भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ कात्तिक- २०६७ मा खारेज गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग पुनःस्थापित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छ । १ साउन २०७० मा प्राधिकरणमा नयाँ संरचना लागू गर्ने क्रममा खारेज भएको विभागलाई सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग नामकरण गरी पुनःस्थापित गरेको थियो । पुनः बनाइएको विभागको निर्देशकमा राजीव शर्मालाई तोके पनि अन्य कुनै कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छैन भने विभागले कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘विभाग पुनःस्थापित गरे पनि निर्देशकबाहेक अरू कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छैन भने कुनै पनि काम नगरेकाले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अलपत्र छ ।’
काठमाडौं, ७ कात्तिक- २०६७ मा खारेज गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग पुनःस्थापित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छ । १ साउन २०७० मा प्राधिकरणमा नयाँ संरचना लागू गर्ने क्रममा खारेज भएको विभागलाई सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग नामकरण गरी पुनःस्थापित गरेको थियो । पुनः बनाइएको विभागको निर्देशकमा राजीव शर्मालाई तोके पनि अन्य कुनै कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छैन भने विभागले कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘विभाग पुनःस्थापित गरे पनि निर्देशकबाहेक अरू कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छैन भने कुनै पनि काम नगरेकाले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अलपत्र छ ।’
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका महासचिव नारायण ज्ञवालीले भने, ‘विभाग खारेज गरेदेखि नै अलपत्रजस्तो अवस्थामा पुगेको कार्यक्रम प्राधिकरण व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारण अझै अलपत्र छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रका समुदायलाई विद्युत्को पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ०६० सालमा गठन गरिएको विभाग २७ असोज ०६७ मा खारेज गरिएको थियो । खारेज गरेर ग्राहक तथा वितरण सेवामा विलय गरी क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत् सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि कार्यक्रम प्रभावविहीन बनेको थियो । ०६९ मा विभाग पुनःस्थापित गर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणले नयाँ संरचना लागू भएसँगै विभाग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
महासंघका अनुसार, सूचना तथ्यांक संकलन, पारदर्शीताको अभाव, गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमनलगायतका कार्य प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भए पनि नगरेपछि र निर्माणाधीन सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउनका लागि सहजीकरण नगर्दा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । यही कारण निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ४१ संस्थाका करिब ३५ हजार उपभोक्ताले बिजुली बत्ती बाल्न पाएका छैनन् ।
‘४१ सामुदायिक संस्थाको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको काम सकिएको छ, ट्रान्सफर्मरलगायतका केही उपकरणहरू प्राधिकरणले व्यवस्था गर्न नसक्दा दुई वर्षदेखि बत्ती बल्न सकेको छैन, उनीहरू अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ ज्ञवालीले भने । विभाग खारेज गर्दा र विभाग पुनःस्थापित गरेपछि पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले चासो नदिँदा प्राधिकरणकै स्वीकृतिमा किनिएका ४१ ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले परीक्षण नगर्दा १० सामुदायिक संस्थाले गाउँमा बिजुली बाल्न पाएका छैनन् भने अन्य सामुदायिक संस्थाले आवश्यक ट्रान्सफर्मर किन्न सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्युतीकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे अब सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने दाबी गर्छन् ।
‘सामुदायिक विद्युतीकरणबारे नयाँ विनियमावली बनाएर प्राधिकरणमा बोर्डमा पेस गरिसकेका छांै, अब सामुदायिक विद्युतीकरणको काम द्रूतगतिमा हुन्छ,’ उनले भने । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले संकलन गरेको रकम तथा सरकारले अन्य आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम एकै ठाउँमा राख्ने लगायतका कार्य गर्ने गरिएको छ । उपभोक्ताको रकम र अन्य आयोजनाको रकमको बैक खाता छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भए पनि नभएको तथा हिसाबकिताबसमेत पारदर्शी नहुँदा सामुदायिक विद्युतीकरणको आर्थिक कारोबारको हिसाबकिताबसमेत अलपत्र परेको छ । सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत मात्र हालसम्म १९२ संस्थामार्फत् २ लाख ८३ हजार घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । यो कार्यक्रममा सर्वसाधारणले ९२ करोड र सरकारले ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
विभाग खारेज भएपछि पहिला उपभोक्ताले २० प्रतिशत र सरकारले ८० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था रहेकामा परिवर्तन गरेर ०६८÷०६९ मा १० प्रतिशत मात्र उपभोक्ताले हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनको असहयोगको कारणले प्रभावकारी भएन । विभागमा जनशक्ति व्यवस्था गर्न सके प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने महासंघले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment