हट्यो पश्चिम सेती निर्माणको अन्योल

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ६ फागुन

स्वदेशी खपतका लागि निर्माण गर्न लागिएको ७ सय ५० मेगावाटको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारेको अन्योल हटेको छ।चिनिया“ कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको उच्च व्यवस्थापनको बोर्ड बैठकले आयोजना अघि बढाउनका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर अघि बढ्ने निर्णयसँगै अन्योल हटेको हो। बिजुली किन्ने ग्यारेन्टीसहित ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरे पनि कम्पनीले सो सम्झौताप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै आफैं बिजुली मागको अध्ययन गर्न थालेपछि आयोजना निर्माणबारे अन्योल बढेको थियो। २०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर दुई वर्षभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म कम्पनीसमेत स्थापना हुन सकेको छैन।

हाल लगानी बोर्डको मातहतमा आएको सो आयोजनाबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा नबन्ने सार्वजनिक गरेपछि चिनियाँ कम्पनी सशंकित बनेको थियो। हालै भारतसँग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) तथा अध्ययनले समेत बिजुलीको खपतको सम्भावना देखेपछि आयोजनाको काम कर्पोरेसनले अघि बढाउन लागेको छ।

‘कर्पोरेसनको उच्च व्यवस्थापनसहितको बैठकले नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेर छिट्टै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति दिने बताएको छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘आयोजनाबारे अलिअलि अन्योल थियो तर अहिले हटेको छ ।’

चीनमा २२ हजार ४ सय मेगावाटको एउटै आयोजना बनाएको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूईको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी बनाई सन् २०२० भित्र आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म कुनै काम अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोजना निर्माण कार्य ठप्पजस्तै भएपछि तथा हालसम्म निर्माण सुरु हुनेदेखि सम्पन्न हुने मितिसम्मको स्पष्ट कार्यतालिकासमेत बन्न सकेको थिएन । ‘नेपालको प्रक्रियाअनुसार एफडीआई स्वीकृतिका लागि ९० दिन र संयुक्त कम्पनी दर्ताका लागि ६० दिन लाग्ने भएपछि आगामी वर्षाअगावै ड्रिलिङलगायतका कार्यका लागि कर्पोरेसनका अनुसन्धान टिमसमेत नेपाल आएर आयोजना स्थल जान लागेको पत्र पठाएको छ,’ बोर्डकी सूचना अधिकारी रीता तिवारीले भनिन्, ‘पत्रमा अध्ययनले समेत उपयुक्त देखिएपछि कम्पनी निर्माणका लागि उच्च व्यवस्थापनले निर्णय गरेर अघि बढ्न लागेको जनाएको छ ।’ अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना माघ २०६८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर कर्पोरेसनलाई दिएको थियो । आयोजना अघि बढाउनेबारे ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच पनि समन्वय नदेखिएपछि पश्चिम सेतीको लगानीकर्ता कर्पोरेसन डराएको थियो । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले विनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिइएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बेला तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएपछि समितिले पश्चिमसमेत नबनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि नबढेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दासमेत निराश बनेका छन् ।

पूर्वतयारी गरेर मात्र ठूला आयोजना

संसद्को विकास समितिले ठूला आयोजना निर्माण गर्दा पूर्वतयारी पूरा गरेर मात्र अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार बसेको समिति बैठकले कतिपय ठूला आयोजना विनापूर्वतयारी अघि बढाउँदा समयमै नसकिने, लागत बढ्ने र अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको भन्दै बोर्डलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पर्याप्त लगानीको सुनिश्चिता तथा पूर्वतयारी गरेर र जनतालाई सुसूचित गरेर ठूला परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

बैठकले लगानी बोर्डलाई आवश्यक कानुनी तथा अन्य समस्या समाधानका लागि लगानीमैत्री नीतिको प्रतिवेदन दिनसमेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा लगानी बोर्डले अघि बढाएका आयोजनाबारे समितिले बोलाएर जानकारी लिएको थियो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बोर्डले अघि बढाएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका साथै मल कारखाना, त्रिभुवन र दोस्रो

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं फोहोर व्यवस्थापन, सिमेन्ट कारखानालगायतबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा वैजनाथ चौधरी, गुरु बुर्लाकोटी, मोहन बानियाँलगायतले ठूला आयोजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । बुर्लाकोटीले ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत् क्षमतालाई हुलाक कार्यालयजस्तो नबनाउन तथा बानियाँले माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौताको पारदर्शिता बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0331982001424312142