अञ्चलैपिच्छे सवारी जाँच केन्द्र विस्तार गर्न सुझाव

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ९ फागुन

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिद्वारा गठित सडक अध्ययन उपसमितिले बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अञ्चलैपिच्छे सवारी तन्दुरुस्त जाँच केन्द्र विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रारम्भिक भन्दै बुझाएको प्रतिवेदनमा यान्त्रिक कारणबाट हुने सवारी साधनबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणबारे सुझाव उल्लेख गरेर जाँच केन्द्र विस्तार गरी प्रभावकारिता बढाउन सुझाव दिइएको हो ।

बर्सेनि सरदर १ हजार ८ सय नेपालीको सडक दुर्घटनामा परी ज्यान जाने गरेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले सन् २०१३ देखि २०२० सम्मका लागि लक्षित गरी नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाई लागू गरिएकोमा दुई वर्ष बित्दा प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ । समितिका सदस्य शिवजी यादवको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले दिएको ३८ बुँदे सुझावमा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्नुपर्ने, सवारीसाधनका सहचालकलाई यान्त्रिक ज्ञानको सामान्य तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, यान्त्रिक परीक्षण एवं प्रदूषण चेकजाँच गराउने, सवारीसाधन रुट अनुमति तथा प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सवारीचाकलसँग सम्बन्धित सुझाव दिँदै उपसमितिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चालक तालिमको पुनः परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्न, अनुमति वितरण प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउन, चालक आचरण तथा सवारीसाधनको भार सञ्चालनलाई अनुमोदन गर्ने कानुनी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न, मादक पदार्थ सेवनविरुद्धको अभियानलाई उपत्यकाबाहिर प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

सवारी तथा यातायात ऐन तथा नियमले निषेध गरेको कार्य तीन पटकभन्दा बढी गर्नेको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न र विद्यालय तहदेखि सडक सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान दिने पाठ्यक्रम राख्न पनि सुझाव दिएको छ । सडक संरचनाबारे सुझाव दिँदै उपसमितिले पैदलयात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन, ट्राफिक जनचेतना अभिवृद्धि बढाउन, कमजोर सडक पूर्वाधारलाई रोड सेङ्खटी अडिट गरी तदनुसार सुधार गरी मापदण्ड बनाउन, उच्च जेखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, राडार गनसहित सर्भिलेनस क्यामरा जडान, हाइवेहरू कभर गरी सीसीटिभीलगायतका नवीनत्तम प्रविधिहरूको प्रयोग व्यापक बनाउन र सार्वजनिक सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार निर्देशिका तयारी गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

उपसमितिले सडक सुरक्षासम्बन्धी व्यावसायिक मापदण्ड निर्धारण गर्न, नेपाल सडक सुरक्षा योजना परिषद्को गठन गर्न, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न निषेध गर्न, टाइम कार्ड लागू गर्न, सार्वजनिक सवारीसाधनतर्फ सडकको क्षमता एवं गुणस्तर हेरी सम्भव भएसम्म ठूला सवारीसाधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न, पैदलयात्रु, साइकल, विद्युतीय रिक्सा तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि सम्भव भएसम्म छुट्टै सडक लेनको व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक सडकमा घरपालुवा चौपाया छाड्ने, बिस्कुन सुकाउनेलगायतका कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सडकको लम्बाइ उल्लेख्य रूपमा बढे पनि कालोपत्र सडकको लम्बाइमा खासै वृद्धि नभएको उल्लेख गर्दै उपसमितिले अधिकांश सडकहरू एक लेनका साँघुरा, ठाडा र अपर्याप्त मोड रहेको तथा हालसम्म एसियाली राजमार्गको मापदण्डसँग मिल्ने एउटा पनि सडक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

हालसम्म १८ लाख ४३ हजार सवारीसाधन दर्ता भएको तथा आर्थिक वर्ष २०६७\०६८ पछि मात्र ६० हजारभन्दा बढी संख्यामा दुर्घटना परिसकेको र ८ हजारको मृत्यु भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांक उल्लेख गर्दै उपसमितिले जनाएको छ । ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, कमजोर सडकको अवस्था, जनचेतनाको कमी, पैदलयात्रुमा जथाभावी बाटो काट्ने प्रवृत्ति, पर्याप्त तालिमको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका कारणले सडक दुर्घटना बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातायात व्यवसायीमा रहेको सिन्डिकेट तथा दुर्घटना भएपछि सम्पूर्ण क्षति र जरीवाना यातायात व्यवसायीहरूको समितिले तिर्ने गलत प्रवृत्तिको कारण सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको पाइए पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा यो महŒवपूर्ण कारणबारे भने उल्लेख छैन ।

http://rajdhani.com.np/article/0394635001424576103