सुपर सिक्सको पीपीए गर्न निर्देशन

–३ बर्षपछि विवाद टुंगियो
–चमेलिया विवाद पनि टुंगियो

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौ, १२ कार्तिक । तीन बर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन नसकेका सुपर सिक्समध्ये ५ आयोजनाको विवाद टुंगिएको छ ।
प्रशारण लाइनको अभाव, डलरमा पीपीए लगायतका कारण देखाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगरेपछि प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच देखिएको विवाद टुंगिएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु आयोजनामा रहेको डलरमा पीपीए विवादबारे  निर्णय गरेपछि  तल्लो सोलुसहित ५ आयोजनासँग पीपीए गर्न बाटो खुलेको हो । बैठकले ५० मेगावाटको मेवा खोलाको कनेक्सन एग्रिमेण्ट बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी सुपर सिक्स अन्तगृतका आयोजनासँग पीपीए गर्न निर्देशन दिएको एक सञ्चालक सदस्यले बताए । ‘डलर सटहीबारे केही अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिनुपर्ने र निःशुल्क उर्जाबारे केही प्रवद्र्धकसँग छलफल गर्न बाँकी छ ।’–ती सञ्चालकले भने–‘बुधबार दुवैसँग राय लिएर बुधबारै निर्णय हुन्छ, सञ्चालक बैठकले सुपर सिक्सको पीपीए अघि बढाउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।’
 एक सञ्चालकका अनुसार, ५५ प्रतिशत डलरमा तथा ४५ प्रतिशत नेपालीमा पीपीए हुनेछ । निर्णय अनुसार, विदेशी ऋण लगानीको अवधि (पे ब्याक पिरियड) १० बर्षसम्म पिपिए डलरमा गर्ने र सटही जोखिम प्राधिकरणले बेहोर्ने छ भने ५ बर्षसम्म निःशुल्क उर्जा पाउनेछ । ‘२६ र २७ बर्षमा १५ प्रतिशत तथा २८, २९ र २० बर्षमा २५ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा पाउने छन् ।’– उनले भने ।
प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तल्लो सोलु आयोजनामा डलरमा पीपीए गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले प्रतिष्पर्धाबाट दिएका ६ आयोजना सुपरि सिक्सको नामले चिनिन्छन् । सुपर सिक्समा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको मेवा, २३.५ मेगावाटको सोलु, २४.१ मेगावाटको खारे, १६ मेगावाटको सिंगटी र १४.९ मेगावाटको माया खोला जलविद्युत आयोजना छन् ।
चमेलिया विवाद टुंगियो
चमेलिया आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको ठेकेदार कोरियाली केएचएनपी कन्सोटियमले ठेक्का तोड्ने निर्णयबारेको विवाद पनि टुंगिएको छ ।
तत्कालका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई बैक ग्यारेण्टीका आधारमा २ दशमलब ९७ मिलियन दिने तथा उक्त रकम पछि सामान्य भुक्तानीबाट भुक्तान गर्ने र भेरियसनबारे पछि नेगोशेकेशन गर्ने गरी विवाद टुंगिएको हो । सञ्चालक समितिका सदस्य विवेक तातेडको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कम्पनीसँग गरेको वार्ताको आधारमा विवाद टुंगिएको हो । कम्पनी समेत आयोजनाको काम अघि बढाउन तयार भैसकेको छ । प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएको भन्दै केएचएनपीले तीन महिना अघि साउनमा एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो ।
त्यसैगरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशारण लाइन आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप ५० प्रतिशत सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।