संसदीय समितिको ठहर ऊर्जामन्त्री र सचिवबाटै गलत नजिर स्थापित

भीम गौतम/ राजधानी
काठमाडौं, ११ फागुन

व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले नेपालको शासकीय प्रणालीमा गलत नजिर स्थापित गरेको ठहर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेजीका लागि निर्देशन दिएका ‘काबेली ए’लगायत १३ जलविद्युत् आयोजनाबारे ऊर्जा सचिवले खारेज गर्ने निर्णय गरेको र त्यही आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट ब्युँत्याउन मन्त्री ज्ञवाली लागेको भन्दै समितिले यसले गलत शासकीय नजिर स्थापित गरेको ठहर गरेको हो ।

आइतबार र सोमबार ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीबारे ती निकायको प्रगति समीक्षापछि र जलस्रोत समितिले निर्देशन दिएको विषयमा निर्णय गर्दै जलस्रोत समितिले ऊर्जा सचिवले खारेज गर्ने र त्यही मन्त्रालयले फेरि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर दिने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ । ऊर्जा सचिवले खारेज गरेका १३ आयोजना मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ ।

आयोजनाहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेÈण र अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रचलित ऐन, नियमअनुसार कुन आयोजना कानुनसम्मत तथा प्रक्रियागत रूपमा सञ्चालन हुने अवस्थामा छन् र कुन छैनन् भनेर निक्र्योल निकाल्न र आवश्यक कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै समितिले एकातर्फ आफूले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट १३ ओटै आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्नु र अर्कोतर्फ मन्त्रीस्तरबाट सम्बन्धित प्रवद्र्धकलाई नै अनुमति पत्र जारी गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिÈद्मा पेस गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘यस्तो प्रवृत्तिले एकातर्फ हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा प्रचलित ऐननियमले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सही र गलत छुट्ट्याई कानुनसम्मत निर्णय गर्नेभन्दा निर्णय नगरी पन्छिने स्थायी प्रवृत्ति बनेको छ, अर्कोतर्फ यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन प्रोत्साहित गरी प्रचलित ऐननियमअनुसार अख्तियारप्राप्त निकायलाई निर्णय गर्न लगाउनुभन्दा प्रत्येक विÈयलाई मन्त्रिपरिÈद्मा लगेर निर्णय गराउने स्थायी प्रवृत्ति बन्दै गएको समितिले महसुस गरेको छ,’ समितिले भनेको छ ।

समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति गगन थापाले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले जलविद्युत् Ôेत्रमा त प्रभाव पार्छ नै, हाम्रो शासकीय प्रणालीमा समेत गलत नजिर स्थापित गर्छ ।’ यसबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ ।

समितिमा विपÔी दलका सदस्यको अनुपस्थिति र समितिको बैठक लामो समयसम्म नबस्दा सरकार जनउत्तरदायी र क्रियाशील हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै बैठकमा सबै दलका सदस्यलाई समिति बैठकमा उपस्थित हुन विशेÈ अपिलसमेत गरेको छ । संसद्को नियमित बैठक नबसेको अवस्थामा सरकारका कामकारबाहीलाई जवाफदेही बनाउने, लÔित कार्यक्रम समयमै उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्ने तथा सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै संसदीय समिति बहिष्कार गरेर होइन क्रियाशील बनाएरै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।

समितिको बैठकले देशको विद्यमान ऊर्जा संकटलाई समेत मध्यनजर गर्दै मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायका काम लक्ष्यअनुरूप पूरा गर्न यस Ôेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्याहरूको समाधानका लागि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया थाल्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उसले यसलाई विशेÈ प्रथमिकता दिन र आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विशेÈ ध्यानाकर्Èण गराउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ जलस्रोत आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति, ०७१ र एकीकृत जलस्रोत नीतिमा ढिलाइ नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबारे प्राधिकरणको प्रगति सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे द्रुतगतिमा अघि बढ्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले आयोजनाको अनुगमन पाटो कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको लागत कम बनाउन सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले प्रसारण लाइनमा कर्मचारी परिचालनको पाटो कमजोर रहेको बताए ।

‘कानुनसम्मत निर्णय गर्नेभन्दा नगरी पन्छिने स्थायी प्रवृत्ति बनेको छ, अर्कोतर्फ यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन प्रोत्साहित गरी अख्तियारप्राप्त निकायलाई निर्णय गर्न लगाउनुभन्दा प्रत्येक विÈयलाई मन्त्रिपरिÈद्मा लगेर निर्णय गराउने स्थायी प्रवृत्ति बन्दै गएको छ ।’

ऊर्जाअन्तर्गतकै निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप

काठमाडौं÷रास— जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयबारे चर्का कुरा गरेका ऊर्जाअन्तर्गतकै निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप देखिएको छ ।

सोमबारको संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा जल तथा ऊर्जा आयोगका अधिकारीबीच आरोप प्रत्यारोप भएको हो । आयोगका सचिव ईश्वरी पौडेलले सचिव भएर आयोगमा आएपछि विगत ६ महिनादेखि अहिलेसम्म पनि आयोगको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको बताएका थिए ।

आयोग अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री छिन् । ऊर्जा आयोगलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक ऐन तर्जुमा अहिलेसम्म पनि हुन नसक्दा आयोग बिचरो आयोगको रूपमा रूपान्तरण भएको उनले बताएका थिए ।

‘सरकारले विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेपछि आयोगको सचिवमा पठाउनु सजायको रूपमा लिनु आफैंमा विडम्बना हो,

यही गतिमा आयोगलाई कामबिहीन बनाउनुभन्दा यसलाई नराख्नु नै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले तयार गरेको एकीकृत जलस्रोत नीति र ऊर्जा रणनीति मन्त्री ज्ञवालीकै कारण अलपत्र परेको प्रसंग आएपछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भने आफूले आयोगको पूर्णतालाई दुई सदस्यको नाम पठाए पनि सचिवले बेवास्ता गरेको बताउँदै यही कारण बैठक बस्न सकेको बताएकी थिइन् ।

‘जलस्रोत नीतिमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको र ऊर्जाको सरोकार नजोडिएको भनेर मन्त्रालयको नीति महाशाखा प्रमुखले भनेपछि रोकेको हो,’ उनले भनिन् ।

अझ ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले त सचिव पौडेलको भनाइको प्रतिवाद गर्दै आयोगले सही तरिकाले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । ‘मैले १४ वर्ष काम गर्दा प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेलेको थिएँ, अहिले सजायस्वरूप पठाएको मनस्थिति लिएर काम हुने गरेको छैन, आयोगको कम सक्रियताका कारण विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउनुपरेको हो,’ उनले भने ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयबारे बैठकमा पटकपटक चर्चा गर्ने मन्त्री र सचिवले नै आयोगको आलोचना तथा आयोग सचिवले कामविहीन बनाएको बताएपछि सभासद्हरूले समेत ऊर्जा क्षेत्रका निकायबीच समन्वयको समस्याका रूपमा प्रस्ट थाहा पाएका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0235602001424741542