भीम गौतम\राजधानी, काठमाडौं, १४ असोज ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागले आपूm अनुकूलका काम गर्न थालेका छन् । जसको कारण मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायमा डुप्लिकेसन बढेको छ । नियमनकारी, अनुगमनकारी र लाइसेन्स दिने निकाय भए पनि विद्युत् विकास विभाग आफंैले जलविद्युत् आयोजना बनाउन थालेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा निर्माणको काम गर्न थालेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सबैलाई समन्वय गराएर काम अघि बढाउन नसकेको कारण ऊर्जाअन्तर्गतकै विभाग र प्राधिकरण दुवैले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अघि बढेका छन् ।
जलविद्युत् ऐन–२०४९ ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने व्यवस्था गरेपछि सरकारले लाइसेन्स दिनका लागि विद्युत् विकास एकाइ बनाएको थियो । पछि सोही एकाइ विभागमा परिणत भएको थियो । नियमनकर्ता, अनुगमनकर्ता र लाइसेन्स दिने निकाय विभागले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्ने भए पनि अहिले गुरुयोजना मात्र होइन, आयोजना निर्माणसमेत गर्न थालेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो । तर, विभागले जनताको जलविद्युत् आयोजना भन्दै २२ मेगावाटको बूढीगंगा बनाइरहेको छ । एउटा निकायले ६ ओटा काम अघि बढाइरहेका बेला प्राधिकरण पनि यो मामिलामा कमजोर छैन । जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सक्रिय प्राधिकरणले अहिले २० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारकै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहेको बेला व्यावसायिक भन्दै प्राधिकरणले समेत सौर्य ऊर्जा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जलविद्युत्को गुरुयोजना बनाउने तथा अध्ययन गर्ने काम जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्नुपर्ने हो तर उक्त निकाय निष्क्रियजस्तै छ । नीति, नियम तथा कानुन बनाउनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयसमेत आङ्खनै मातहतका निकायको काममा एकरूपता ल्याउन सकेको छैन । जल तथा ऊर्जा आयोगले एकीकृत ऊर्जा नीति अहिलेसम्म तयार पार्न सकेको छैन । एकीकृत ऊर्जा नीति नबन्दा ऊर्जा विकास गर्ने निकायबीचमा स्पष्ट रणनीतिसमेत बन्न सकेको छैन । ‘ऊर्जा मन्त्रालयका निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको सत्य हो, तर म मन्त्री भएपछि समन्वय गरेर अघि बढ्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छु, सबैको कार्यक्षेत्र डुप्लिकेसन नहुने गरी अघि बढ्ने प्रयास गरेका छौं,’ ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले भने, ‘ऊर्जाको समग्र विकासका लागि सबै ऊर्जा क्षेत्रहरूलाई परिचालन गर्ने र अनुगमन गर्ने एउटा नियमकारी निकाय हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन ।
’ नियमकारी र आयोजनाको प्रवद्र्धक एउटै हुन नमिल्ने भए पनि विभाग आफैं अनुगमनकर्ता, नियमनकर्ता र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निकायको रूपमा विकसित भएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘खोइ एउटा विभागले ६ ओटा काम गर्छ, आफंै आयोजना बनाउँछ, आफैं अनुगमन र नियमन गर्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा शक्तिशाली नियमनकारी निकाय छैन, जे मन लाग्छ त्यही गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ विभागका अधिकारीहरू भने प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै नबन्नुको परिणाम जनतालाई उज्यालो दिनका लागि बूढीगंगा सुरु गरिएको बताउँछन् । विभाग र प्राधिकरणबीचको टसलले समेत जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ ।
यसबारे ऊर्जा मन्त्रालय जानकार भए पनि नदोहोरिने गरी ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट भने संरचनागत रूपमा कुन निकायको के–के काम गर्ने हो संरचनागत रूपमै गलत भएकाले समस्या आएको बताउँछन् । ‘समन्वय अभाव अलिअलि देखिएको छ, यो संरचनागत रूपमै ऊर्जा क्षेत्रका सबै निकायलाई एउटै छाताभित्र ल्याउन सके केही हदसम्म समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
No comments:
Post a Comment