‘बूढीगण्डकी’ हस्तान्तरण अन्तिम चरणमा

२५ करोड लगानीलाई ऋण कट्टा गर्न प्रस्ताव

भीम गौतम\राजधानी  काठमाडांै, २० असोज  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको ६ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हस्तान्तरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक वर्षअघि सरकारले सो आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरी समितिमार्फत नै अघि बढाउने निर्णय गरेकामा बल्ल हस्तान्तरण चरणमा पुगेको हो । प्राधिकरणद्वारा अध्ययन गरिरहेको आयोजनाको अहिले परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सले विस्तृत आयोजना सम्झौता (डीपीआर) गरिरहेको छ । एक वर्षअघि नै विकास समिति गठन गरेपछि प्राधिकरणले विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा हस्तान्तरणबारे गठित समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका वरिष्ठ सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर सञ्जीव बरालले जानकारी दिए । आयोजना हस्तान्तरणका लागि परामर्शदाता ट्राकबेल तथा विकास समितिले स्वीकृति दिइसके पनि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट र सरकारद्वारा निर्णय गर्न बा“की छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्राधिकरण बोर्डले पारित गर्ने बित्तिक्कै हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । ‘बल्ल अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, छिट्टै हस्तान्तरण हुँदै छ,’ उनले भने । प्राधिकरणमा समेत सो प्रस्ताव बोर्डमा पुगिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले देवकोटाकै संयोजकत्वमा मन्त्रालयका बराल र प्राधिकरणको बूढीगण्डकी आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराईले आइतबारै प्रतिवेदन ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ, डिजाइन, सामाजिक वातावरण अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट निर्माणलगायतका कार्यका लागि प्राधिकरणले करिब २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको दीर्घकालीन ऋणबाट कट्टा गर्न संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । विकास समिति र प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा सो प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । फ्रान्सको कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौतासमेत हस्तान्तरण भई निर्धारित समयमै डीपीआर सक्ने गरी कम्पनी, प्राधिकरण र विकास समितिबीच समेत सहमति भइसकेको छ । डीपीआर गर्न परामर्शदातासँग ३० महिनाको सम्झौता भएकामा हालसम्म साढे आठ महिना बितिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६ सय मिटर परीक्षण सुरुङमध्ये ३ सय मिटर र १८ सय डिलिङमध्ये ९ सय मिटर सकिसकेको छ । प्राधिकरणले तीन वर्षअघिदेखि अध्ययन अघि बढाएको आयोजनाको समग्र अध्ययनको कार्य ५० प्रतिशत तथा परामर्शदाताअन्तर्गतको ठेक्कामा करिब ३३ प्रतिशत प्रगति भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् २०१५ भित्र डीपीआर सम्पन्न गरेर पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सन् १९८४ मै सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । जलासययुक्त आयोजनाको अभावमा हिउँदमा नेपालले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लाको दोसाँधको सो आयोजना निर्माणको क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब ३ हजार ५ सय घरलाई विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । करिब एक खर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजना काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको आयोजना हो । http://erajdhani.com/en/business/16380-----------