संविधान होइन भोजनको चिन्ता

भीम गौतम

देशका प्रमुख दलहरूले नयाँ संविधान बनाउने जनतासामु प्रतिबद्धता गरेको समय सकिन अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनाव भएर पाँच वर्षसम्म नयाँ संविधान बनाउन असफल दलहरूले दोस्रो संविधानसभा भएर ८ माघ २०७१ भित्र गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुने संकेत देखिएको छैन। नयाँ संविधान ल्याएर जनताका सबै अधिकार ग्यारेन्टी गर्छु भनेर आश्वासन बाँड्ने दलहरूले जनताको नाम भजाएर सिंहदरबारमा संविधानको नाममा लडाइँ गरिरहेका छन्।

चियापसलदेखि व्यवस्थापिका संसद्सम्म नयाँ संविधान निर्माणको कुराले चर्काचर्की भइरहेको बेला आधारभूत अधिकारको रूपमा गाँसबास, कपासको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि चितवन जिल्लाको अति विकट कान्दाका अल्पसंख्यक चेपाङलाई भने सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यसकै छ। सिंहदरबारले कहिले नयाँ संविधान बनाएर गाँसबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल, महिलालगायतका सबै मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ, त्यो अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन तर आजको २१औं शताब्दीमा बिहान–बेलुकाको छाक टार्नका लागि चेपाङहरू सधै वनजंगलको गिट्ठा, भ्याकुर खोज्न जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। जसका लागि नयाँ संविधान, संघीयता र समावेशी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, ती जनताले सामान्य अधिकारसमेत नपाउँदा उनीहरूप्रति सरकार र राजनीतिक दलको कुनै मतलब छैन।

चितवनको सदरमुकाम भरतपुरबाट भण्डारासम्म पिच र त्यसपछि कच्ची मोटरबाटोमार्फत हात्तीधापसम्म ४२ किलोमिटर मोटरमा पुगेपछि झन्डै ५ घन्टा ठाडो उकालो हिँडेर पुग्नुपर्ने कान्दाको यो कहानी धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर सरकारले यो पीडा बुझेको छैन। बरु सरकार सिंहदबारमा बसेर सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकसित राष्ट्रको दाँचोमा पु¥याउने र आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) बढाउनका लागि समावेशी आर्थिक नीतिको योजना बनाइरहेको छ।

चेपाङहरूलाई न राजनीति थाहा छ न त संविधान नै । सामान्य विकासको पूर्वाधारबाट समेत वञ्चित उनीहरू खाली खानकै चिन्ता गरिरहेका छन्। तर, विडम्बना जनतालाई सबै अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर जनतासामु कसम खाएका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भुलेर आफ्नो स्वार्थमा लडाइँ लडिरहेका छन्। सरकार नपुगेको त्यो ‘जंगली’ जस्तै गाउँमा अधिकार कहिले पस्ने हो, अझै पत्तो छैन। बरु विभिन्न सामाजिक संघ÷संस्था पुगेर उनीहरूको पीडामा मलम लगाइरहेका छन्। आफूलाई राजनीति र सरकारबारे थाहा नभएको बताउँदै आफूहरूको चिन्ता खानपिन नै रहेको बताउँछन्। ‘खोइ, देशको प्रधानमन्त्री को हो नि, थाहा छैन, यो क्षेत्रमा कसले चुनाव जित्यो नि, थाहा छैन, संविधान भनेको पनि थाहा छैन, धानबाट चामल बन्छ भनेर भन्ने सुनेका छौं,’ लोथर गाविस–९ कान्दाका रत्नबहादुर चेपाङले भने, ‘देश, विदेश घुमेको पनि छैन, घाँसदाउरा मात्र थाहा छ, बिहान–बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता छ।’ उनले बारीमा फलेको कोदो, मकैले तीन÷चार महिना खान पुग्छ, गिट्ठा भ्याकुर कसरी खोज्ने भन्ने चिन्ता छ।

पहिला ओढारमा बसेर धेरै वर्ष बिताएका रामबहादुर चेपाङलाई भने साहु आएर जग्गामा बस्न नदिएर लखेट्छ भन्ने चिन्ता छ। ‘दुई÷चार महिना खान पुग्ने कोदोबारी पनि साहुले आएर लखेट्छ भन्ने चिन्ता छ, सबै खानकै लागि चिन्ता लिएर हिँड्नुपरेको छ,’ उनले गुनासो पोखे,

‘गिट्ठा–भ्याकुर पनि नपाएपछि जंगलको च्याउ खानुपर्छ, पहिला मेरो श्रीमती नै च्याउ खाएर बितिन् तर खान मन लाग्दैन, के गर्नु बाँच्नका लागि खानै प¥यो।’

रत्नबहादुर र रामबहादुर मात्र होइन, कान्दाका अधिकांशको चिन्ता बिहान–बेलुकाको छाक टार्नु नै छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँसबास, सडकलगायतका अधिकांश विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित चेपाङहरूका लागि आम्दानी गर्ने जमिन र सीप छैन। कान्दा डाँडाका जंगल नजिक रहेका उनीहरूले फलाउने कोदो र मकैले वर्ष धान्न गाह्रो छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि न उनीहरूमाझ अहिलेसम्म प्रजातन्त्र पुग्न सकेको छ न त सरकार नै। जनतालाई बढी अधिकार दिनका लागि भन्दै नयाँ संविधान र संघीयताको कुरा गरिरहेको सिंहदरबारको अनुहारसमेत नदेखेको कान्दाले सरकारको सहयोग पाउन सकेको छैन। गाउँमा कुनै कार्यक्रम र संघ÷संस्था आएर खानपिनका लागि सहयोग गरे, उनीहरू ती संघ÷संस्थालाई भगवान् नै मान्छन्। लक्ष्मी प्रतिष्ठानले गाउँमै आएर घर बनाउनुका साथै तीन घन्टाभन्दा बढी लगाएर विद्यालय जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रतिष्ठानले बनाइरहेको कुमार बलराम छात्रावासमा दिनरात खटिरहेका छन्। ‘गाउँमा छात्रावास बनाउनका लागि काम गर्दा खान पनि पाइन्छ, अलि–अलि पैसा पनि पाइन्छ,’ स्थानीय रविलाल चेपाङले भने, ‘दैनिक ४०÷५० जना हामी जहिले पनि यसका लागि खटिरहेका छौ।’ प्रतिष्ठानले छात्रावास बनाउनका लागि सक्रिय चेपाङका लागि दैनिक खाना र ६० रुपैयाँ ज्यालासमेत दिँदै आएको छ। विद्यालयमा मितेरी फाउन्डेसनले खाजा सहयोग गरेपछि खाजा खानकै लागि तीन घन्टाभन्दा बढी लगाएर स्थानीय कान्देश्वरी राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थी पनि छन्। छात्रावासका लागि सोचेभन्दा बढी चेपाङको सक्रियता देखिएपछि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतम पनि दंग छन्। ‘छात्रावासका लागि यति धेरै चेपाङ कामका लागि आउँछन् कि मलाई अचम्म लागेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि खानकै छ, त्यसकारण उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि तरकारी खेती, फलफूल खेती, बाख्रा र मौरीपालन, पशुपालनलगायतका कार्यक्रम अघि सारेका छौं।’ उनका अनुसार १ सय ६ विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भए पनि विद्यालय टाढा भएकै कारण थोरै आउने देखेपछि सबैले शिक्षा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले छात्रावास बनाउन लागिएको हो।

चेपाङको घरमा खाने समस्या भएपछि विद्यालयमा दिने खाजाका कारण पनि विद्यालय आउने चेपाङ विद्यार्थीको समस्या धेरै छ। ‘खानका लागि अन्न छैन, खाजा पाउने भएपछि धेरै विद्यार्थी आउँछन्,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण थपलियाले भने, ‘चेपाङलाई राजनीतिभन्दा पनि खानकै बढी चिन्ता छ।’

खानपिनकै समस्या भएकाले स्थानीय वाङसिला र मेताङमा रहेका चर्चमा जाने चेपाङहरूको संख्या पनि धेरै हुने गरेको छ। ‘चर्च गएपछि खानपिनको व्यवस्था पनि हुन्छ, केही रोग लाग्यो भने पनि बिसेक हुन्छ,’ स्थानीय कृष्णबहादुर चेपाङले भने।

कान्दालगायतका धेरै विकट क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ६५ वर्षअगाडि आएको प्रजातन्त्र नपुगे पनि सिंहदरबारमा बसेर राजनीतिक दलहरूले तीनै जनताको नाम लिँदै नयाँ संविधानमा अनावश्यक झगडा गरेको दृश्यले भने जनताको अपमान गरिरहेको छ। जनता चाहन्छन्, संविधानका लागि झगडा होइन, जनतालाई भातको व्यवस्थाका लागि अघि बढ।

http://rajdhani.com.np/article/0214682001422682601