‘पीपीए’ लाई विद्युत् महसुल आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन कसरत

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २१ माघ

बिजुली भाउ तोक्ने विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका नयाँ पदाधिकारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अधिकार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन कसरत सुरु गरेका छन् ।

आफंै सहायक कम्पनीमार्फत विद्युत् उत्पादनसमेत गर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएको दररेट तोक्नु आचारसंहिताविपरीत भएको र कानुनले समेत पीपीए गर्ने स्पष्ट अधिकार नदिएको भन्दै आयोगले आफ्नो मातहतमा ल्याउन कसरत सुरु गरेको हो । विद्युत्सम्बन्धी नियमनकारी निकाय आयोग गठन नभएसम्म प्राधिकरणमा रहेको अधिकार खोसेर आयोगमा ल्याउने योजना छ ।

सोमबार बैठक बसेर पीपीएको अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनका लागि प्रस्ताव अघि सारिएको भए पनि आयोगका सदस्यद्वय ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान मुलुकबाहिर रहेकोले बैठक बस्न सकेन ।

आयोगका अध्यक्ष जगत् भुसालले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने आयोगलाई बाइपास गरेर प्राधिकरण एक्लैले पीपीए गर्ने गरेको पाइएकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नका लागि प्रयास अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले पीपीए गर्ने कार्य त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन, नियमन आयोग नबनेसम्म आयोगले गर्दा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ भुसालले भने ।

प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २ को (घ) मा महसुल भन्नाले विद्युत् उपलब्ध गराएबापत ग्राहकबाट लिइने विद्युत् महसुल सम्झनुपर्ने उल्लेख भएको र पीपीएको अधिकारका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मात्र सम्भव रहेको भन्दै आयोगले आफ्नो ऐनको १८९ को (घ) मा विद्युत् महसुल र यससम्बन्धी अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार भएकाले पीपीए गर्नुपर्ने दाबी छ ।

नयाँ आएका अध्यक्ष भुसालसहितका पदाधिकारीले आयोगबाट निर्णय गरी आवश्यकता परे मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृति ल्याइए पीपीएको क्षेत्राधिकार आफ्नोमा ल्याउने योजना आयोगको छ । ‘पीपीए गर्ने अधिकार उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई हुँदैन, छुट्टै नियमनकारी निकाय चाहिन्छ, यसको अन्त्यका लागि अघि बढ्न लागेका छौं,’ उनले भने । उनले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा अन्य आयोजनाको तुलनामा बढी रेट तोकिनु र प्राधिकरणको एकाधिकार रहनु गलत भएको भन्दै आयोगको मातहतमा पीपीएको अधिकार ल्याउँदा यसले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार्न सहयोग पुग्ने बताए ।

लामो समय ऊर्जा मन्त्रालयको अनुभव भएका पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले भने आयोगलाई पीपीए गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा नभएको बताए ।

‘प्राधिकरण स्वायत्त र व्यावसायिक संस्था भएकाले कानुनले उसलाई रोकेको छैन, यसको एकाधिकार पनि हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘महसुल आयोगमा पीपीए अधिकार ल्याउन ऐननै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0999595001423105322