फेरि थपियो सप्तकोसी आयोजनाको म्याद

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १८ माघ

सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाको म्याद फेरि थपिएको छ । नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जीटीई) बैठकले आयोजनाको म्याद पाँचौं पटक थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकले दुई वर्षको म्याद थपिएको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक एवं नेपाली टोली प्रमुख दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । बैठकमा भारतका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका नरेन्द्र कुमारले नेतृत्व गरेका थिए ।

सन् २००४ मा सुरु गरी सन् २००६ मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म पूरा भएको छैन । स्थानीयवासीको अवरोधलगायतका कारण समयमै पूरा हुन नसकेपछि पटक–पटक गरी सन् २००६, २००८, २०११ र २०१३ मा म्याद थपिएको थियो ।

बैठकमा भारतीय पक्षले सर्लाहीमा बाग्मती उच्च बाँध बनाउन गरेको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) आईले जीटीईलाई बाग्मती उच्च बाँधबारे निर्णय गर्न पठाए पनि नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेको हो ।

‘भारतीय पक्षले बाग्मती उच्च बाँधको प्रस्ताव गरेको थियो तर नेपाल विगतदेखि नै यसको विपक्षमा रहेकाले अस्वीकार ग¥यौं,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

उनले थपे, ‘यसबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी अर्को बैठकमा प्रस्ताव गर्ने कुराकानी भएको छ तर नेपाल उच्च बाँध बनाउन चाहँदैन ।’

सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले समेत बाग्मती उच्च बाँध बनाउनु उचित नभएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । नेपालले उच्च बाँध बनाउन सर्लाही जिल्लाको धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने र धेरै विस्थापित हुने बताउँदै यो बनाउन नहुने तर्क राख्दै आएको छ । यो बनाउँदा सिँचाइ विभागले बनाइरहेको बाग्मती सिँचाइ आयोजनाकै डुब्लिकेसन हुने तर्क नेपाली पक्षको थियो ।

भारतीय पक्षले जीसीडब्लूआरको बैठकले जेटीईलाई निर्णय गर्न भनेकाले निर्णय गर्नैपर्ने अडान लिएपछि नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । जेटीईअघि जेसीडब्लूआरको बैठक भएमा सो उच्च बाँध अघि नबढाउने निर्णय गर्ने सुरमा नेपाली पक्ष छ । भारतीय पक्षले आयोजनाको वातावरण अध्ययन ड्रिलिङ सम्पन्न नभईकन अघि नबढाउने भन्दै सात वर्षदेखि रोकिएकोमा बैठकले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । वातावरण अध्ययन अघि बढाउन भारतीय पक्षको पनि स्वीकृति चाहिनेमा यो निर्णयसँगै आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

स्थानीयवासीको अवरोधलगायतका कारणले ड्रिलिङ कार्यमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । ९ सय ८० मिटर ड्रिलिङ गर्नुपर्नेमा हालसम्म १ सय ८० मिटर मात्र सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ड्रिलिङ अघि बढाएको छ । बैठकमा नेपाल पक्षले ड्रिलिङ र वातावरण अध्ययन दुवै सँगसँगै अघि बढाउने प्रस्ताव राखेकोमा भारतीय पक्ष सहमत भएको महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए । हाल ड्रिलिङको काम फुलब्राइट कन्सल्टेन्सी र नेसको संयुक्त कम्पनीले परामर्शदातााको काम गरिरहेको छ ।

बैठकले आयोजनाको सिँचाइबारे विस्तृत अध्ययनका लागि आगामी ८ फेब्रुअरीसम्मको बोलपत्र आह्वान गरेकोमा सो म्याद सकिएपछि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले आयोजनाको बाढी नियन्त्रणबारेको अध्ययनका लागि जल उत्पन्न प्रकोप विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयअनुसार आगामी तीन महिनाभित्र यसबारे जेटीई बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ ।

बैठकले द्विपक्षीय आयोजना कार्यावन्यनमा खटिएकामध्ये नेपालका कर्मचारीहरूलाई दिइने भत्ता अत्यन्त न्यून रहेकोमा समायोजनका लागि नेपाली पक्षले आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको सप्तकोसी उच्च बाँधबाट ३ हजार ६ सय मेगावाट तथा सुनकोसी ड्राइभर्सनबाट ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को कोसी वेसिन गुरुयोजनाको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न्न भएमा ९ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0856171001422842261