सात वर्षभित्र साढे २६ सय किमी प्रसारण लाइन निर्माण योजना

भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, १९ असोज
 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सात वर्षभित्र थप २६ सय ५३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । गत तीन वर्षमा एक किलोमिटर प्रसारण लाइनसमेत बनाउन नसकेको प्राधिकरणले आगामी सात वर्षभित्र भने थप २६ सयभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो ।

सन् २०१९÷२०२० भित्र प्राधिकरणले १३२ केभीको ९ सय ५३ किलोमिटर, २२० केभीको ७ सय ७५ किलोमिटर र ४०० केभीको ६ सय २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरण संस्थागत विकास योजना विभागका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए । सात वर्षभित्र थप २३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले खेर गएको विद्युत्लाई बेच्न सक्ने गरी पहिलो र दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत प्राधिकरणले राखेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, यस अवधिमा १३२ केभीतर्फ ३३, २२० केभीतर्फ १३ र ४०० केभीतर्फ आठ प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणले अघि सारेको कर्पोरेट विकास आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा ५४ योजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजना छ । विश्वबैंक, एसियाली विकास बंैक (एडीबी) लगायतको ऋण सहयोगमा सरकारले सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो । आयोजनाका लागि १ खर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने तीन वर्षभित्र ४ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नसकेको र अहिले वर्षात्मा मात्र दैनिक करिब ५ लाख युनिट विद्युत् खेर गइरहेका बेला प्राधिकरणले भने महŒवाकांक्षी आयोजना अघि बढाएको हो ।

१०२ वर्षको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास बोकेको प्राधिकरणले हालसम्म भने २ हजार ३ सय २८ किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छ । तर, सात वर्षभित्र थप साढे २६ सय प्रसारण लाइन बनाउने योजना अघि सार्नुलाई महŒवाकांक्षी योजनाका रूपमा लिइएको छ । हालसम्म प्राधिक™णले मात्र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्ने गरेकामा अब भने प्राधिक™णले निर्माण सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ तर यसबारे विस्तृत कार्यविधि बनिसकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि २६ अर्ब बजेट छुट्टयाएकामा साढे १३ अर्ब प्रसारण लाइनका लागि छुट्याएको छ तर प्रसारण लाइनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको जग्गा अधिग्रहणका लागि भने बजेट न्यून छ । निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणका आयोजना जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयबासीको बाधा, अव™ोधलगायतका कारणले अघि बढ्न सकेको छैन तर सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

http://www.erajdhani.com/en/business/16332----------