘ठेक्का सम्झौताभन्दा धेरै बढी काम गरिरहेका छौं तर भुक्तानी पाउन सकेका छैनौ,’ गेजुवाका एक प्रतिनिधिले भने, ‘आयोजनाको सिभिल कार्य समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक उपकरणहरू आफैं खरिद गरेरसमेत काम गरिरहेका छौं, प्राधिकरणले लामो समयदेखि भुक्तानी दिएको छैन ।
’ साढे तीन महिनाअघि नै सीजीजीसीलाई बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन भनेर ल्याए पनि प्राधिकरणले दिने भनिएको ३० करोड अझै दिएको छैन भने क्लेम र भेरियसनबारे पनि स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । आयोजनाको ९५ प्रतिशत सिभिल कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ भने आयोजनाको सय मिटर खुम्चिएको सुरुङमध्ये २ सय मिटर निर्माण सकिएको छ । बाँकी कामसमेत आगामी चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ । २ अर्ब ८८ करोड सिभिलतर्फको ठेक्का सम्झौता गरिए पनि त्यो बढेर करिब ४ अर्ब पुगेको छ । २०६३ सालमा सुरु भएर २०६८ वैशाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको समय बढेर २०७१ पुसमा पुगेको छ ।

चार आयोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स

काठमाडौं÷रास– विद्युत् विकास विभागले ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जलविद्युत्सहित चार आयोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स दिएको छ । विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थका अनुसार, ४५ मेगावाट बराबरका चार आयोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स दिइएको हो ।
विभागका अनुसार, नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बीका साथै २ दशमलव १५ मेगावाटको दैलेखको पराजुली खोला, १ दशमलव ७ मेगावाटको लमजुङको छान्दी खोला, ४ दशमलव २ मेगावाटको दैलेखकै लोहोरे खोलाले उत्पादन लाइसेन्स पाएका छन् । विभागका अनुसार हालसम्म २०३१ मेगावाट बराबरको ७५ आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्स पाइसकेका छन् ।

Sunday, October 6, 2013

‘बूढीगण्डकी’ हस्तान्तरण अन्तिम चरणमा

२५ करोड लगानीलाई ऋण कट्टा गर्न प्रस्ताव


GandakiPineForestभीम गौतम\राजधानी
 काठमाडांै, २० असोज
 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको ६ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हस्तान्तरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक वर्षअघि सरकारले सो आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरी समितिमार्फत नै अघि बढाउने निर्णय गरेकामा बल्ल हस्तान्तरण चरणमा पुगेको हो ।
प्राधिकरणद्वारा अध्ययन गरिरहेको आयोजनाको अहिले परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सले विस्तृत आयोजना सम्झौता (डीपीआर) गरिरहेको छ । एक वर्षअघि नै विकास समिति गठन गरेपछि प्राधिकरणले विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा हस्तान्तरणबारे गठित समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका वरिष्ठ सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर सञ्जीव बरालले जानकारी दिए ।
आयोजना हस्तान्तरणका लागि परामर्शदाता ट्राकबेल तथा विकास समितिले स्वीकृति दिइसके पनि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट र सरकारद्वारा निर्णय गर्न बा“की छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्राधिकरण बोर्डले पारित गर्ने बित्तिक्कै हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । ‘बल्ल अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, छिट्टै हस्तान्तरण हुँदै छ,’ उनले भने । प्राधिकरणमा समेत सो प्रस्ताव बोर्डमा पुगिसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले देवकोटाकै संयोजकत्वमा मन्त्रालयका बराल र प्राधिकरणको बूढीगण्डकी आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराईले आइतबारै प्रतिवेदन ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ, डिजाइन, सामाजिक वातावरण अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट निर्माणलगायतका कार्यका लागि प्राधिकरणले करिब २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको दीर्घकालीन ऋणबाट कट्टा गर्न संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । विकास समिति र प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा सो प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ ।
फ्रान्सको कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौतासमेत हस्तान्तरण भई निर्धारित समयमै डीपीआर सक्ने गरी कम्पनी, प्राधिकरण र विकास समितिबीच समेत सहमति भइसकेको छ । डीपीआर गर्न परामर्शदातासँग ३० महिनाको सम्झौता भएकामा हालसम्म साढे आठ महिना बितिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६ सय मिटर परीक्षण सुरुङमध्ये ३ सय मिटर र १८ सय डिलिङमध्ये ९ सय मिटर सकिसकेको छ । प्राधिकरणले तीन वर्षअघिदेखि अध्ययन अघि बढाएको आयोजनाको समग्र अध्ययनको कार्य ५० प्रतिशत तथा परामर्शदाताअन्तर्गतको ठेक्कामा करिब ३३ प्रतिशत प्रगति भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सन् २०१५ भित्र डीपीआर सम्पन्न गरेर पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सन् १९८४ मै सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । जलासययुक्त आयोजनाको अभावमा हिउँदमा नेपालले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लाको दोसाँधको सो आयोजना निर्माणको क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब ३ हजार ५ सय घरलाई विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । करिब एक खर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजना काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको आयोजना हो ।

सात वर्षभित्र साढे २६ सय किमी प्रसारण लाइन निर्माण योजना


भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, १९ असोज
 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सात वर्षभित्र थप २६ सय ५३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । गत तीन वर्षमा एक किलोमिटर प्रसारण लाइनसमेत बनाउन नसकेको प्राधिकरणले आगामी सात वर्षभित्र भने थप २६ सयभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो ।
सन् २०१९÷२०२० भित्र प्राधिकरणले १३२ केभीको ९ सय ५३ किलोमिटर, २२० केभीको ७ सय ७५ किलोमिटर र ४०० केभीको ६ सय २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरण संस्थागत विकास योजना विभागका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए । सात वर्षभित्र थप २३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले खेर गएको विद्युत्लाई बेच्न सक्ने गरी पहिलो र दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत प्राधिकरणले राखेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, यस अवधिमा १३२ केभीतर्फ ३३, २२० केभीतर्फ १३ र ४०० केभीतर्फ आठ प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणले अघि सारेको कर्पोरेट विकास आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा ५४ योजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजना छ । विश्वबैंक, एसियाली विकास बंैक (एडीबी) लगायतको ऋण सहयोगमा सरकारले सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो । आयोजनाका लागि १ खर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने तीन वर्षभित्र ४ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नसकेको र अहिले वर्षात्मा मात्र दैनिक करिब ५ लाख युनिट विद्युत् खेर गइरहेका बेला प्राधिकरणले भने महŒवाकांक्षी आयोजना अघि बढाएको हो ।
१०२ वर्षको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास बोकेको प्राधिकरणले हालसम्म भने २ हजार ३ सय २८ किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छ । तर, सात वर्षभित्र थप साढे २६ सय प्रसारण लाइन बनाउने योजना अघि सार्नुलाई महŒवाकांक्षी योजनाका रूपमा लिइएको छ । हालसम्म प्राधिक™णले मात्र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्ने गरेकामा अब भने प्राधिक™णले निर्माण सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ तर यसबारे विस्तृत कार्यविधि बनिसकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि २६ अर्ब बजेट छुट्टयाएकामा साढे १३ अर्ब प्रसारण लाइनका लागि छुट्याएको छ तर प्रसारण लाइनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको जग्गा अधिग्रहणका लागि भने बजेट न्यून छ । निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणका आयोजना जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयबासीको बाधा, अव™ोधलगायतका कारणले अघि बढ्न सकेको छैन तर सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
http://www.erajdhani.com/en/business/16332----------

Saturday, October 5, 2013

चेपाङको दुःख भगाउन नया घर

भीम गौतम:
 २०६७ साल जेठमा चितवन जिल्लाको कान्दामा जंगली विषालु च्याउका कारण एकै परिवारका आठजना चेपाङको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भयो । खान नपाएर जंगलमा पुगी ल्याएको च्याउ खाएर मृत्यु भएको त्यो दर्दनाक कथाले काठमाडौंको गौशालामा बस्ने विष्णु गौतमलाई छोयो । खुसी र सुखी परिवारका गौतमको जिन्दगीको मोड आफ्ना दुई छोरा दुर्घटनामा गुमाएपछि मोडियो ।
पर्यटन व्यवसायी जेठो छोरो कुमारको ०६५ साल मंसिरमा काठमाडौंमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा तथा माहिलो छोरा बलरामको ०६६ असोजमा अमेरिकामा कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएपछिको पीडालाई मलम लगाउन गौतमले समाजसेवाको बाटो रोजे र तिनै दुई छोराको स्मृतिमा समाजसेवा गर्नका लागि तीन वर्षअघि लक्ष्मी प्रतिष्ठान बनाए । काठमाडौंका खाल्डो वरिपरि तथा सुविधासम्पन्न ठाउँमा सन्तुष्टिपूर्ण जीवन गुजाइरहेका उनको मोडिएको जिन्दगीले कहिल्यै कल्पना नगरिएको कान्दासम्म पु¥याइदियो ।
कान्दाका पीडालाई कम गराउने उपायको खोजीमा लागे, गौतम । खानसमेत नपाउने कान्दाका चेपाङका लागि ५ सय १५ बोट स्याउ र सिमीको बीउ तत्कालीन राहत बाँड्ने निष्कर्षमा प्रतिष्ठान पुग्यो । चितवनकै मितेरी फाउन्डेसनको सहयोगमा राहत बाँड्नका लागि टोली पुग्यो, कान्दा । चितवनकै भरतपुरबाट तीन घन्टा बसबाट र त्यहाँबाट ७ घन्टा हिँडेर कान्दा पुगेपछि चेपाङहरूको पीडादायी अवस्था देखे उनीहरूले । चेपाङहरूको अवस्था यस्तो थियो कि न उनीहरू राम्रो बास छ न त राम्रो गाँस नै पाएका छन् । न राम्रा लुगा लाउन पाएका छन् न सुत्ने ओढ्ने÷ओछ्याउने नै न त बालबालिकाले राम्ररी पढ्न पाएका छन् । अनि नांगा खुट्टा र आङ ढाक्ने लुगाको अभावले चरचरी फुटेका हात, खुट्टा । त्यो झुपडी घर र झुत्रा लुगाभित्रको उनीहरूको कारुणिक अवस्थाले गौतमको मन पग्लियो ।
‘मैले सोचेको भन्दा धेरै कारुणिक र दुःखदायी अवस्थामा कान्दा रहेछ,’ प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने, ‘चेपाङहरूको त्यो पीडादायी अवस्थाले आफ्ना दुई छोराको निधनको चोटको बेलाभन्दा बढी रोएँ, छोराहरू बित्दा मैले मेरो श्रीमती लक्ष्मीलाई सान्त्वना दिन बरु रोएको थिइन ।’ उनका अनुसार पहिलो पटक जाँदा स्थानीय स्कुलमा १२ वर्षीया बालिका खान नपाएर भोकले चौरमै ढलेको दृश्यले सबैभन्दा उनलाई भावुक बनायो । बालबालिकाका अधिकारका नाममा पाँचतारे होटलमा सेमिनार गर्दै प्राडो र पजेरो चडेर हिँडेको र आफू कति पटक सहभागी भएका गौतम भन्छन्, ‘त्यो बालिका ढलेको दृश्यले मेरो हृदय यति निमोठियो कि दुई छोरा गुमाउँदा नझरेको आँसु चेपाङ बस्तीको पीडा देखेपछि झ¥यो ।’ भोकै हुने बालबालिका चेपाङ बस्तीको कान्देश्वरी निमाविमा बाँडिने सातु खानका लागि मात्र विद्यालय आउने रहेछन् । ढल्ने बालिका तिनैमध्येकी एक थिइन् । जो आउँदाआउँदै भोकले ढलेकी थिइन् ।
आधा घन्टाको फरकमा हुने चेपाङहरूको घर–घरमा पुगेर उनीहरूका अनगिन्ती पीडाका तस्बिरहरू कैद गरेपछि प्रतिष्ठानको तर्फबाट गौतमले प्रण गरे, ‘कान्दाका चेपाङको दुःख भगाउन केही गर्नै पर्छ ।’ काठमाडौं फर्केलगत्तै चेपाङहरूको आङ ढाक्नका लागि लुगाको प्रबन्ध गरे अनि रोटरी क्लब चितवन र मितेर फाउन्डेसनसँग कान्दा पुगेर फेरि प्रतिष्ठानले कपडा वितरण ग¥यो । त्यसपछि प्रतिष्ठान आफैं पुगेर चेपाङ बालबालिकालाई विद्यालयका ड्रेसदेखि गाउँलेलाई कम्बलसम्म दियो । स्वास्थ्य शिविर पनि ग¥यो । राहत बाँडेर मात्र कान्दाको चेपाङको जीवनस्तर उकासिँदैन । राहत सिद्धिएपछि फेरि उही खानका लागि जंगल धाउनुपर्ने अवस्था आइहाल्ने अवस्था देखिएपछि प्रतिष्ठानले उनीहरूको दुःख दूर गराउन नयाँ महŒवाकांक्षी योजना ल्यायो, चेपाङका लागि पहिला बस्ने बाँस बनाइदिने अनि उनीहरूका लागि दिगो रूपमा आय–आर्जनका लागि सहयोग गर्ने । 
तीन महिनासम्म मकै तथा बाँकी समयमा जंगलबाट गिट्ठा भ्याकुर ल्याएर खान विवश उनीहरूका लागि महŒवपूर्ण गाँस त हुने नै भयो । कतै छाना चुहिएर त कतै गाह्रो भत्किएर जीर्ण घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेका उनीहरूको बाँसको समस्या पनि कम्ती कारुणिक छैन । अहिले पनि कान्दाका चेपाङ गाँस र बास दुवैले भोका छन् । १ हजार महिलाका लागि ड्राइभिङ तालिम, स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग, सिलाइ–बुनाइ, वाइरिङलगायतका आय–आर्जनमूलक तालिम, विद्यालय र बालबालिकालाई सहयोग, ट्राफिक जनचेतनालगायतका कार्यमा सहयोग गर्दै आएको प्रतिष्ठानका लागि चेपाङहरूलाई नयाँ घर बनाउने योजना तारिफयोग्य भए पनि पूरा गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन ।
आफूले गरेको सहयोगबाट सहयोग पाएकाहरूको अनुहारमा देखिने खुसीहरूमा आफ्ना दुई छोराको खुसी साट्ने अठोटका साथ अघि बढेका गौतमले हिम्मत भने हारेनन् । फेसबुकमार्फत सहयोग उठाएर र आफ्नो ५० लाखबराबरको व्यक्तिगत सम्पत्ति गरी १ करोडभन्दा बढी रकम समाजसेवामा खर्च गरिसकेका उनले नयाँ घरका लागिसमेत फेसबुक र ट्विटरमा अभियान सुरु गरे । कान्दाका चेपाङका पीडाका दृश्यहरूलाई उनले फेसबुक र ट्विटरमा उतारे । जसले प्रतिष्ठानलाई चेपाङलाई नयाँ घर बनाउनका लागि हौसल्ला दियो । ४३ ओटा नयाँ घर बनाउनका लागि सहयोगको आश्वासन त प्रतिष्ठानले पाइ नै सकेको छ । पहिलाजस्तासहितको घरका लागि ३५ र ३५ हजार र खरको छाना भएका घरका लागि १५ र १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर दुई थरी घर कान्दामा बनाउने योजना बनाए ।
जीर्ण घरमा कठिनाइका साथ बस्दै आएका चितवनको लोथर–९ र ओराक–९ का ६४ घरधुरीका चेपाङ समुदायमा आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ घर बनाउने लक्ष्य उनीहरूले राखे । प्रतिष्ठानलाई लाग्यो, कच्ची घर बनाएर के गर्नु फेरि अर्को पटक बनाइदिनुपर्छ । त्यसपछि ३६ हजार १ सय खर्च गरेर ६९ घर बनाउने लक्ष्य छ । कान्दा जाँदा बाटोमा पर्ने ५ झुपडी घर नबनाइदिँदा उनीहरूमाथि पनि न्याय हुने भन्दै लोथरका थप पाँच चेपाङका घर बनाइदिने उनीहरूको योजना थपियो । ‘आगामी दसैं सकिएलगत्तै कान्दाको कोजरवाङ गाउँमा २० ओटा घर निर्माण सुरु गर्छौ, दुई वर्षभित्र सबै घर बनाउने आयोजना छ,’ गौतमले सुनाए, ‘फेसबुकमार्फत चेपाङको घर बनाउनका लागि ४३ स्वदेशी तथा विदेशी दाताले एउटा÷एउटा घर बनाउनका लागि प्रतिबद्धता जनाएकोमा २० जनाले त पैसा नै दिइसकेका छन् ।
होल्यान्डमा बस्ने इटाली मूलका नागरिक लियो जियानोटी त हालै प्रतिष्ठानले गरेको ९८ जोर स्कुल ड्रेस र जुत्ता तथा १ सय ४० थान कम्बल वितरणको अवसर पारेर कान्दा पुगेर फर्की सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । आगामी फागुन महिनाभित्रै ती २० नयाँ घर भने पूरा गर्ने लक्ष्य प्रतिष्ठानको छ । प्रतिष्ठानले १० जना चेपाङलाई सिकर्मी र १० जनालाई डकर्मीको तालिम दिन लागेको छ । घर बनाउन सुरु गरेसँगै तालिम पनि उनीहरूलाई सँगसँगै दिने योजना प्रतिष्ठानको छ । पछि तिनै चेपाङले आफ्ना नयाँ घरहरू बनाउँदै जानेछन् । नयाँ घरमा शौचालयसहित दुई कोठा चेपाङका लागि र एक कोठा कान्दा आउने पर्यटक तथा अतिथिका लागि हुनेछ । विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई कान्दा पु¥याएर इको टुरिज्म क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सपना पनि प्रतिष्ठानले बोकेको छ ।
सुन्दर तर त्यो विकट क्षेत्रको रमणीयताबाट पर्यटकहरूको आकर्षक हुने अपेक्षा गरिएको छ । एउटा कोठा भने पर्यटकहरू राखेर थप आम्दानी गर्ने योजना प्रतिष्ठानले बनाएको छ । प्रतिष्ठानले प्रत्येक चेपाङलाई चार बाख्रा, दुई पोथी कुखुरा, दुई घार मौरी, चामल, आलुको बीउलगायतका साथै विद्यार्थीका लागि छात्राबास बनाइदिने योजना पनि बनाएको छ । यहाँबाट उत्पादन हुने मह युरोप पठाउने सपना पनि प्रतिष्ठानले बुनेको छ । कान्देश्वरी निमाविमा बाल शिक्षा सुरु गरिसकेको प्रतिष्ठानले नयाँ घर, सीप र आय–आर्जन कार्यक्रम, शिक्षाका लागि गरेर कान्दामा ८८ लाख रुपैयाँको योजना बनाइएको अध्यक्ष गौतम बताउँछन् ।
गरिबी निवारणका लागि करोडौं खर्चने सरकार कान्दाका गरिबसम्म नपुगिरहेको बेला जम्मा ८८ लाखमा गाँस, बासदेखि शिक्षा दिएर कान्दाको मुहार फेरिदिने प्रतिष्ठानको योजना महŒवाकांक्षी छ तर निरन्तर लाग्दा सम्भव हुने रहेछ भनेर देखाउनका लागि प्रतिष्ठानले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । लक्ष्मी प्रतिष्ठान वा विष्णु गौतमको फेसबुकका वालहरू यही अभियानलाई सफल बनाउनका लागि रंगिएका छन् । उनले धेरैको मन पनि जितेका छन् र सहयोग पाउने क्रम पनि जारी छ ।