भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ कार्तिक
बर्षेनी ६ खर्बभन्दा बढी आयात हुने नेपालमा त्यसलाई विष्थापित गर्ने एकीकृत नीति भने छैन ।
सरकारले हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा आयात बढेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै आयातलाई विष्थापित गरेर निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख भएपनि सरकारले कसरी, के के कार्यक्रममार्फत आयातलाई विष्थापित गर्ने भन्ने एकीकृत नीति र योजना भने अझैसम्म बनाउन सकेको छैन । भएका नीतिको समेत सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय अभावको कारणले उचित कार्यवन्यन हुन सकेको छैनन् । ‘सरकारले नीति र कार्यक्रम प्रशस्तछन् तर सबैलाई एकीकृत गरेर कसरी र के गरेर आयातलाई प्रतिष्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट र एकीकृत नीति र अवधारणा नभएकै हो ।’–सरकारको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरेले भने–‘ आयात प्रतिष्थापनका लागि कुन सरकारी निकायले के के गर्ने भन्ने सरकारी समन्वय छैन, केन्द्रसँग सरकारी निकायहरुले समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यती चासो दिएको देखिदैन ।’ आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० बाट मात्र ६ खर्ब एक अर्ब बराबरको आयात भएको छ भने निर्यात ७७ अर्ब मात्र छ । आयात भएकोमध्ये १ खर्ब ११ अर्ब त ग्याँस, पेट्रोल, जलविद्युत लगायतका उर्जा क्षेत्रमा मात्र छ । पछिल्ला १० बर्षमा बनेका अधिकांश सरकारले आयात प्रतिष्थापन गर्दै जाने उल्लेख गरेपनि बर्षेनी झन बढ्दै गएको छ । सरकारका पुर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मी आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारको प्राथमिकता ऐकिन नहुनु , आयातका लागि बनाउनुपर्ने कार्ययोजना कमजोर हुनु लगायतका कारणले आयात बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘आयातनै प्रतिष्थापन गर्ने हो भने अब अन्य लगानी पूर्ण रुपमा बन्द गरेर जलविद्युत र सडकमा मात्र सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’–उनले भने–‘अहिले पनि जलविद्युत सरकारको प्राथमिकता परेको छैन, बनेका आयोजनाहरु पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत भएका छन् ।’
उर्जा मन्त्री उमाकान्त झा जलविद्युत विकासमार्फत मात्र आयात प्रतिष्थापन गर्न सकिने भन्दै उर्जासँग सम्बन्धित सबै निकायबीचको समन्वयमा समस्या परेको बताउँछन् । ‘जलविद्युतमा बजेट बढाएर ठूला ठूला र जलाशययुक्त आयोजना बनाएपछि आयात प्रतिष्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।’–उनले भने । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा सरकारले उर्जा क्षेत्रका लागि मात्र ३० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । बर्षेनी १ खर्ब ११ अर्ब उर्जा आयात हुने मुलुकमा यो बजेट अत्यन्त न्यून हो तर विगत बर्षमा भन्दा बजेट दोब्बर गरिएको दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहर गर्छन । अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा चिरञ्जीवी नेपाल भने सरकार आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रमा विशेष बजेट छुट्याइएको बताउँछन् । ‘सरकारले उर्जा क्षेत्रमा बजेट झण्डै दोब्बर बनाउनुलाई आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारले दिएको महत्वको रुपमा लिनुपर्छ ।’–उनी भन्छन् ।
आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारले बनाएका योजना तथा कार्यक्रम नहुँदा आयात बढ्दै गएपनि सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा सरकारी आयात भईरहेको छ र कति बर्षमा कसरी आयात प्रतिष्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना भने सरकारसँग छैन । सरकारका हरेक मन्त्रालयमा आयात प्रतिष्थापनका लागि कार्यक्रम र निकाय भएपनि उनीहरुले यसबारे विस्तृत रुपम अनुसन्धान गरी उपयुक्र्त र कार्यवन्यनयोग्य आयोजना अझै ल्याउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं, ३ कार्तिक
बर्षेनी ६ खर्बभन्दा बढी आयात हुने नेपालमा त्यसलाई विष्थापित गर्ने एकीकृत नीति भने छैन ।
सरकारले हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा आयात बढेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै आयातलाई विष्थापित गरेर निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख भएपनि सरकारले कसरी, के के कार्यक्रममार्फत आयातलाई विष्थापित गर्ने भन्ने एकीकृत नीति र योजना भने अझैसम्म बनाउन सकेको छैन । भएका नीतिको समेत सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय अभावको कारणले उचित कार्यवन्यन हुन सकेको छैनन् । ‘सरकारले नीति र कार्यक्रम प्रशस्तछन् तर सबैलाई एकीकृत गरेर कसरी र के गरेर आयातलाई प्रतिष्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट र एकीकृत नीति र अवधारणा नभएकै हो ।’–सरकारको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरेले भने–‘ आयात प्रतिष्थापनका लागि कुन सरकारी निकायले के के गर्ने भन्ने सरकारी समन्वय छैन, केन्द्रसँग सरकारी निकायहरुले समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यती चासो दिएको देखिदैन ।’ आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० बाट मात्र ६ खर्ब एक अर्ब बराबरको आयात भएको छ भने निर्यात ७७ अर्ब मात्र छ । आयात भएकोमध्ये १ खर्ब ११ अर्ब त ग्याँस, पेट्रोल, जलविद्युत लगायतका उर्जा क्षेत्रमा मात्र छ । पछिल्ला १० बर्षमा बनेका अधिकांश सरकारले आयात प्रतिष्थापन गर्दै जाने उल्लेख गरेपनि बर्षेनी झन बढ्दै गएको छ । सरकारका पुर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मी आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारको प्राथमिकता ऐकिन नहुनु , आयातका लागि बनाउनुपर्ने कार्ययोजना कमजोर हुनु लगायतका कारणले आयात बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘आयातनै प्रतिष्थापन गर्ने हो भने अब अन्य लगानी पूर्ण रुपमा बन्द गरेर जलविद्युत र सडकमा मात्र सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’–उनले भने–‘अहिले पनि जलविद्युत सरकारको प्राथमिकता परेको छैन, बनेका आयोजनाहरु पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत भएका छन् ।’
उर्जा मन्त्री उमाकान्त झा जलविद्युत विकासमार्फत मात्र आयात प्रतिष्थापन गर्न सकिने भन्दै उर्जासँग सम्बन्धित सबै निकायबीचको समन्वयमा समस्या परेको बताउँछन् । ‘जलविद्युतमा बजेट बढाएर ठूला ठूला र जलाशययुक्त आयोजना बनाएपछि आयात प्रतिष्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।’–उनले भने । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा सरकारले उर्जा क्षेत्रका लागि मात्र ३० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । बर्षेनी १ खर्ब ११ अर्ब उर्जा आयात हुने मुलुकमा यो बजेट अत्यन्त न्यून हो तर विगत बर्षमा भन्दा बजेट दोब्बर गरिएको दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहर गर्छन । अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा चिरञ्जीवी नेपाल भने सरकार आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रमा विशेष बजेट छुट्याइएको बताउँछन् । ‘सरकारले उर्जा क्षेत्रमा बजेट झण्डै दोब्बर बनाउनुलाई आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारले दिएको महत्वको रुपमा लिनुपर्छ ।’–उनी भन्छन् ।
आयात प्रतिष्थापनका लागि सरकारले बनाएका योजना तथा कार्यक्रम नहुँदा आयात बढ्दै गएपनि सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा सरकारी आयात भईरहेको छ र कति बर्षमा कसरी आयात प्रतिष्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना भने सरकारसँग छैन । सरकारका हरेक मन्त्रालयमा आयात प्रतिष्थापनका लागि कार्यक्रम र निकाय भएपनि उनीहरुले यसबारे विस्तृत रुपम अनुसन्धान गरी उपयुक्र्त र कार्यवन्यनयोग्य आयोजना अझै ल्याउन सकेका छैनन् ।
No comments:
Post a Comment