लोडसेडिङ अन्त्यका लागि दलहरूको महŒवाकांक्षी योजना

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडांै, ९ कात्तिक-मुख्य दल एकीकृत माओवादी र नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षभित्र तथा एमालेले पाँच वर्षभित्र देशबाट लोडसेडिङ मुक्त गर्ने महŒवाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जलविद्युत्बारे छुट्टै शीर्षक राखी सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा महŒवाकांक्षी रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सार्वजनिक गरेका हुन् ।

दलहरूले तीन वर्षभित्र कति माग हुन्छ, त्यो मागका आधारमा कसरी जलविद्युत् उत्पादन भई लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रम नगरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । तर, दलका नेताहरू घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा संक्षिप्त र मुख्य कुरा मात्र रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरूसँग लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना रहेको दाबी भने गर्न पछि पर्दैनन् । नेपालको जलविद्युत्को १ सय २ वर्षे इतिहासमा जम्मा ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सके पनि दलहरूले हजारांै मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महŒवाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

एकीकृत माओवादीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार र ४० वर्षमा ४५ हजार मेगावाट तथा नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महŒवाकांक्षी अघि सारेको छ । एमालेले भने यति वर्षभित्र यति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर उल्लेख नगरे पनि ठूला आयोजना निर्माण गरेर लोडसेडिङ मुक्त गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्यअनुसार, आगामी सन् २०१४ देखि तीन वर्षभित्र जम्मा ३ सय ७१ मेगावाट र पाँच वर्षभित्र १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य मात्र छ ।

जब कि तीन वर्षभित्र विद्युत्को माग १३ सय मेगावाट र पाँच वर्षभित्र १५ सय मेगावाटभन्दा बढी नै विद्युत्को माग हुन्छ । हाल ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नभइरहेका बेला दलहरूले घोषणा गरेजस्तै लोडसेडिङ मुक्त नहुने निश्चित भए पनि दलका नेताहरू भने भइछाड्ने दाबी गर्छन् ।

‘केही भारतबाट निर्यात गरेर र निर्माणाधीन सबै जलविद्युत् आयोजना समयमै बनाउन सकिए तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ हट्छ,’ पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले भने, ‘मेगा, मझौला र साना जलविद्युत् आयोजनाको संयोजन तथा रन अफ द रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाको संयोजन गरेर लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ ।’ पूर्वजलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. प्रकाशरण महत तीन वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनाका साथै केही निजी र प्राधिकरणबाट बनाएका जलविद्युत् तथा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनेपछि भारतबाट आयात गरेर पनि तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘आयोजना निर्बाध रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्छ, विगतमा माओवादीले धेरै आयोजनामा अवरोध गरेको त्यो भने अन्त्य हुनुपर्छ ।’ पूर्वजलस्रोतमन्त्री एवं एमाले नेता प्रदीप नेपाल जलविद्युत् र ऊर्जाको उपयोगमार्फत् पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गरिसक्ने दाबी गर्छन् । ‘यति वर्षभित्र यति मेगावाट उत्पादन गर्छौं भन्ने हावादारी योजना हामीले सार्वजनिक गरेका छैनांै तर पाँच वर्षभित्र जलविद्युत् र वैकल्पिकमार्फत् लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधार छ,’ उनले भने ।

दलका नेताहरूले तीन र पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधार, योजना र कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरे पनि ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवीहरू भने १० वर्षसम्म नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य नहुने बताउँछन् । ‘तीन वा पाँच वर्षभित्र होइन, आठ÷दश वर्षभित्र पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन ।’ पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने, ‘राज्यले ५ हजार मेगावाटको छुट्टै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर दू्रतगतिमा निर्माण गरे मात्र सम्भव छ ।’ उनको अनुभवमा प्राधिकरणलाई खण्डीकरण नगरेसम्म नयाँ जलविद्युत् बन्दैन तथा बूढीगण्डकी र नौस्यालगाढ जलाशययुक्त नबनेसम्म लोडसेडिङ पनि अन्त्य हुँदैन ।

जलविद्युत् उत्पादन सुस्त गतिमा रहेको तथा अहिले रहेको विद्युत् ऐनबाट नयाँ विद्युत् आयोजना बनाउँदा आठ÷दश वर्ष लाग्ने भएकाले आगामी १० वर्षमा सबै गाउँबस्तीमा बिजुली पु¥याइने एकीकृत माओवादीको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने अवस्था छ । आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपाली परिवारलाई सुपथ मूल्यमा प्रदूषणमुक्त आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने कांग्रेसको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । कांग्रेसले अघि सारेको आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडरहरू र राजधानी क्षेत्रलाई लोडसोडिङ मुक्त गराइने लक्ष्यसमेत पूरा नहुने अवस्था छ ।

सबै दलसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षानीति तयार गरिने, सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोेतहरूलाई आवश्यक सहयोगसहित प्रबन्धन गरिने, उच्च–भोल्टेज क्षमताका कम्तीमा तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको योजना रहेको छ तर आगामी पाँच वर्षभित्रमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडरमा उच्च–भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने अर्को घोषणापत्रमा उल्लेख कुरा पनि असम्भव रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई ऊर्जा पु¥याउने एमालेको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । प्रमुख दलले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीयवासीलाई सेयरको व्यवसथानका लागि पहल गर्नेजस्ता साझा अवधारणा अघि बढाएका छन् ।

कांग्रेसले जलविद्युत् आयोजना स्वीकृत गराएर ओगटी मात्र रहनेलाई कडा कारबाही गर्ने, प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाई घरायसी प्रयोजनका लागि दैनिक एक युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने दृष्टिकोण लिई ऊर्जा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सौर्य ऊर्जा र वायु–ऊर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिइने, गाईभैंसी पालनलाई प्रोत्साहन गरी सोको मलबाट बायोग्याँस उत्पादन गरी बिजुलीमा परिणत गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने कार्यक्रम सुरू गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एमालेले सबै वर्गका जनताका घरमा विपन्न वर्गका नागरिक र कृषि प्रयोजनका लागि निःशुल्क ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अपनाउने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिसहितको रणनीति बनाउने, बहुपक्षीय उपयोग, ऊर्जाविकास र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनेलगायत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, घ™ायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाको निर्माण गरिने, विद्युतीय ऊर्जाको उपलब्धता र प्रयोगले मुलुकको समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्नेलगायतका कुरासमेत एकीकृत माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

http://www.erajdhani.com/en/business/16987-------