खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन प्राधिकरणले विश्व बैंकको प्रतिवेदन नकुर्ने

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १३ फागुन

नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन अघि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विश्व बैंकको प्रतिवेदन नकुर्ने भएको छ । स्थानीयवासीले विश्व बैंकमा गरेको उजुरी र उजुरीबारे बैंकले गत डिसेम्बरसम्ममा प्रतिवेदन दिइसक्नुपर्नेमा हालसम्म नदिएपछि प्राधिकरणले प्रतिवेदन नकुरी आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको हो । विद्युत् आवातजावतका लागि नेपालको महŒवपूर्ण प्रसारण लाइन मानिएको सो आयोजना स्थानीय अवरोधको कारण ६ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि बन्न सकेको छैन ।

बुधबार प्राधिकरणले आयोजना अघि बढाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका साथै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनका लागि पत्र पठाएको छ । ‘दुई साताभित्र आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेका छांै, यसका लागि सिन्धुली प्रशासन र गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालको विद्युत् प्रणाली धान्नका लागि प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने अनिवार्य भइसकेकाले अघि बढाउन लागेका हांै ।’

प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार, २०६८ सालपछि आयोजना निर्माण कार्यमा ५० पटक भन्दा बढी स्थानीयवासीले अवरोध गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीले जर्बरजस्ती बनाउनु खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मूल्य, मान्यताविपरीत भएको भन्दै विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए । सो उजुरीअनुसार दुई पटक विश्व बैंकको टोली नेपाल आएर यसबारे अध्ययन गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले टावरमुनिको भागको क्षतिपूर्ति मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि अवरोध गरेको क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत सबै जग्गा अधिग्रहण गरी सोबापतको रकम लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । १५९ कित्ता जग्गामध्ये अधिकांशले सोबापतको रकम बुझिसकेका छन् । तर, केही स्थानीयवासीले विश्व बैंकमा उजुरी गर्नुका साथै बारम्बार विरोध गरेपछि आयोजना अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लोडसेडिङ घटाउनका लागि मुख्य प्रसारण लाइनमध्येको एक खिम्ती–ढल्केबर आयोजना नबन्दा प्राधिकरणले मात्र बर्सेनि १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक आधा घन्टा बढी लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिले यस Ôेत्रमा उत्पादित विद्युत् काठमाडांै, चितवन हु“दै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केबर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यही कारण अहिले दैनिक १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भएको छ भने वर्षामा सिप्रिङखोला जलविद्युत् आयोजना लगायतमार्फत उत्पादित विद्युत् खेर जाने गरेको छ । प्रसारण लाइन नबनेमा निर्माणधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीका साथै दोलखा, रामेछापलगायतका क्षेत्रमा उत्पादन हुने बिजुली आवातजावत नभई खेर जाने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रशारण लाइन बनेमा भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलगायतका Ôेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै ओहोरदोहोर हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बा“की छ । करिब १२ किलोमिटर मात्र तार तान्न बा“की छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0950672001424879008

विद्युत् प्राधिकरणकै प्रतिस्पर्धी कम्पनी खोल्दै मन्त्रालय

भीम गौतम\राजधानीकाठमाडौं, १२ फागुन

आफू मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै प्रतिपस्र्धी संस्थाको रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक उत्पादन कम्पनी (पब्लिक जेनेरेसन कम्पनी) दर्ता गर्ने भएको छ। विकास समितिदेखि सहायक कम्पनीसम्म गठन गरेर विद्युत् उत्पादन गरिरहेको सरकारले फेरि अर्को सार्वजनिक कम्पनी दर्ता गर्न लागेको हो।

सरकारी संस्थानको रूपमा रहेको प्राधिकरणमा प्रशस्त जनशक्ति हुँदासमेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न असक्षम रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले नै फेरि अर्को सरकारकै एकाधिकार बढी रहने गरी सार्वजनिक कम्पनी गठन गर्न लागेको हो। अहिले पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवसमेत प्राधिकरण सदस्य रहने व्यवस्था छ। विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणविना जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले छुट्टै उत्पादन कम्पनी दर्ता गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘जलविद्युत् उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले छुट्टै कम्पनी निर्माणको अवधारणा बनाएका छौं,’ ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘अब जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्राधिकरणको भर परेर मात्र हुँदैन, ठूला आयोजना बनाउनका लागि ठूलो कम्पनी बनाउन लागेका हौं।’ उनले विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना रुग्ण हुने र प्राधिकरण सहायक कम्पनीद्वारा बनाइएका आयोजनाहरू राम्रो देखिएकाले त्यसबाट पाठ सिकेर यस्तो निर्णयमा पुगेको सचिव क्षत्रीको भनाइ छ।

राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापनाको अन्तिम चरणमा रहेको ऊर्जाले ग्रिड कम्पनीकै ढाँचामा उत्पादन कम्पनी बनाउन लागेको ऊर्जा सचिव क्षत्रीले जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार उत्पादन कम्पनीमा ५१ प्रतिशत सरकारी निकायको प्रत्यक्ष लगानी हुनेछ भने बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि अन्य कम्पनीको लगानी हुनेछ। हाल छुट्टै विकास समिति गठन गरी अघि बढेका बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ विकास समिति कम्पनीकै मातहतमा ल्याउने योजना ऊर्जाको छ। यी कम्पनीमा ऊर्जा सचिव अध्यक्ष तथा सेयर रहेका सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य र बाह्य सेयरकर्ताका प्रतिनिधि रहे पनि यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन आवश्यक प्राविधिक विज्ञलाई बेवास्ता गरेकाले आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै ग्रिड कम्पनीको आलोचनासमेत भइरहेको छ।

आफ्नै मातहतमा रहेको संस्थानलाई टुक्र्याएर अनावश्यक रूपमा छुट्टै कम्पनी बनाउँदा त्यसले जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिमा खासै असर नगर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘गौतम बुद्धले भनेझैं टाउकोमा रोग छ र शरीरले काम गरिरहेको छैन तर ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको छ,’ प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनले भने, ‘पेट दुखेको बेला घुँडाको उपचार गरेर निको हुँदैन, पहिला प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।’ प्राधिकरण अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको तथा छिमेकी श्रीलंकामा २ हजार मेगावाट र ३० हजार मेगावाट उत्पादन भएको थाइल्यान्डमा समेत उत्पादन र प्रसारण कम्पनी छुट्टै छैन,’ उनले भने, ‘३ लाख मेगावाट क्षमताको भारतलाई हेरेर मात्र छुट्टै ग्रिड कम्पनी र उत्पादन कम्पनी बनाउनु हुन्न । पहिला वितरण कम्पनी बनाएर त्यसपछि मात्र उत्पादन अधिक भएपछि प्रसारण र उत्पादन कम्पनी बनाउँदा त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमले प्रगति गर्नुमा प्रतिस्पर्धी संस्थाहरू रहनुलाई आधार मान्ने गरिएको छ तर टेलिकम क्षेत्रमा निजी कम्पनी रहेकाले यस्तो अवस्था आएको धेरै विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरू सरकारले भारतमा जस्तो प्रसारण र उत्पादनतर्फ छुट्टैभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनी स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्राधिकरणको भर परेर मात्र हुँदैन ः ऊर्जा सचिव

पेट दुखेको बेला घुँडाको उपचार गरेर हुँदैन ः विज्ञ

http://rajdhani.com.np/article/0199668001424840888

संसदीय समितिको ठहर ऊर्जामन्त्री र सचिवबाटै गलत नजिर स्थापित

भीम गौतम/ राजधानी
काठमाडौं, ११ फागुन

व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले नेपालको शासकीय प्रणालीमा गलत नजिर स्थापित गरेको ठहर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेजीका लागि निर्देशन दिएका ‘काबेली ए’लगायत १३ जलविद्युत् आयोजनाबारे ऊर्जा सचिवले खारेज गर्ने निर्णय गरेको र त्यही आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट ब्युँत्याउन मन्त्री ज्ञवाली लागेको भन्दै समितिले यसले गलत शासकीय नजिर स्थापित गरेको ठहर गरेको हो ।

आइतबार र सोमबार ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीबारे ती निकायको प्रगति समीक्षापछि र जलस्रोत समितिले निर्देशन दिएको विषयमा निर्णय गर्दै जलस्रोत समितिले ऊर्जा सचिवले खारेज गर्ने र त्यही मन्त्रालयले फेरि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर दिने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ । ऊर्जा सचिवले खारेज गरेका १३ आयोजना मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ ।

आयोजनाहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेÈण र अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रचलित ऐन, नियमअनुसार कुन आयोजना कानुनसम्मत तथा प्रक्रियागत रूपमा सञ्चालन हुने अवस्थामा छन् र कुन छैनन् भनेर निक्र्योल निकाल्न र आवश्यक कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै समितिले एकातर्फ आफूले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट १३ ओटै आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्नु र अर्कोतर्फ मन्त्रीस्तरबाट सम्बन्धित प्रवद्र्धकलाई नै अनुमति पत्र जारी गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिÈद्मा पेस गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘यस्तो प्रवृत्तिले एकातर्फ हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा प्रचलित ऐननियमले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सही र गलत छुट्ट्याई कानुनसम्मत निर्णय गर्नेभन्दा निर्णय नगरी पन्छिने स्थायी प्रवृत्ति बनेको छ, अर्कोतर्फ यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन प्रोत्साहित गरी प्रचलित ऐननियमअनुसार अख्तियारप्राप्त निकायलाई निर्णय गर्न लगाउनुभन्दा प्रत्येक विÈयलाई मन्त्रिपरिÈद्मा लगेर निर्णय गराउने स्थायी प्रवृत्ति बन्दै गएको समितिले महसुस गरेको छ,’ समितिले भनेको छ ।

समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति गगन थापाले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले जलविद्युत् Ôेत्रमा त प्रभाव पार्छ नै, हाम्रो शासकीय प्रणालीमा समेत गलत नजिर स्थापित गर्छ ।’ यसबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ ।

समितिमा विपÔी दलका सदस्यको अनुपस्थिति र समितिको बैठक लामो समयसम्म नबस्दा सरकार जनउत्तरदायी र क्रियाशील हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै बैठकमा सबै दलका सदस्यलाई समिति बैठकमा उपस्थित हुन विशेÈ अपिलसमेत गरेको छ । संसद्को नियमित बैठक नबसेको अवस्थामा सरकारका कामकारबाहीलाई जवाफदेही बनाउने, लÔित कार्यक्रम समयमै उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्ने तथा सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै संसदीय समिति बहिष्कार गरेर होइन क्रियाशील बनाएरै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।

समितिको बैठकले देशको विद्यमान ऊर्जा संकटलाई समेत मध्यनजर गर्दै मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायका काम लक्ष्यअनुरूप पूरा गर्न यस Ôेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्याहरूको समाधानका लागि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया थाल्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उसले यसलाई विशेÈ प्रथमिकता दिन र आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विशेÈ ध्यानाकर्Èण गराउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ जलस्रोत आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति, ०७१ र एकीकृत जलस्रोत नीतिमा ढिलाइ नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबारे प्राधिकरणको प्रगति सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे द्रुतगतिमा अघि बढ्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले आयोजनाको अनुगमन पाटो कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको लागत कम बनाउन सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले प्रसारण लाइनमा कर्मचारी परिचालनको पाटो कमजोर रहेको बताए ।

‘कानुनसम्मत निर्णय गर्नेभन्दा नगरी पन्छिने स्थायी प्रवृत्ति बनेको छ, अर्कोतर्फ यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन प्रोत्साहित गरी अख्तियारप्राप्त निकायलाई निर्णय गर्न लगाउनुभन्दा प्रत्येक विÈयलाई मन्त्रिपरिÈद्मा लगेर निर्णय गराउने स्थायी प्रवृत्ति बन्दै गएको छ ।’

ऊर्जाअन्तर्गतकै निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप

काठमाडौं÷रास— जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयबारे चर्का कुरा गरेका ऊर्जाअन्तर्गतकै निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप देखिएको छ ।

सोमबारको संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा जल तथा ऊर्जा आयोगका अधिकारीबीच आरोप प्रत्यारोप भएको हो । आयोगका सचिव ईश्वरी पौडेलले सचिव भएर आयोगमा आएपछि विगत ६ महिनादेखि अहिलेसम्म पनि आयोगको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको बताएका थिए ।

आयोग अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री छिन् । ऊर्जा आयोगलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक ऐन तर्जुमा अहिलेसम्म पनि हुन नसक्दा आयोग बिचरो आयोगको रूपमा रूपान्तरण भएको उनले बताएका थिए ।

‘सरकारले विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेपछि आयोगको सचिवमा पठाउनु सजायको रूपमा लिनु आफैंमा विडम्बना हो,

यही गतिमा आयोगलाई कामबिहीन बनाउनुभन्दा यसलाई नराख्नु नै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले तयार गरेको एकीकृत जलस्रोत नीति र ऊर्जा रणनीति मन्त्री ज्ञवालीकै कारण अलपत्र परेको प्रसंग आएपछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भने आफूले आयोगको पूर्णतालाई दुई सदस्यको नाम पठाए पनि सचिवले बेवास्ता गरेको बताउँदै यही कारण बैठक बस्न सकेको बताएकी थिइन् ।

‘जलस्रोत नीतिमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको र ऊर्जाको सरोकार नजोडिएको भनेर मन्त्रालयको नीति महाशाखा प्रमुखले भनेपछि रोकेको हो,’ उनले भनिन् ।

अझ ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले त सचिव पौडेलको भनाइको प्रतिवाद गर्दै आयोगले सही तरिकाले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । ‘मैले १४ वर्ष काम गर्दा प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेलेको थिएँ, अहिले सजायस्वरूप पठाएको मनस्थिति लिएर काम हुने गरेको छैन, आयोगको कम सक्रियताका कारण विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउनुपरेको हो,’ उनले भने ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयबारे बैठकमा पटकपटक चर्चा गर्ने मन्त्री र सचिवले नै आयोगको आलोचना तथा आयोग सचिवले कामविहीन बनाएको बताएपछि सभासद्हरूले समेत ऊर्जा क्षेत्रका निकायबीच समन्वयको समस्याका रूपमा प्रस्ट थाहा पाएका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0235602001424741542

‘सचिवले खारेज गरेको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मिल्छ ?’

निजी सचिवालयले होइन, मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको हो :- मन्त्री

मन्त्री परिषद्मा लैजान मेरो भूमिका र सल्लाह छैन  :- सचिव

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १० फागुन

अख्तियार दुरुकपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेर १३ जलविद्युत् आयोजनाबारे ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवले दोधारे विचार राखेका छन् । आइतबारको संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा राधा ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले आ–आफ्नो बचाउ गर्दै दोधारे विचार राखेका हुन् । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले अख्तियारको निर्देशन भन्दै १३ आयोजना खारेज गरे पनि मन्त्री ज्ञवालीले भने खारेजीमा परेका सबै आयोजनालाई पुनः त्यही कम्पनीलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छिन् । सो प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ ।

ऊर्जा सचिव क्षत्रीले गत भदौमा अख्तियारले दिएको निर्देशनअनुसार ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेलीबाहेक ३६ मेगावाटको करुवाखोला, ६० मेगावाटको भोटेकोसी–५, ६ मेगावाटको बुकुखोला, ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, १७ दशमलव ५ मेगावाटको छहारेखोला र ३ दशमलव ४ मेगवाटको मिदिम खोला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेका थिए ।

त्यसैगरी, ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण, १४ दशमलव ३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङखोला, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुखोला, ६ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङखोला, २० मेगावाटको तल्लो बलेफी, ९ दशमलव ७ मेगावाटको माथिल्लो इङगवा र ४ दशमलव ५३३ मेगावाटको बलेफी–बी पनि ऊर्जा सचिवले खारेज गरेका छन् । तीमध्ये तल्लो अरुणबाहेक १३ आयोजना मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले बढी काम र अध्ययन अघि बढाउन सक्ने मात्र आयोजना ल्याउन भनेपछि उनले छहारेखोला, तल्लो इन्द्रावती तथा तल्लो बलेफी र बलेफी बीबाहेक नौ आयोजना मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छिन् ।

ऊर्जा सचिव क्षत्रीले खारेज गरेका ती आयोजना उनी अमेरिका भ्रमणमा गएको मौकामा निमित्त सचिव रहेका समीररत्न शाक्यमार्फत टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ । विदेशी लगानी रहेको काबेलीबाहेक सबै आयोजना सचिवले खारेज गरेपछि निजी क्षेत्रका स्वदेशी प्रवद्र्धकहरू स्पष्टीकरणको मौका नदिई खारेजी गरिएको भन्दै रुष्ट छन् ।

अख्तियारले खारेजीका लागि दिइएका आयोजनाबारे निर्देशनसमेत दिएको जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा, सदस्य कमल पंगेनीलगायतले ऊर्जा सचिवले खारेज गर्ने र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर दुवैसँग प्रश्न गरेका थिए । ऊर्जा सचिवले आफू नभएको बेला र आफ्नो सल्लाहविना मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको बताएपछि सभासद्ले के मन्त्रीले निजी सचिवालयको टिप्पणीमा लगेका हुन् भनेर समेत प्रश्न सोधेका थिए ।

सभासद्हरूको उत्तर दिँदै मन्त्री र सचिव दुवैले अख्तियारकै आधारमा खारेजी र खारेजी ब्युँत्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका थिए ।‘अख्तियारका अधिकारीसँग मौखिक छलफल गरेरै निजी प्रवद्र्धकलाई मर्का नपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘निजी सचिवालयमार्फत प्रस्ताव गएको होइन, सचिव नेपाल बाहिर रहेकाले निमित्त सचिवमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको हो ।’

ऊर्जा, विद्युत् विकास विभागको नेतृत्वका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरणलगायतले ढिलासुस्ती गरेर प्रवद्र्धकले आयोजना अघि बढाउन नसकेकाले चरम लोडसेडिङ र स्वदेशी प्रवद्र्धकको लगानीलाई हेरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको जानकारी दिइन् । ‘अख्तियारले फाइल लगेकाले कतिपय प्रक्रिया अघि बढाउन पनि पाइएन, हाम्रै निकायबाट पनि ढिलाइ भयो,’ उनले भनिन्, ‘मारमा परेका निजी प्रवद्र्धकलाई न्याय दिन सबै हच्चिएकाले मैले साहस बटुलेर प्रस्ताव लगेको हुँ ।’

उनले आफूले लामो संघर्ष गरेर ऊर्जा सचिवको रूपमा क्षत्रीलाई ल्याएको बताउँदै सचिव र आफूबीच यसबारे कुनै कटुता नभएको बताइन् । ऊर्जा सचिवले खारेज गर्ने र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुलाई धेरैले दुवैको मिलेमतोमा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ८ माघमा मन्त्री ज्ञवालीले सचिवलाई खारेजी लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् तर सचिव क्षत्रीले सहसचिवले थप अध्ययन गर्न जिम्मा दिएका थिए । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले भने अख्तियारको निर्देशनअनुसार खारेज गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे आफूले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान कुनै सल्लाह नदिएको बताए ।

‘मैले कर्मचारीतन्त्रमा बसेकाले थप निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन, अख्तियारको निर्देशनअनुसार खारेज गरेको हुँ, यसमा मैले सल्लाह दिएको छैन,’ कानुनका विज्ञहरूसँग राय लिएर आफूले खारेजी गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू अख्तियारको निर्देशन मान्न बाध्य हुने र प्रवद्र्धकहरूलाई समेत अदालत जान सल्लाह दिएको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव शाक्य, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरे, बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत र नलसिंहगाढ जलविद्युत् विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सूर्य रिजाललगायतले आफ्नो निकायको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0901928001424695065

तामाकोसीको सेयर बढाउन मुद्दैमुद्दा

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ९ फागुन

स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो र ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बढाउन माग गर्दै मुद्दा हाल्ने क्रम बढेको छ ।

गत भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सक्रिय कर्मचारी दबाब समूहले आन्दोलनसँगै सर्वोच्च अदालतमा सेयर बढाउन मुद्दा दायर गरेकामा शुक्रबार मात्र दोलखावासीका साथै प्राधिकरणका कर्मचारी, अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी र सर्वसाधारणले एकै साथ मुद्दा दायर गरेका हुन् । प्राधिकरणलगायतका विभिन्न सरकारी निकाय र सर्वसाधारणले शुक्रबार मात्र कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्राधिकरण, तामाकोसीलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेमा पाएको २५ प्रतिशत बराबरनै सेयर पाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरण कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका छन् भने कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत सेयर बढाउन विभिन्न निकायमा कार्यरत तथा दोलखाका सर्वसाधारणले सेयर बढाउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । शुक्रबार दायर भएको मुद्दामा उत्प्रेरण परामदेशलगायत चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ । प्राधिकरणका तर्फबाट माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशालामा कार्यरत दिनेश सिवाकोटी, प्राधिकरण महाराजगन्जमा कार्यरत राजेशसिंह शाह र रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा कार्यरत हरिवोल ढकालसहित गोश्वारा हुलाक कार्यालय सुन्धारामा कार्यरत खेमराज पौडेल, नेपाल कलेज अफ आईटी बालकुमारीमा कार्यरत शिवहरि आचार्य, साल्ट ट्रेडिङमा कार्यरत कमला सिटौला र खिमाराज लम्साल लगायतले कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्राधिकरण, तामाकोसीलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । सो तामाकोसीको सेयर २०६७ सालपछिका सञ्चयकर्ताले नपाउने भएपछि सबैले

समान रूपमा पाउने भन्दै विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पनि मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वसाधारण सुनिल थापा र जुबिन निरौला खत्रीले समेत मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीको समूह कर्मचारी दबाब समूहले सेयर बढाउनुपर्ने माग गर्दै गत भदौमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ ।

तामाकोसी आयोजनाले दोलखाका दुई गाविसलाई मात्र बढी सेयर दिएको तथा प्रभावित अन्य नौ गाविसमा कम दिई भेदभाव गरेको भन्दै दोलखाका सार्वसाधारण दीपक ओली, ज्योति दाहाल र उद्धवराज सिवाकोटीले समेत शुक्रबार नै मुद्दा दायर गरेका छन् । ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको तामाकोसीमा ऋण सम्झौता हुँदा बखतको कर्मचारीबाहेकका सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत र यस समयमा रहेका सञ्चय कोषलगायतका कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई कर्जाको आधारमा २ दशमलव ८८ प्रतिशत, प्राधिकरण र तामाकोसी कम्पनीका कर्मचारीका लागि ३ दशमलव ८४ प्रतिशत, दोलखाका स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकका लागि १५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

त्योमध्ये सर्वसाधारण नागरिकबाहेकलाई तामाकोसी कम्पनीले सेयर आह्वान गरिसकेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले तामाकोसी कम्पनीको चौथो साधारण सभाबाट ६ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर ३ दशमलव ८४ बनाएको भन्दै सेयर बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0305809001424530280

अञ्चलैपिच्छे सवारी जाँच केन्द्र विस्तार गर्न सुझाव

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ९ फागुन

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिद्वारा गठित सडक अध्ययन उपसमितिले बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अञ्चलैपिच्छे सवारी तन्दुरुस्त जाँच केन्द्र विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रारम्भिक भन्दै बुझाएको प्रतिवेदनमा यान्त्रिक कारणबाट हुने सवारी साधनबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणबारे सुझाव उल्लेख गरेर जाँच केन्द्र विस्तार गरी प्रभावकारिता बढाउन सुझाव दिइएको हो ।

बर्सेनि सरदर १ हजार ८ सय नेपालीको सडक दुर्घटनामा परी ज्यान जाने गरेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले सन् २०१३ देखि २०२० सम्मका लागि लक्षित गरी नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाई लागू गरिएकोमा दुई वर्ष बित्दा प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ । समितिका सदस्य शिवजी यादवको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले दिएको ३८ बुँदे सुझावमा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्नुपर्ने, सवारीसाधनका सहचालकलाई यान्त्रिक ज्ञानको सामान्य तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, यान्त्रिक परीक्षण एवं प्रदूषण चेकजाँच गराउने, सवारीसाधन रुट अनुमति तथा प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सवारीचाकलसँग सम्बन्धित सुझाव दिँदै उपसमितिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चालक तालिमको पुनः परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्न, अनुमति वितरण प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउन, चालक आचरण तथा सवारीसाधनको भार सञ्चालनलाई अनुमोदन गर्ने कानुनी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न, मादक पदार्थ सेवनविरुद्धको अभियानलाई उपत्यकाबाहिर प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

सवारी तथा यातायात ऐन तथा नियमले निषेध गरेको कार्य तीन पटकभन्दा बढी गर्नेको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न र विद्यालय तहदेखि सडक सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान दिने पाठ्यक्रम राख्न पनि सुझाव दिएको छ । सडक संरचनाबारे सुझाव दिँदै उपसमितिले पैदलयात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन, ट्राफिक जनचेतना अभिवृद्धि बढाउन, कमजोर सडक पूर्वाधारलाई रोड सेङ्खटी अडिट गरी तदनुसार सुधार गरी मापदण्ड बनाउन, उच्च जेखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, राडार गनसहित सर्भिलेनस क्यामरा जडान, हाइवेहरू कभर गरी सीसीटिभीलगायतका नवीनत्तम प्रविधिहरूको प्रयोग व्यापक बनाउन र सार्वजनिक सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार निर्देशिका तयारी गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

उपसमितिले सडक सुरक्षासम्बन्धी व्यावसायिक मापदण्ड निर्धारण गर्न, नेपाल सडक सुरक्षा योजना परिषद्को गठन गर्न, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न निषेध गर्न, टाइम कार्ड लागू गर्न, सार्वजनिक सवारीसाधनतर्फ सडकको क्षमता एवं गुणस्तर हेरी सम्भव भएसम्म ठूला सवारीसाधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न, पैदलयात्रु, साइकल, विद्युतीय रिक्सा तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि सम्भव भएसम्म छुट्टै सडक लेनको व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक सडकमा घरपालुवा चौपाया छाड्ने, बिस्कुन सुकाउनेलगायतका कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सडकको लम्बाइ उल्लेख्य रूपमा बढे पनि कालोपत्र सडकको लम्बाइमा खासै वृद्धि नभएको उल्लेख गर्दै उपसमितिले अधिकांश सडकहरू एक लेनका साँघुरा, ठाडा र अपर्याप्त मोड रहेको तथा हालसम्म एसियाली राजमार्गको मापदण्डसँग मिल्ने एउटा पनि सडक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

हालसम्म १८ लाख ४३ हजार सवारीसाधन दर्ता भएको तथा आर्थिक वर्ष २०६७\०६८ पछि मात्र ६० हजारभन्दा बढी संख्यामा दुर्घटना परिसकेको र ८ हजारको मृत्यु भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांक उल्लेख गर्दै उपसमितिले जनाएको छ । ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, कमजोर सडकको अवस्था, जनचेतनाको कमी, पैदलयात्रुमा जथाभावी बाटो काट्ने प्रवृत्ति, पर्याप्त तालिमको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका कारणले सडक दुर्घटना बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातायात व्यवसायीमा रहेको सिन्डिकेट तथा दुर्घटना भएपछि सम्पूर्ण क्षति र जरीवाना यातायात व्यवसायीहरूको समितिले तिर्ने गलत प्रवृत्तिको कारण सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको पाइए पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा यो महŒवपूर्ण कारणबारे भने उल्लेख छैन ।

http://rajdhani.com.np/article/0394635001424576103

हट्यो पश्चिम सेती निर्माणको अन्योल

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ६ फागुन

स्वदेशी खपतका लागि निर्माण गर्न लागिएको ७ सय ५० मेगावाटको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारेको अन्योल हटेको छ।चिनिया“ कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको उच्च व्यवस्थापनको बोर्ड बैठकले आयोजना अघि बढाउनका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर अघि बढ्ने निर्णयसँगै अन्योल हटेको हो। बिजुली किन्ने ग्यारेन्टीसहित ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरे पनि कम्पनीले सो सम्झौताप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै आफैं बिजुली मागको अध्ययन गर्न थालेपछि आयोजना निर्माणबारे अन्योल बढेको थियो। २०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर दुई वर्षभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म कम्पनीसमेत स्थापना हुन सकेको छैन।

हाल लगानी बोर्डको मातहतमा आएको सो आयोजनाबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा नबन्ने सार्वजनिक गरेपछि चिनियाँ कम्पनी सशंकित बनेको थियो। हालै भारतसँग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) तथा अध्ययनले समेत बिजुलीको खपतको सम्भावना देखेपछि आयोजनाको काम कर्पोरेसनले अघि बढाउन लागेको छ।

‘कर्पोरेसनको उच्च व्यवस्थापनसहितको बैठकले नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेर छिट्टै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति दिने बताएको छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘आयोजनाबारे अलिअलि अन्योल थियो तर अहिले हटेको छ ।’

चीनमा २२ हजार ४ सय मेगावाटको एउटै आयोजना बनाएको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूईको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी बनाई सन् २०२० भित्र आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म कुनै काम अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोजना निर्माण कार्य ठप्पजस्तै भएपछि तथा हालसम्म निर्माण सुरु हुनेदेखि सम्पन्न हुने मितिसम्मको स्पष्ट कार्यतालिकासमेत बन्न सकेको थिएन । ‘नेपालको प्रक्रियाअनुसार एफडीआई स्वीकृतिका लागि ९० दिन र संयुक्त कम्पनी दर्ताका लागि ६० दिन लाग्ने भएपछि आगामी वर्षाअगावै ड्रिलिङलगायतका कार्यका लागि कर्पोरेसनका अनुसन्धान टिमसमेत नेपाल आएर आयोजना स्थल जान लागेको पत्र पठाएको छ,’ बोर्डकी सूचना अधिकारी रीता तिवारीले भनिन्, ‘पत्रमा अध्ययनले समेत उपयुक्त देखिएपछि कम्पनी निर्माणका लागि उच्च व्यवस्थापनले निर्णय गरेर अघि बढ्न लागेको जनाएको छ ।’ अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना माघ २०६८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर कर्पोरेसनलाई दिएको थियो । आयोजना अघि बढाउनेबारे ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच पनि समन्वय नदेखिएपछि पश्चिम सेतीको लगानीकर्ता कर्पोरेसन डराएको थियो । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले विनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिइएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बेला तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएपछि समितिले पश्चिमसमेत नबनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि नबढेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दासमेत निराश बनेका छन् ।

पूर्वतयारी गरेर मात्र ठूला आयोजना

संसद्को विकास समितिले ठूला आयोजना निर्माण गर्दा पूर्वतयारी पूरा गरेर मात्र अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार बसेको समिति बैठकले कतिपय ठूला आयोजना विनापूर्वतयारी अघि बढाउँदा समयमै नसकिने, लागत बढ्ने र अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको भन्दै बोर्डलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पर्याप्त लगानीको सुनिश्चिता तथा पूर्वतयारी गरेर र जनतालाई सुसूचित गरेर ठूला परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

बैठकले लगानी बोर्डलाई आवश्यक कानुनी तथा अन्य समस्या समाधानका लागि लगानीमैत्री नीतिको प्रतिवेदन दिनसमेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा लगानी बोर्डले अघि बढाएका आयोजनाबारे समितिले बोलाएर जानकारी लिएको थियो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बोर्डले अघि बढाएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका साथै मल कारखाना, त्रिभुवन र दोस्रो

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं फोहोर व्यवस्थापन, सिमेन्ट कारखानालगायतबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा वैजनाथ चौधरी, गुरु बुर्लाकोटी, मोहन बानियाँलगायतले ठूला आयोजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । बुर्लाकोटीले ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत् क्षमतालाई हुलाक कार्यालयजस्तो नबनाउन तथा बानियाँले माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौताको पारदर्शिता बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0331982001424312142

नलसिंह गाढ जलविद्युत्को डीपीआरमै ढिलाइ

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ५ फागुन

४ सय १० मेगावाटको नलसिंह गाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै सुरु भएको छैन । सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइएको सो आयोजनाको डीपीआर गत साउनदेखि नै सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ऊर्जा मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप र नलसिंह गाढ जलविद्युत् विकास समितिको कम सक्रियताका कारण अझै सुरु नभएको हो ।

आयोजना अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित विकास समितिलाई मन्त्रालयले नै गरेको असहयोग र राजनीतिक चलखेलले डीपीआरमा ढिलाइ भएको हो ।

एक वर्षअघिको चैत महिनामै डीपीआरका लागि परामर्शदाता आह्वान गरी असारभित्र परामर्शदाता छनोट सकी साउनदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको थियो । गत साउनमै सुरु गरेर आठ वर्षभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अझै परामर्शदाता छनोटमै ढिलाइ भएपछि आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको छ ।

‘आयोजनाको डीपीआर गर्न ढिलाइ भएको हो तर विविध कारणले ढिला भए पनि अब १० दिनभित्र परामर्शदाता नियुक्ति भइसक्छ,’ अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा १४ कम्पनीले परामर्शदाताका लागि निवेदन दिएकोमा पाँचओटा विवरण तयार गरेका छौं ।’ उनका अनुसार, पाँचबाट एक परामर्शदाता छनोटको तयारी विकास समितिले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

असारसम्म विकास समितिका सचिव ऊर्जा मन्त्रालयले नपठाएर खाली भएपछि तथा गत साउनपछि विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षलाई हटाएर अध्यक्षमा सीमित गर्ने तथा कार्यकारी निर्देशक नयाँ नियुक्ति गर्ने चक्करमा ऊर्जा मन्त्रालय लागेका कारण परामर्शदाता नियुक्तिमै ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयले भने कार्यकारी अध्यक्ष राख्दा आयोजनाका काममा ढिलो भएको दाबी गर्दै कार्यकारी निर्देशक राख्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ ।

२०६९ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पहिला अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक रहने गरी समिति गठन गरेकोमा पछि संशोधन गरी कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि मन्त्रालय र विकास समितिबीच समन्वयमा समस्या देखिएको थियो । फेरि हालै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले कार्यकारी अध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाएर कार्यकारी निर्देशक राख्ने गरी ऐन संशोधन गरेकी थिइन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष रहेका शाहीलाई अध्यक्षमा सीमित गरेर मन्त्रालयले विकास समिति ऐन संशोधन गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सूर्य रिजाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । पूर्ण कार्यकारी निर्देशक आयोजनाले अझै पाएको छैन । पूर्ण कार्यकारी निर्देशक नपाउँदा आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । अध्यक्ष शाही भने आयोजना डीपीआरका लागि भवनको बोलपत्र गरिसकेको र जग्गा अधिग्रहण अघि बढेको जानकारी दिँदै दु्रतगतिमा अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘डीपीआर तयार गर्न झन्डै २८ महिना लाग्ने अनुमान छ, यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहणलगायतका सबै काम गरेर त्यसलगत्तै सुरु गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

जाजरकोटको सक्ला र खगेनकोट गाविसमा निर्माण हुने आयोजना प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका)ले गरेको अध्ययनबाट छानिएका उत्कृष्ट १० मध्ये एक हो । १ हजार ४ सय ६ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने गर्नेे आयोजनाको अहिलेको लागत करिब ७ सय ३७ मिलियन डलर अनुमानित छ । प्रतिकिलोवाट लागत १ हजार ७ सय ९९ डलर मात्र अनुमान गरिएको तथा ५ सय ८८ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आयोजनाबाट ६ सय हेक्टर मात्र जग्गा डुवानमा पर्ने सो आयोजना उत्कृष्ट र सस्तो जलाशययुक्त आयोजनाभित्र पर्छ । सो आयोजनामा १ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय ४० केभीको डब्बल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ६ किलोमिटर सुरुङ हु“दै निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको ६ सय ९८ मिटर हेड छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0312537001424228103

‘आफूखुसी’ भेरिएसन माग्दै एडीबीसँग बार्गेनिङ

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २ फागुन

जलविद्युत् क्षेत्रमा घुस र अनियमितताको पहिलो खुड्किलोका रूपमा लिइने भेरिएसन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग बार्गेनिङ गरेको छ। एडीबीको ऋण सहायतामा प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागिएको ३ सय मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेगोसिएसन गर्ने क्रममा प्राधिकरणको तर्फबाट भेरिएसन र आवश्यकताअनुसार समय बढाउन (टाइम एक्टेन्सन) गर्न पाउनुपर्ने भन्दै बार्गेनिङ गरिएको हो।

ऋण टुंगिएपछि मात्र सो आयोजनाको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट हुन्छ। आयोजना अध्ययनका लागि १२ दशमलव ५ मिलियन डलर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको एडीबीले प्राधिकरणले अध्ययन अघि बढाउँदा समय र लागत दुवैको अनिश्चितता हुन सक्ने भन्दै एकमुष्ठ (लम्पसम) ठेक्काको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, दुई दिनअघि एडीबीको केन्द्रीय कार्यालयसँग भएको भिडियो कन्फरेन्समा प्राधिकरणको तर्फबाट आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराईले एडीबीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। उनले टाइम वर्न कन्ट्याक्ट (सम्झौता अवधि बढाउन सकिने) का आधारमा आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै त्यो नभए एडीबीको ऋण नलिएर सरकार आफैंले अध्ययन अघि बढाउन सक्ने बताएका थिए।

टाइम वर्न ठेक्कामा जाँदा आवश्यकताअनुसार आयोजनाको समय र लागत दुवै बढाउन पाइन्छ तर लम्पसममा जाँदा समय र लागत दुवै निश्चित हुने भएकाले त्यहाँ अनियमितता गर्न पाइँदैन। लम्पसममा जाँदा वास्तविक र चित्तबुझ्दो कारणविना समय र लागत दुवै बढाउन सकिँदैन। ‘प्राधिकरणको तर्फबाट एडीबी कार्यालयबाट भएको भिडियो कन्फरेन्सको क्रममा टाइम वर्नमा नगए एडीबीको पैसा चाहिँदैन, सरकार आफैं बनाउन तयार छ भनेर चेतावनी पनि दिइयो, यो बार्गेनिङपछि एडीबी सशंकित बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्को तनहुँ प्रकरण दोहोरिने खतरा बढेको छ भनेर एडीबी अधिकारीहरूबीच छलफलसमेत भयो।’ स्रोतका अनुसार एडीबीले प्राधिकरणतर्फबाट गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि र दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरी निक्र्योल दिने भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरू फर्किएका थिए।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार ठेक्कामा जाने बताए। ‘सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययनबारे ठोस प्रस्ताव आएको छैन तर प्रचलित कानुनी व्यवस्था र अभ्यासअनुसार प्राधिकरण अघि बढ्छ,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले राजधानीसँग भने, ‘अध्ययन अघि बढाउँदै जाँदा समय विस्तार गर्न पनि सकिन्छ।’

प्राधिकरणले लम्पसम ठेक्काको अभ्यास गरिसकेकाले प्रचलित कानुनअनुसार यसमा जान सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। ‘लम्पसम ठेक्कामा जाँदा अध्ययनका क्रममा लक्ष्यभन्दा कम काम गर्नुपरेमा पनि लागत घट्दैन तर टाइम वर्न ठेक्कामा जाँदा जति पनि लागत र समय बढ्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा टाइम वर्न ठेक्कामा जाँदा परामर्शदातासँग मिलेर लागत बढाउने र कमिसन खाने सम्भावना अधिक रहन्छ।’ प्राधिकरणले टाइम वर्नको आधारमा गरेका अधिकांश ठेक्काको लागत र समय पाँच गुणासम्म बढेको उदाहरण प्राधिकरणभित्र प्रशस्त रहेको छ।

आगामी आठ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्यसहित विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागेको सो आयोजनाका लागि प्राधिकरणले ६ परामर्शदाताको सर्ट लिस्ट एडीबीलाई पठाइसकेको छ। तर, दुई महिनाअघि प्राधिकरणले पठाएको सो लिस्टबारे एडीबीले आधिकारिक पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको छैन।

जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका बेला प्राधिकरणले एडीबीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटदेखि लागत व्यवस्थापनमा समेत समस्या पर्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार आगामी सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा विस्तृत अध्ययन सकेर सन् २०१७ भित्र निर्माण सुरु गरे ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटसम्म हुन सकेको छैन । ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लाको बीचमा पर्ने सो आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सन् १९९८ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा यसको लागत करिब ७० अर्ब अनुमान गरिएको थियो । ७५ घरधुरी मात्र विस्थापित हुने सो आयोजनालाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रको जलविद्युत् प्रणाली सन्तुलन कायम राख्न सकिने आयोजनाका रूपमा लिइन्छ । लोडसेन्टर नजिक रहेको सो आयोजनामा मोटरबाटोलगायतका पूर्वाधारहरू पुगिसकेकाले छिट्टै र समयमै बन्ने सम्भावना छ ।

किन हुन्छ भेरिएसन ?

नेपालका भेरिएसन नभएका आयोजना एकदम कम छन् । आयोजनाको समय र लागत बढ्दा हुने भेरिएसनलाई अनियमितता गर्ने आधारको रूपमा पनि लिइन्छ । भेरिएसन हुँदै नहुने होइन, हुन सक्छ । उचित र चित्तबुझ्दो कारण भएमा यो स्वाभाविक पनि हो तर नेपालमा परामर्शदाता वा ठेकेदार कम्पनीमार्फत कमिसन खानका लागि सबैभन्दा बलियो हतियार भेरिएसनलाई बनाउने गरिन्छ ।

पहिले ठेक्का सम्झौतामै भेरिएसन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि आयोजनासँग सम्बन्धित निकायको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले चलखेल गर्न पाउँछन् । जलविद्युत् आयोजनाकै कुरा गर्ने हो भने चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५५ करोड पुग्नुमा यही कारण मानिन्छ ।

हालसम्म ६ पटक भेरिएसन भइसकेको छ । यो भेरिएसनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा विचाराधीन छ । यो मात्र होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेका कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट र त्रिशूली–३‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा समेत भेरिएसनको सिकार भइसकेका छन् ।

दूधकोसी अर्को तनहुँ बन्ने खतरा

प्राधिकरण प्रस्तावले एडीबी सशंकित

http://rajdhani.com.np/article/0321553001423966620

गठन नहुँदै विवादमा प्रसारण ग्रिड कम्पनी

भीम गौतम / काठमाडौं

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता नहुँदै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडबारे अन्योल बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ग्रिड कम्पनी स्थापनाका लागि स्वीकृति दिए पनि उपयुक्त संरचना समावेश नगर्दा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको प्रसारण लाइन निर्देशनालयलाई व्यवस्थापन गर्नेबारे अस्पष्टताका कारण अन्योल बढेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको ग्रिड कम्पनी गठन नहुँदै दक्ष जनशक्ति रहेको प्राधिकरण र नीतिगत निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ । लगानी बोर्डबारे असन्तुष्ट रहेको ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद भएपछि पश्चिम सेती लगायतका जलविद्युत् आयोजनाबारे झन् अन्योल बढिरहेका बेला ग्रिड कम्पनीको नियति पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ ।

प्रसारण लाइनबारे दक्ष जनशक्ति रहेको भए पनि यसको कार्यविधि र सञ्चालनबारे आफूहरूसँग विस्तृत छलफल नगरेको गुनासो प्राधिकरण अधिकारीको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबारे विस्तृत रूपमा छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा ग्रिड कम्पनी बनाएको भन्दै रुष्ट बनेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले वर्तमान ग्रिड कम्पनीको संरचनाले प्रसारण लाइनको व्यवसाय गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

ग्रिड कम्पनीको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सदस्यमा सेयर राख्ने मन्त्रालयका सहसचिव र प्रतिनिधिहरू राख्ने व्यवस्था छ । ‘ग्रिड कम्पनीका प्राविधिकभन्दा ऊर्जा सचिव तथा मन्त्रालयका सहसचिव राखेर संरचना बनाएकाले यो संरचनाले प्रसारण व्यवसाय गर्न सक्दै सक्दैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘बैठकमा कति भत्ता आउँछ भनेर बढी चासो दिने मन्त्रालयका सचिव÷सहसचिव प्रसारण लाइनजस्तो प्राविधिक विषयमा व्यवसाय गर्नै सक्दैनन् ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने ग्रिड कम्पनीबारे विस्तृत जानकारी नआइसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको विस्तृत जानकारी आइसकेको छैन, यसबारे विस्तृत गृहकार्य हुन बाँकी छ,’ उनले राजधानीसँग भने । तर, मन्त्रालयका अधिकारीले भने यसबारे द्विविधा नभएको दाबी गरेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय अलग भएर ग्रिड कम्पनीकै मातहतमा आउने दाबी गरे । ‘प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशानालय अब कम्पनीकै मातहतमा आउँछ, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरिसकेकाले अब छिट्टै दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी निर्माणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई सहज बनाउँछ ।’ ग्रिड कम्पनीका रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अधिकार सीमित भएको तथा कम्पनीका अध्यक्षलगायत समितिमा निर्भर रहनुपर्ने कारण प्रसारण लाइनको व्यवसाय गर्न नसक्ने दाबी प्राधिकरण अधिकारीको छ ।

भारतमा समेत छुट्टै कम्पनी छ तर ग्रिड कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अध्यक्षसहितको अधिकार दिएर अन्य पाँच विज्ञ राखिएको छ । नेपालको ग्रिड कम्पनीमा भने कम विज्ञ र बढी मन्त्रालयका सहसचिव छन् ।

योजना, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन लगायतका सबै प्रसारण लाइनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी स्थापना गर्न लागिएको सो कम्पनी चार वर्षअघि नै सरकारले गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका बेला गठन हुने लागेको कम्पनीले यस क्षेत्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरे पनि कम्पनीको संरचनाले विज्ञहरूसमेत खुसी छैनन् । चार वर्Èअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थ, ऊर्जा, रÔा, गृह, वन, सूचना, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्राधिकरणको संस्थापक सेयर रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ७२ करोड, अर्थ मन्त्रालयको ४० करोड तथा ऊर्जा, रÔा, वन तथा भू–संरÔण, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र भूमि सुधार मन्त्रालयको ८÷८ करोड रुपैया“ रहनेछ । त्यसैगरी, प्राधिकरणको सो कम्पनीमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर रहनेछ ।

पहिला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सेयर कम्पनीमा नरहेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले सो मन्त्रालयलाई समेत सहभागी गराउने गरी स्वीकृति गरेपछि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गको ८० करोडमध्ये ८ करोड रुपैयाँ सञ्चार मन्त्रालयले पाउने भएको छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत १० प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख छ ।

यो संरचनाले व्यवसाय गर्न सक्दैन – प्राधिकरण

निर्माणका लागि सहज हुन्छ – ऊर्जा मन्त्रालय

http://rajdhani.com.np/article/0755767001423884578

बजेटको सिलिङ ७ खर्ब ३५ अर्ब

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २६ माघ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ का लागि ७ खर्ब ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ। आयोग उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले सोमबार बजेटको सिलिङलाई अन्तिम रूप दिएको हो।

गत वर्ष ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट सिलिङ रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बढाएको हो। उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार आगामी वर्ष राजस्वबाट ५ खर्ब ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, वैदेशिक सहायता र ऋणबाट १ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट ७४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। चालू वर्षमा राजस्वबाट ४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।

चालू त्रिवर्षीय योजना र सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख बनाउने सरकारको घोषणा कार्यावन्यनलाई लक्षित गरी बजेटको सिलिङ तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिए। आयोगले माघभित्र क्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ बाँडफाँट गरिसक्ने र चैत मसान्तभित्र बजेटको बाँडफाँट गरिसक्ने लक्ष्य छ।

बजेटबारे आयोगले छलफल सुरु गरिसकेको छ। ‘माघभित्र क्षेत्रगत बाँडफाँट सकेर चैत मसान्तभित्र अन्तिम रूप दिइसक्छांै,’ सदस्य अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘आगामी वर्ष जेठको दोस्रो सातासम्म बजेट सार्वजनिक गरिसक्ने लक्ष्य छ।’

राजनीतिक विवादका कारण चालू वर्षको बजेट भने गत २९ असारमा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

आयोगले ऊर्जा, सिँचाइ, यातायातलगायतका पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ । यीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रलाई दिन लागेको छ । आयोग सदस्य अधिकारीले गरिबी निवारणलाई मुख्य लक्ष्य राखिने बजेटले पूर्वाधारपछि कृषि, पर्यटन, सामाजिक सेवालगायतलाई विशेष जोड दिने बताए । ‘यस वर्ष निजी क्षेत्रको सहभागितासहित आउने सिर्जनात्मक परियोजनालाई विशेष जोड दिन्छौं, सबै मन्त्रालयलाई पठाएको मार्गदर्शनमा यस्ता आयोजना ल्याउन भनेका छांै,’ उनले भने ।

आगामी वर्षका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । सरकारले तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि चालू वर्षमा ३४ अर्ब मात्र बजेट छ । आयोग स्रोतका अनुसार चालू वर्षमा ४२ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५५ अर्ब तथा ६ अर्ब रहेको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ अर्ब बजेट माग गरेको छ ।

राजस्वबाट ५ खर्ब ११ अर्ब ७१ करोड

वैदेशिक सहायता र ऋणबाट १ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड

आन्तरिक ऋण ७४ अर्ब ४० करोड

आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत

सिर्जनात्मक परियोजना ल्याउन निर्देशन

http://rajdhani.com.np/article/0248344001423532603

विद्युत् महसुल किन बढाउने ?

काठमाडौं÷रास— विद्युत् महसुल समायोजनका लागि गठित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले छिमेकी राष्ट्र भारतको तुलनामा नेपालको बिजुली महँगो भएको बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घाटामा गएको भन्दै बारम्बार महसुल बढाउनका लागि दबाब दिइरहेका बेला भुसालले भने भारतको भन्दा महँगो भएको बताए । ‘भारतका सबै राज्यमा बिजुली सस्तो छ, नेपालमा किन बढाउने ? उनले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणले बढाउनेभन्दा एउटा प्रतिबद्धता गरेर भारत सरह बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ?’

आयोगका अध्यक्ष भुसालका अनुसार, भारतको यूपीमा २ सय युनिटसम्म प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ, उत्तराखण्डमा ४ दशमलव २४ पैसा, बिहारमा ६ दशमलव ६५ पैसा, कलकत्तामा ९ रुपैयाँ १० पैसा र पन्जावमा ९ दशमलव २८ पैसा मात्र भए पनि नेपालमा त्योभन्दा महँगो छ ।

आयोगका अनुसार, हाल २० देखि ५० युनिटसम्म उपयोग गर्नेले प्रतियुनिट ७ दशमलव ३० पैसा तिरे पुग्छ । यसैगरी, ५१ देखि १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले आठ दशमलव ६० पैसा, १ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिट खपत गर्नेलाई प्रतियुनिट ९ दशमलव ६० पैसा तथा २ सय ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेले प्रतियुनिट ११ रुपैया“ महसुल तिर्नुपर्छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0881410001423105210

‘पीपीए’ लाई विद्युत् महसुल आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन कसरत

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २१ माघ

बिजुली भाउ तोक्ने विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका नयाँ पदाधिकारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अधिकार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन कसरत सुरु गरेका छन् ।

आफंै सहायक कम्पनीमार्फत विद्युत् उत्पादनसमेत गर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएको दररेट तोक्नु आचारसंहिताविपरीत भएको र कानुनले समेत पीपीए गर्ने स्पष्ट अधिकार नदिएको भन्दै आयोगले आफ्नो मातहतमा ल्याउन कसरत सुरु गरेको हो । विद्युत्सम्बन्धी नियमनकारी निकाय आयोग गठन नभएसम्म प्राधिकरणमा रहेको अधिकार खोसेर आयोगमा ल्याउने योजना छ ।

सोमबार बैठक बसेर पीपीएको अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनका लागि प्रस्ताव अघि सारिएको भए पनि आयोगका सदस्यद्वय ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान मुलुकबाहिर रहेकोले बैठक बस्न सकेन ।

आयोगका अध्यक्ष जगत् भुसालले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने आयोगलाई बाइपास गरेर प्राधिकरण एक्लैले पीपीए गर्ने गरेको पाइएकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नका लागि प्रयास अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले पीपीए गर्ने कार्य त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन, नियमन आयोग नबनेसम्म आयोगले गर्दा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ भुसालले भने ।

प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २ को (घ) मा महसुल भन्नाले विद्युत् उपलब्ध गराएबापत ग्राहकबाट लिइने विद्युत् महसुल सम्झनुपर्ने उल्लेख भएको र पीपीएको अधिकारका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मात्र सम्भव रहेको भन्दै आयोगले आफ्नो ऐनको १८९ को (घ) मा विद्युत् महसुल र यससम्बन्धी अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार भएकाले पीपीए गर्नुपर्ने दाबी छ ।

नयाँ आएका अध्यक्ष भुसालसहितका पदाधिकारीले आयोगबाट निर्णय गरी आवश्यकता परे मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृति ल्याइए पीपीएको क्षेत्राधिकार आफ्नोमा ल्याउने योजना आयोगको छ । ‘पीपीए गर्ने अधिकार उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई हुँदैन, छुट्टै नियमनकारी निकाय चाहिन्छ, यसको अन्त्यका लागि अघि बढ्न लागेका छौं,’ उनले भने । उनले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा अन्य आयोजनाको तुलनामा बढी रेट तोकिनु र प्राधिकरणको एकाधिकार रहनु गलत भएको भन्दै आयोगको मातहतमा पीपीएको अधिकार ल्याउँदा यसले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार्न सहयोग पुग्ने बताए ।

लामो समय ऊर्जा मन्त्रालयको अनुभव भएका पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले भने आयोगलाई पीपीए गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा नभएको बताए ।

‘प्राधिकरण स्वायत्त र व्यावसायिक संस्था भएकाले कानुनले उसलाई रोकेको छैन, यसको एकाधिकार पनि हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘महसुल आयोगमा पीपीए अधिकार ल्याउन ऐननै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0999595001423105322

बढी विद्युत् उपयोग गर्ने पाँच उद्योगलाई कारबाही

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २१ माघ

पहुँचको भरमा अन्य उद्योगभन्दा चार घन्टा बढी विद्युत् उपयोग गर्दै आएका विराटनगर क्षेत्रका पाँच उद्योगलाई कारबाही गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिकामा सीमित गरिएको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायतको टोलीले पहुँचको भरमा अन्य उद्योगभन्दा चार घन्टा बढी विद्युत् उपयोग गर्दै आएका ती उद्योगको निर्णय बदर गरी सामान्य तालिकाअनुसार सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार, विराटनगरका ८ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत्का लागि अनुमति लिएको रियाइन्स स्पिनिङ मिल्स, २ मेगावाटको रघुपति जुट मिल, २ दशमलव ५ मेगावाटको अरिहन्त मल्टिफाइबर, १ दशमलव ५ मेगावाटको अरिहन्त पोलिप्याक र १ मेगावाको बाबा जुट मिलले निरीक्षणको क्रममा अन्य उद्योगधन्दा चार घन्टा बढी चलाएको पाइएको थियो ।

ती उद्योगले पहुँचको भरमा विशेष निर्णय गराई अन्य उद्योगधन्दा चार घन्टा बढी विद्युत् उपयोग गरेको पाइएपछि निरीक्षणमा गएको टोलीले लोडसेडिङ सामान्य गराएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यो निर्णय बदरसँगै अब चार घन्टा १५ मेगावाट बराबरको बिजुली अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले समेत पाउनेछन् । उद्योग व्यवसायलाई प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा २४ घन्टा नै बिजुली दिएको र सर्वसाधारणले बढी लोडसेडिङ भोग्नुपरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि उद्योगहरूको समेत प्राधिकरणका अधिकारीले सम्भावित त्यस्ता उद्योगको निरीक्षण गर्दै आएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0269043001423106844

खेर गएको माई खोलाको बिजुली ग्रिडमा

काठमाडौं÷रास— प्रसारण लाइनको अभावमा खेर २२ मेगावाट माई खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बल्ल केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भई भदौदेखि परीक्षण सुरु गरिएको सो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पाँच महिनापछि मंगलबारदेखि केन्द्रीय ग्रिडमा जाडिएको हो । नेपाल विद्युत. प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन १३२ केभीको काबेली प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएपछि तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा ३३ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली जोडिएको हो । काबेली भने दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । हाल नौ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि केन्द्रीय ग्रिडमा भने ६ मेगावाट मात्र जोडिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको उपस्थितमा साँझ पौने ५ बजे सिक्रोनाइज गरिएको छ । ‘मंगलबारबाट माई खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको छ,’ उनले भने । ३३ केभीको गोदक–पुवाखोला हुँदै अनामणि सब स्टेसनमार्फत हाललाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजना प्रवद्र्धक सानिमा हाइड्रोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार, मंगलबार सिक्रोनाइज गरिएकामा बुधबार रातिदेखि बिजुलीले लोड दिन थाल्नेछ ।

३ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैया“ लागत रहेको आयोजनामा गैरआवासीय नेपालीहरूको समेत लगानी छ
http://rajdhani.com.np/article/0222826001423020138

पाँच वर्षभित्र फोहोरबाट ४५ मेगावाट बिजुली

काठमाडौं÷रास— पाँच वर्षभित्र फोहोरबाट ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित ठूला क्षमताको बायोग्याँस प्लान्ट परियोजना सुरु भएको छ । विश्व बैंकबाट अनुदान र प्राविधिक ८० करोड रुपैयाँ सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मंगलबारदेखि सुरु गरेको १२ घनमिटर भन्दा ठूला बायोग्याँस प्लान्ट परियोजनाअन्तर्गत ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पोल्ट्रीफार्म, पशुफार्म, खाद्य उद्योगजस्ता व्यवसायिक क्षेत्र, होटललगायतका ठूलो उद्योग र नगरपालिकाको जैविक फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्न लागिएको हो । ‘सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म सञ्चालन हुने आयोजनाबाट ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ बायोग्याँस प्लान्ट कार्यक्रमका सल्लाहकार उत्तम झाले भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा नेपालमा १ सय ९८ मेगावाट फोहोरबाट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता देखिए पनि आयोजनाको अवधिभित्र ४५ मेगावाटको लक्ष्य छ ।’ उनका अनुसार, पाँच वर्षभित्र ५ सय ७० व्यावसायिक संस्थाहरू, ३० वटा नगरपालिका र अन्य धर्मशाला, मन्दिर, सरकारी निकायलगायतका ६ सय संस्थागत निकायमा बाँयोग्याँस बनाउने लक्ष्य कार्यक्रमले राखेको

छ । विश्व बैंकका आशिष श्रेष्ठले बायोग्याँसलाई प्राथमिकता दिएर विश्व बंैकले सहयोग गरेको बताए ।

२४ नोभेम्बर २०१४ मा विश्व बैंक र सरकारबीच सम्झौता भएकोमा मंगलबारदेखि सुरु गरिएको आयोजनाअन्तर्गत इच्छुक ठूला उद्योग र नगरपालिकालाई समेट्ने योजना छ । अध्ययनका क्रममा २५ टनभन्दा माथि फोहोर संकलन हुने क्षेत्रमा परियोजना उपयुक्र्त हुने केन्द्रले जनाएको छ । प्रतिदिन प्रतिटन सरदर २२ सय रुपैयाँ फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्दै आएका नगरपालिकाले आयोजना सञ्चालन गर्न सकेमा फोहोरबाट मोहोर कमाउने छन् । केन्द्रका अनुसार, ठूलो बायोग्याँस आयोजनाअन्तर्गत विराटनगर र व्यास नगरपालिकामा अध्ययन अघि बढाइसकिएको छ भने वीरगन्ज र जनकपुरमा अघि बढाउन लागिएको छ ।

मंगलबार परियोजना सुरुआत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. भारतेन्दु मिश्र, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललगायतले बायोग्याँस आयोजनाबाट हुने फाइदा र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पु¥याउने योगदानबारे चर्चा गरेका थिए ।
http://rajdhani.com.np/article/0976738001423020441

असह्य पीडा बन्दै लोडसेडिङ

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १९ माघ

२० वर्षअघि मजदुरीका लागि काठमाडौं छिरेका सिन्धुपाल्चोक निवासी धावा तामाङले सुरुमा पुरानो बसपार्कमा भरियाको काम गरे। केही समयपछि नै उनले साथीमार्फत वेल्डिङको काम सिके। हाल उनी कुलेश्वरमा एउटा वर्कसपमा काम गर्छन्। तर, आजभोलि उनलाई पेसाबाट जीविका चलाउनै मुस्किल परेको छ। विनाबिजुली उनको ज्याला पाक्दैन तर बढ्दो लोडसेडिङ उनका लागि असह्य पीडा बनेको छ। ‘वेल्डिङको कामका लागि दिउँसो बिजुली देख्नै मुस्किल छ,’ उनले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘कामै नगरी साहुले पैसा दिँदैन, काठमाडौंको ठाउँमा कसरी बाँच्नु अनि कसरी परिवार पाल्नु ?’

१५ वर्षअघि उनले भरिया छोडेर वेल्डिङ काम गर्दा राम्रो ज्याला पाउन थालेपछि गाउँमा भएकी श्रीमतीलाई काठमाडौं ल्याए। अहिले उनका तीन छोरी र दुई छोरा छन्। पछिल्लो समयमा बढ्दो लोडसेडिङले उनको आम्दानी घट्दै गएको छ। ‘वेल्डिङबाट खानै गाह्रो हुन थालिसक्यो, छोराछोरी कसरी पढाउनु, अब फेरि भरिया कसरी बनूँ ?’ हाल धोबीधारा बस्ने उनले दुःखेसो पोखे,

‘कहिले बिजुली आउला र सुख पाइएला, यो लोडसेडिङले हामीजस्ता गरिखानेलाई झन् बर्बाद बनायो।’

धादिङकी विद्या अधिकारी पनि लोडसेडिङबाट निकै मर्माहत बनेकी छन्। स्नातकोत्तर द्वितीय वर्षको परीक्षाको तयारीमा रहेकी अधिकारी दिउँसो बानेश्वरको एउटा परामर्शदाता कम्पनीमा काम गर्छिन्। जागिरका कारण उनका लागि पढ्ने समय बिहान, बेलुकी र राति मात्र छ तर लोडसेडिङले पढ्नै दिएको छैन। ‘मैनबत्तीमा पढ्दा पढेको जस्तो लाग्दैन, बिजुली देख्नै मुस्किल छ, खोइ कसरी पास गर्ने ?’ उनले आक्रोश पोखिन्, ‘नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनेर पढेको कति वर्ष भइसक्यो, किन यत्रो लोडसेडिङ, सबै नेताले भाषण मात्र गर्छन्, भाषण होइन, बिजुली चाहिएको छ।’

अहिले धेरैका लागि महँगो मोबाइल बोक्ने फेसन नै चलेको छ। भित्र खोक्रो भए पनि बाहिर राम्रो मोबाइल बोक्नुपर्ने पुस्तालाई समेत यो लोडसेडिङले ठूलो समस्या पारेको छ। धेरैका लागि इमेल, इन्टरनेट, फेसबुक र ट्विट नशा बनिसकेको छ तर बिजुली नभएपछि र घोषणा गरेभन्दा धेरै नै बढी समय लोडसेडिङ भएपछि सबैभन्दा बढी दिमाग उनीहरूको तात्छ। ‘बत्ती नै हुँदैन, के गर्नु ? हरेक दिन सूचना जारी गरेभन्दा निकै बढी समय मनलाग्दी तरिकाले लोडसेडिङ गरिदिन्छ,’ शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा भेटिएका कोटेश्वरका हरि पराजुलीले भने, ‘कहिले हट्ला लोडसेडिङ अनि ढुक्कसँग फेसबुक, भाइबर चलाउन पाइएला।’

धावा, विद्या र हरिको मात्र होइन, यो पीडा अधिकांश सहरवासीको हो। अनि ठगिखानेको चेपुवामा परेका गरिखाने आमनेपाली नागरिकको व्यथा पनि हो। युवादेखि वृद्धसम्म नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले गर्ने लोडसेडिङका कारण अहिले निकै ठूलो पीडामा छन्। अहिले प्राधिकरणले दैनिक ११ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको बताए पनि १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरिरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कमिसनको लोभमा यस्तो जनविरोधी काम गरिरहेको अनुमान आमनागरिकको छ। तर, प्राधिकरण सधैं ‘उत्पादन कम भएर लोडसेडिङ बढ्यो’ भन्ने एउटै जवाफ दिन्छ। ‘मध्यमस्र्याङ्दीको विद्युत् उत्पादन मर्मतका लागि बन्द गर्दा र भारतबाट आयात हुने बिजुली केही घट्दा लोडसेडिङ बढेको हो,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले भन्छन्, ‘नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र पाइप लाइनमा रहेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्लगायतका आयोजनाहरू बनेपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर भए पनि दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ।’

लोडसेडिङले सहरी जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको इन्टरनेटसँगको कनेक्सनमा गडबड र अँध्यारो हुँदाको सकस असह्य बनिसकेको छ। ‘आजको २१औं शताब्दीमा अत्यावश्यक मानिएको ऊर्जा नै नभएपछि त्यसको असर सबै क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा परिहाल्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘ऊर्जा नहुँदा उद्योग व्यवसायदेखि सबै क्षेत्र र तप्काका व्यक्तिले पाएको पीडा असह्य छ तर अहिले पनि सरकारी कर्मचारीको मानसिकता जलविद्युत् आयोजना बनाउनुभन्दा त्यसमा अवरोध र नियन्त्रण गर्ने नै छ।’

लोडसेडिङको पीडा राइस कुकरमा भात पकाएर बचेको समय उपयोगी काममा लगाउने महिलादेखि उज्यालोमा पढेर उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्ने विद्यार्थीसम्मलाई छ। विद्युत्कै अभावमा जेनेरेटर चलाएर उद्योग, व्यवसाय गर्ने मध्यम वर्गदेखि ठूल्ठूला उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार ऊर्जा अभावले उद्योग व्यवसायमा हुने घाटा १ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यही कारण देखाउँदै उद्योगले जथाभावी सामानको भाउ महँगो गर्दा जनता ठगिरहेका पनि छन्। समाजशास्त्रीहरूको दृष्टिकोणमा लोडसेडिङले शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अधिकार मात्र हनन भएको छैन, सहरवासीको जीवनशैलीसमेत परिवर्तन भएको छ। उनीहरूका अनुसार हरेक मान्छे आफ्नो रुटिनअनुसार चल्नुपर्ने हो तर नेपालको परिस्थिति यस्तो छ कि लोडसेडिङको रुटिनअनुसार चल्नुपर्ने अवस्था छ। यसले इन्टरनेटबाट संसारभरि दगुरिरहेको पुस्तामा मानसिक निराशा बढेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्।

अमेरिकामा एक पटक दिनको १० मिनेट लोडसेडिङ हुँदा जनसंख्या बढेको भनेर अध्ययनले देखाएर त्यसले ठूलो हलचल ल्याएको थियो तर नेपालमा दैनिक ११÷१२ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा अनिश्चित गर्भाधानदेखि गर्भपतनसम्म बढेको बताए पनि यसबारे आधिकारिक रूपमा अध्ययन भने भएको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष जलविद्युत्को माग १ सय मेगावाटको हाराहारीमा बढ्छ तर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको उत्पादन हेर्ने हो भने जम्मा ५ सय मेगावाट पनि पुगेको छैन । जलस्रोतविज्ञहरू २०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् जिम्मा दिएर सरकार पूरै निजी क्षेत्रमा भर पर्न थालेपछि जलविद्युत्को अभाव चुलिँदै गएको बताउँछन् । २०६० सालपछि लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि मात्र सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई अघि बढाएको बताउँछन् । त्यसपछि सुरु भएका प्राधिकरणले बनाइरहेका कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, त्रिशूली–३‘ए’ र चमेलिया जलविद्युत् आयोजना अझै पूरा भएका छैनन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै पूर्वसचिव एवं नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष श्रीरञ्जन लाकौल सरकारसँग योजना भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘प्रसारण लाइनको ठूलो समस्या छ, जलविद्युत् उत्पादन बढेको छैन, भारतबाट आयात गरेर कम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘एउटा आयोजना बनाउन ८÷१० वर्ष लाग्छ ।’

लोडसेडिङ बढ्नुमा प्राधिकरणभित्र रहेको चुहावट पनि प्रमुख कारकमध्येकै एक हो । हाल २३ प्रतिशत रहेको चुहावटका कारणले पनि लोडसेडिङ बढ्दो छ । सरकारले लाइसेन्सिङमा अपनाएको गलत प्रक्रिया, सरकारी कर्मचारीमा रहेको गलत मानसिकता, अस्थिर सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय जनताले गर्ने विरोध तथा इन्भर्टर, जेनेरेटर, पेट्रोलियम व्यवसायीहरू (घुमाउरो घुस) को आर्थिक प्रलोभनमा परेर गर्ने विद्युत्को कृत्रिम अभाव र आयोजनाबारे निर्णयमा हुने ढिलाइ पनि लोडसेडिङ बढ्नुका कारण बन्दै आएका छन् । तत्कालको लोडसेडिङ बढ्नुमा भने सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने कुसमयमा मध्यमस्र्याङ्दीको उत्पादन बन्द गर्नु र विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गर्न नसक्नुलाई लिने गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले असारमा मर्मत कार्य गरेको भए अहिले उपभोक्ताले धेरै लोडसेडिङ भोग्नुपर्दैनथ्यो,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘जलविद्युत् उत्पादनका लागि सरकारको सहजीकरण र प्रोत्साहनको आवश्यक पर्छ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0506387001422928329

महसुल नतिर्ने सात हजारको विद्युत् लाइन काटियो

काठमाडौं÷रास– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल नतिर्ने ७ हजार २५ ग्राहकको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणमा रहेको बढ्दो बक्यौता घटाउन सुरु गरेको विद्युत् लाइन काट्ने सप्ताहअन्तर्गत १८ करोड ३१ लाख ९२ हजारबराबरको ७ हजारभन्दा बढीको विद्युत् लाइन काटिएको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार काटिएको उठाउनुपर्ने रकममध्ये ५ करोड ६९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अभियानअन्तर्गत असुल गरिएको छ ।

तीन महिनासम्म बिजुलीको महसुल नतिर्ने तथा पाँच हजारभन्दा बढी महसुल नाघेका तथा लामो समयदेखि बिजुलीको महसुल नतिरेका उद्योगधन्धाका लाइनहरू काट्ने अभियानअन्तर्गत सप्ताह सुरु गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार घरेलुसहित २७ लाख १८ हजार ग्राहक रहेको प्राधिकरणमा बक्यौता उठाउन मात्र ८ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । प्राधिकरणले सोमबार मात्र ८ सय ३९ ग्राहकको लाइन काटेको छ । उक्त ग्राहकबाट २ करोड ३५ लाख ७३ हजारबराबरको लाइन काटिएकोमा ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ वक्यौता उठेको छ । प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरा, हेटौंडा, अत्तरिया, बुटबल र जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा बक्यौता उठाउन नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान सुरु

गरिएको हो । 

http://rajdhani.com.np/article/0550265001422939669

सहमति प्रयास जारी राख्ने प्रधानमन्त्रीको जनाउ

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १९ माघ

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए पनि सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने बताएका छन् ।युरोपियन युनियनका हेड अफ डेलिगेसन राजदूत रेन्सी तिरिन्कको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका नेपालका लागि बेलायत, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डका राजदूतहरूले संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले सहमतिको प्रयास जारी राखेको बताएका हुन् ।

नेपालको राजनीतिक स्थिति, संविधान निर्माणको अवस्था, नेपाल र युरोपेली युनियनका बीचको राजनीतिक सहयोगजस्ता विषयमा केन्द्रित भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रक्रियाको कुरा गरे पनि सहमति, सहकार्य, एकता मेलमिलाप र वार्ताको प्रयास नछाडिएको जनाउँदै दिगो लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि अघि बढेको बताएका थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभामा रहेका केही राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको बृहत्तर हितमा लचक हुन नसक्दा सहमतिका लागि गरिएका प्रयासहरू सार्थक परिणाममा पुग्न नसकेको समेत बताएका थिए ।

‘विगत सात वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासका बाबजुद पनि सहमतिमा कायम गर्न नसकेकाले प्रक्रियामा जानुपरेको हो,’ उनले राजदूतहरूलाई भने, ‘प्रक्रिया आफैं पनि प्रजातान्त्रिक विधि हो ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रक्रियाको विषय २०६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनकारी शक्तिको सहभागितामा सर्वसम्मतिले बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३, वर्तमान संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सहमतिमा बनाएको संविधानसभा नियमावली र अघिल्लो वर्ष उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गरेको राजनीतिक सहमतिभित्रकै विषय भएको पनि राजदूतहरूलाई स्पष्ट पारेका थिए ।

राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले हुन लागेको सहमति केही दलहरूको अनावश्यक अडानले अन्तिम क्षणमा बिग्रेकोसमेत बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहयोगी प्रकाश अघिकारीले जानकारी दिए । ‘म आफंै गेट क्रस गरेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटन गएँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिकारीले भने, ‘नेपालीहरूले चार पुस्ता अघिदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेको बताउँदै नेपाली थप दुःख निम्त्याउन नचाहने भएकाले आउने पुस्ताले पनि लोकतन्त्रकै लागि लड्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्नेमा हामी स्पष्ट भएको बताएका थिए ।’

पछिल्लो समयमा संविधानसभामा भएको तोडफोडको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले युरोपियन युनियनका राजदूतहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा माओवादीले संविधानसभामा गरेको तोडफोडले उसको शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्नचिह्न उठेको समेत बताएका थिए ।

डा. भट्टराईका अनुसार युरोपियन राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधान निर्माणका लागि चालेको कदमप्रति आफूहरू सकारात्मक भएको बताउँदै नेपालको विकास निर्माणमा दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र एडीबी अध्यक्षबीच भेट

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष ताकेहिको नाकायोबीच सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट भएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विकासका लागि पनि प्रजातन्त्र अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै हालै भारतसँग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता र माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने कम्पनीहरूसँग भएको परियोजना विकास सम्झौताले नेपालको जलस्रोतको विकासमा नयाँ ढोका खुलेको बताएका थिए । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै नेपालका विकासे आयोजनाहरूमा सघाउन पनि प्रमले एडीबी अध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।

एडीबीको नेपालमा आवासीय नियोग स्थापना भएको रजत वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन र नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको अवलोकन भ्रमण गर्न अध्यक्ष नाकायो नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले एडीबीले नेपालको हवार्ई मैदान निर्माण, सडक निर्माण, सहरी विकास, खानेपानी, आधारभूत, प्राथमिक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा गरेको सहयोगको प्रशंसा

गरेका थिए ।

भेटमा एडीबीका अध्यक्ष नाकायोले बैंकले अब परियोजनाको संख्या बढाउन भन्दा सहयोगको क्षेत्र फराकिलो पार्ने र बढी जनतालाई लाभ हुने योजनाहरू सञ्चालन गर्ने सोचाइ भएको बताएका थिए । भेटमा अध्यक्ष नाकायोले निकासाको दर बढाउने, समयमा निर्धारित बजेटभित्रै सकिने परियोजना तर्जुमा गर्ने र काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने तारतम्य मिलाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए ।

आफू बुद्धधर्मावलम्बी भएकाले लुम्बिनीको भ्रमणमा जाने कार्यक्रमसमेत तय गरेको बताउँदै अध्यक्ष नाकायोले बुद्धिस्ट सर्किटले नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान र वर्मालाई पनि जोड्न मद्दत पु¥याउने धारणा राखेका थिए । 

http://rajdhani.com.np/article/0650238001422932568

फेरि थपियो सप्तकोसी आयोजनाको म्याद

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १८ माघ

सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाको म्याद फेरि थपिएको छ । नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जीटीई) बैठकले आयोजनाको म्याद पाँचौं पटक थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकले दुई वर्षको म्याद थपिएको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक एवं नेपाली टोली प्रमुख दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । बैठकमा भारतका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका नरेन्द्र कुमारले नेतृत्व गरेका थिए ।

सन् २००४ मा सुरु गरी सन् २००६ मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म पूरा भएको छैन । स्थानीयवासीको अवरोधलगायतका कारण समयमै पूरा हुन नसकेपछि पटक–पटक गरी सन् २००६, २००८, २०११ र २०१३ मा म्याद थपिएको थियो ।

बैठकमा भारतीय पक्षले सर्लाहीमा बाग्मती उच्च बाँध बनाउन गरेको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) आईले जीटीईलाई बाग्मती उच्च बाँधबारे निर्णय गर्न पठाए पनि नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेको हो ।

‘भारतीय पक्षले बाग्मती उच्च बाँधको प्रस्ताव गरेको थियो तर नेपाल विगतदेखि नै यसको विपक्षमा रहेकाले अस्वीकार ग¥यौं,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

उनले थपे, ‘यसबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी अर्को बैठकमा प्रस्ताव गर्ने कुराकानी भएको छ तर नेपाल उच्च बाँध बनाउन चाहँदैन ।’

सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले समेत बाग्मती उच्च बाँध बनाउनु उचित नभएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । नेपालले उच्च बाँध बनाउन सर्लाही जिल्लाको धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने र धेरै विस्थापित हुने बताउँदै यो बनाउन नहुने तर्क राख्दै आएको छ । यो बनाउँदा सिँचाइ विभागले बनाइरहेको बाग्मती सिँचाइ आयोजनाकै डुब्लिकेसन हुने तर्क नेपाली पक्षको थियो ।

भारतीय पक्षले जीसीडब्लूआरको बैठकले जेटीईलाई निर्णय गर्न भनेकाले निर्णय गर्नैपर्ने अडान लिएपछि नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । जेटीईअघि जेसीडब्लूआरको बैठक भएमा सो उच्च बाँध अघि नबढाउने निर्णय गर्ने सुरमा नेपाली पक्ष छ । भारतीय पक्षले आयोजनाको वातावरण अध्ययन ड्रिलिङ सम्पन्न नभईकन अघि नबढाउने भन्दै सात वर्षदेखि रोकिएकोमा बैठकले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । वातावरण अध्ययन अघि बढाउन भारतीय पक्षको पनि स्वीकृति चाहिनेमा यो निर्णयसँगै आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

स्थानीयवासीको अवरोधलगायतका कारणले ड्रिलिङ कार्यमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । ९ सय ८० मिटर ड्रिलिङ गर्नुपर्नेमा हालसम्म १ सय ८० मिटर मात्र सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ड्रिलिङ अघि बढाएको छ । बैठकमा नेपाल पक्षले ड्रिलिङ र वातावरण अध्ययन दुवै सँगसँगै अघि बढाउने प्रस्ताव राखेकोमा भारतीय पक्ष सहमत भएको महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए । हाल ड्रिलिङको काम फुलब्राइट कन्सल्टेन्सी र नेसको संयुक्त कम्पनीले परामर्शदातााको काम गरिरहेको छ ।

बैठकले आयोजनाको सिँचाइबारे विस्तृत अध्ययनका लागि आगामी ८ फेब्रुअरीसम्मको बोलपत्र आह्वान गरेकोमा सो म्याद सकिएपछि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले आयोजनाको बाढी नियन्त्रणबारेको अध्ययनका लागि जल उत्पन्न प्रकोप विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयअनुसार आगामी तीन महिनाभित्र यसबारे जेटीई बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ ।

बैठकले द्विपक्षीय आयोजना कार्यावन्यनमा खटिएकामध्ये नेपालका कर्मचारीहरूलाई दिइने भत्ता अत्यन्त न्यून रहेकोमा समायोजनका लागि नेपाली पक्षले आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको सप्तकोसी उच्च बाँधबाट ३ हजार ६ सय मेगावाट तथा सुनकोसी ड्राइभर्सनबाट ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को कोसी वेसिन गुरुयोजनाको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न्न भएमा ९ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0856171001422842261

सुनकोसी अध्ययन अघि बढाउन चार जिल्लाको दबाब

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १८ माघ

काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रका सभासद्, पूर्वसभासद्, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिलगायतले १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन दबाब दिएका छन् ।

एसियाली विकास बंैक (एडीबी) ले दुवै आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन ऋण सहयोग गरिसकेको अवस्थामा बीपी राजमार्ग डुबानमा पर्ने भन्दै जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययनमा अवरोध गरेपछि उनीहरूले अध्ययन अघि बढाउन दबाब दिएका हुन् । आइतबार सुनकोसी जलविद्युत् सघाउ अभियानमार्फत उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई भेटेर अध्ययन अघि बढाउन दबाब दिएका छन् ।

रामेछापका सभासद्द्वय शिवबहादुर खड्का र श्याम श्रेष्ठ, काभ्रेका सभासद् विदुर सापकोटा, पूर्वसभासद्, डिल्लीमान तामाङ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रामचन्द्र खड्का र शंखबुद्ध लामाका साथै अभियानका संयोजक जनार्दन नेपालको अगुवाइमा उनीहरू सिंहदबार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । अर्थमन्त्री डा. महत, ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली र उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्ययन अघि बढाउनका लागि स्थानीयवासीको भावनाअनुसार अघि बढाउनका लागि सकारात्मक रहेको र पहल गर्ने बताए ।

सरकारको आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा समेत अध्ययन अघि बढाउने उल्लेख गरिएको सो आयोजना जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८३—८५ मै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सुनकोसी तेस्रो त सन् २०१२ मा जापान सहयोग नियोगले नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर बनाएको जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजनामा उत्कृष्ट दस जलाशययुक्त आयोजनाभित्र पर्छ । तर, बीपी राजमार्ग डुब्ने भन्दै अध्ययन अघि नबढाउन दबाब दिएपछि चार जिल्लाका स्थानीयवासी जाइकाको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरिसकेको र कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एडीबीसँग सम्झौता गरी बजेट वक्तव्यमा समेत आइसकेको परिस्थितिमा मुलुकको विकासमा फड्को मार्न योगदान पु¥याउन सक्ने सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउनका उनीहरूले दबाब दिएका छन् ।

राजधानीबाट झन्डै १ सय किलोमिटर दुरीमा रहेको तथा काठमाडौं र तराई दुवै लोडसेन्टरका लागि उपयुक्त र विद्युत् निर्यात गर्नसमेत योग्य हुनाका साथै पहुँच मार्ग पुगिसकेको तथा प्रसारण लाइन पनि छोटो भएको र तुलनात्मक रूपमा आकर्षक आयोजनाका रूपमा दुवै आयोजना रहेको अभियान संयोजक नेपाल बताउँछन् ।
http://rajdhani.com.np/article/0978365001422849566

यसरी हुन्छ लोडसेडिङ अन्त्य

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास हेर्दा १ सय तीन वर्ष लामो छ तर उत्पादन ८ सय मेगावाट पनि पुगेको छैन । जलविद्युत् उत्पादन कमजोर भएकै कारण लोडसेडिङ बढ्दो छ । ०६०÷०६१ सालमा साताको ४ घन्टाबाट सुरु भएको लोडसेडिङ ०६४÷०६५ मा १ सय ८ घन्टा पुग्यो । गत वर्ष ८४ घन्टा पुगेको लोडसेडिङ अहिले ७७ घन्टा छ । जलविद्युत् उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि लोडसेडिङको समस्या भयावह हुँदै जानुलाई नेपालकै ठूलो समस्याका रूपमा लिइएको छ । लोडसेडिङ हुनाका कारण धेरै छन् । यसमा सरकारदेखि स्थानीयवासीसम्मको भूमिका देखिन्छ । किन लोडसेडिङ भइरहेको छ र यसको अन्त्यका लागि के गर्नुपर्छ भनेर राजधानीका लागि भीम गौतमले यस क्षेत्रका विज्ञ र जानकारसँग गरेको कुराकानी

दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्छ

 मुकेशराज काफ्ले

कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

लोडसेडिङ हुनाको मुख्य कारण त माग र आपूर्तिको असन्तुलन नै हो । माग बढ्दै जाने र आपूर्ति कम हुँदै जानु हो तर पछिल्लो समयमा बढेको लोडसेडिङको कारण भने भारतबाट आयात हुने बिजुलीमा आएको कमी हो । कटैया–कुसाहाबाट आयातीत बिजुली केही घटेको छ । त्यो सुधारका लागि हामी सक्रिय भएका छौं । अर्कोतिर मर्मतका लागि ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीको उत्पादन केही समयका लागि बन्द गरिएको छ । यी तत्कालीन लोडसेडिङ बढ्नाका कारण हुन् तर उत्पादन किन बढ्न सकेन भन्ने कारण धेरै छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेका आयोजनामा भएको ढिलाइका कारण धेरै छन् । त्रिशूली–३ ए, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाटलगायतका आयोजना धेरै कारणबाट ढिलाइ भएको देखिन्छ । परिणाममा भने यी आयोजना नबनेको पक्का हो ।

विगतमा जेजति कमजोरी भए पनि त्यसलाई सुधार्दै राहुघाटबाहेक सबै आयोजना दु्रत गतिमा अघि बढे भने चाँडै सम्पन्न हुनेछन् । दुई वर्षभित्र त पाइप लाइनमा भएका हाम्रा, सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेका माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन अन्य आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि भने अहिलेको जस्तो समस्या हुँदैन । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा हामी पूर्ण निर्भर भएका त होइनांै तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको उदारीकरणको नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत यो देशमा जलविद्युत्का लागि उपयोग गर्नुपर्छ भनेरै जोड दिइएको हो । यसो गर्दा विकासमा सहयोग पु¥याउँछ भन्ने अभिप्रायले नै हो ।

नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर) र साना आयोजनामा सरकारले खासै लगानी नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने भन्ने लक्ष्य छ । सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने सोच छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले ठूला आयोजना बनाएको त देखिँदैन तर आयोजना अघि बढाउन भने लागिएको छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । अन्य जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि कस्सिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना सुरु नै नगरिएको भन्दा पनि अध्ययनलगायतका कार्य अघि बढेका छन् । कतिपय जलाशययुक्त आयोजना सरकारले छिट्टै निर्माण गर्न लागेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि त बिजुलीको व्यवस्थापन नै गर्ने हो । दुई वर्षसम्मका लागिभन्दा निर्माणाधीन र यस अवधिमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई बढी जोड दिनुपर्छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र हाम्रो पाइप लाइनमा भएका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्छ । बर्खामा भने बिजुली बढी हुने नै देखिन्छ । सुक्खा यामका लागि त भारतबाट बिजुली ल्याउनैपर्छ । तत्कालका लागि भारतबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाएर थप बिजुली ल्याएर घटाउने हो । जबसम्म बुढीगण्डकीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना बन्दैनन्, तबसम्म भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउने हो ।

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनुपर्छ

 श्रीरञ्जन लाकौल

पूर्वसचिव एवं उपाध्यक्ष नेपाल हाइड्रो पावर एसोसिएसन

जलविद्युत् उत्पादन बढाउन नसक्नु नै लोडसेडिङको कारण हो । पछिल्ला वर्षमा नयाँ जलविद्युत् आयोजना बन्न सकेनन् । माग बढ्यो, मागको तुलनामा उत्पादन घट्यो । बढी बिजुली आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले तत्कालको लोडसेडिङ बढ्नुमा त मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना उत्पादन बन्दको कारण पनि हो । सबैभन्दा बढी बिजुलीको माग हुने यस्तो सुक्खा याममा यो मर्मतका लागि बन्द गर्नु हुन्थ्यो कि । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दृष्टिकोणले हेर्दा ठीक होला । अहिले गर्दा बिजुली धेरै खेर नजाने र घाटा पनि कम हुन सक्ने उसको तर्क बेठीक छैन तर बर्खामा त्यो कार्य गरेको भए पनि यति धेरै लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । प्राधिकरणले उपभोक्ताले बेहोर्ने लोडसेडिङलाई पनि ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गर्दा एक हजार मेगावाट आयोजना बनिरहेका छन् भने एक हजार मेगावाट आयोजना अझै वित्तीय व्यवस्थापनको पखाइमा छन् । यो समयमा धेरै जलविद्युत् आयोजना बनेनन् । बनेका आयोजनासमेत समस्यामा छन् । २२ मेगावाटको माई खोला सम्पन्न भयो तर प्रसारण लाइनको अभावमा केन्द्रित ग्रिडसँग जोडिएको छैन । खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन बनेको भए पनि लोडसेडिङमा राहत हुन्थ्यो । प्रसारण लाइन बने पनि ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना बनेनन् । जलविद्युत्सम्बन्धी सरकारसँग योजना छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । सरकारी आयोजनामा अनेक समस्या छन्, निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या छ । यी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनुपर्छ । योजनाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तत्काल बनाउने आयोजनालाई सहुलियत दिनुपर्छ । प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखापरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीलगायतका थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाउने कुरा भएन । यसमा सरकार नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ तर धेरै आयोजना बन्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने प्राधिकरणभित्र दक्ष जनशक्ति छैनन् । इलेक्ट्रिक इन्जिनियर कम नै छन् । यसका लागि त सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ८÷१० वर्ष लागिहाल्छ । बूढीगण्डकी सम्पन्न हुन कम्तीमा आठ वर्ष लाग्छ । निर्माण हुने भनिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि ढिलाइ भइसकेको छ । माथिल्लो तामाकोसी आएपछि केही राहत भने हुन्छ तर हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अझै समस्या छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प छैन । ठूला आयोजना नबनेसम्म आयात गरेर भए पनि लोडसेडिङ हटाउनुपर्ने अवस्था छ । भारतसँग परनिर्भर हुनैपर्छ । अहिलेका लागि मुख्य विकल्प भनेकै त्यही हो । परनिर्भर अन्त्य गर्न त ठूला जलविद्युत् आयोजना त बनाउनैपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ

खड्गबहादुर विष्ट

अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)

मागको आधारमा आपूर्तिको व्यवस्थापन नगर्दा लोडसेडिङ भएको हो । आजभोलि त अलि बढी नै छ । मस्र्याङ्दी मर्मतका लागि उत्पादन बन्द अहिले नगरेको भए हुन्थ्यो । हिउँदको सबैभन्दा बढी नै माग हुन्छ । सकेसम्म बर्खामा तर त्यो सम्भव नभएको भए मंसिर÷पुसमा गरेको भए हुन्थ्यो । नदीमा सबैभन्दा पानीको प्रवाह कम हुने बेलामा सकेसम्म यस्तो गर्नुहुँदैन । नेपालमा जलविद्युत्का ग्राहक घरायसी बढी भएकाले पिक आवरको बिजुली व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । हिउँदमा त विद्युत् उत्पादन मुस्किलले २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र हुन्छ । अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना रहेकाले जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादन कम हुने कुरालाई प्राधिकरणले ख्याल गर्नुपर्छ । उत्पादन कम हुनुमा धेरै कारण छन् ।

प्राधिकरणले बनाएका आयोजना र निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनामा आ–आफ्ना समस्या छन् । जलविद्युत् आयोजना बनाउन लामो समय लाग्छ, कम्तीमा आठ÷दस वर्ष । १० बर्से द्वन्द्वको अवधिमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बनेनन् । त्यो कारणले अहिले लोडसेडिङ समस्या बढी भएको हो । यसमा सरकारले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनबारे ध्यान दिएको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रलाई जति प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो दिएन । अब अन्त्य गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । छिटो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण सरकारले ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

जलविद्युत्मा देखिएका अवरोधको अन्त्य हुनुपर्छ

 कुमार पाण्डे

उपसभापति, ऊर्जा समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

जलविद्युत् उत्पादनबारे सरकारले समयमै योजना अघि नसारेकाले लोडसेडिङ बढेको हो । १० वर्षअघि जलविद्युत् आयोजना अघि नबढ्दा अहिले लोडसेडिङ भइरहेको छ । अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सकेनांै भने यसको असर अबको १० वर्षपछि पर्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा समावेश गर्न त थालियो । नीति पनि आयो तर त्यो पर्याप्त ऐन थिएन । अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन । जलविद्युत् नीति समयानुकूल नबनाउँदा ठूला जलविद्युत् आयोजना आउन सकेनन् । सुरुमा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सरकार र प्राधिकरणले त्रुटि देख्यो तर त्रुटि सच्याएर उत्पादन बढाउनतिर लागिएन । प्रसारण लाइनको सुदुढीकरण पनि गरिएन ।

जलविद्युत्मा अवरोध नै अवरोध छन् । सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया पनि एउटा ठूलो अवरोधकका रूपमा देखिएको छ । स्थानीयस्तरमा हुने अवरोध अर्को समस्या छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न जलविद्युत्मा देखिएका अवरोधको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई उचित वातावरण दिनुपर्छ । अहिले प्रत्येक वर्ष एक सय मेगावाटले विद्युत्को माग बढिरहेको छ । अबको पाँच वर्षमा थप माग मात्र ५ सय बढ्छ । अहिले नै त्यो व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी कसरी बनाउने हो भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपालका बंैकले प्रत्येक वर्ष १ सय ५० मेगावाटसम्मको आयोजनाका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्छन् तर सरकारले त्यसका लागि वातावरण त बनाउनैपर्छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0704390001422789500

संविधान होइन भोजनको चिन्ता

भीम गौतम

देशका प्रमुख दलहरूले नयाँ संविधान बनाउने जनतासामु प्रतिबद्धता गरेको समय सकिन अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनाव भएर पाँच वर्षसम्म नयाँ संविधान बनाउन असफल दलहरूले दोस्रो संविधानसभा भएर ८ माघ २०७१ भित्र गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुने संकेत देखिएको छैन। नयाँ संविधान ल्याएर जनताका सबै अधिकार ग्यारेन्टी गर्छु भनेर आश्वासन बाँड्ने दलहरूले जनताको नाम भजाएर सिंहदरबारमा संविधानको नाममा लडाइँ गरिरहेका छन्।

चियापसलदेखि व्यवस्थापिका संसद्सम्म नयाँ संविधान निर्माणको कुराले चर्काचर्की भइरहेको बेला आधारभूत अधिकारको रूपमा गाँसबास, कपासको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि चितवन जिल्लाको अति विकट कान्दाका अल्पसंख्यक चेपाङलाई भने सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यसकै छ। सिंहदरबारले कहिले नयाँ संविधान बनाएर गाँसबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल, महिलालगायतका सबै मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ, त्यो अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन तर आजको २१औं शताब्दीमा बिहान–बेलुकाको छाक टार्नका लागि चेपाङहरू सधै वनजंगलको गिट्ठा, भ्याकुर खोज्न जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। जसका लागि नयाँ संविधान, संघीयता र समावेशी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, ती जनताले सामान्य अधिकारसमेत नपाउँदा उनीहरूप्रति सरकार र राजनीतिक दलको कुनै मतलब छैन।

चितवनको सदरमुकाम भरतपुरबाट भण्डारासम्म पिच र त्यसपछि कच्ची मोटरबाटोमार्फत हात्तीधापसम्म ४२ किलोमिटर मोटरमा पुगेपछि झन्डै ५ घन्टा ठाडो उकालो हिँडेर पुग्नुपर्ने कान्दाको यो कहानी धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर सरकारले यो पीडा बुझेको छैन। बरु सरकार सिंहदबारमा बसेर सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकसित राष्ट्रको दाँचोमा पु¥याउने र आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) बढाउनका लागि समावेशी आर्थिक नीतिको योजना बनाइरहेको छ।

चेपाङहरूलाई न राजनीति थाहा छ न त संविधान नै । सामान्य विकासको पूर्वाधारबाट समेत वञ्चित उनीहरू खाली खानकै चिन्ता गरिरहेका छन्। तर, विडम्बना जनतालाई सबै अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर जनतासामु कसम खाएका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भुलेर आफ्नो स्वार्थमा लडाइँ लडिरहेका छन्। सरकार नपुगेको त्यो ‘जंगली’ जस्तै गाउँमा अधिकार कहिले पस्ने हो, अझै पत्तो छैन। बरु विभिन्न सामाजिक संघ÷संस्था पुगेर उनीहरूको पीडामा मलम लगाइरहेका छन्। आफूलाई राजनीति र सरकारबारे थाहा नभएको बताउँदै आफूहरूको चिन्ता खानपिन नै रहेको बताउँछन्। ‘खोइ, देशको प्रधानमन्त्री को हो नि, थाहा छैन, यो क्षेत्रमा कसले चुनाव जित्यो नि, थाहा छैन, संविधान भनेको पनि थाहा छैन, धानबाट चामल बन्छ भनेर भन्ने सुनेका छौं,’ लोथर गाविस–९ कान्दाका रत्नबहादुर चेपाङले भने, ‘देश, विदेश घुमेको पनि छैन, घाँसदाउरा मात्र थाहा छ, बिहान–बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता छ।’ उनले बारीमा फलेको कोदो, मकैले तीन÷चार महिना खान पुग्छ, गिट्ठा भ्याकुर कसरी खोज्ने भन्ने चिन्ता छ।

पहिला ओढारमा बसेर धेरै वर्ष बिताएका रामबहादुर चेपाङलाई भने साहु आएर जग्गामा बस्न नदिएर लखेट्छ भन्ने चिन्ता छ। ‘दुई÷चार महिना खान पुग्ने कोदोबारी पनि साहुले आएर लखेट्छ भन्ने चिन्ता छ, सबै खानकै लागि चिन्ता लिएर हिँड्नुपरेको छ,’ उनले गुनासो पोखे,

‘गिट्ठा–भ्याकुर पनि नपाएपछि जंगलको च्याउ खानुपर्छ, पहिला मेरो श्रीमती नै च्याउ खाएर बितिन् तर खान मन लाग्दैन, के गर्नु बाँच्नका लागि खानै प¥यो।’

रत्नबहादुर र रामबहादुर मात्र होइन, कान्दाका अधिकांशको चिन्ता बिहान–बेलुकाको छाक टार्नु नै छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँसबास, सडकलगायतका अधिकांश विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित चेपाङहरूका लागि आम्दानी गर्ने जमिन र सीप छैन। कान्दा डाँडाका जंगल नजिक रहेका उनीहरूले फलाउने कोदो र मकैले वर्ष धान्न गाह्रो छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि न उनीहरूमाझ अहिलेसम्म प्रजातन्त्र पुग्न सकेको छ न त सरकार नै। जनतालाई बढी अधिकार दिनका लागि भन्दै नयाँ संविधान र संघीयताको कुरा गरिरहेको सिंहदरबारको अनुहारसमेत नदेखेको कान्दाले सरकारको सहयोग पाउन सकेको छैन। गाउँमा कुनै कार्यक्रम र संघ÷संस्था आएर खानपिनका लागि सहयोग गरे, उनीहरू ती संघ÷संस्थालाई भगवान् नै मान्छन्। लक्ष्मी प्रतिष्ठानले गाउँमै आएर घर बनाउनुका साथै तीन घन्टाभन्दा बढी लगाएर विद्यालय जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रतिष्ठानले बनाइरहेको कुमार बलराम छात्रावासमा दिनरात खटिरहेका छन्। ‘गाउँमा छात्रावास बनाउनका लागि काम गर्दा खान पनि पाइन्छ, अलि–अलि पैसा पनि पाइन्छ,’ स्थानीय रविलाल चेपाङले भने, ‘दैनिक ४०÷५० जना हामी जहिले पनि यसका लागि खटिरहेका छौ।’ प्रतिष्ठानले छात्रावास बनाउनका लागि सक्रिय चेपाङका लागि दैनिक खाना र ६० रुपैयाँ ज्यालासमेत दिँदै आएको छ। विद्यालयमा मितेरी फाउन्डेसनले खाजा सहयोग गरेपछि खाजा खानकै लागि तीन घन्टाभन्दा बढी लगाएर स्थानीय कान्देश्वरी राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थी पनि छन्। छात्रावासका लागि सोचेभन्दा बढी चेपाङको सक्रियता देखिएपछि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतम पनि दंग छन्। ‘छात्रावासका लागि यति धेरै चेपाङ कामका लागि आउँछन् कि मलाई अचम्म लागेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि खानकै छ, त्यसकारण उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि तरकारी खेती, फलफूल खेती, बाख्रा र मौरीपालन, पशुपालनलगायतका कार्यक्रम अघि सारेका छौं।’ उनका अनुसार १ सय ६ विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भए पनि विद्यालय टाढा भएकै कारण थोरै आउने देखेपछि सबैले शिक्षा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले छात्रावास बनाउन लागिएको हो।

चेपाङको घरमा खाने समस्या भएपछि विद्यालयमा दिने खाजाका कारण पनि विद्यालय आउने चेपाङ विद्यार्थीको समस्या धेरै छ। ‘खानका लागि अन्न छैन, खाजा पाउने भएपछि धेरै विद्यार्थी आउँछन्,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण थपलियाले भने, ‘चेपाङलाई राजनीतिभन्दा पनि खानकै बढी चिन्ता छ।’

खानपिनकै समस्या भएकाले स्थानीय वाङसिला र मेताङमा रहेका चर्चमा जाने चेपाङहरूको संख्या पनि धेरै हुने गरेको छ। ‘चर्च गएपछि खानपिनको व्यवस्था पनि हुन्छ, केही रोग लाग्यो भने पनि बिसेक हुन्छ,’ स्थानीय कृष्णबहादुर चेपाङले भने।

कान्दालगायतका धेरै विकट क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ६५ वर्षअगाडि आएको प्रजातन्त्र नपुगे पनि सिंहदरबारमा बसेर राजनीतिक दलहरूले तीनै जनताको नाम लिँदै नयाँ संविधानमा अनावश्यक झगडा गरेको दृश्यले भने जनताको अपमान गरिरहेको छ। जनता चाहन्छन्, संविधानका लागि झगडा होइन, जनतालाई भातको व्यवस्थाका लागि अघि बढ।

http://rajdhani.com.np/article/0214682001422682601