पाँच जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

चालू आर्थिक वर्षबाटै अध्ययन सुरु गर्ने सुनकोसी दोस्रो र तेस्रोको सम्भाव्यता अध्ययन भीम गौतम\राजधानी  काठमाडौं, १६ असोज  ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै चार जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । ११ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो, ५ सय ३६ मेगावाटको र ३ सय मेगावाटको दुधकोसी तथा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र वित्तीय कारोबार सेवा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुन लागेको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) २१ बिलियन डलर तथा सरकारको ५ बिलियन डलर गरी २६ बिलियन डलरको लागतमा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, चार आयोजनाका लागि एडीबीको बोर्डले अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको र छिट्टै अनुदानबारे सम्झौता हुन लागेको छ । ‘चार आयोजनाका लागि अनुदानबारे छिट्टै सम्झौता हु“दै छ र सम्झौतापछि सम्भाव्यताको अध्ययनको काम यसै वर्ष सकिन्छ,’ उनले भने । पाँच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएको काभ्रेमा रहेको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले हालै सार्वजनिक गरेको १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एक हो । राजधानीबाट ६० किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सके लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । स्थानीवासीहरूले समेत छिटो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । सन् १९८३ मै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रामेछापमा रहेको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासमेत राजधानीबाट नजिकको आयोजनाक रूपमा चिनिन्छ । करिब २ खर्ब लागतको अनुमान गरिएको आयोजनासमेत छिट्टै बनाउन स्थानीयवासीहरूले माग गर्दै आएका छन् । १५ वर्षअघि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको अर्को ३ सय मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कोरिया सरकारलाई प्रस्तावसमेत पठाइसकिएको छ । आयोजनाको लागत ६ सय ९० मिलियन डलर अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक वर्ष अघि नै ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसँग प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ । आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययनसमेत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको सेयर बाँडफाँटलगायतबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूको समेत सहभागितामा अघि बढाउन लागिएको वित्तीय कारोबार सेवा आयोजनासमेत अघि बढाउन लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले बताए । उनले जलविद्युत् आयोजना सबै निर्माण भए पनि थर्मल प्लान्ट ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आ“ट गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘अल्पकालीन रूपमा थर्मलप्लान्ट ल्याउन पहल गरौं,’ उनले भने । मध्यकालीन रूपमा भने विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएका आयोजनालाई ब्याज छुट दिन जोशीले प्रस्ताव गरे । http://erajdhani.com/en/business/16117------