क्यापिटल प्लान्टबाट विद्युत किन्न कानुनमै समस्या

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २ कार्तिक
     नेपालका चिनी लगायतका कारखानाहरुमा रहेका क्यापिटल पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिदका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नीति र कानुनकै कारण समस्या परेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला तत्कालको समस्या न्यूनीकरणका लागि चिनी कारखानामा रहेका पावर प्लान्टबाट विद्युत किन्न सकेमा उपयुक्र्त हुने देखिएपनि जलविद्युत सम्बन्धी नीतिकै कारण समस्या देखिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार, विभिन्न कारखानामा रहेका क्यापिटल प्लान्टबाट तत्कालका लागि २४ मेगावाट तथा ब्याईलर्स र टर्वाइन हाई प्रेसर राखेमा ५० मेगावाटसम्म खरिद गर्न सकिने देखिएको छ । ‘जलविद्युत ऐनमा लाइसेन्स, रोयल्टी, वातावरणीय अध्ययन, ३० बर्षपछि स्वत सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ तर नीजि क्षेत्रका कारखानामा रहेका क्यापिटल पावरबाट विद्युत खरिद गर्दा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।’–प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने–‘यही नीतिगत र कानुनी समस्याको कारणले क्यापिटल पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्न समस्या देखिएको छ ।’
प्रति युनिट ४० रुपीयाँ लागत लाग्ने डिजेल प्लान्टभन्दा विभिन्न कारखानामा रहेका पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्दा तत्कालीन लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने भन्दै प्राधिकरणले दुई बर्ष अघि प्रकृया अघि बढाएको थियो । दुई बर्षअघिनै प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट जनकपुर क्षेत्रको एभरेष्ट सुगर मिल्सको पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसको लागि प्रकृया अघि बढाउने क्रममा जलविद्युत नीतिकै प्रावधान बाधक देखिएको हो । प्रत्येक बर्ष जलविद्युतको माग एक सय मेगावाट बढीरहेको बेला तथा प्राधिकरण र नीजि क्षेत्रले बनाईरहेका आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएपछि प्राधिकरणले मुलुकभित्र रहेका कारखानाहरुको पावर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्न अग्रसरता देखाएको थियो ।
एभरेष्टसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नका अन्तिम मस्यौदा तयार गरिरहेको प्राधिकरणलाई पीपीएका लाइसेन्स, रोयल्टी लगायतबारे के प्रावधान राख्ने भन्ने अन्योलता छ । प्रति युनिट ८ दशमलब ४० पैसामा प्राधिकरणले एभरेष्टसँग विद्युत सम्झौता गर्न लागेको छ । नौ मेगावाट क्षमताको पावर प्लान्ट रहेको एभरेष्टले हिउँदका ५ महिनामा कारखाना सञ्चालन गरेर बचत हुने ३ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले बेच्न सहमत भैसकेको छ तर दुई बर्ष नाघिसक्दा पनि पीपीए हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, एभरेष्टबाट बर्षको प्राधिकरणले ९० लाख युनिट विद्युत किन्ने छ । एभरेष्टसँग पीपीए गर्नका लागि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘एभरेष्टसँग पीपीए गर्न सकेमा यो अन्य चिनी कारखानाहरुमा रहेका प्लान्टबाट विद्युत खरिदका लागि बाटो खुल्छ ।’–प्रवक्ता भाटले भने–‘ पीपीए गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत रुपमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विद्युत ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकोले जटिलता भने छ ।’ उनले चालु आर्थिब बर्षभित्रै एभरेष्टसँग पीपीए गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
एभरेष्ट मिलसँग पीपीए गर्दा प्राधिकरणले विद्युत नलिए क्षतिपुर्ति र हर्जना तिर्नुनपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्दा उत्पादन लाइसेन्स लिनुपर्नेकि नपर्ने, रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कि नपर्ने, वातावरण अध्ययन गर्नुपर्ने कि नपर्ने, अन्य आयोजनाहरुजस्तो ३० बर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेकि नआउने लगायतका समस्या देखिएका छन् ।