भीम गौतम\राजधानीकाठमाडौं, १२ फागुन
आफू
मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै प्रतिपस्र्धी संस्थाको रूपमा
ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक उत्पादन कम्पनी (पब्लिक जेनेरेसन कम्पनी)
दर्ता गर्ने भएको छ। विकास समितिदेखि सहायक कम्पनीसम्म गठन गरेर विद्युत्
उत्पादन गरिरहेको सरकारले फेरि अर्को सार्वजनिक कम्पनी दर्ता गर्न लागेको
हो।
सरकारी संस्थानको रूपमा रहेको
प्राधिकरणमा प्रशस्त जनशक्ति हुँदासमेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न
असक्षम रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले नै फेरि अर्को सरकारकै एकाधिकार बढी रहने
गरी सार्वजनिक कम्पनी गठन गर्न लागेको हो। अहिले पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष
ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवसमेत प्राधिकरण सदस्य रहने व्यवस्था छ। विद्युत्
प्राधिकरणको खण्डीकरणविना जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन सक्ने अवस्था
नदेखिएकाले छुट्टै उत्पादन कम्पनी दर्ता गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयको
भनाइ छ।
‘जलविद्युत् उत्पादनलाई
व्यवस्थित गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले छुट्टै कम्पनी निर्माणको अवधारणा
बनाएका छौं,’ ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘अब
जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्राधिकरणको भर परेर मात्र हुँदैन, ठूला आयोजना
बनाउनका लागि ठूलो कम्पनी बनाउन लागेका हौं।’ उनले विद्युत् प्राधिकरणको
आयोजना रुग्ण हुने र प्राधिकरण सहायक कम्पनीद्वारा बनाइएका आयोजनाहरू
राम्रो देखिएकाले त्यसबाट पाठ सिकेर यस्तो निर्णयमा पुगेको सचिव क्षत्रीको
भनाइ छ।
राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी
स्थापनाको अन्तिम चरणमा रहेको ऊर्जाले ग्रिड कम्पनीकै ढाँचामा उत्पादन
कम्पनी बनाउन लागेको ऊर्जा सचिव क्षत्रीले जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार
उत्पादन कम्पनीमा ५१ प्रतिशत सरकारी निकायको प्रत्यक्ष लगानी हुनेछ भने
बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि अन्य कम्पनीको लगानी हुनेछ। हाल छुट्टै
विकास समिति गठन गरी अघि बढेका बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ विकास समिति
कम्पनीकै मातहतमा ल्याउने योजना ऊर्जाको छ। यी कम्पनीमा ऊर्जा सचिव अध्यक्ष
तथा सेयर रहेका सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य र बाह्य
सेयरकर्ताका प्रतिनिधि रहे पनि यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन आवश्यक प्राविधिक
विज्ञलाई बेवास्ता गरेकाले आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै
ग्रिड कम्पनीको आलोचनासमेत भइरहेको छ।
आफ्नै
मातहतमा रहेको संस्थानलाई टुक्र्याएर अनावश्यक रूपमा छुट्टै कम्पनी
बनाउँदा त्यसले जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिमा खासै असर नगर्ने विज्ञहरूको
भनाइ छ । ‘गौतम बुद्धले भनेझैं टाउकोमा रोग छ र शरीरले काम गरिरहेको छैन तर
ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको छ,’ प्राधिकरणका
पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनले भने, ‘पेट दुखेको बेला घुँडाको
उपचार गरेर निको हुँदैन, पहिला प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।’ प्राधिकरण
अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको तथा छिमेकी श्रीलंकामा २ हजार
मेगावाट र ३० हजार मेगावाट उत्पादन भएको थाइल्यान्डमा समेत उत्पादन र
प्रसारण कम्पनी छुट्टै छैन,’ उनले भने, ‘३ लाख मेगावाट क्षमताको भारतलाई
हेरेर मात्र छुट्टै ग्रिड कम्पनी र उत्पादन कम्पनी बनाउनु हुन्न । पहिला
वितरण कम्पनी बनाएर त्यसपछि मात्र उत्पादन अधिक भएपछि प्रसारण र उत्पादन
कम्पनी बनाउँदा त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकमले प्रगति गर्नुमा प्रतिस्पर्धी संस्थाहरू रहनुलाई आधार मान्ने
गरिएको छ तर टेलिकम क्षेत्रमा निजी कम्पनी रहेकाले यस्तो अवस्था आएको धेरै
विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरू सरकारले भारतमा जस्तो प्रसारण र उत्पादनतर्फ
छुट्टैभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनी स्थापनामा जोड दिनुपर्ने
बताउँछन् ।
प्राधिकरणको भर परेर मात्र हुँदैन ः ऊर्जा सचिव
पेट दुखेको बेला घुँडाको उपचार गरेर हुँदैन ः विज्ञ
http://rajdhani.com.np/article/0199668001424840888
No comments:
Post a Comment