गठन नहुँदै विवादमा प्रसारण ग्रिड कम्पनी

भीम गौतम / काठमाडौं

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता नहुँदै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडबारे अन्योल बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ग्रिड कम्पनी स्थापनाका लागि स्वीकृति दिए पनि उपयुक्त संरचना समावेश नगर्दा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको प्रसारण लाइन निर्देशनालयलाई व्यवस्थापन गर्नेबारे अस्पष्टताका कारण अन्योल बढेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको ग्रिड कम्पनी गठन नहुँदै दक्ष जनशक्ति रहेको प्राधिकरण र नीतिगत निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ । लगानी बोर्डबारे असन्तुष्ट रहेको ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद भएपछि पश्चिम सेती लगायतका जलविद्युत् आयोजनाबारे झन् अन्योल बढिरहेका बेला ग्रिड कम्पनीको नियति पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ ।

प्रसारण लाइनबारे दक्ष जनशक्ति रहेको भए पनि यसको कार्यविधि र सञ्चालनबारे आफूहरूसँग विस्तृत छलफल नगरेको गुनासो प्राधिकरण अधिकारीको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबारे विस्तृत रूपमा छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा ग्रिड कम्पनी बनाएको भन्दै रुष्ट बनेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले वर्तमान ग्रिड कम्पनीको संरचनाले प्रसारण लाइनको व्यवसाय गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

ग्रिड कम्पनीको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सदस्यमा सेयर राख्ने मन्त्रालयका सहसचिव र प्रतिनिधिहरू राख्ने व्यवस्था छ । ‘ग्रिड कम्पनीका प्राविधिकभन्दा ऊर्जा सचिव तथा मन्त्रालयका सहसचिव राखेर संरचना बनाएकाले यो संरचनाले प्रसारण व्यवसाय गर्न सक्दै सक्दैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘बैठकमा कति भत्ता आउँछ भनेर बढी चासो दिने मन्त्रालयका सचिव÷सहसचिव प्रसारण लाइनजस्तो प्राविधिक विषयमा व्यवसाय गर्नै सक्दैनन् ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने ग्रिड कम्पनीबारे विस्तृत जानकारी नआइसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको विस्तृत जानकारी आइसकेको छैन, यसबारे विस्तृत गृहकार्य हुन बाँकी छ,’ उनले राजधानीसँग भने । तर, मन्त्रालयका अधिकारीले भने यसबारे द्विविधा नभएको दाबी गरेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय अलग भएर ग्रिड कम्पनीकै मातहतमा आउने दाबी गरे । ‘प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशानालय अब कम्पनीकै मातहतमा आउँछ, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरिसकेकाले अब छिट्टै दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी निर्माणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई सहज बनाउँछ ।’ ग्रिड कम्पनीका रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अधिकार सीमित भएको तथा कम्पनीका अध्यक्षलगायत समितिमा निर्भर रहनुपर्ने कारण प्रसारण लाइनको व्यवसाय गर्न नसक्ने दाबी प्राधिकरण अधिकारीको छ ।

भारतमा समेत छुट्टै कम्पनी छ तर ग्रिड कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अध्यक्षसहितको अधिकार दिएर अन्य पाँच विज्ञ राखिएको छ । नेपालको ग्रिड कम्पनीमा भने कम विज्ञ र बढी मन्त्रालयका सहसचिव छन् ।

योजना, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन लगायतका सबै प्रसारण लाइनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी स्थापना गर्न लागिएको सो कम्पनी चार वर्षअघि नै सरकारले गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका बेला गठन हुने लागेको कम्पनीले यस क्षेत्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरे पनि कम्पनीको संरचनाले विज्ञहरूसमेत खुसी छैनन् । चार वर्Èअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थ, ऊर्जा, रÔा, गृह, वन, सूचना, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्राधिकरणको संस्थापक सेयर रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ७२ करोड, अर्थ मन्त्रालयको ४० करोड तथा ऊर्जा, रÔा, वन तथा भू–संरÔण, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र भूमि सुधार मन्त्रालयको ८÷८ करोड रुपैया“ रहनेछ । त्यसैगरी, प्राधिकरणको सो कम्पनीमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर रहनेछ ।

पहिला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सेयर कम्पनीमा नरहेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले सो मन्त्रालयलाई समेत सहभागी गराउने गरी स्वीकृति गरेपछि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गको ८० करोडमध्ये ८ करोड रुपैयाँ सञ्चार मन्त्रालयले पाउने भएको छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत १० प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख छ ।

यो संरचनाले व्यवसाय गर्न सक्दैन – प्राधिकरण

निर्माणका लागि सहज हुन्छ – ऊर्जा मन्त्रालय

http://rajdhani.com.np/article/0755767001423884578