भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १० कात्तिक
काठमाडौं, १० कात्तिक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चार सञ्चालक र ३२ सय कर्मचारीले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । कानुनी रूपमा नया“ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्र हरेक सरकारी कर्मचारीले र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भए तापनि तिनीहरूले नबुझाएका हुन् । नया“ आव सुरु भएको ६० दिनभित्र प्राधिकरणका सबै कर्मचारी र सार्वजनिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका सञ्चालकहरू लक्ष्मण अग्रवाल, विवेक तातेड, मनोज मिश्र र सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बुझाएनन् भने प्राधिकरणभित्रका ३२ सय ३३ कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ कले अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८ हजार २ सय ७८ कर्मचारीमध्ये ५ हजार ४५ जनाले मात्र बुझाएका छन् । ‘प्राधिकरणका सबै कर्मचारीमध्ये ४० प्रतिशतले मात्र बुझाए,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनी रूपमा बुझाउनैपर्ने व्यवस्था छ तर नबुझाएर उनीहरूले कानुनलाई नै अटेर गरे ।
’ कानुनी व्यवस्थालाई अटेर गरेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण प्राधिकरणले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइसकेको छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र व्यक्तिलाई जरिवना गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्रले कानुन अटेर गर्नेलाई समेत कुनै कारबाही नगरी बेवास्ता गर्दै आएको छ । गत वर्षसमेत ४ हजार २४ कर्मचारीले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाए पनि केन्द्रले कुनै कारबाही गरेन । कानुनी रूपमा साठी दिनभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नुबझाएमा ५ हजार जरिवाना गरी अर्को ६० दिनभित्र बुझाउन लगाइने उल्लेख छ ।
सो समयभित्र पनि नबुझाएमा निज वा निजको परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकायका अधिकारीबाट छानबिन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘केन्द्रले न छानबिन ग¥यो, न जरिवाना नै गरियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘गत वर्ष जरिवाना गरेको भए २ करोड १ लाख २० हजार रुपैया“ राजस्व उठ्थ्यो, यस वर्षसमेत १ करोड ६१ लाख ८५ हजार राजस्व उठ्छ ।’ धेरैले आफ्नो सम्पत्ति बुझाएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले अनुसन्धान गर्न सक्छ भनेर बुझाउन आनाकानी गर्ने गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र छैनन्, उपकार्यकारी निर्देशक पुष्पराज खड्का, निर्देशक लक्ष्मण डंगोललगायत छन् । गत वर्षसमेत डंगोलले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । सतर्कता केन्द्रले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाएको कर्मचारीको हकमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सो जरिवाना लगाउन सक्ने प्राधिकरण स्रोतले जनायो ।
दुई महिनाको अवधिमा बिरामी वा विशेष कारणले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीको हकमा भने बुझाउन नसक्ने यथेष्ट प्रमाणसहित निवेदन दिएमा र त्यसको सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित भएमा भने थप दुई महिना समय दिन सक्ने उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment